आज एघारौं गणतन्त्र दिवस ।

संविधानका हरफहरु जनताको अन्तरात्माका आवाज बन्नुपर्छ, भूमिको गौरवका गाथा र भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकिने आधार हुनुपर्छ । अनि गणतन्त्र सबल र सुदीर्घ हुन्छ । यसरी मात्र गणतन्त्र पल्लवित, पुष्पित र फलित हुने गरी हुर्किन्छ । यसको जीवन कस्तो हुन्छ, त्यो आचरणले निर्धारण गर्छ तर आजका दिनमा भन्नु पर्दा, जनप्रतिनिधिका रुपमा सर्वोच्च स्थानमा पुर्याइएका पात्रहरु, दुर्भाग्यवश, राजतन्त्रकै पाइला पछ्याउन खोज्दैछन् ।

२०६५ साल आजकै दिन देश विधिवत गणतन्त्र भएको थियो । दुई शताब्दिभन्दा अधिक समय नेपालको केन्द्रीय भावमा रहेको र कथित राजभक्तहरुले एकताको प्रतीकका रुपमा मानिआएको शाहवंशीय राजसंस्था, दशवर्ष पूर्व आजैका दिनदेखि इतिहास अध्येताहरुका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा परिणत भएको थियो । त्यसयताका अधिकांश वर्षहरुमा राजनीति, अस्थिरताको पर्यायका रुपमा परिचित हुन आए पनि यसैबीच संविधान निर्माण र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएसाथै त्यसका प्रारम्भिक कार्यभारहरु पूरा भएका छन् । यद्यपि पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन तर गणतन्त्रको स्थापना गरेर एउटा महत्वपूर्ण र नेपालको कोर्स परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेकै हो ।

मुख्य कार्यभार नै सम्पन्न नगरी पहिलो संविधानसभाको अवसान, अवसानलाई प्रेरित गर्ने अदालती आदेश एवं पद्धतिलाई नै होच्याउने गरी प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु आफैंमा ज्यादै आलोच्य कार्यका रुपमा सामूहिक स्मृतिमा रहिरहने छन् । पहिलो संविधानसभाको अवसान हुने अवस्था निम्त्याइसक्दा पनि, अन्तिम बेलासम्म, संवैधानिक उत्तराधिकारको उपकरण (इन्स्ट्रुमेन्ट अफ् कन्सटिच्युसनल सक्सेसन) नबनाइ बसेर वास्तवमा दलहरुले विधिको अवमूल्यन गरेका र संक्रमणलाई अरु कठिन बनाएका थिए । विधि निर्धारण नगरेर तथा भएका विधि पनि मिच्दा पद्धतिले कति क्षति बेहोर्नुपर्छ, नेताहरुले यसतर्फ ध्यान दिएनन् । त्यसैका फलस्वरुप अनेक जटिलता आए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको सरकारमा दुई ठूला दलहरुको सहभागिता रहेका कारण, संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुन राजनीतिक वातावरण सहज भए पनि दलहरुको अधिकांश समय लाभको लेनदेन र चियागफमै बितेको थियो । तर २०७२ बैशाखमा आएको महाविनाशकारी भूकम्प दलहरुका लागि संविधान निर्माणमा हतारिने अवसरका रुपमा उपलब्ध भयो । विभिन्न स्टेक होल्डरहरुसँग सम्झौता, समझदारी बनाउँदै पर्याप्त गृहकार्य गरेर संविधानलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेमा येनकेन प्रकारेण संविधान ल्याउने जबर्जस्तीका कारण देशभित्र अशोभनीय र असहज अवस्था उत्पन्न भयो ।

मधेसको असन्तुष्टिका निहूँमा भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पबाट तंग्रिनसकेका देशवासीमाथि अर्को कहर थपियो । फलस्वरुप, संविधानमाथि प्रश्न गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाएका सवाल बाहेक अरु सवालै थिएनन् कि भन्नेजस्तो परिस्थिति बन्यो । जबकि यथार्थ त्यो थिएन । संविधान वास्तवमा एउटा भविष्यमुखी मार्गदर्शक दस्तावेज हुनुपर्ने हो तर प्रस्तावनामै देशको अतीतलाई सामन्ती, निरंकुश आदि गरिएका गाली गर्ने शब्दावलीहरु प्रयोग गरिएको छ ।

