‘ओली डक्ट्रिन’को अभ्यास

अब ‘ओली डक्ट्रिन’को अभ्यास गर्दै अपनाईने विदेशनीतिबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने अबसर आईपुगेको छ । ओली डक्ट्रिनको नयाँ आयामले कुटनीतिमा पनि ‘प्याराडाईम सिफ्ट’ भएको संकेत गरेको छ ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी सोमबार आधुनिक नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन नेपाल आउँदै छन् । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय राजकीयस्तरमा भेटघाट गर्दैछन् ।

अब्बासीको आकस्मीक जस्तो लाग्ने काठमाण्डौ भ्रमणलाई उन्नाईसौं सार्क सम्मेलन तयारीको एक कुटनीतिक खुड्किलोको रुपमा हेरिएको छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको योे भ्रमणलाई अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुंदाका बखत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अबलम्बन गरेको विदेशनीतिको प्रभावको एक आयामको रुपमा हेर्न सकिन्छ । उनको विदेश नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ‘ओली डक्ट्रिन’को रुपमा अभ्यास गरिँदै गरेको भान परेको छ । राष्ट्रिय हितको रक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका लागि उनले तय गरेको यो कुटनीतिक अभ्यास एक नवीन विम्वको रुपमा प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ।

सफलताको धमनी ‘ओली डक्ट्रिन’ !

२०७२ सालमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुुुँदाका बखत उनले आफ्नो कार्यकालमा अबलम्बन गरेको विदेशनीतिको कारण भारतको ज्यानमारा नाकाबन्दीबाट मुर्झाएका नेपाली जनतामा ढाडस, आशा र भरोशा जाग्रीत गराएका थिए । यो वर्ष भएका तीनै चरणका निर्वाचनमा ओलीको पार्टिको अत्याधिक विजय विगतमा उनले देखाएको आत्मविश्वासको नतिजा हो । ओलीको राजनीतिक सफलताको धमनी भनेको ओलीको विदेश नीतिको प्रभाव नै हो ।

विदेशनीतिमा नवीन आयाम

ओलीले साना–साना भुपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुले स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमितका, स्वाधीनता, भौगालिक अखण्डता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धिसंभmौताका आधारमा दृढ रहि राष्ट्रको स्वाभीमान र नागरिकहरुको हितरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका छन् । उनले अभ्यास गरेको यो विदेशनीतिलाई नवीन आयामको रुपमा हेरिएको छ ।

कुटनीतिमा ‘प्याराडाईम सिफ्ट’

अब ‘ओली डक्ट्रिन’को अभ्यास गर्दै अपनाईने विदेशनीतिबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने अबसर आईपुगेको छ । ओली डक्ट्रिनको नयाँ आयामले कुटनीतिमा पनि प्याराडाईम सिफ्ट भएको संकेत गरेको छ ।

ओली डक्ट्रिनको कुटनीतिक आयाम भनेको आधुनिक नेपालको कुटनीति ईमानदारीता, पारदर्शिता र आपसीलाभमा आधारित “डिप्लोम्यासी ईज द अनेष्टि, ट्रान्सपरेन्ट एण्ड म्युचुअल बेनेफिट” भन्ने नै हो ।

ओलीले मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बाद, अन्तरक्रिया र व्यवहारमा नयाँ कुटनीतिक आयामको अभ्यास गरिरहेका छन् । त्यसैले अघिल्लो महिना ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आफ्नो भारत भ्रमण भन्दा पहिले नेपाल भ्रमण गर्न निम्तो दिएका थिए ।

उनले चीनका राष्ट्रपतिलाई समेत नेपाल भ्रमणको निम्तो पु¥याएका छन् भन्ने आभास गर्न सकिन्छ । उनको यो अभ्यासलाई विदेश नीतिमा ओली डक्ट्रिनको कुटनीतिक आयामको अभ्यासको रुपमा बुभm्न सकिन्छ ।

संविधान, सम्बृद्धि र कुटनीतिक आयाम

ओलीकोे कुटनीतिक अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपालले अधिक लाभ लिन सक्ने अबसर आएको छ । सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा यो नीति एक कडी सावित हुने देखिन्छ ।

विश्वका भुपरिवेष्ठित एवं साना मुलुकहरुले समेत यो नविन कुटनीतिक अभ्यासबाट आफ्ना छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध सुधार गर्नमा लाभ लिन सक्ने छन् । ओली डक्ट्रिनको अभ्यास नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था र व्याख्याको आधारमा रहेको छ ।

संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३मा नेपाल राष्ट्रको व्याख्या यसरी गरिएको छ ः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधता रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियहित र सम्बृद्धि प्रति आस्थावानरहि एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो, भनिएको छ ।

