कानून तर्जुमाका चुनौति – मोहन बन्जाडे

जनप्रतिनिधिबाहेक अरुले कानून बनाउँदा समग्र हितमाथि नीजि स्वार्थ हावी हुने सम्भावना हुन्छ्र ।  यसको अतिरिक्त कानून क्रुर, निर्दयी, अन्यायपूर्ण, र अविवेकी बन्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

कानून बनाउने काम जनताको हो किनकी मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ । सबै नागरिक कानून बनाउँने काममा संलग्न हुन सम्भव र व्यवहारिक नहुन सक्छ । त्यसैले यो काम जनताबाट निर्वाचित विधायिकाले गर्छ्र । किनकी निर्वाचित विधायकहरु जनताका प्रत्यक्ष वारेस हुन् ।

विधायिका जनप्रतिनिधि संस्था हो । सिद्धान्तत विधायिका जनताका विश्वासको संरक्षक हो । जनप्रतिनिधिलाई मुलुकको जनेच्छा, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति, परम्परा र व्यवहारलाई नजिकबाट हेर्न सक्ने मौका प्राप्त हुन्छ्र । निश्चित वर्षको अन्तरालमा उनीहरु जनताबाट पुनः अनुमोदित हुनुपर्छ ।

जनताको विश्वास भंग गरे उनीहरु पुननिर्वाचित नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । उनीहरु कानून निर्माण गर्दा जनताको सामान्य समझको मिहिन उपयोग गर्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिलाई व्यावसायिक र योग्य व्यक्तिसंग सहकार्यको मौका प्राप्त हुन्छ ।

मतदाताको प्रकृति विविध भएमा उनीहरु त्यस्तो विविधता सम्वोधन गर्न सक्षम हुन्छन् । उनीहरु समाजमा सद्भाव कायम राख्ने गरी कानून बनाउन पर्ने परिस्थितिमा हुन्छन् । सभासद् बिदेशीको लालच र प्रभावमा फसी अरुका एजेण्डा लागु गर्न र ‘न्यारेटिभ’ कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुँदैनन् । त्यसैले उनीहरुले सामान्यत जनताको विश्वासको अवहेलना गर्दैनन् । यसका लागि जनप्रतिनिधिले पालन गर्नुपर्ने आचरणका सशक्त नियम बनाइ लागु गर्ने प्रचलन हुन्छ ।

जनप्रतिनिधिवाहेक अरुले कानून बनाउदा समग्र हितमाथि निजी स्वार्थ हावी हुने सम्भावना हुन्छ । कानून क्रुर, निर्दयी, अन्यायपूर्ण, र अविवेकी बन्न सक्ने खतरा हुन्छ्र । यो कानून निर्माण सम्बन्धी आदर्श सपना वा उन्नत कल्पना हो ।

व्यक्ति जनप्रतिनिधिका नीजि स्वार्थ हुन्छन् । अत्यधिक चुनावी खर्च र पारिवारिक महत्वाकांक्षाले उनीहरु लालचमुक्त हुन गाह्रो हुन्छ्र । चन्दादाताका स्वार्थका लागि सुहाउदो कानून बनाउन प्रयत्नरत रहने बाध्यता रहन्छ । चुनावमा सहयोग पु¥याउने संगठित समुह उनीहरुबाट आफ्नो स्वार्थको लागि आँखा लाएर बसेका हुन्छन् ।

आफ्ना रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न, आफ्ना मूल्य प्रणाली लाद्न र स्थानीय सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव बिथोल्न पराई र परचक्रीहरु व्यक्ति सभासद् समक्ष उनीहरुको क्षमता र हैसियतअनुसारको लालचको पासो थापेर बसेका हुन सक्छन् ।

विधायकहरु जुन समुदाय, समाज वा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन् उनीहरु त्यसकाप्रति प्रवृत्त र अरुप्रति उदासिन हुनसक्ने खतरा हुन्छ्र । पराई र परचक्रीले उन्माद वा कुण्ठा लादेका संगठित समुदाय वा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी मस्तिष्क नियन्त्रण गरिएका सभासद् छन् भने उनीहरु कानून मै वा त्यसको निर्माण प्रक्रियामा अरु वर्ग वा समुदायप्रति घृणाजनक व्यवहार देखाउँन तम्सिन्छन् ।

