प्रधानमन्त्री केपी ओली आधुनिक राजनीति इतिहासका सर्बशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । पटक–पटक नेपालमा जनआन्दोलन र क्रान्तिहरु भए । लामो र अप्ठेरो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट सर्वसाधारण जनताले अधिकार प्राप्त गरे । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै, तिनलाई अझ सुदृढ पार्दै समृद्ध नेपाल बनाउने ऐतिहासिक अभियानलाई नेतृत्वगर्ने ऐतिहासिक अबसर खड्गप्रसाद ओलीले पाउन त पाए तर के यिनले यो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्लान् ?

कविता –एक

एक जुगमा एक दिन ।
एक चोटि आउँछ ।
उलट पुलट उथल पुथल,
हेर फेर ल्याउँछ ।
एक जुगमा एक दिन, एक चोटि आउँछ ।

कविता –दुई

आमा, त्यो आउँछ र?
हो, बा, त्यो आउँछ ।
त्यो बिहानको सूर्यझै उज्यालो छर्दै आउँछ ।

त्यो तिमी नै हौला भन्ने मेरौ यौवन भरिको सपना थियो ।
जे होस्, त्यो आउँछ ।
म भन्न सक्छु त्यो आउँछ ।

मैले अल्छि सपना देखेको होइन ।
तिमी त्यसलाई देख्न सक्ने, सहन सक्ने र आफैंले ग्रहण गर्न सक्ने हुनेछौ ।
हो त्यो आउँछ ।
विहानको सूर्य झै उज्यालो छर्दै आउँछ ।

माथिका हरफहरु कवि गोपालप्रसाद रिमालका कालजयी कविता हुन् । पहिलो कविताले युग परिवर्तनको चित्रण गरेको छ भने दोश्रो कविताले क्रान्ति पछिको युगमा प्राप्त गर्ने सम्बृद्धिको छाप, विश्वास र भरोसा प्रस्तुत गरेको छ ।

आजको आलेखमा कवि रिमालको कविताले भने जस्तै आधुनिक नेपाल र सम्बृद्धिको आधारशीला निर्माणगर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

युगान्तकारी परिवर्तनको दुई दिन

एक युगको अन्त्य भई अर्को युगमा नेपाल प्रवेश गरेको दिन थियो– विक्रम् सम्बत् २०७२ साल असोज ३ गते आईतबार । यही दिन सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु मार्फत आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेका थिए । यो नेपालीहरुले गौरव गर्ने दिन हो ।

यसैगरि विक्रम सम्बत् २०७४ फाल्गुन ३ गते विहिबारदेखि नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ । यही दिन नेपालको लामो संक्रमणकालीन समय समाप्त भयो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरुको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार बन्यो ।

आधुनिक नेपालको नयाँ ईतिहास

संक्रमणकालको अन्त्य भई आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालकोे पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनेको दिन हो फागुन ३ गते विहिबार । एमाले र माओवादी केन्द्र (प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५सांसद मध्ये एमालेका १५३ र माओवादी केन्द्रका ५३ गरि १७४सांसद) मिलेर बामपन्थी गठबन्धन सरकार बनेको छ । गठबन्धनको तर्फबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भई नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्यो । त्यसैले यो आधुनिक नेपालको ऐतिहासिक दिन हो । आधुनिक नेपालको नयाँ इतिहास प्रारम्भ भएको दिन !

आधुनिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री

नेपालको नयाँ इतिहासको नेतृत्व गर्ने अबसर पाएका छन्, बामपन्थी नेता केपी शर्मा ओलीले । उनले सम्बृद्ध नेपाल बनाउने चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पाएका छन् । उनमाथि नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा जनाएका छन् ।

यसअर्थमा, प्रधानमन्त्री केपी ओली आधुनिक राजनीति इतिहासका सर्बशक्तिमान प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । पटक–पटक नेपालमा जनआन्दोलन र क्रान्तिहरु भए । लामो र अप्ठेरो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट सर्वसाधारण जनताले अधिकार प्राप्त गरे । प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै, तिनलाई अझ सुदृढ पार्दै समृद्ध नेपाल बनाउने ऐतिहासिक अभियानलाई नेतृत्वगर्ने ऐतिहासिक अबसर खड्गप्रसाद ओलीले पाउन त पाए तर के यिनले यो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्लान् ?