त्यसैगरी धारा ४ मा नेपाल राज्यको परिभाषा गरिएको छ । नेपाल, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय, लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य हो, भनिएको छ ।

संविधानको धारा ५मा राष्ट्रिय हितको व्याख्या गरिएको छ । भनिएको छ “नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र सम्बृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषय हुनेछन् ।

राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने । ओली डक्ट्रिनको आधार नै आधुनीक नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था र व्याख्यामा आधारित छ ।

यो नविन विदेश नीतिको आधार, अभ्यास र कुटनीतिक आयाम परराष्ट्र मामिलाका विद्धान प्राध्यापक यदुनाथ खनालका अबधारणा र व्याख्याहरुसंग समेत मेल खाएका छन् । उनले आफ्रनो समयमा साना मुलुकहरुको विदेशनीति र कुटनीतिक अभ्यासमा गरेका प्रयोगहरुले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो ।

धारा ५०का निर्देशक सिद्धान्तहरुः नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै, नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणगरी कानुनको शासन, मौलिकहक तथा मानवअधिकारको मुल्य र मान्यता लैङ्गिक समानता, समानुपातिक समावेशी भनिएको छ ।

त्यसैगरी –नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वधिनता र राष्ट्रिय हित रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायमगरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिबृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने छ , भनिएको छ । ओलीले प्रयोग गरेको विदेश नीति यहि निर्देशित सिद्धान्तको आधारमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध

ओली डक्ट्रिनको नवीन अभ्यास नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिमा समेत आधारित रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ मा भनिएको छ, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितको रक्षागर्न क्रियाशील रहँदै, संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा विगतमा भएका सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्दै, समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि संझौता गर्ने ।

सम्बृद्धि राज्यको दायीत्व

ओली डक्ट्रिनको नवीन अभ्यास परिस्थितिजन्य उपज हो । समय, अबस्था र परिस्थितिले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको परिपालन गर्ने कार्यकारी प्रमूखको भूमिकालाई भारतीय नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रिय स्वभीमानमा जागरण ल्याउने विदेश नीतिको रुपमा अभ्यास गरे । यो नै ओली डक्ट्रिनको रुपमा अभाव र बन्चीतिकरणको परिस्थीतिलाई सम्बृद्धि र समुन्नत नेपाल बनाउने राज्यको दायित्वलाई बुझाउने एक माध्यम वा औजारको रुपमा प्रयोग भएको हो ।

ओली डक्ट्रिनको विषय उठान र व्याख्या गर्दैगर्दा पञ्तिकारलाई नै कतिपयले ओलीको देवत्वकरण गरेको । ओली मन्त्रोच्चारण गरेको भन्ने समेतको आरोप लगाए । चुनावी नारा । सम्बृद्धि सपना । हावादारी कुरा हुन् भन्दै ओठ लेप¥याए । अविश्वासको गीत गाए । खिस्याए । श्लोक हाले । सवाई कहे । होच्याए । हियाय ।

तर यो विषय नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यको दायीत्वको विषय ठानेनन् ।

संविधानको धारा ५२मा राज्यको दायित्वको व्याख्या यसरी गरिएको छ –नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानवअधिकारको संरक्षण र संबर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुको अनुशरण तथा राज्यका नीतिहरुको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई सम्बृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ ।

पञ्चशीलको सिद्धान्त

अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विभिन्न राष्ट्रहरुले अभ्यास र व्याख्या गरेका पारस्परिक हितका पाँच आयामका आधारभूत मूल्य र मान्यतामा आधारित छन् । जसमा पहिलोः भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतामा पारस्परिक सम्मान । दोश्रोः एक अर्कामाथि कहिँ कतै दवाब, तनाव वा धावा नबोल्ने, कहिँ कतै त्यस्तो अनुभुति नहुने । तेश्रोः अरुको कुनैपनि आन्तरिक मामिला (आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक) विषयमा हस्तक्षेप नगर्ने वा अहस्तक्षेप । चौथौः समानता र पारस्परिक लाभ । पाँचौः शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व र विश्वास हुन् ।

भूराजनीतिको पण्डित्यायी

केपी ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत भारतबाट भएको नाकाबन्दी पहिलो पटकको नाकाबन्दी थिएन । यो त चौथो पटकको नाकाबन्दी थियो । भारतले नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दीलाई चौथो पुस्ताको नाकाबन्दी पनि भनिन्छ ।