यहाँ संविधानका लेखकहरुलाई सोधौं सोधौं लाग्छ, नेपालको अतीतमा के गौरवशाली पक्ष नै थिएनन् त ? के नेपाललाई ऐक्यबद्ध राख्ने विभिन्न कालखण्डका विभिन्न अभियानहरु गलत थिए ? के राज्य विस्तार गलत थियो ? जनक, सीता र बुद्ध तथा गोरखजनको वीरता र शौर्य नसम्झी के नेपाल, नेपालका रुपमा चिनिन्छ ? किरात, लिच्छवि, मिथिलाका सभ्यताले नसिंगारिएको भए, के नेपाल, नेपाल बन्थ्यो त ? बीचको केही अवधिबाहेक वास्तवमा नेपाल एउटा गौरवशाली राष्ट्र रहिआएको हो । के संविधानमा त्यसको स्मरण गर्नु पर्दैनथ्यो ? संविधान लेख्नेले जनक र बुद्धलाई सम्झी मात्र दिएको भए, त्यो संविधान वास्तवमै विश्वका लिखित संविधानहरुमध्ये सर्वाधिक उत्कृष्ट हुन्थ्यो र त्यसको जगमा उभिएको गणतन्त्र आदरणीय, पूजनीय, नमनयोग्य हुन्थ्यो ।

तर अतीतलाई सम्झिदा लेखियो गाली । संविधानमा गर्व गर्न सकिने, राष्ट्रसम्मान जनाउने, सम्मान प्रबर्धन गर्ने प्रसंग राख्नुपर्छ, गाली होइन । यसबाट संविधानसभाद्वारा संविधान लेख्नुको तात्पर्य नै गौरवशाली अतीतलाई आत्मसात  र पीडादायीलाई स्वतः विदाई हो भन्नेसम्म हेक्का नभएका मानिसले संविधान लेखेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । भावावेशमा आएर शब्दहरु थुपार्दैमा संविधान राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । पूर्वजहरुप्रति सम्मान, कर्मशील वर्तमान र गन्तव्य प्रस्ट छ भने त्यो संविधान राम्रो हुन्छ । गणतन्त्रको संविधान सुशील हुनुपर्छ ।

यी सबै विषयमाथि ध्यान नदिइ, राजनीतिक लेनदेनका रुपमा ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भयो । झन् संविधान जारी भएसँगै संविधानमाथि विमर्श त परै, कसैलाई पनि संविधान पल्टाएर हेर्ने जाँगरसम्म भएन । नाकाबन्दीका कारण देशभर हाहाकारको अवस्था थियो । फलस्वरुप, संविधान असमीक्षित रहन गयो । वास्तवमा जुन अपनत्वको अपेक्षा गरेर संविधानसभाद्वारा संविधान लेखिनुपर्छ भनियो र २००७ सालदेखि बारम्बार संघर्ष भए, अफसोच, त्यस्तो अपनत्वबाट यो संविधान पनि वञ्चित रह्यो । त्यसैले संविधान जारी हुँदा जनस्तरमा प्रसन्नता नहुनु र बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा यसको प्रकृति र विशेषता एवं चुनौती’bout हुनुपर्ने विमर्श नभएको विषयचाहिं सदैव खट्किरहने छ ।

यहाँ संविधानका विषयवस्तु किन उठाएको हो भने गणतन्त्र तक्माको पजनी गर्ने र मानवताविरुद्ध अपराध गर्नेहरुलाई मुक्त गर्ने दिवसका रुपमा चिनिदैछ, त्यसरी चिनिनु हुँदैन, यसको आधारभूमि नै संविधान हो । साथसाथै मानवताका पक्षमा उभिने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि गणतन्त्रकै हो र आफैं संविधानको संरक्षक पनि हो, उन्नत बनाउने प्रेरणाको स्रोत पनि यही हो । संविधानका हरफहरु जनताको अन्तरात्माका आवाज बन्नुपर्छ, भूमिको गौरवका गाथा र भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकिने आधार हुनुपर्छ । अनि गणतन्त्र सबल र सुदीर्घ हुन्छ । यसरी मात्र गणतन्त्र पल्लवित, पुष्पित र फलित हुने गरी हुर्किन्छ । यसको जीवन कस्तो हुन्छ, त्यो आचरणले निर्धारण गर्छ तर आजका दिनमा भन्नु पर्दा, जनप्रतिनिधिका रुपमा सर्वोच्च स्थानमा पुर्याइएका पात्रहरु, दुर्भाग्यवश, राजतन्त्रकै पाइला पछ्याउन खोज्दैछन् ।
कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् ।