को हुन् ओली ?

विक्रम सम्बत २००८साल फाल्गुन ११ गते पूर्वी पहाडि जिल्ला तेह्रथुमको इवा भन्ने गाउँको सामान्य किसान परिवारमा उनको जन्म भएको थियो । माता स्वर्गीय मधु ओली र पिता मोहनप्रसाद ओली ।

केपी ओलीले बि.सं.२०२३ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी झापा विद्रोहका एक नेता हुन् । २०३० देखि २०४४ सम्म देशका विभिन्न कारागारहरुमा कठोर जेल जीवन व्यतित गरे । ४ बर्ष कालकोठरी (जेल भित्रको गोलघर) मा पनि परे ।

२०४४ सालमा तत्कालिन नेकपा (माले) को केन्द्रिय सदस्य बने । ओलीले जेलबाट मुक्त भएपछि राधीका शाक्यसंग विवाह गरे । २०४७ सालमा युवासंघ नेपालको संस्थापक अध्यक्ष । २०४८सालमा झापा क्षेत्र नं.६बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित । २०५१ सालमा देशका गृहमन्त्री । २०६३ सालमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री । २०७० सालमा नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित । २०७१ सालमा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित ।

२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भए पश्चात प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित । २०७४ साल फाल्गुन ३ गतेबाट आधुनिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री ।

शुरुवाती सन्देश !

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ओलीले जनताको नाममा सपथ लिए । तत्पश्चात लैनचौरस्थित शहिद पार्कमा पुगेर शहिदहरुलाई साक्षी राखेर सत्ता संचालन गर्ने प्रण गरे । शहिदगेटमा शहिदहरुलाई फुल चढाए । मदननगर बल्खुमा गई आफ्ना नेता मदन भण्डारीलाई फुल चढाए । किर्तिपुर चम्पादेवी पुगी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीलाई स्मरणगरे ।

ओलीले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा जनतालाईं “सम्बृद्ध नेपाल ! सुखी नेपाली !” को सन्देश प्रवाह गर्दै सांकेतिक निर्णयहरु गरे ।

उनका प्रारंभिक निर्णयहरु थिए–भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणको लागि शुन्य सहनशीलता । कृषिको आधुनिकिकरण तथा व्यावसायीकरण । शिक्षा स्वास्थ्य र खानेपानीको विकासमा जोड । वाह्य लगानीमा जोड ।

आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ओलीले लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई नियुक्त गरे । ओलीले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट गरेका निर्णय हुन्–एक स्थानिय तहमा कम्तीमा एउटा उद्योगग्राम बनाउने । प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा आधुनिक सुविधा सम्पन्न रङ्गशाला बनाउने । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावशायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने ।

यस अघि, पहिलो पल्ट ०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले पहिलो क्याविनेटबाट देशभरबाट तुइन हटाएर पुल निर्माण गर्ने निर्णय गरेका थिए । यसप्रकार नेपालको नयाँ युगमा उदाएका ओलीको विशेषता भने कै पहिलो– सपना । दोश्रो–योजना । तेश्रो–टिम र, चौथो–कार्यान्वयन (डेलिभरी) हो ।

अजेण्डा सुशासन ! सुशासन ! सुशासन !

ओलीले प्रधानमन्त्री भए पश्चात भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य सशनशीलताको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन् । विकास बजेट खर्चहुन नसक्नु । विकास निर्माणको वेथिति हुनु । निर्वाचनमा ठेकेदारहरुको विगविगि हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीको रुपमा हेरिने गरिएको छ ।

पारदर्शिता । आर्थिक अनुशासन । मितव्ययिता । विधिको शासन । सार्वजनिक लेखाजोखा । सहभागिता । जनउत्तरदायित्व । जवाफदेहिता । समयसिमा भित्र कार्यसम्पन्न । दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था । राम्रो कामको प्रसंशा र अनुसरण तथा व्यापकिकरण जस्ता कामहरु विना सुशासन सम्भव छैन ।

गत निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेर चुवाव जित्ने होडबाजी चलेको थियो । अब तिनकै हालिमुहाली, प्रभाव, नियन्त्रण व्यापक पार्ने र उनीहरुलाई नै रिझाउनु पर्ने वाध्यता अनि उनीहरुलाई नै अबसर दिने हो भने देशमा सुशासन सम्भब छैन ।

