कस्तो मज्जा–आलोपालो सबैजना मन्त्री । सबै योजना आयोगका सदस्य । सबै प्रशासक । सबै सल्लाहकार । तर उनीहरुको खर्च बेहोर्ने स्रोत चाँहि के हो ? आन्तरिक तथा बाह्य ऋण ? त्यो कसरी तिर्ने नि ? देखा जएगा !

देशमा केही दशक यता ठूलाठूला राजनैतिक परिवर्तन भएका छन् । तीस बर्षे लामो निरंकुश पञ्चायती राज हुँदै संबैधानिक राजतन्त्र अनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनि संघीयता, आमजनताको सामान्य दिमागले भ्याउन पनि गाह्रो हुन थाल्यो । शब्दावली पनि के हुन् त्यस्ता ? बिषयवस्तु बुझ्नु भन्दा पनि शब्दहरु बुझ्नै सकस पर्न थाल्यो ।

संघीयता भनेको के हो ? संघीयताबाट देश कसरी चाडै समृद्दीतिर अगाडि बढ्छ ? यी यक्ष प्रश्नले सोच्न बाध्य गराउछ । भरखरै आदरणीय गुरु अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहालले एउटा लेखमा तथ्यांकसहित उल्लेख गर्नु भएको छ–‘औपचारिक रुपमा देखिएको अहिलेको २६ खर्ब हाराहारीमा रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३ वर्षभित्र दोब्बर नबनाउने हो भने मुलुकमा संघीयता टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’

वास्तवमा यो कुरा जति तथ्यमा आधारित छ, त्यतीनै कहाली लाग्दो पनि छ ।

देश कसरी संघीयतामा प्रवेश गर्यो  ? किन प्रबेश गर्यो ? यसका पछाडि थुप्रै कारण हुन सक्छन् । थुप्रै उद्धेश्य हुन सक्छन् । भैरहेको संरचनालाई भताभुंग पारेर फेरि नयाँ संरचना तयार गरेर नेपाललाई विकासको कुन मोडेलमा लैजान खोजिएको हो यसलाई बुझ्न शायद पीएचडी गरिरहन पर्दैन होला । यो पंक्तिकार आर्थशास्त्रको धेरै गहिराईसम्म जाने धृष्टता राख्दैन र अर्थशास्त्रका ठूलाठूला कुरा बुझ्दैन पनि ।

कुनै बिषयमा खासै दखल नराखेरै पीएचडी गर्न सकिने यो मुलुकमा पीएचडी गरेर डाक्टरसाबको पगरी गुथ्ने मनसाय पटक्कै छैन । बरु एउटा साधारण नागरिकको हिसाबले यो संघीयताको हिसाब किताब बुझ्न अलि हम्मे हम्मे परेको कुरा चाँही उ लुकाउन चाँहदैन किनकि पहिलाको संरचनामा पाँच विकास क्षेत्र, १४ अंचल, ७५ जिल्लामा विकासको काम गर्न कसले रोकेको थियो र ?

नेपालको विकास नहुनुको मूख्य कारण देशमा संघीयता नभएरै थियो त ?

सबैलाई जानकारी नै छ, नेपाल संसारका अति गरिब मुलुकहरुको पंक्तिमा सायद चौथो वा पाँचौमा पर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनको आधारमा भन्ने हो भने पनि नेपाल भष्ट्राचार हुने मुलुकमध्ये अग्र पंक्तिमै पर्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, बढ्दो ब्यापार घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्र चुर्लुम्म डुबि सकेको छ ।

अनि यो भूमरीमा मुलुकको आर्थिक विकासलाई परसारेर, देशलाई संघीय प्रणालीमा लगेर आर्थिक विकासको पातो कसरी अगाडि बढाउने ?