अझ मुलुकमा जातीय संगठनहरुले पराई र परचक्रीको काख र लाख पाएका छन् भने उनीहरु कानून निर्माण गर्दा जातीय उन्माद लाद्न र सामाजिक तथा राष्ट्रिय एकता विपरितका कानून बनाउँन लागि पर्छन् ।

दलीय प्रवृत्तता मूलतः अस्वभाविक होइन । नीतिगत रुपमा दलहरु बीचको दुरी बढी छ भने कहिले काहिँ उनीहरु एक आपसमा अति कठोर हुन सक्छन् । अझ कुनै दल वा त्यसका प्रभावशाली नेता वा सो दलका त्यस्ता नेतासंग घनिष्टता भएका कथित नागरिक समाजका सदस्य पराई र परचक्रीको लालचमा फसेका छन् भने कानून निर्माण पराई र परचक्री मुखी बन्न सक्ने प्रलयको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दलहरु बीचका आपसी सम्बन्धका पूर्व घटनाले पनि कानूनका अन्तर्य प्रभावित हुन सक्छन् । राष्ट्रिय हितसंग क्षेत्रीय, जातीय, पेशागत र व्यावसायिक हितको टकराव भयो वा गराइयो भने कानून नै प्रभावित हुनसक्छ ।

न्यायपालिकाले खास कानून बनाउँन निर्देशन दिएको हुन सक्छ्र, राज्यका बिभिन्न निकाय तथा सार्वजनिक वा नीजि संस्थाले कानून निर्माण सम्बन्धमा सुझाव दिएका हुन सक्छन् । यस्तै राज्यका प्राज्ञिक संस्था वा व्यक्तिले बिभिन्न कानून’bout अनुसन्धानात्मक निश्कर्ष सार्बजनिक गरेका हुन सक्छन् ।

मुलुकमा योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानून बनाउँनु पर्ने कल्पना गरिएको हुन सक्छ्र । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा त्यसमा नयाँ कानूनको अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ्र । देशका संचार माध्यमले यस’bout छलफल चलाएका वा सूचना प्रकाशन प्रशारण गरी जनमत तैयार गरेका हुन सक्छन् ।

देशका हितमा काम गर्ने र परचक्रीको इच्छामा नचल्ने नागरिक समाजले कानून सुधारका कार्यसूची अगाडि सारेका हुन सक्छन् । समाजका विभिन्न हित समुहले पनि नयाँ कानून वा कानूनमा सुधारको माग अघि सारेका हुन सक्छ । विविध पेशागत र व्यावसायिक संगठनले आफू सम्बद्ध कानून वा त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने अपेक्षा सार्वजनिक गरेका हुन सक्छन् ।

जनताले खास किसिमले चलाएर आएका व्यवहार समाजका कानून बन्न योग्य ‘असल व्यवहार’ हुन सक्छन् । यी मुलकको कानून तर्जुमाका आन्तरिक पाटा हुन् ।

यस्तै कानून निर्माणको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ पनि हुन्छ । आफ्नो मुलुक सदस्य रहेका विश्वव्यापी वा क्षेत्रीय संगठनले महासन्धि वा प्रस्ताव पारित गरेका हुन्छन् । राष्ट्रिय कानूनले तिनको मर्यादा राख्नुपर्ने हुन्छ्र । यस्ता महासन्धिका कुरा कति बाध्यात्मक हुन्छन् भने कति अनुसरण गर्न सकिने हुन्छन् ।

यस्तै कति आफ्नो मुलुकको कानून पद्धतिले स्वीकार गरे लागु गर्न बाधा नपर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । संविधानले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म संविधान विपरित गएर सरकारले त्यस्ता महासन्धिको दायित्व बहन गर्ने प्रतिज्ञा गर्न मिल्दैन । राष्ट्र संघ, सार्क आदि यस्ता संगठनका उदाहरण हुन् ।

राज्यले मान्नु पर्ने भनेको आफूले स्वीकारेको महासन्धि हो । त्यसमा पनि आरक्षण राख्न सकिने कुरामा आरक्षण राख्न सकिन्छ्र । आफ्नो पद्दतिले अनुमति नदिने वा अनावश्यक भार हुने र स्वीकार नगर्नमा राष्ट्रिय हित हुने भए सरकारले त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्यता नलिन वा महासन्धिको पक्ष नबन्न सक्छ ।

