राजनीति पेशा होईन, समाजसेवा हो । जनताबाट चुनिएर पेशा बनाउने होईन, झन् बढी जनसेवा गर्ने हो । तर बजेटले वडाअध्यक्षदेखि मेयरसम्म सबैलाई मासिक तलब सरहको सुविधा व्यवस्था गरेबाट नेताहरुलाई नयाँ पेशा बनाउने बाटो खोलेको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७५÷७६को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेपछि फेसबुक, ट्वीटर र भाइवर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा तीखो प्रतिक्रिया संसारभरबाट आइरहेको छ । बजेटवारे टिप्पणी गर्नेहरुमा अर्थशास्त्री मात्र होइन, चिकित्सक, कृषि विज्ञ, स्तम्भकार, विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, उद्यमी, व्यापारी, ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी, बुद्धिजिवी, राजनीतिज्ञ सम्म देखिएका छन् । तर प्रतिक्रिया नित्तान्त फरक शैलीमा भैरहेका छन् ।

कविता, मुक्तक र तुक्काबाट पनि बजेट’bout प्रतिक्रिया आइरहेका देखिन्छन् । सर्सर्ती हेर्दा लाग्छ, बजेटप्रति असन्तुष्टिको मात्रा अत्याधिक छ । के आक्रोश र असन्तुष्टि फलाक्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थान नै सामाजिक सञ्जाल हो ? के यथार्थ परक, व्यवहारिक, वास्तविक र सन्तुलित एवं कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट नबनेकै हो ? असन्तुष्टि र नकारात्मक टिप्पणीहरु नै सामजिक सञ्जालमा आएका प्राय प्रतिक्रिया हुन र बजेटको सकारात्मक पाटो ’bout एकदमै कम अथवा न्यून प्रतिक्रियाहरु आइरहेका छन् ।

प्रेसलाई व्रिफिङ्ग

बजेट सार्वजनिक भएको भोलीपल्ट मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि अर्थमन्त्रीले बजेटका ’boutमा प्रष्ट्याउने परम्परालाई निरन्तरता दिए । उनले बजेटका विभिन्न आयामहरुका ’boutमा प्रेस मार्फत जवाफ दिने प्रयत्न गरे । जतिखेर बजेट’bout अर्थशास्त्रीहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, उद्यमी, व्यापारी, विज्ञ सबैका प्रतिक्रिया र धारणाहरु विभिन्न सञ्चार माद्यम मार्फत धमाधम सार्वजनीक भैरहेका थिए ।

माननीय सदस्यहरुको आक्रोश

बजेटका ’boutमा अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्यहरुका आक्रोश, प्रतिक्रिया र जिज्ञासाहरुको समेत जवाफ दिए । एकजना माननीय सदस्यले त निर्वाचित सांसदलाई बजेटमार्फत अपमान गरेको भन्दै माननीय अर्थमन्त्रीलाई “टिके–मन्त्री” भन्दै ललकारे पनि । उनले अर्थमन्त्रीलाई वडामा चुनाव जितेर देखाउन समेत चुनौति दिए । अर्का माननीय सदस्यले समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई सरकारले कारवाही गर्ने भन्ने विषयमा ठेकेदारहरुले आन्दोलन गर्ने सम्मको धम्की दिए । आजको आलेख यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर बजेटका विभिन्न पक्ष’boutमा चर्चा गरिने छ ।

सिण्डिकेटवाला कै धम्की

माननीय सदस्यले सामान्य नागरिकको समेत चित्तदुख्ने भाषामा गरिमामय भनिएको संसदमा अर्थमन्त्रीलाई धम्कीको भाषामा ढिलासुस्ति गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाहि गरेमा, यातायात व्यावसायीको जस्तो ठेकेदारहरुको पनि सिण्डिकेट तोडेमा बाह्र हजार ठेकेदारहरुले आन्दोलन गरेर देखाई दिने धम्की समेत दिए । राजनीतिमा फटाहा, दलाल, विचौलीया, ठेकेदार, माफीया र पैसावालाको हालिमुहालीको पराकाष्टाको नमुना हो यो अभिव्यक्ति । निर्वाचनमा मनि, मसल, माफिया र मालपानीवालालाई टिकट बेच्ने संस्कृतिको उपज हो यो धम्की ।