नेपालको भ”–राजनीतिक अबस्थितिमा परिवर्तनको रुपमा चर्चा परिचर्चा र पण्डित्यायी छाट्ने अबसर त्यतिखेर मिल्यो जतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले भारत व्यष्ठित नेपाललाई उत्तरको छिमेकी चीनसँग पारवहन तथा यातायात लगायतका दशवटा संझौता गरे र नेपाललाई चीनको भूमार्ग हुँदै प्रशान्त महासागरसम्मको पहुँचमा पु¥याई दिए । एक भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अन्तराष्ट्रिय कानुन, मान्यता र प्रचलन अनुसार समुद्रसम्मको पहुँचतामा सहजता कायम गरे ।

नेपालको वैदेशिक लगानीको हिस्सामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भईरहेको लगानीको हिस्सामा परिवर्तन । नेपालको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था फोरमहरुमा उपस्थिति जस्ता विषयले भूराजनीतिक अबस्थितिमा परिवर्तनका अनुभूति र पण्डित्याई वढेको हो । चीनको वेल्टइन रोड इनिसिएटिभ, वानवेल्ट वानरोड परियोजनामा नेपालको सहभागिताले पनि परिवर्तन आएको हो ।

छिमेकीसँग बढ्दो विश्वासको वातावरण

दुबै छिमेकीहरु भारत र चीनसँग ओली सरकारको आपसी विश्वास बढ्दो र सम्बन्धहरु सकारात्मक अबस्थामा रहेको छ । सरकारले आफ्ना कुटनीतिक संयन्त्र तथा अनौपचारीक (ट्याक टु डिप्लोम्यासी) क्रियाशील गराईरहेको आभास भएको छ । यसबाट छिमेकिहरुसँगको सम्बन्धमा न्यानोपना र विश्वास बढ्दो अबस्था रहेको देखिन्छ ।

दुबै छिमेकीहरुसँगको न्यानो सम्बन्धले नेपालले सम्बृद्धि अभियानमा अत्यधिक लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । भारतको लागि नियुक्त राजदुतले राजीनामा दिई रिक्तरहेको राजदुत पदमा तत्काल सरकारले योग्य व्यक्ति नियुक्तगरि कुटनीतिक आयाममा क्रियाशीलता ल्याउनु पर्दछ ।

किचेन क्याविनेट कै परराष्ट्रमन्त्री

सबै मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र हुन्छन् । ’cause मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीहरु हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग विमत हुने क्याविनेटमा अटाउँदैन । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने र क्याविनेट सिष्टममा प्रधानमन्त्री ईतरको मन्त्रीको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

क्याविनेट मन्त्रीहरु भनेका प्रधानमन्त्रीव्दारा नियुक्त सहयोगी ‘टिम मेम्मर’ नै हुन् । दैनिक कार्यसञ्चालनका अलावा विभागीय मन्त्रीहरुलाई असिमित कार्यकारी अधिकारहरु पनि व्यवस्था भएको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मुलुकको विदेशनीति सञ्चालन गर्न किचेन क्याविनेटकै सदस्य सरहको व्यक्ति नियुक्त गर्दा मात्रै विदेश नीतिमा आफ्नो डक्ट्रिनको प्रयोग गर्न सक्छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री एउटा राजनीतिक पार्टीको र परराष्ट्र मन्त्री अर्को राजनीतिक पार्टिको हुँदा पञ्तीकार स्वयं परराष्ट्रमन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिकामा रहँदाको अनुभवको आधारमा यो सुझाव दिएको हो । किनकी अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली आधुनिक नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन् र उनको ओली डक्ट्रिन बुभm्ने, अभ्यास गर्ने र व्याख्या गर्ने भनेकै परराष्ट्रमन्त्रीले हो ।

अहिले कोलुसन पार्टनर अर्थात सत्ता साझेदारहरुसँग मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने बारम्बार जमर्को भैरहँदा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिको विषय सतहमा नै आएकोले हो यो सुझाब दिएको । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि चम्काउने, सन्तुलित विदेश नीति अपनाउँदै सम्बृद्धिमा बैदेशिक लगानी, कम्फरेन्स डिप्लोम्यासी, बैदेशिक सहायता परिचालन, पर्यटन प्रवद्र्धन, आर्थिक कुटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अवयवहरुको उचित परिचालन, परराष्ट्र मामिला तथा कुटनीतिक नियोग र संयन्त्रहरु मार्फत ओली डक्ट्रिनको अभ्यासले अधिकतम लाभ लिनसक्ने उपयुक्त समय हो । स्थायित्व, सुशासन र सम्बृद्धिका लागि पनि ओली डक्ट्रिनको प्रवद्र्धन अनिवार्य छ ।