विश्वका कतिपय देशले सार्वभौमसत्ता सम्बद्ध यस अधिकारको प्रयोग विना भय र कुण्ठा गरिरहे कै हुन्छन् । यो राष्ट्रिय कानून निर्माणको अन्तरराष्ट्रिय पाटो हो ।

राष्ट्र संघबाट भ्रमणमा आउने र त्यसका नेपाल स्थित कार्यालयका कर्मचारी, विदेशीका एजेण्डा र ‘न्यारेटिभ’मा काम गर्ने पराई संस्था र कूटनीतिक व्यक्तिले राज्यको कानूनको अन्तर्य’bout सुझाव दिंदै हिड्न मिल्दैन ।

यस बिषयमा आधिकारिक संस्थाको आधिकारिक मन्चमा औपचारिक निर्णय हुनुपर्छ्र । देख्दा अन्तर्राष्ट्रिय देखिने त्यस्ता कतिपय संस्थामा कुनै वा केही राष्ट्रको प्रभाव र दवाव हुन सक्छ्र । त्यसका सदस्य वा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी खास विश्वास प्रणालीका कट्टरपन्थी एजेण्डा बोकेर आएका हुन सक्छन् । कुनै मुलुकका एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय आवरण दिएर हिडेका हुन सक्छन् ।

आफ्ना मूल्य पद्धति अरु सभ्यतामा घुसाउन प्रायोजन गरिएका हुन सक्छन् । यो स्वीकृत संस्थाका तर्फबाट अस्विकार्य हस्तक्षेप हो । कानून निर्माता र यसका पूर्व तैयारीकर्ता यसप्रति सजग र सचेत हुनैपर्छ ।

विकासोन्मुख मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा कतिपय मुलुक वा बिदेशी गैरसरकारी संस्थाले अनावश्यक हस्तक्षेप, दवाब र प्रभाव पार्ने गरेका छन् । यसको लागि आफै चाहार्ने वा आफूले भिक्षा र दीक्षा दिएका स्थानीय औजारको प्रयोग गर्छन् । त्यस्तो भिक्षा र दीक्षा लिएका कथित बुद्धिजीवीहरु पनि यस्तो काममा सक्रिय पारिन्छन् ।

यस्तो पराई सक्रियता खासगरी सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र परम्परादेखि चल्दै आएका कानूनलाई प्रभावित गर्न गरिन्छ्र । कतिपय कट्टरपन्थी बिदेशी त आफ्नो विश्वास, विचार र सोंच लादेर विकासोन्मुख मुलुकलाई छायाँ उपनिवेश बनाउन सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

उनीहरु संगठित रुपमा अरु सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव कमजोर गर्न लागेको पाइन्छ । भिन्न सभ्यता र संस्कृति भएका साना मुलुक यसका ठूला शिकार बन्दै छन् ।

नेपाल केही बर्षयता त्यस्तै ठूलो शिकार बन्दै आएको छ । यो कानून निर्माणको प्रदुषित वातावरण हो । अमेरिकामा ट्वीन टावर आक्रमण भएपछि मुद्रा निर्मलीकरण रोक्ने कानून बनाउन अभियान चलेको थियो । अमेरिकी बैंकमा नेपाली दुतावासको खाता रोकिएसम्मका सूचना आएका थिए ।

नेपालमा संविधानसमेतले धर्म परिवर्तन गराउन नपाउने (धारा २६(३) व्यवस्था गरेको छ्र । संविधान र फौजदारी कसूर मानिने सो कार्य गराउन कहाँबाट, कति रकम र कसरी भित्रिन्छ त्यस’bout नेपालले बोलेको सुनिएको छैन । स्थानीय अन्धविश्वास र पराई चमत्कारको सामाजिक द्वन्द्धलाई समान व्यवहार गर्न राज्य कहिले सक्षम हुने हो ? थाहा छैन ।