उनान्सय प्रतिशत घुस्याहा र भ्रष्ट 

एक फरक प्रसंङ्ग, केहि बर्ष पहिले पंतिकारलाई यातायात तथा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने ईन्जिनियरहरुलाई तालिम दिने अबसर मिलेको थियो । तालिम सेसनको शुरुमा नै काठमाण्डौका सडकहरुको दुराबस्था र ईन्जिनियरहरुको सुखद अबस्थाका ’boutमा व्यङ्गगर्दै प्रश्न सोधिएको थियो “के इन्जिनियरहरु घुस्याहा र भ्रष्ट भएकोले हो त सडकहरुको दुरा अबस्थाको कारण ?

जवाफमा भर्खरै सरकारी जागिरमा पसेका एक युवा ईञ्जिनियरको रोष थियो, “यो देशमा सरकारी सेवामा काम गर्ने उनान्सय प्रतिशत ईञ्जिनियर घुस्याहा छन् ।” त्यसैले इन्जिनियरहरु सरकारको पक्षमा होईन ठेकेदार र कमिशनवालको पक्षमा इमान्दार हुन्छन् ।

इन्जिनियरहरु यदि ईमान्दार भैदिने हो भने कहिँ कतै सडक र निर्माण क्षेत्रमा समस्या नआउने उनको दावी थियो । आफू जस्ता इमान्दार प्राविधिकहरुको वोलवाला हुने भए यो देशमा सडक एवं निर्माण क्षेत्रमा दुराबस्था हुने थिएन भन्दै हलमा रहेका अन्य प्रशिक्षार्थीहरु तर्फ लक्षित गर्दै उनले भनेका थिए “यी सबै घुस र भ्रष्टाचारलाई आफ्नो अधिकार सम्झन्छन् । ईन्जिनियरहरु नै घुस्याहा र भ्रष्ट भए पछि कसरी बन्छ समयमा सडक, पुल तथा अन्य निर्माणहरु ? अनि किन हँुदैन सडकहरुको दुरा अबस्था ?

तालिममा सहभागि युवा र जोस जाँगर भएका इन्जिनियरको भनाइप्रति अन्य अनुभवी इन्जिनियरहरु भने लाचार भावमा प्रस्तुत भए । अन्य युवाहरु भने पहिलो युवा इन्जिनियरकै भनाइप्रति समर्थन जनाइरहेका थिए । तर अनुभवी कोहि कसैले प्रतिवाद गरेनन् । स्वःव्यवस्थापन एवं स्वः विकास विषयको कक्षा भएकोले आफुले पनि नकारात्मक भन्दा सकारात्मक पाटोको मात्र चर्चा गरियो । चियापानमा भने पुराना इन्जिनियरहरु कटु मुस्कान भावका साथ भनिरहेका थिए, बहरहरु शुरुमा यसैगरी उफ्रिन्छन् तर जव काँधमा जुवा पर्छ र हलीले खेत जोत्दा सिम्किनोले जव स्वाँठ स्वाँठ हान्न थाल्छ अनि गोरुको जुनीमा जन्मनुको अर्थ थाहा हुन्छ !

टेक्नोक्राट र व्युरोक्राटको धारणा

संसदमा नै अर्थमन्त्रीलाई धम्की दिएको समाचार पढेपछि भने माथिको प्रसंङ्गमा उल्लेख गरिएका टेक्नोक्राट र व्युरोक्राटका रुपमा कार्यरत तिनैै ईन्जिनियरसँग बजेट’bout प्रतिक्रिया मागियो । उनको धारणा अझै बदलिएको रहेनछ, भने “नेपालको विकास नहुनुमा बजेट होईन अन्य चार कारण छन् ।” ती हुन् ः

पहिलो : सबै होइनन्, अधिकांश 

हाम्रा अधिकांश प्राविधिक टेक्नोक्राट व्युरोक्राट बेईमान र भ्रष्ट छन् । तर ’em मार्फत नै हो बजेट खर्च गर्ने । बजेटको कार्यान्वयन गर्ने । अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने पनि तिनैमार्फत हो । उनीहरु विकास, देश र जनताप्रति इमान्दार छैनन्, आफूप्रति भने असाध्य सचेत हुन्छन् ।

दोश्रो : सबै होइनन्, अधिकांश 

प्राज्ञिक एव विद्वत जगत । उनीहरु पनि आफू केन्द्रित छन् । आत्म केन्द्रित बुद्धिजीवि र प्राज्ञिक जगत भएको देशमा कसरी वास्तविक विकास हुन सक्छ ? ’cause बाहिरका मानिस आएर नेपाल बनाइदिने होईनन् । हाम्रो देश बनाउन हामी आफैं खट्नु पर्छ । हामी नै इमान्दार बन्नु पर्छ । हामलिे नै मिहेनत गर्नु पर्छ । देश त्यत्तीकै नारा लगाएको भरमा बन्दैन ! कहींकतै बनेको उदाहरण पनि छैन ।

तेश्रो : सबै होइनन्, अधिकांश

हाम्रो समाज र हाम्रा राजनीतिज्ञहरु । यी दुबै स्वार्थी र वेईमान छन् । हाम्रो समाज कोही समृद्ध भयो भने भनिन्छ–को हो यो ? कहाँबाट कसरी कस्लाई लुट्यो ? कसरी यस्तो हैसियत बनायो भनेर शंका गर्न थालिहाल्छन् । उसले कसरी के गरेर आफ्नो हैशीयत बनाएको हो ? कति मेहनत गरेको छ ? त्यतापट्टी मिहिन त के सर्सर्ती पनि हेर्दै हेरिदैन !

राजनीतिज्ञहरु पैसावाल खोज्दै हिड्छन् । पैसा पाए भने पद नै बेचिदिन्छन् । सरुवा बढुवा, ठेक्का, प्रोजेक्टमा दलाली गर्ने, पैसा खोज्नेमा मन्त्री, नेता, उच्च पदस्थहरु कै छोराछोरी संलग्न हुन्छन् । समाज पनि उनीहरुको आचार र व्यवहारप्रति अन्धो बन्छ ।

कसरी बन्छ देश ? पञ्चायतकालमा, दरबारको वोलवालामा शासक र उनका आसेपासेका परिबारका सदस्यहरुले जेजे गर्थे त्यहि काम अहिलेका नेता, मन्त्री, संबैधानीक निकायका पदाधिकारी, उच्च तहका कर्मचारीका छोराछोरी, भाइभतिजा र ज्याइ भान्जाभान्जीहरुले गरिरहेका छन् । यसको विगविगि छर्लङ्गै छ तर समाजमा बोल्ने मानिस धेरै कम छन् । धेरै कम बोलेको देखिन्छ । धेरै कमले लेखेको देखिन्छ । अनि भन्नुस, कसरी बन्छ देश ?

चौथो : सबै होइनन्, अधिकांश 

व्यवस्थापकीय दक्षता र कौशलताको साह्रै ठूलो अभाव छ– नीति निर्माण गर्ने तहमा । कार्यान्वयनको तहमा । अनुगमन गर्ने तहमा ।

कहिँ कतै सक्षम मान्छे होईन, पैसा दिने मान्छे खोजिन्छ । त्यसपछि फाईदाको मान्छे खोजिन्छ । चिनेको भन्दा किनेको मान्छे मात्र आफ्नो र भरपर्दो हुन्छ भन्ने संस्कृति जाग्दो छ । मौलाउँदो छ ।