सरकार टिकाउन सांसद विकास कोष जस्तो बजेट व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसबाट पनि सुशासन च्यातिन्छ । संसारमा छोटो समयमा आर्थिक उन्नत्ति गरेका र नियमित विकास भएका देशहरुको अबस्था हेर्ने हो भने पनि सफल राज्य सञ्चालनको पहिलो कडि नै सुशासन हो । सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली खुसी नेपाली बनाउन देशमा असल शासनको विकल्प छैन ।

कालो बजार नियन्त्रणबाट शुरुवात

सामान्य कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी उपभोक्ताको भान्छामा आईपुग्दा दश दोब्बर सम्म मुल्य बृद्धि भईरहेको अबस्थामा सरकारले तत्कालै कालोबजारी नियन्त्रण गरी प्रत्येक परिवारलाई असल शासनको अनुभुति गराउन सक्दछ । स्थानीय तहहरुलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएर उपभोगका बस्तुहरु उत्पादन हुने क्षेत्रको अनुगमन तथा बजार व्यवस्थापनबाट तत्कालै विचौलीया मुक्त बजार प्रणाली थालनी गर्न सकिन्छ ।

सिधै स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय तहको अनुगमन मार्फत संकलन केन्द्र तयार गरी सिधै बजार सम्म वितरण गर्न सोहि स्थानको स्थानीय तहको संरचनालाई परिचालन गरेर यो अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

पहिलो राहतको रुपमा सरकारले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय तहको पहिचालन अभियान मार्फत जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्दछ । सानो, मसिनो लाग्ने यो कार्यक्रमबाट अधिक रुपमा स्थानीय तहको परिचालन तथा जनतालाई मूल्य नियन्त्रण सहितको राहतको अनुभुति दिँदै सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । शुरुमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी, दुग्धपदार्थ, खाद्यान्न तथा फलफूलको लागि यो अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

संविधान नै सम्बृद्धिको मुल आधार

आधुनिक युगमा पनि अझै पछौटे गरिबीको चपेटामा रहिरहनु भनेको आफैंमा हिनताबोध हुनु हो । ‘फ्रिडम फ्रम फिअर एण्ड फ्रिडम फ्रम वान्टस् !’ बामपन्थीहरुलाई व्याख्या नै गर्नु पर्दैन । उनीहरु जीवनभर यही रटना लगाइरहेका छन् तर अब त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने चुनौति उनीहरुमाथि आइपरेको छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई भय र आबश्यकताबाट मुक्त गर्नु कुनै पनि सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । अहिलेको सरकारले सम्बृद्धिको नेतृत्व गर्छ भन्ने आम नागरिकले आशा गरेका छन् तर भर पर्नका लागि नयाँ सरकारले सकारात्मक शुभारम्भ गर्न सक्नु पर्छ जो नारा लगाएर मात्र पूरा गर्न सकिन्न । यसका लागि काम नै गर्नुपर्छ ।

सम्बृद्धिको मूल आधार भनेको राष्ट्रको संविधानले निर्दिष्ट गरेको भीजन नै हो । नेपालको अहिलेको भिजन भनेको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान हो । यसको कार्यान्वयनको चरणमा तपसीलका प्राथमिकताका आधारहरु निर्धारण गरी अघि बढ्नुको बिकल्प नै छैन ।

पहिलोः संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आबश्यक नियम कानुनहरुको निर्माण र तिनको परिपालना हो ।

दोश्रोः संबिधानद्वारा प्रद्धत्त मौलिक हक अधिकारहरुको ग्यारेन्टि गर्न संस्थागत संरचाहरु आवश्यक पर्छन् । संविधानमा नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएका सबै हकअधिकारको सहजता र सुव्यवस्थाको लागि आवश्यक संरचनाहरु तयार गर्नु आफैंमा चुनौतिपूर्ण छ । तीन तहको शासन व्यवस्था झै अनुभूति भैरहेको सन्दर्भंमा संरचना निर्माणबाट भरपर्दो रुपमा काम अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

तेश्रोः श्रोत साधनको उपलब्धता र व्यवस्थापन । श्रोत साधनहरुको पहिचान, उपयोग एवं परिचालन नै सहि व्यवस्थापन हो । संविधान अनुरुपका ऐन कानुन र संरचनाहरु निर्माण हुँदैमा पनि नागरिक दायित्व पूरा हुन सक्दैनन् ।