कुन शक्तिले आज हामीलाई संघीयताको भँड्खालोमा धकेल्यो ? संघीयताको भङ्गालोमा होमिनु अगाडि हामी सबैलाई थाहा थियो कि हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकका लागि यो प्रणाली ज्यादै महँगो पर्छ । कसरी खर्च जुटाउने ?
सर्सर्ती हेर्दा स्थानीय निकायमै नेतृत्वको विकास गरेर स्थानीय स्रोत–साधनबाटै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने कुरा सुन्दा अति सुन्दर लाग्छ । यस प्रणालीबाट स्थानीय स्रोतको अधिकतम् प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र विकास गर्न सकियो भने ।

तर के यो सम्भव छ ? स्थानीय निकायमा हुने प्रशासनिक खर्च कसरी ब्यवस्थापन गर्ने ? आम जनता कर बुझाउने हैसियत राख्छन ? यो प्रणालीको एउटा मज्जाको कुरा चाहि के भने, आलोपालो सबैजना ठुला मान्छे हुन पाइने । गरीब जनताको जे सुकै होस् ।

कस्तो मज्जा–आलोपालो सबैजना मन्त्री । सबै योजना आयोगका सदस्य । सबै प्रशासक । सबै सल्लाहकार । तर उनीहरुको खर्च बेहोर्ने स्रोत चाँहि के हो ? आन्तरिक तथा बाह्य ऋण ? त्यो कसरी तिर्ने नि ? देखा जएगा !

‘देशका विकाश भाँड मे जाए !’ आफनो विकास भए भैहाल्यो । पञ्चायत ब्यबस्थासंगै राजतन्त्रको अन्त्य हुनुको मूख्य कारण पनि यही थियो । मुलुकमा थोरै समयमा धेरै परिवर्तनहरु भए, तर हाम्रो नेतृत्ववर्ग ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेन । देश संघीयतामा गैसकेपछिको स्थिति झन जटिल हुँदै गएको यथार्थ सबैले बुझ्नु पर्छ ।

कुनै पनि कुरा सफल हुनको लागि, पहिले त प्रत्येक ब्यक्तिको नियत राम्रो हुनुपर्छ । नियतनै ठीक नभए पछि कसैको केहि लाग्दैन ।

दोस्रो, नियतमा कुनै कैफियत नहोला तर, संघीयताको कुरालाई ‘रोकी हेरि ’ अगाडि बढेको भए कस्को के जान्थ्यो ? देशलाई संघिय प्रणालीमा लगेर कसलाई के उद्धेश्य हासिल गर्नु थियो ? त्यो इतिहासले नै बताउला ।

एउटा बहुचर्चित उखान छ–नाँच्न नजान्ने, आँगन टेढो ! कतिपय सन्दर्भमा यो कथन ठीक पनि हुन सक्छ । तर अहिले आएर हेर्दा यहाँ नियत माथि शंका गर्न सकिने ठाउँ धेरै छन् ।

अगाडिको बाटो आमनेपाली नागरिकका लागि त्यति सहज छैन । नचाहँदा नचाहँदै देश संघीयतामा प्रबेश गरिसक्यो । संघीयता सफल बनाउन मूलत आर्थिक पाटो मजबुत हुन जरुरी छ । प्रत्येक प्रदेशको खर्च धान्न के हामी सक्षम छौ ? के हामी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सक्छौं ?

समग्र आर्थिक बिकास, सबै विकास क्षेत्रहरुमा समान बिकास गतिबिधि र सबै नेपाली नागरिकको आर्थिक उन्नतिमा यथेष्ट जोड दिएको भए शायद मुलुक आज धेरै हद सम्म संबृद्ध भइसक्थ्यो होला । मूख्य कुरा त आर्थिक उन्नति हो जसको लागि प्रभाबकारी बित्तीय ब्यवस्थापन अति जरुरी छ ।

संघीयताको मूख्य चुनौतीको रुपमा रहेको आर्थिक पाटोलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने, भोलिका दिनमा यो राष्ट्र अझै ऋणको दलदलमा नराम्रोसँग नडुब्ला भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

यतिखेर सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टी र प्रतिपक्षीहरु सबैले बढो सजकता र इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । कामना गरौ, मुलुक ऋण र भ्रष्टाचारको दहमा चुर्लुम्म नडुबोस् ।