योग मध्येको सर्वश्रेष्ठ योग ज्ञानयोगलाई नसुधारेसम्म देश बन्दैन ।

यस पृथ्वीमा मानवको अस्तित्व सुरु भएको कति पछि मानवले सामाजिक जीवन जीउन सुरु ग¥यो यसवारेमा विभिन्न व्यक्तिले शोध गरेकाछन् तर सबैको मतैक्यता छैन । विभिन्नले भिन्न भिन्न समय बताएकाछन् । आफ्नो शोधको प्रमाणिकताका लागि भिन्न भिन्न मानक वताउँछन् । केहीले त अनुमान पनि लगाएका हुनन् । तर कसैले पनि यक्किनसाथ भन्न सकेको पाइन्न किनकी यसको कुनै एक मात्र प्रामाणिक प्रमाण छैन । फेरि संसारको सबै स्थानमा मानव एकैचोटि अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको पनि हैन ।

अहिले पनि विश्वका विभिन्न स्थानमा मानवको एकै खालको जीवन शैली र विकास भएको छैन । नितान्त फरक अवस्था विद्यमान छ । स्थान विषेशमा मानवको विकास फरक फरक छ । त्यसमा पनि कतिपय अवस्थामा एकै स्थानमा वसेका व्यक्तिहरु पिच्छे फरकपन वा बिभिन्नता विद्यमान छ ।

इतिहासमा मानव विकासको गति जहाँ जे जस्तो भएपनि वर्तमान विश्वभर एउटा कुरामा समानता छ । विश्वका सबैस्थान राज्यको परिधिमा बाँधिएका छन् । अर्थात विश्वको कुनै पनि कुना वा स्थान कुनै न कुनै राज्यको सिमा भित्र पर्दछन् । कहीँको कुनै पनि ब्यक्तिले स्वछन्द रुपमा आफ्नो इच्छानुसार कार्य गर्न सक्तैनन् । व्यक्तिको कार्यलाई राज्यको कानुनले सिमित गरेको हुन्छ । राज्यको परिधिमा बस्नेले राज्यको कानून नमानेमा राज्यले त्यससमाथि कारवाहिको डण्डा चलाउन सक्छ ।

वैधानिक शक्तिको प्रयोग गरि डण्डा चलाउने छुट सरकारलाई बाहेक अरु कुनै व्यक्ति विशेष वा संस्थालाई प्राप्त हुँदैन । राज्यको कुनै पनि कुनामा बस्ने व्यक्ति, जसले सरकार निर्माणको लागि कुनै दल विशेषलाई भोट हालोस वा नहालोस, कसैलाई प्रतक्ष वा परोक्ष सरकार निर्माणका लागि स्विकृति देवस वा नदेवस त्यसले कत्ति पनि फरक पर्दैन । राज्यमा भएको सरकार कायम रहुन्जेल त्यसले राज्यको भूभागमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्दछ । त्यसैले भनिन्छ की सम्प्रभू जनताको अभिमत चलाउने “सरकार” चाहीँ वास्तवमा सम्प्रभू हुन्छ । सम्प्रभूको अन्त्य भनेको नयाँ सम्प्रभूको जन्म हो ।

सरकारको प्रथम कार्य मानवको जीवन रक्षा र मानवको स्वच्छन्द कार्यको नियन्त्रण नै हो अर्थात न्यायको प्रत्याभूति । यसैगरि राज्यको सिमा सुरक्षा पनि सरकारको प्रमुख र अनिवार्य दायीत्व भित्र पर्दछ । किनकी राज्यले आफ्नो शासन आफ्नो सरहद सम्ममात्र लगाउन सक्छ । एकै शव्दमा भन्ने हो भने राज्यको प्रथम र अन्तिम कार्य सरहद भित्रका जनतालाई न्याय दिनु नै हो ।

पूर्विय दर्शनमा मानव समाज अस्थित्वको सुरुवात पछिको भगवानको अवतारको परिकल्पना न्यायपूर्ण समाजको स्थापना कै लागि भएको देखिन्छ । पूर्विय दर्शनको रामराज्यको परिकल्पना वा आठौँ आवतार कृष्णको आगमन न्याय स्थापनाको लागि भएको थियो । धर्म अर्थात न्यायमा आघात परेमा (“यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्” । परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ।। ४–८।। भागवत गिता) यूग पुरुषको जन्म अनिवार्य थियो । पश्चिममा आजभन्दा झण्डै २६०० वर्ष अगाडि सुकरातले हाँसी हाँसी न्यायको लागि मृतुदण्ड रोजेका थिए । प्लेटोको आदर्श राज्यको परिकल्पनाको अन्तर्य पनि न्यायपूर्ण राज्यको परिकल्पना नै थियो ।