नागरिक कर्तव्यलाई आत्मसात गराउनु भनेको श्रोत साधनहरुको परिचालन नै हो । नागरिकको क्रियाशीलताको लागि आबश्यक योजना तथा कार्यक्रमहरु सहित श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।

चुनौतिलाई अबसरमा बदलौं

यो सरकारसँग जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन् । आम सर्वसाधारण नेपालीहरु सरकारले उपलब्ध गराउने परंपरागत सेवामा आमूल परिवर्तन सहितको नयाँ जागरण र कार्यसंस्कृतिको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् ।

सानातिना कमीकमजोरी देखिए पनि सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारले खुराकी महसुस गर्छन् । सकारात्मकता भन्दा नकारात्मकतामा अभ्यस्त भएको हाम्रो ईष्यालु समाजमा सरकारले हरेक चुनौतीलाई अबसरको रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्नु पर्दछ । जसका लागि व्यवस्थापनविदहरुको एउटै सूत्र छ, बोलीमा होईन, काम गरेर देखाऔं । योजनामा होईन डेलिभरी दिएर देखाऔं । तब मात्र चुनौतिहरुलाई अबसरमा बदल्न सकिन्छ ।

मेघा प्रोजेक्टहरुको व्यवस्थापन

सरकारले तत्कालै देखाउन सक्ने उपलब्धीहरुको ’boutमा आन्तरिक रुपमा गृहकार्य भईरहेको छ भन्ने अनुमान र विश्वास गरिंदैछ ’cause प्रधानमन्त्री ओलीले नै हो नेपाली जनातालाई सम्बृद्धिको सपना देखाएका ।

भारतीय नाकाबन्दीको समयमा उनले उत्तरको छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरी नेपाललाई प्रशान्त महासागरसम्मको बाटो खुलाई सम्बृद्धिको सपना देखाएका हुन् । चीनसंग रेल मार्ग जोड्ने । प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जाहाज संचालन गर्ने । हावाबाट विजुली निकाल्ने । घरघरमा पाईपबाट ग्याँसको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने ।

उपरोक्त विषय अलाबा ओलीले दुई बर्ष भित्रै व्यवस्थापन गरी जनतालाई विश्वास जगाउने मेघा परियोजनाहरु पनि छन् । जुन परियोजनाहरुलाई दैनिक रुपमा अनुगमन गर्दै विशेष व्यवस्थापन गरी तत्काल नतिजा दिई जनतामा विश्वास जगाउन सकिन्छ । ती परियोजनाहरु हुन्–पmाष्ट ट्रयाक निर्माण । उत्तर दक्षिण रेलमार्ग निर्माण । मेलम्ची आयोजना । बुढिगण्डकी आयोजना । कर्णाली चिसापानी आयोजना । अरुण आयोजना । तराई क्षेत्रको हुलाकी राजमार्ग । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग । मध्य पहाडि लोकमार्ग ।

सात मूख्य मन्त्रीलाई सात काम

संघीय संरचनाको विकास र स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुको परिचालन गर्ने पाउने अबसर मिलेको छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई । ७ सय ५३ स्थानीय तहमार्फत सर्भिस डेलिभरी र ७ प्रदेश सरकार मार्फत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमनको जिम्मेवारी दिन सकिने अबसर जुटेको छ ।

सत्ताको विकेन्द्रिकरण । नागरिकहरुको शसक्तिकरण गर्दै सम्बृद्ध नेपाल बनाउन सात प्रदेशका मूख्य मन्त्रिहरुलाई सात नवीन योजना तथा कार्यक्रम दिई कार्यान्वयन गरेको हेर्न पाउने अबसर छ । प्रत्येक प्रदेशले एक नवीन काम गरी अन्य प्रदेशलाई सिको गर्ने बनाउन सक्छन् । एकको सिकाई अर्कोमा अभ्यास गर्न मिल्ले अबसर छ ।

‘कोर्ष करेक्सन’का सात कुरा

समाजबादी लक्ष भएको संविधान अनुरुप अगाडि बढ्न सरकारले केहि दीर्घकालीन योजना सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ । तर तत्काल निम्न सात क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताले अनुभूति गर्ने खालका इनिसिएटिभ सहित कोर्ष करेक्सन गर्नु पर्छ ।

