मिश्रित खालको नेकपा सरकारको पहिलो बजेट

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५-७६ को बजेट जेठ १५, २०७५ मा संघीय संसदको बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन ।

बजेटको अंक गणित

सरकारको आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न करिब १६ खर्ब रुपैयाको हुने सञ्चार माध्यमहरुको अनुमान विपरित १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । अंकको हिसावले यो बजेट सोचेभन्दा महत्वाकांक्षी भने होइन ।

कूल विनियोजनमध्ये चालू खर्चतर्फ कुल बजेटको ६४.३ प्रतिशत अर्थात रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख र विकास खर्चतर्फ २३.९ प्रतिशत अर्थात रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात र आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीतर्फ ११.८ प्रतिशत अर्थात रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रहेको छ ।

बजेट बक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च जुटाउने स्रोतमध्ये राजश्वतर्फ रु ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रहने अनुमान रहेको छ । रु चार खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख बजेट अपुग हुने छ ।

वजेटमा रहेको त्यो अपुग रकम पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक दातृ संस्थाबाट रु दुई खर्ब २५ अर्ब २ करोड ८२ लाख ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य छ । राजश्व परिचालन, वैदेशिक अनुदान, र ऋणदाताको ऋण सहायता परिचालन गर्दा पनि अपुग हुने रु एक खर्ब ७२ अर्ब भने देश भित्रैबाट आन्तरिक ऋण उठाएर व्यहोरिने लक्ष्य बजेटले लिएका छन् ।

बजेटको राजनीतिक पक्ष

बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा सरकारमा रहेको राजनीतिक पार्टीले निर्वाचनमा जनतासंग गरेको वाचा कार्यन्वयनको नीतिगत, कार्यक्रमगत र राजनीतिक विचारधाराको वित्तीय समकक्षि हो । त्यसकारण बजेट भनेको सरकारको ठोस राजनीतिक दस्तावेज हो ।

यो बजेटले देशको आर्थिक विकासको लागि रणनीतिक सोचाई राखेको छ । धेरै पक्षमा सरकारले दिर्धकालमा सकारात्मक परिणाम ल्याउने, अनुउत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटले अहिले वाम गठबन्धनको निर्वाचनमा गरेका धेरै प्रतिवद्धतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । आर्थिक समृद्धि र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने निर्वाचन धोषणा–पत्रमा उल्लेखित धेरै बिषय छोडेको छ । सामाजिक सुरक्षाका नयाँ कार्यक्रमको लागत मुस्किलले ३ अर्ब जतिको मात्र छ ।

त्यस्तै श्वेत पत्रमा उदार आर्थिक नीति असफल भएको भनेर उल्लेख गरेकोमा यस बजेटमा बैकल्पिक आर्थिक नीतिको धोषणा भएको छैन । यस बदलामा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक उदारीकरणको उपक्रमहरु जस्तै प्राइभेट इक्यिुटि फण्ड, भेञ्चर फण्ड, र हेज फण्डको व्यवस्था समावेस गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी भित्राउनको लागि इन्टरनेशनल क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्थाहरु समाजउन्मुख नभइ आर्थिक गतिविध बढाउने र अहिलेको समृद्धिको नारामा जोड दिएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि लागि बजेट रणनीतिक हिसावले आएको छ । यसको कारण चाँही नेकपाको यो सरकारले आफ्नो समयवधीसम्म काम गर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित होला र त्यो स्वाभाविक हो ।

केहि पक्षमा बजेट बढि महत्वाकांक्षी

यस आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्षको पूँजीगत बजेट ७१.२ प्रतिशत मात्र भएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय क्षमताले करिब तीन खर्ब १४ अर्बको विकास बजेट खर्च हुने तार्किक आधार छैन । साथै गर्ने भनेका कानुनी र नीतिगत सुधारले पनि समय लिन्छ र यो आर्थिक बर्ष सकिदा मात्र ति कार्य सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै गरेर ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पनि अलिक महत्वाकांक्षी नै रहेको छ । अहिलेको अवस्थामा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न उधोग, व्यवसायी, सेवा क्षेत्र वा कृषि क्षेत्र समक्ष भएको जस्तो कुनै कोणबाट लाग्दैन ।

अर्को ६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी हो । यसको कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढ्दो तेलको मुल्य हो । गत आर्थिक बर्षको जेठ महिनाको १५ गते कच्चा तेलको मुल्य प्रति व्यारेल ४५ अमेरिकी डलर थियो भने चालु आर्थिक बर्षको जेठ महिनाको १५ गते यो ७९ अमेरिकी डलर रहेको छ । अहिले नै यो ६० प्रतिशतले बढेको छ ।

अमेरिका इरान ‘डिल’बाट अलगिएको र रुसमाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावनाले तेलको मुल्य अझै बढने देखिन्छ । ’cause रुस संसारको सवैभन्दा ठूलो र इरान छैठौ ठूलो तेल निर्यातक देश हुन । यी देशको निर्यात प्रभावित भएमा तेल वजारमा माग र पुर्ति वीचमा ठूलो असन्तुलन आउँछ । बिट्रिश पेट्रोलियमका उर्जाविज्ञका अनुसार २०१८ को अन्त्यसम्ममा तेलको मुल्य १०० अमेरिकी डलर प्रति ब्यारेलभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । तेलको मुल्यमा हुने वृद्धिले नेपालको सवै क्षेत्रमा मुल्यवृद्धि ल्याउँछ । त्यसकारणले गर्दा मुल्यवृद्धिको लक्ष्य निर्धारणमा यस पक्षमा ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

त्यस्तै गरेर करिब ३४ प्रतिशतले राजश्वृद्धिको लक्ष्य तेलको मुल्यमा वृद्धि र नेपाली मुद्राको अवमुल्यन ठुलै परिमाणमा भएमा मात्र पुग्ने देखिन्छ । मदिरा, सुर्तिजन्य पर्दाथ, ठूला सवारी साधनमाथि कर बढाउदा क्रयशक्ति कम भएर उपभोगमा कमि आउँन सक्छ । यसले गर्दा राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी नै मान्नु पर्छ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

पूँजीवजारमा दोस्रो पुस्ताको उदारीकरणको उपक्रमहरु प्राइभेट इक्यिुटि फण्ड, भेञ्चर फण्ड, र हेज फण्डको व्यवस्था समावेस गरेको छ, यो सकारात्मक हो । साथै १ अर्बभन्दा बढिका सवै नीजि कम्पनिलाई सार्वजनिकमा अनिवार्य परिवर्तन गर्नु पर्ने, ५० करोडभन्दा माथिका नीजि कम्पनिलाई सार्वजनिकमा रुपान्तरण गर्दा १० प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्थाले देशमा कर्पोरेट संस्कृतिको विकास तथा कर्पोरेट गर्भनेन्समा सुधार आउने र व्यवसायको वाताबरण निर्माण हुने, अहिले भै रहेको एक लाखको बर्चश्व रहेको पूँजीवजार रुपान्तरण भएर लगानीकर्तालाई समावेसी अवस्था सिर्जना हूने छ । साथै, विदेशी लगानी भित्राउनको लागि इन्टरनेशनल क्रेडिट रेटिङ्गको व्यवस्थाले वैदशिक लगानीको वातावरणमा सुधार हुने छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस बिषयमा बजेटले रणनीतिक सोचाई राखेको देखिन्छ, र आर्थिक वृद्धिको रफ्तार बढाउने हो भने यो पहिले नै आवश्यक थियो ।

बजेटका नकारात्मक पक्ष

सात वटा सुरुङ्गमार्ग, उपत्यकामा केवलकार, मेट्रोरेल, मोनोरेल, तथा चुरेमा मदन भण्डारी लोकमार्ग जस्ता परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवइकता विपरित देखिन्छ । सात वटा सुरुङ्ग मार्ग मध्ये नागढुङ्गा–नौविसे र कोटेश्वर–जरीवुटि त जापान सरकारसंग पहिले नै सम्झौता भै सकेका सुरुङ्गमार्ग हुन । उपत्यकामा सडक, मोनो रेल भए मेट्रो र केबलकार किन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो । हुलाकी मार्ग, पुर्वपश्चिमा राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल मार्ग निर्माण भैरहेको अवस्थामा चुरेमा मदन भण्डारी मार्गको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यो जनताबाट उठेको करको मितव्ययी र विवेकशिल उपयोग नहुने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ रक्सी वियर चुरोट, खैनी, गुटखालगायतका सुर्तिजन्य पर्दाथ, ठूला सवारी साधन, हेभी मोटरसाइकल माथि कर बढाउने कार्य र मोवाइलको भ्याट फिर्ता खारेजीले वस्तुको मुल्य बढने, ६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिले क्रयशक्ति कम हुने र यसको व्यापार प्रभावित हुने देखिन्छ । यसले बजारमा डिस्र्टोसन ल्याउन सक्छ ।

यसको लगावा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको कर खारेजी तथा घरजग्गाको पूँजीगत लाभकरको ‘थ्रेसोल्ड’ ३ लाखबाट ७ लाख बनाएको चाँही नेकपाका कार्यकर्ताको शिक्षा, स्वास्थ्य, र घरजग्गा दलालको व्यवसायलाई फाइदा पुरयाउने उदेश्यले हो भन्ने बिश्लेषकहरुको दावी छ । यसबाट सरकारलाई करिब ४ अर्ब राजश्व कम हुने देखिन्छ ।

साथै धेरै ‘मोरल हार्जाड’ भएको देशमा शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यको दुरुपयोग हुने सम्भावना धेरै छ । यो सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हुन्छ ।