त्यसपछि मात्रै कहिँकेहि नलागेपछि मात्रै क्षमतावान र काविलले अवसर पाउने पालो आउछ । उसलाई नियुक्त त गरिन्छ, काम पनि दिईन्छ, तर यो यो गर भनेर निर्देशित गरिन्छ । नियम कानून तोड्न, भ्रष्ट्राचार गर्न खान र खुवाउन बाध्य पारिन्छ । जस्ले मान्छ उ विस्तार भ्रष्ट बन्दै जान्छ । भ्रष्टाचारको स्वाद लिदै अगाडि बढ्छ । जस्ले मान्दैन, उसलाई काम दिइदैन, दुख दिइन्छ । निरास पार्नसम्म पारिन्छ र के प्रलोभन दिइन्छ भने, तँ यो अनैतिक काम गर तलाई हामी रातारात मालामाल बनाइदिन्छौं ।

अनि कसरी बन्छ देश । कसरी हुन्छ सुशासन । कसरी संचालन हुनसक्छन् सिर्जनात्मक मानिसहरु ? कसरी इन्नोभेटिव कार्यक्रमहरु देखिनथाल्छन् ? श्रृजनशीलहरु त यहाँ भौंतारिइरहेछन् । चंगुलमा मारिएकाले बौलाइरहेछन् । कतिपयले त आत्महत्या नै गर्न पुग्छन् ! व्यवस्थापकीय क्षमता भएकाहरुलाई जबसम्म चिनिदैनन् देश वास्तविक रुपमा अगाडि बढ्नै सक्दैन । तपाई नै भन्नोस्, कसरी बन्छ देश ?

केही समय जोतिइसके पनि बेइमान र बेइमानीका सख्त विरोधी बहर इन्जिनियरको केही समयको अनुभव र उनले गरेको अध्ययनको निश्कर्षरुपी कारण हुन् । उनले अगाडि थपे, “सबै नकारात्मक नै मात्रै चाँहि होईन है । सकारात्मक पाटाहरु पनि छन् । अहिले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराको चर्चा भएकोले गाँठी कुरा उठाएको मात्रै हुँ !”

मुलुकको अबस्थाको चित्रणसँगै बजेट ’bout गरिएको छलफल पनि रोचक नै रह्यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट’bout गरिएको बहसबाट निम्न पाँच आलोचना निक्लियो–

एक : आर्थिक क्रान्तिको भान नै भएन 

देशमा गणतन्त्र स्थापन भई नयाँ युगमा नयाँ सरकारको अनुभवी टेक्नोक्राट अर्थशास्त्री (पहिलो पटक २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो बामपन्थी सरकारको पहिलो बजेट बनाउने टिममा समेत रहेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैकको गभर्नर समेतको अनुभव भएका अर्थमन्त्री) ले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार पूर्वानुमान गरिए भन्दा कम अंकको भएता पनि बजेटको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहका समेतको बजेट बनाउँदा झण्डै कुल ग्रास्थ उत्पादनको पचास प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्न सक्ने हुँदा पूँजीगत खर्च र महत्वकांक्षी योजनाहरुको कार्यान्यनमा जटिलता देखिन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

यो बजेट परम्परागत बजेट भन्दा माथि उठेको छैन । बजेटमा गरिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि र ६ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि कायम राख्न सक्नु भनेको अर्थव्यवस्थालाई ट्राकमा नै राख्न सक्नु हो । यो सम्भब बनाउन सफल भएमा आगामी बर्षदेखि नै जनतामा स्थायित्वको मात्र सन्देश प्रवाह हुनेछ । देशले नयाँ गति लिएको भन्ने भान मात्र हुने छ । आर्थिक क्रान्तिको सन्देश प्रवाह भएन ।

दुईः कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको, बजेट अर्थमन्त्रीको