पहिलोः प्राकृतिक श्रोत साधनमा सरकारको नियन्त्रण । पिउने पानी, खोला, बन जंगल, हावा, जसलाई निजि तथा व्यापारिक प्रयोजनको लागि नियन्त्रणमा दिनु हुँदैन । अहिले कतिपय खानेपानीका श्रोतहरु, खोला, नदी तथा बन जंगलहरु माफिया, विचौलिया, स्थानीय डन र तस्कारहरुको नियन्त्रणमा रहेका छन् । यी प्राकृतिक श्रोत साधनहरुको दोहन गरि प्राकृतिक विनास सहित व्यापक वायु प्रदूषण भईरहेको छ । यसलाई तत्काल करेक्सन गर्नु पर्दछ ।

दोश्रोः शान्ति सुरक्षा । यो अत्यधिक चुनौतिपूर्ण अबस्थामा रहेकोे छ । हाम्रो सुरक्षा संरचनाले व्यावसायिक रुपमा काम नगर्दा गाउँ, शहर, बस्ती, टोलमा खुलेआम अपराधीहरु बढेका छन् । फिरौति–हप्ता–बलात्कारका घटनाहरुमा समेत सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरुको समेत मिलेमतो र संलग्नता देखिनुले समाजको शान्ति सुरक्षा गम्भीर चुनौति बन्दै गएको छ । तत्काल कोर्ष करेक्सन गर्नु जरुरी छ ।

तेश्रोः रुल अफ ल । ‘गरिबलाई ऐन, धनीलाई चैन’ भन्ने कुरा गएका तीन महिनामा भएका सर्बोच्च अदालतका मुद्धाका प्राथमिकता र फैसला हेरे काफी हुन्छ । जब समाज नै भ्रष्टिकरण र नैतिकताको ह्रासको अबस्थामा हुन्छ । त्यसबाट सम्बृद्धि सपना मात्रै हुन्छ । तत्काल कोर्ष करेक्सन गर्नु जरुरी छ ।

न्यायालयप्रति जनताको विश्वास हछेपछि नै हो समाजमा अर्को पक्षको खोजी हुनथाल्छ । आखिर सबै यसै समाजका अबयव न हुन् । रुल अफ ल को प्रत्यभुति नै कार्यकारीप्रतिको नागरिकको पहिलो र अन्तिम दुबै विश्वास हो ।

चौथोः नेपालमा माफियाकरण भएको र सर्बत्र निन्दित क्षेत्रहरु भनेका, भुमाफिया, जल वा हाईड्रो माफिया, शैक्षिक माफिया, स्वास्थ वा मेडिकल माफिया, म्यानपावर माफिया र बन माफीयाहरु नै हुन् । सिधै नदेखिने तर नीजिकरणको नाममा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु र व्यापारीहरुको संलग्नता र संरक्षणमा यिनीहरुले समाजलाई खोक्रो पारिरहेका छन् । यसलाई पनि सरकारले कोर्ष करेक्सनको प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।

पाँचौः नागरिकहरुलाई कम्तीमा कक्षा आठसम्म एउटै गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको कर्तव्य हो । दायित्व हो । बालबालिकाहरुको अधिकार हो । संशोधित शिक्षा ऐनमा यस अघि खोलिएका निजी विद्यालयहरुलाई निजी कम्पनीको रुपमा रहन दिने र भविष्यमा खोलिने विद्यालयहरु भनेका कि त गुठि या सहकारी भन्नु सरासर लुट हो ।

मानवीय विकासमा धनी र गरिव । सुगम र दुर्गम । विकास र अविकास । सबैसँग प्रतिपर्धा हुन सक्ने भनेको शिक्षा मात्रै हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत ध्यान जाँदैन भने कसरी सम्भव छ, सम्बृद्ध नेपाल ? कोर्ष करेक्सन जरुरी छ । सिण्डिकेट अन्त्य गर्नु पर्छ ।

शिक्षा मात्र होईन । स्वास्थ्य । यातायात लगायत जतिपनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट चलेका छन् तिनको तत्काल अन्त्य जरुरी छ ।