न्यायपूर्ण राज्यलाई आज भोलि लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । न्याय नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । न्याय विवेकमा अडेको हुन्छ । विवेकशील प्राणि मानवलाई शासन गर्ने अन्तिम र भरपर्दो आधार न्याय हो । व्यक्तिको जीवन सुरक्षा न्यायले मात्र दिन सक्छ । व्यक्ति स्वयंले स्वयं माथि गरिने शासन नै लोकतन्त्र हो । स्व को रक्षा न्यायले मात्र गर्न सक्छ । सवैलाई आफूजस्तै ठानेपछि स्व को रक्षा हुन्छ । आत्मावत् सर्व भूतेसु य पश्यती स पण्डित ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि अरुको वढी शासन चाहाँदैन । तर यसो भन्नुको अर्थ व्यक्ति स्वयंले मात्र चाहेर समाजमा शान्ती र अमनचयन कायम पनि हुँदैन । उसले सरकारलाई स्विकार्नु पर्दछ । सरकार व्यक्तिको विवेकको प्रतिनिधि हो । विवेक न्यायको आधार हो । त्यही हुनाले सरकार निर्माणको प्रकृयामा व्यक्ति सामेल हुन्छ । आफू कहिँ कतै सामेल हुन नसकेपनि सरकारको निर्णयलाई मानि राख्दछ ।

सरकार वनाउनु भनेको खेलको नियम मान्नु जस्तै हो । खेलको नियम सवै खेलाडिमा वरावरि प्रयोग हुन्छ । सवै नागरिक सरकारको नजरमा समान मानिन्छन् । सरकार सबैको प्रतिनिधि हो । सरकार वनाउन दललाई परेको मतको हिसाव हुन सक्छ तर सरकार वनि सकेपछि सरकार कुनै दल विशेष वा मतको हिसावमा वाँधिदैन । सवैको हुन्छ । सवैको सर्वोपरि हितमा नै न्याय वाँच्दछ ।

अहिले नेपालमा वाम गठवन्धनको सरकार छ । वाम गठवन्धनको सरकारले वृहत्तर लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामा आधारित भएर चल्नु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मान्यताको नियममा वाँधिने कसम यसले २०७२ को सम्विधान निर्माणको समयमा नै खाएको छ । नेपालको गन्तव्य समाजवादको स्थापना भनि त्यही वेला निश्चित भइ सकेको छ । यो कुरा सम्विधानमा लेखिएको छ । समाज सबैको सहअस्थित्वको समागम हो । समाजको निर्माण सहअस्थित्वको भावनाबाट भएको हुन्छ । सबैको “स्व” न्यायमा मात्र बाँच्न सक्छ ।

सरकार त्यसवेला मात्र सवैको हुन्छ जव त्यसको गन्तव्य सकारात्मकता लागि हुन्छ । गन्तव्य विहीन हुने छुट सरकारलाई प्राप्त हुँदैन । राजनीतिमा लोकतन्त्र र नागरिकको आर्थिक स्थितिमा न्यून भेद नै समाजवाद हो । सुसंस्कृत र उच्च समाजको लक्ष नै समाजवाद हो ।

वर्तमान नेपाल विभेदयूक्त छ । यो विभेदको निर्माण एकै दिन भएको होइन । विभिन्न पक्ष, पहलु र समयको कारण यस्तो भएको छ । विभेदको अन्त्य छुमन्तरबाट हुँदैन । यसको लागि सूचनाको संकलन र समश्याको पहिचान अनिवार्य छ ।

विषयको गम्भिरता साथ अध्ययन गर्नु, अनुभव समेटनु र समश्याको समाधानार्थ सहि र उपर्युक्त विकल्पको छनौट गर्नु अनिवार्य छ ।

समश्याको समाधानको आधार विवेक हुनु पर्दछ । विवेकको आधारशिला शिक्षा हो । शिक्षाको माध्यमबाट विवेक आर्जन गर्न वा विवेकशील वन्न जति सजिलो छ अरुबाटो अलिक कठिन छ । अनुभवको आधारमा विवेकशिल वन्न लामो समय लाग्दछ ।