नेपालमा गणतन्त्र संस्थागत भई नयाँ युगमा देश प्रवेश गरेको सन्देश राजनीतिक रुपमा दिन सफल भएता पनि निर्वाचनदेखि नै जनताले विश्वास गरेको सरकारको महाभियान समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रमहरु पर्याप्त मात्रामा आउन सकेनन् । पुरानै कार्यक्रमहरुमा केहि परिवर्तन गरि नयाँ ढाँचामा प्रस्तुत भएकोले बजेटले खासै नौलोपना दिन सकेन ।

विगतका राम्रा कार्यक्रमहरु भनिएका र जनतामा लोकप्रिय भएका कार्यक्रमहरु जस्तो आफ्नो गाउँ आफै बनाउऔ, सामाजीक सुरक्षा भत्ता जस्ता नविन कार्यक्रमहरुको प्रतिक्षामा थिए जनता । स्वप्नदर्शी प्रधानमन्त्रीले नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउँछन् भन्ने पर्खाइमा थिए जनता ।

प्रधानमन्त्रीले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई पाँच हजार भत्ता बाँड्न गरेको भाषण अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बनाएका छन् विपक्षीहरुले । सोझा प्रधानमन्त्रीलाई चिप्ल्याएछन् भन्नेहरु पनि देखिए । सरकारले असहाय, असक्त, गरिव दलित पछाडि परेका समुदायका ८४ बर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई मासिक पाँच हजार दिएर विगतका प्रतिवद्धताप्रतिको जनताको विश्वास बढाउन सक्थ्यो ।

केही समय अघि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट सरकारको नै हो । यसको जसअपजस सरकार प्रमुखलाई नै जाने हो । अर्थमन्त्री त सरकारी कार्यक्रमको प्रस्तोता मात्र हुन् । विडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालमा सरकार प्रमुखलाई भन्दा अर्थमन्त्रीलाई जस अपजस दिने संस्कृति बढि छ र पहिलो बामपन्थी सरकारले पनि यसैलाई निरन्तरता दियो !

तीनः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधारशीला खै ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री भिजनरी छन् । यिनको स्वास्थ्यमात्र खराव भएको होइन, उनी सार्वजनिक कार्यक्रम र भेटघाटहरुमा बराबर भन्ने पनि गर्छन्, यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो । म यो समयलाई देश र जनताको पक्षमा सकेसम्म सदुपयोग गर्न प्रयत्नरत छु । प्रधानमन्त्रीका राजकुमार–राजकुमारीहरु पनि छैनन् । सम्पुर्ण देश यिनकै परिवार हो ।

यी जति धेरै बाँच्छन्, त्यतिनै जनताले लोकप्रिय राजनेता पाईरहन्छन् भन्नेहरु देशमा प्रशस्तै छन् । यिनको सपनाका कुरा गर्दा, रेल ल्याउने भनिरहँदा, प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज चलाउने कुरागरिरहँदा, यिनको विदेशनीतिलाई ओली डक्ट्रिन भनिरहँदा अनि यिनको प्रस्तुतिलाई सकारात्मक उर्जाको श्रोत भन्दा पञ्तीकारलाई समेत स्तुति गायो भन्नेहरुले पनि स्वीकारेको सत्य के हो भने “यो देशको मुहार फेर्ने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानलाई सार्थक पार्ने राजनेता वर्तमानमा कोही छ भने ती केपी ओली नै हुन्” भन्नेहरुलाई पनि बजेटले खासै उर्जा दिन सकेन ।

बजेटलाई राम्रो भन्ने ठाउँ नभएका भने होईनन् । तर अपराधी, माफिया, विचौलीया, रेन्टसिकिङ्गमा पल्केकाहरुको लागि बजेटले दह्रो प्रहार गर्न सकेन । मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता नदिने बाहेक करमा खासै प्रगतिशीलता ल्याउन सकिएको छैन । एक रुपैया कर तिर्नेहरुको पनि रेकर्ड राख्न सक्ने सामान्य भन्दा सामान्य कार्यक्रम प्रत्येक नागरिकलाई नागरिकतासँगसंगै स्थायीलेखा दिन सकिने कार्यक्रम समेत आएनन् ।