छैटौंः स्वास्थ्य । स्वस्थ्यप्रतिको नागरिकको अधिकारका विषयमा सबै प्रवुद्ध समुदाय भुक्तभोगी छ । सबैलाई यस विषयमा चासो छ । प्रत्येक नागरिकको स्वास्थप्रति राज्य जागरुक हुनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको कारण कतिपय नागरिकले सामान्य भाईरल ज्वरोबाट समेत अकालमा मृत्यु व्यहोर्नु परेको अबस्था छ । सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्योपचारबाट बञ्चितहुनु भनेको सभ्यतामै लाचारीपन हो ।

स्वास्थ सेवाको व्यवस्था हुनु तर जनशक्ति र औषधिमूलो नहुनु भनेको पराकाष्ट हो । नागरिक स्वस्थ भएमा मात्र समाज, राष्ट्र र सरकार स्वस्थ ठहरिन्छ । तत्काल कोर्ष करेक्सन जरुरी छ ।

सातौंः संस्कृति । सञ्चार माद्यम पनि संस्कृति हो । संस्कृतिको नष्ट हुँदा समाजको क्षयीकरण हुन्छ । सानो उदाहरण पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुखकार्यकारी अधिकृतको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना विज्ञापन अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल भएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने शुभकामना विज्ञापनले अझै मार्केट लिईरहने छ ।

हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा अरुलाई हेरेर होइन, आफैंले आफैलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । त्यसबाट हाम्रो संस्कृति विम्बित भईरहेको हुन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बढुवा वा नियुक्ति वा पदस्थापनका विषयलाई विज्ञापनको रुपमा व्यापारिकरण हुन नपाउने गरि कोर्ष करेक्सन जरुरी छ ।

कम्तिमा यी सात विषयमा दीर्घकालिन योजना तयार गर्दै सरकारले तत्काल कोर्ष करेक्सन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । सम्बृद्ध नेपाल बनाउनका लागि उदाएको सरकारले यी क्षेत्रमा तत्काल केहि गरेर देखाउनु पर्छ ।

‘ओली डक्ट्रिन’को कुटनीतिक प्रयोग

२०७२ सालमा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बखत उनी आफ्नो कार्यकालमा भारतको ज्यानमारा नाकाबन्दीबाट मुर्झाएका नेपालीलाई ढाडस, आशा र भरोसा जागृत गर्न सफल भएका थिए । गएको तीन चरणको निर्वाचनमा ओलीको पार्टीका अत्याधिक विजयलाई पनि त्यहि समयमा ओलीले देखाएको आत्मविश्वासको नतिजा भन्ने गरिन्छ । तर त्यस भित्र लुकेको विषय भनेको ओलीले कोरेको विदेश नीतिको प्रभाव हो ।

उनले साना भुपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमितका, स्वाधीनता, भौगालिक अखण्डता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि संभmौताका आधारमा दृढ रहि राष्ट्र र नागरिकको हीत रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थिए । उनले अभ्यास गरेको यो नीतिलाई नविन प्रयोगको रुपमा हेरिएको छ ।

अब ओलीले अप्ठेरो बेलामा कोरेर कारगर साबित भएको ‘ओली डक्ट्रिन’को अभ्यास गर्दै अपनाईने विदेश नीतिबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिन सक्ने अबसर आईपुगेको छ । ओली डक्ट्रिनको नयाँ आयामले कुटनीतिमा पनि ‘प्याराडम सिपm्ट’ भएको संकेत गरेको छ । ओली डक्ट्रिनको कुटनीतिक आयाम भनेकोे ‘डिप्लोम्यासी ईज द अनेष्टि, ट्रान्सपरेन्ट एण्ड म्युचुअल बेनेफिट’ भन्ने नै हो ।

यो कुटनीतिक अभ्यासबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने अबसर आएको छ । तीनै तहको निर्वाचनमा बिजयी भएपछि केपी ओलीलाई जतिखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोनमा बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए त्यतीखेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जति तत्परतासाथ नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए त्यसैगरी ओलीले चीनका राष्ट्रपतिलाई समेत त्यसैगरी नेपाल भ्रमण गराउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र बाँकी विश्वले सिक्ने छ र ओली डक्ट्रिनको धार पहिल्याउने छ ।

विदेश नीतिमा ओली डक्ट्रिनको कुटनीतिक आयामको अभ्यास, अहिलेको अर्को अत्यावश्यकता हो । यो सम्बृद्ध नेपाल बनाउने अभियानको एक सशक्त कडि सावित हुनेछ । सम्बृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा सफलता मिलोस्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना ।