सरकारी वकिल तीन जना छन् भने सुनतस्करको पक्षबाट वहस गर्ने र उनीहरूलाई निर्दोष सावित गर्न देशका जानेमाने सयजनाभन्दा धेरै बरिष्ठ अधिवक्तासम्मका वकिल देखिएका छन् । देश कसरी तस्करले चलाई रहेका छन् भन्ने यो गतिलो प्रमाण हो। 

साढे ३३ किलो सुन प्रकरण, यातायात व्यवसायी सिण्डिकेटको हडताल, कर्मचारीको भद्रअवज्ञा, र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण यो हप्ताका विशेष चर्चाका बिषय हुन । निजामति सेवामा प्रवेश गरेको दुई वर्ष नपुग्दै करोडौंको भ्रष्टाचार गरेको बिषय पनि चर्चित छ ।

लामो संक्रमण कालको  समाप्तीपछि देश नयाँ राजनीतिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । जनताबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । तीनै तहको निर्वाचनले निर्वाचित जनप्रतिनिधीमार्फत सरकारहरु सञ्चालित छन । यस्तोमा २०७५ साल आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष हुने छ भन्ने अपेक्षा छ । देशमा स्थिर सरकार बनिसकेको स्थितिमा सुशासन र समुन्नतिको जनअपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । तर देशको स्थितिले आर्को संभावना देखाउदै छ।

पाकेटमारदेखि जधन्य अपराधमा प्रहरीको प्रकारन्तरमा संलग्नता रहन्छ भन्ने अनुभूती जनताले पहिलेदेखी नै गरेकोमा सुन तस्करीमा पुलिसको संगठित गिरोह कृयाशिल रहेछ भन्ने यही वैशाखमा खुलासा भएपछि पुलिस संगठनप्रति नै वितृष्णा जगाइ रहेको छ । यो अविश्वासबाट देशको सुरक्षा संगठनप्रति वितृष्णा जगाई रहेछन् ।

सुन प्रकरणले आन्तरिक सुरक्षा फितलो छ भन्ने उजागर भएको छ । सुरक्षा कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरु नै तस्करीमा संलग्न रहेको घटना सार्वजनिक हुनुले प्रहरीले मुलुकमा दिदै आएको सुरक्षा व्यवस्था र आचरणमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । टिप्पणीकार भन्छन्–प्रहरी संगठनमा लोभीपापी अत्यधिक सकृय छन् । देशको सुरक्षा जिम्मा लिएको प्रहरी प्रशासनलाई कडा आचरणमा बाध्नुको विकल्प छैन । संगठनभित्रका छुपेरुस्तम प्रहरीकै गलत व्यवहार र आचरणका कारण सिंगो प्रहरी संगठनले अन्य थुप्रै आरोपसमेत खेप्नु परिरहेको यथार्थ हो ।

सुरक्षाविज्ञहरु भन्छन्–आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था गर्नु भनेको देशभरि हुने सबै प्रकारका अपराधीक घटना रोक्ने र नागरिकलाई सुरक्षाको पूर्ण अनुभूति दिलाउनु हो । प्रहरी नै तस्करीमा संलग्न भएको घटनाले आन्तरिक सुरक्षा कमजोर तथा अविश्वसनीय देखाएको मात्र होइन, प्रहरी संगठनभित्र तस्कर र भ्रष्टचारी सन्जालको बोलवाला बढ्दै गएको छ । परिणामतः भ्रष्ट अपराधिहरुको संगठन जस्तो देखिन थालेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी राज्य निर्माणका निम्ति सहयोगको कडि मानिने प्रहरी प्रशासन आफैको अनुशासन र छवि सिंगो समाजका लागि त्यतिकै महत्वपूर्ण रहन्छ ।

जस्तोसुकै अपराध गरेर भएपनि धनाढ्य भएको छ भने त्यसलाई सबैले मान्ने पुज्ने परम्परा बस्दै गएकोले साधुलाई सुली–चोरलाई चौतारो भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन गएको छ । २०१२ सालमा बनेको र २०७२ सालको संशोधित प्रहरी ऐनमा प्रहरीको आचरण सम्बन्धित कुनै व्यवस्था थिएन । यसवर्षको प्रस्तावित विधेयकमा प्रहरीले कुनै प्रकारको दान, कोसेली, उपहार, चन्दा लिएमा एवं भ्रष्टाचार तस्करीमा संलग्न भएको पाइएमा आचरण विरोधी कार्य हुने र सिधै बर्खास्तसमेत हुने प्रावधान राखिएको छ । पर्यवेक्षक भन्छन्– यस्ता नियम आचरण ल्याएर देखावटीले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्दैन, सन्देश दिदैन । साधारण जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गरिने र खराब काम कुरा गर्नेलाई दण्डित गर्ने निति नियम पहिले पनि थियो तर त्यसको ग्रहणीय प्रभाव कुनै परेको छैन । भ्रष्टाचार गर्ने कार्यालयमा रोजेर जान पाइन्न भने जागिरबाट अवकाश लिने भनेर अचेल हजारौं कर्मचारी भद्र अवज्ञामा छन् । सरकार मुकदर्शक छ । ’cause भ्रष्ट माफियाको जालो भित्र देश फसीसकेकोले देश अघोषित रुपमा संकटमा धकेलिदैछ ।