त्यसैले सबैले अपेक्षा गरेझै भएन कार्यक्रम । भारतमा जवाहरलाल नेहरुले आफ्नी छोरी इन्दिरा गान्धीलाई उत्तराधीकारी बनाएर अब काँग्रेस आईलाई कसैले भेट्दैन भन्दा अहिलेको अबस्थामा पुगेको काँग्रेस आई र २०४७ सालमा सन्त नेता केपी भट्राईलाई रसिक र हसिक मजाकका पात्र भनेर काँग्रेसीले उडाए झै कतै केपी ओलीलाई पनि त्यसरी नै योजनाबद्ध रुपमा फिक्का त बनाईदै छैन ?

चारः नयाँ संस्कृति बसाल्ने आशा खै ?

देशमा श्रम गर्नेहरुका लागि श्रम गर्ने संस्कृति बसाल्ने अस्वस्था बजेटबाट श्रृजना गर्न सकिन्थ्यो । सम्पूर्ण नेपालीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न लगाउने र क्रियाशीलहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको बजेटबाट त्यस्ता कार्यक्रमहरु नआउँदा परजीवी संस्कृति हावि भएका हुन् कि भन्ने भएको छ ।

परजीवी संस्कृतिले देशलाई दीर्घकाल सम्म हेर्न सक्दैन । यसको उदाहरण सामान्य सवारी साधानमा कर छुट् गर्न सकिन्थ्यो । जस्तो मारुती ८०० कार जस्ता सानासाना कारहरुलाई भन्सार छुट । सहरी क्षेत्रका सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तै सस्तो मोडेलका कार मात्र किन्ने संस्कृति विकास गर्ने भन्न सकिन्थ्यो । साईकललाई भन्सार छुट गर्ने, पचासलाख भन्दा बढिको सवारी साधन किन्नेले आयश्रोत अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । स्कुटर मोटर साईकल जस्ता सस्ता र साना तर उपयोगि सवारी साधनमा भारी भन्सार छुट दिँई महिलाहरुलाई प्रोत्साहन गराउन सकिन्थ्यो । खै कार्यसंस्कृति बसाल्ने कार्यक्रम ? यो सरकारले अनिवार्य श्रम संस्कृति शुरु गर्न सक्थ्यो । स्वयम्सेवालाई प्रोत्साहन गरेर युवा विद्यार्थीलाई देशव्यापी परिचालन गर्ने शुरुवात गर्न सक्थ्यो !

पाँचः कर्मचारी स्थायी, जनप्रतिनिधि करारका कर्मचारी जस्ता

राजनीति पेशा होईन । राजनीति समाज सेवा हो । राजनीति गर्ने चाहनेले म समाज सेवामा छु । जनताबाट चुनिएर पेशा बनाउने होईन, जन सेवा गर्ने हो । तर बजेटले वडाअध्यक्षदेखि मेयरसम्म सबैलाई मासिक तलब सरहको सुविधा व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनमा खर्च गर्नेहरुलाई नयाँ पेशा बनाउने बाटो खोलेको छ ।

कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि नहुँदा, स्थायी सरकार नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । आखिर सरकारको बजेट खर्चगर्ने संरचना र संयन्त्र कर्मचारी नै हो । उसलाई उत्प्रेरणा जागृत गराउँदै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कृतिको शुरुवात गर्न सकिन्थ्यो ।

सांसद विकास कोषको औचित्य समाप्त भै सकेको थियो । तर सरकारले चार करोडको व्यवस्था गरेर लाचारिपन देखायो । यो बन्द गर्नु पथ्र्यो । सुशासनको मर्म विपरीत छ यो कार्यक्रम । अहिलेको व्यवस्था हेर्दा कर्मचारी स्थायी र जनप्रतिनिधिहरु करारका कर्मचारीहरु जस्तो पो देखियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यस्तै देखिए, के हालत होला देशको सुशासनमा ?