बिधायिकाका सदस्यहरु संलग्न भएर ककसको रुपमा अनौपचारिक संगठन बनाउने कुरा स्वयममा खराब होइन । यस्ता ककस क्षेत्रगत बिषयसंग सम्बद्ध भएमा यसले क्षमता वृद्धी, व्यावसायिकता र अनुभव आदान प्रदान तथा अन्तत असल कानून बनाउन सहयोग गर्छ ।

उदाहरणार्थ देवानी कानून, फौजदारी कानून, औद्योगिक कानून, राजश्व कानून जस्ता क्षेत्रगत बिषयमा ककस बनाएमा यसको लाभ सभासद, सभा र जनताले लिन पाउछन् । तर ककस बनाउदा जाति, क्षेत्र वा सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कुनै सुत्र प्रयोग गरियो भने यस्ता ककस कानून निर्माणका सहयोगी भन्दा सकस बन्छन् ।

अझ यस्ता ककसमा पराई र परचक्री छिरे भने यी ककस मुलुक र मुलुकीका लागि राक्षस बन्न सक्छन् । विधायकलाई चारो हालेर मुलुकको कानून र न्याय पद्धति बिथोल्न दिनु वा मौन रहनु राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ । आफ्नो एजेण्डा र न्यारेटिभमा काम गराउने बिदेशी निकाय र संस्थाको नियन्त्रण, दबाव र प्रभावबाट यस्ता ककसलाई मुक्त राख्न विधायिकाका सदस्यको आचार संहितामा आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र सभासद् अनौपचारिक संगठन बनाई गलत कानून बनाउन चाहने परचक्रीको चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा रहन्छ ।

राम्रो कानून बनाउन सभासद्हरुले आचार संहिताको रुपमा आत्मनियन्त्रण र नियमनका नियम बनाई लागु गर्न जरुरी हुन्छ । यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त सभासद्ले बिदेशी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट लाभ लिन नहुने, सचिवालय वा सभामुखलाई सूचित नगरी विदेश भ्रमणमा जान नहुने, सम्बद्ध समिति वा सचिवालयलाई सूचित नगरी बिदेशी नागरिकसंग भेटघाट गर्न नहुने, बिदेशीसंग भेटघाट गर्दा कानून वा नीति सम्बद्ध कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न नहुने, विदेशीबाट निश्चित रकम भन्दा बढीको उपहार ग्रहण गर्न नहुने र उपहारको विवरण सचिवालय वा सम्बद्ध समितिमा पेश गर्ने र सभासद्को रुपमा प्राप्त जानकारी व्यक्तिगत रुपमा विदेशीलाई दिन नहुने जस्ता कुरा समावेश गर्न सकिन्छ ।

साथै सम्बद्ध समिति वा सभामुखको पूर्व स्वीकृति नलिई कुनै बिदेशी निकाय वा संस्थाले आयोजना गरेको र तिनको खर्चमा अरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जान नपाउने व्यवस्था गर्न सके सभासदहरु मुलुक र मुलुकीभन्दा पराईतिर वफादार बन्ने प्रवृतिमा कमी आउन सक्छ ।

अहिले साना, भिन्न सभ्यता भएका र विकासोन्मुख मुलुक छायाँ उपनिवेशमा अनुवाद हुने खतरामा छन् । आफ्ना सभ्यता, संस्कृति, प्रतीक र परम्परालाई प्राप्त दिक्षा अनुरुप खराब भन्ने र पराइसंग भिक्षाटन गर्दै उनीहरुका अन्धविश्वास, कुरीति, माया, कुण्ठा र चमत्कार भित्राउने होड पनि देखिन्छ ।

साथै बुद्धी, विवेक र राष्ट्रिय हितका बिषयमा पनि परनिर्भर बन्दै गएका उदाहरण पनि छन् । कानून निर्माण गर्दा जनताको घर दैलोभन्दा पराईका खाम र खामबन्द एजेण्डा प्रभावी हुँदै गएका छन् । आगामी दिनमा कानून निर्माण गर्दा परनिर्भरता र लालचबाट मुक्ति पनि आवश्यक छ ।

खासगरी सामाजिक क्षेत्रका कानूनलाई मुलुक र मुलुकी सापेक्ष बनाउने चेत र उपाय पुनर्जीवित गरे यी चुनौती सम्बोधन हुनसक्छन् ।