जंगबहादुरको शासनकालमा शासन आचरण बनाएका थिए, जसमा शासकका आफन्तसमेतले ठेक्कापट्टा व्यापार गर्न नपाइने नियम थियो । तर अहिले शासकले विद्यालय संचालन, यातायात संचालन ठेक्कापट्टा लगाएतका व्यापार कसै न कसैका नामबाट संचालन गरेर लुटको व्यापार गरिरहेका छन् । पार्टीका नाममा भ्रष्टाचार र तस्करी सबैभन्दा सहज र पाच्य भएको छ । जो निर्दोष छ उसलाई फसाउनु पुलिसको चतुरयाई मानिएको छ । अपराध नगर्नेलाई सुरक्षित महसुस गराउनु र अपारध गर्नेलाई खोजेर पक्राउ  गर्नु र कानुनी प्रकृयामा लैजानु पुलिसिङको सैद्धान्तिक मान्यता हो । प्रहरीको कर्तव्य नागरिकलाई सुरक्षा महसुस गराउनु र अपराध न्युनिकरण गर्नु हो । तर प्रहरी वृत्तका जिम्मेवारहरुनै भ्रष्टाचार र तस्करीमा संलग्न भएको पुष्टि हुँदा सिँगो संगठनमाथि गम्भिर प्रश्न उव्जिएको छ । प्रहरीमा संस्थागत, नितिगत, पेशागत, व्यवहारगत, संरचनागत र आचरणगत सबै पक्षमा आमुल सुधारको बाध्यतापूर्ण जरुरी छ । बेइमान प्रहरीलाई भटाभट अवकाश दिनु अत्यावश्यक छ ।

यसपटकको ३३ केजी सुन प्रकरणले गुपचुप रहेका अनेकन पोलहरु खुल्दै गएका छन् । पक्राउ परेका  भुजुङ गुरुङले पंचायतकालदेखिनै आफू सुन तस्करीमा रहेको सबै नालीवेली बयानमा दिएका छन् । जम्मा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी सुरुदेखिको जोडदा गरिएको हिसाबमा बयानमा पुरयाएका छन् । सुडान घोटाला काण्डका पुलिसका केही प्रमुखहरु जेलमै छन् । ६३ जना विरुद्ध चलाइएको अपराधिक समूह स्थापना र संचालन, सुनचादीको अवैध कारोबार, अपहरण तथा शरिर वन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्दामा डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवश लोहनी, एपी विकासराज खनाल, डीएसपी प्रजित केसी र सन्जय राउत, सई बालकृष्ण सन्जेल, जवान विष्णुबहादुर खड्का, मुख्य नाइके भनिएका गोरे भन्ने चुढामणी उप्रेती लगायतका छन् । केही फरार छन् । यी तस्करहरु सबै जेलमै पुग्छन् होला । यो सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नै सहकर्मीले यातना दिएर सनम शाक्यको हत्या गरे ।

यसैगरी थाई एयरलाईन्सका नेपालस्थित कर्मचारी सानु वनको एयरपोर्टमै ट्यांकरले किचेर हत्या गरिसकेका छन् । यसैगरी लोडर प्रेमलाल चौधरीको सिहंदरबार प्रहरीवृत्त भित्रै हत्या गरि आत्महत्या गरेको भन्ने झुठो विवरण तयार भैसकेको छ । यसरी एकपछि अर्को प्रमाण नष्ट गर्ने क्रममा मुख्य प्रमाण मानिएको ६३ किलो सुनकै पत्तो नहुँदा अदालतलाई स्पष्ट प्रमाणको अभावमा फैसला जनअपेक्षा बमोजिम हुन्नहोला भन्न पर्यवेक्षकको विश्लेषण छ ।

एयरपोर्टमा माघ ९ गते भित्रिएको सुन थाई कर्मचारी वनलाई दिएर आफूहरु घर गएको कर्मचारी मल्लको वयान छ । यसै साझ सुन सम्बन्धित ठाउँमा पुरयाउन नपाई अनामनगरमा लुटिएको वयान भविन राईको छ । सरकारले इमान्दारीपूर्वक चाहेमा समुन्द्रमुनीको चिज पत्ता लगाउन सक्छ भने एयरपोर्टमा भित्रिएको करिब एक क्विन्टल सुन कहाँ गयो कहाँ छ भन्ने अत्तोपत्तो नपाउनु भनेको यी अभियुक्तलाई छुटकारा दिने प्रमाण पुरयाउनु हो र भविष्यका लागि सुन तस्करी संगठित गिरोहमार्फत निर्धक्क साथ गर्न सधै सकिन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिनु हो । साथै, सरकारी वकिल तीन जना छन् भने सुनतस्करको पक्षबाट वहस गर्ने देशका जानेमाने सयजनाभन्दा धेरै बरिष्ठ अधिवक्तासम्मका वकिल देखिएका छन् ।

यो घटनाबाट प्रहरी संगठनको छवि पुर्नस्थापित गर्न र जनतामा रहेको अविश्वासबाट जनविश्वास आर्जन गर्नको लागि प्रहरी संगठनमा व्यापक शुद्धिकरण अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने अत्यावश्यक भैसकेकोे छ ।