वर्तमान नेपालमा शिक्षा अरु क्षेत्र भन्दा वढी विभेदयुक्त छ । शिक्षा जीवनपयोगी भन्दा वढी आय आर्जन र जागिरको मानसिकताबाट ग्रसित छ । शिक्षामा भएको विभिदता नहटेसम्म राज्यको मेरुदण्ड सिधा हुँदैन । देशले वर्तमानबाट छुटकारा पाउँदैन । शिक्षामा सुधार नभएसम्म देश यस्तै तेस्तै समश्यामा गजुल्टी रहन्छ ।
यातायातको सेण्डीगेट भन्दा शिक्षाको सेण्डीगेट खतरायुक्त छ । शिक्षाको कार्टेलिङ्ग चलाउनेहरु अरुभन्दा चुस्त दुरुस्त छन् । शिक्षाको खेति शिक्षीतहरुबाट भएको छ । यसलाई विभेदयुक्त राख्ने विधि विधानको निर्माणमा उनिहरु पोख्तछन् । देशको शासनका छिद्रको ’bout तीनलाई अरुलाई भन्दा वढी थाहा छ । शिक्षाक्षेत्रलाई समय सापेक्ष बनाउन योजना तर्जुमा अनिवार्य भइसकेको छ । अनिवार्य आवश्यकताको विषयमा योजना वनाउनु त झन अत्यावश्यकता छ । योजना बनाउनु आफैँमा सकारात्मक हुन्छ । योजनालाई कार्यान्वयनमा नलगेसम्म अपेक्षित परिणाम आउँदैन । यसको लागि वर्तमान सरकारले एक, दुई, तीन गरि शिक्षा सुधारका प्राथमिकताका क्षेत्र तोकि नीति निर्धारण गर्न ढीला गर्न हुँदैन । गन्तव्यको निर्धारण गर्नु पर्दछ । जनताले थाहा पाउनेगरि निर्णयको कार्यान्वयनको थालनी हुनु पर्दछ ।

शिक्षामा जनताको लगानी उल्लेख्य छ । समयको अन्तरालमा त्यो लगानिलाई शिक्षण संस्था खोल्नेले आफ्नो वनाउन सफल भएकाले तीनले लगानीको लामो फेहरिस्त पनि पेश गर्ने गर्दछन् । त्यसैले सरकारले शिक्षाको सुधारमा पस्नु अगाडि प्रसस्त गृहकार्य गर्नु पर्दछ । सही सूचना र उचित विकल्पको तर्जुमा गरि शिक्षाको वेथिति नहटाएसम्म सरकारका अरु नाराले देश विकास हुँदैन । केही किलोमिटर बाटो खनिएला, केही ठाउँमा रेल वा मनोरेल कुदलान, केही कसैको आम्दानी बढन पनि सक्ला तर त्यसबाट मात्र समग्र देशोन्नति हुँदैन । योग मध्येको सर्वश्रेष्ठ योग ज्ञानयोगलाई नसुधारेसम्म देश बन्दैन

सरकारको प्रथम र अन्तिम कार्य न्यायको अनिवार्य प्रत्याभूति हो । न्यायको आधार विवेक र विवेकको सरल आधार शिक्षा भएपछि शिक्षाको क्षेत्रमा न्याय स्थापना नभएसम्म अरु विषय गौण रहने छन् । वर्तमान सरकारले यस विषयलाई गम्भिरताको साथ लिनु पर्दछ ।

वाम गठवन्धनको सरकार बलियो बहुमतमा छ । तीनै तहको निर्वाचन समाप्ति पश्चात नयाँ सम्बिधानको कार्यान्वयन भइसकेको छ । देशमा स्थिरताको सुनिश्चित भएको आभास सवैतिर छ । सरकार बनाउनेहरुले नयाँ नेपालको आशा भरोशा जनतालाई दिएका पनि छन् । यसैले यो सरकारले उचित र आवश्यक निर्णय लिँदै र कार्यान्वयन गर्दै जानु पर्दछ । यस सरकारलाई गन्तव्य विहिन हुने छुट रत्ति पनि छैन । समयले कसैलाई पनि वेहिसाव पर्खदैन । सरोकार वालालाई चेतना भया ।
……………………..