प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको जन, धन र सुरक्षाको लागि कुनै पनि खराबीलाई तिमीले प्रश्रय दिनु हुँदैन । अपराधी, डन, तस्कर र माफियाविरुद्ध कठोर भन्दा कठोर बनेर प्रस्तुत हुनसकेनौ भने जुन संबिधान कार्यान्वयन गर्छु भनेर तिमी सत्तामा आएका छौ, तिमी त नारायणहरि हुन्छौ हुन्छौ, देशै नारायणहरि हुनेछ !

देशका मतदाताहरुको मत पाएर संसदमा चुनिएका सांसदहरुलाई ‘एउटाको घरको दाना खाएर अर्काको घरमा फुल पार्ने कुखुरी’ संग गरिएको तुलनाले पाठकहरु अचम्ममा पर्नु भयो होला ! यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ’cause आफूले चुनेर पठाएका आफ्नै अंगरुपी प्रतिनिधिलाई बेइमान कुखुरीको जस्तै आरोप लगाएको पढ्नुपर्दा कुन चाँहि मतदाताको मन कुंडिदैन र हृदयमा गाँठो पर्दैन होला ?

आफूले सर्वस्व संझिएर दिएको पवित्र मतलाई अपराधीको चरणमा पुर्याउन खोज्ने सांसदविरुद्ध रगत उम्लिएर आउनु अस्वाभाविक पनि होइन । अहिले कतिपय मतदाता यही पीडाले छटपटाइरहेका देखिन्छन् । यस अघि पनि परिवर्तित संसदमा अदालतले फौजदारी अपराधी सावित गरेर दण्ड जरिवाना तिराएर कैद सजाय भुक्तान गराएका ‘कैती’लाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउनु पर्ने माग केही स्वनामधन्य सांसदहरुले गरेका थिए ।

उनीहरुले झण्डैं संसदबाट ऐन नै संशोधन गराइसकेका थिए । तिनले गर्न लागेको दुष्कर्म राज्यको चौथो अंग भनिने संचार माध्यमबाट भण्डाफोर भएपछि पर्दाफास भयो । रोकियो । आमजनता त्यसको सशक्त विरोधमा उत्रिए र अन्तत त्यो दुस्प्रयास तुहियो । होइन भने, अपराधीलाई माननीय भन्नुपर्ने अवस्था संघारमै आइसकेको थियो ।

अहिले तिनै मध्ये केही र नयाँ सांसदहरुले फेरि जनप्रतिनिधिहरुको पवित्रस्थलमा अभियुक्तहरुलाई गंगाजल छर्किने चेष्टा गर्न थालेको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसले एउटाको दानापानी खाएर अर्काको घरमा फुलपार्ने कुखुरी जस्तै बेइमानको भूमिका निर्वाह स्वयम् सांसदहरुले गर्न लागेको पुष्टि पनि भएको छ ।

एउटाको घरको दाना खाने र अर्काको घरमा फुलपार्ने भन्नुको मतलब हो–जनताको प्रतिनिधिको रुपमा गरीव जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता–खाने, सेवा–सुविधा लिने तर काम भने अपराधकर्ममा लागेकाहरुको गर्ने ! फौजदारी र नैतिकपतन हुने मुद्धामा लागेकालाई निलम्बन गर्न नपाईने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न लागेको पोल छताछुल्ल भएर पोखिएको छ ।

सधैं नेपाली छापा पढ्ने यो अकिन्चनको हातमा १८ अप्रिलको ‘द रिपब्लिका’ दैनिक हात पर्यो । पाना पल्टाउदै जाँदा एउटा खबरले ११ हजार भोल्टको बिजुलीले जस्तै जबर्जस्त झड्का दियो । झड्का थियो– प्रतिनिधसभाको कानून मस्यौदा समितिमा फौजदारी अभियोगमा मुद्धा लागेका सांसदको पद स्वतह निलम्बन हुने व्यवस्थालाई नारायणहरि बनाउने षडयन्त्र पो भैरहेको छ !

समाचारमा आरोपित सांसदहरुलाई स्वतह निलम्बन गराउने कानून संशोधनवारे रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले वताएको उल्लेख छ ।

भैरहेको ऐनलाई परिवर्तन गरेर संशोधनकर्ताहरु अदालतमा फौजदारी मुद्धा चलिरहेका सांसदहरुले माननीयको तक्मा भिरेर पदको धक्कु लगाउदै डन, तस्कर, माफिया र भ्रष्टहरुले घेरिएर सर्बत्र थर्काउदै हिड्ने विशेषाधिकार पाइरहनुको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । उनीहरु अदालतमा मुद्धा हालेर न्यायको खोजीमा पुगेको निर्धो व्यक्तिलाई सांसदको पगरी देखाएर थिचोमिचो गर्न खोजीरहेका छन् ।

खासमा फौजदारी मुद्धाको पिडित पक्ष व्यक्ति नै भए पनि फौजदारी मुद्धा सरकारवादी हुन्छ । तर सांसदको रवाफ मुद्धा चलिरहेको वा पक्राउ परिसकेपछि डामेको साँढे झैं फुक्काफाँड भैरहन र सर्वत्र डुक्रिएर हिड्ने विशेषाधिकार रहिरहोस् भनेर अभियुक्त सांसदलाई विशेषाधिकार प्राप्त गराउन निलम्बन नगर्ने अभियान लक्षित छ ।

संबिधानसभाकालको कार्यविधिमा समेत नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा आरोपित सभासद स्वतह निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । एक अधिवक्ताले भने, हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसुर, विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर, राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धका कसुर, कुटपिट वा अङ्गभङ्ग, गैरकानुनी थुना, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अपहरण वा शरीरबन्धक र करणीसम्बन्धी कसुर यसमा पर्छन् ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरका रुपमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषध, सम्पति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरणसम्बन्धी कसुर तोकेको कानूनविदहरु औंल्याउछन् ।

फौजदारी मुद्धामा अभियोगपत्र दायर भइ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर सभामुखले सांसदलाई निलम्बन गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा अन्तरिम कार्यविधिमा थियो ।

यसैलाई रोक्न भैरहेका कानूनमा आरोपित वा गिरफ्तार भएको सांसद होस् वा विधायक वा जनताले तिरेको तिरो खाने प्रशासन, प्रहरी वा सेनामा कार्यरतहरुको हकमा पनि स्वतह निलम्बनमा रहने व्यवस्था विधिशास्त्रको मूलभूत मान्यतालाई कदर गर्दै गरिएको हो । तर यही प्रावधानलाई रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता दल र फोरमका सांसदहरु कन्दनी कसेर लागिरहेका छन् । जसको खुलासा रिपोर्टर क्लबको एउटा कार्यक्रममा संसदको मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले गरे ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको निलम्बन गर्ने व्यवस्था कानूनबाट नै हटाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक कोटाबाट ०५६ सालदेखि सांसद बनेका अधिकारी भन्दा रहेछन्, अन्य कानुन आकर्षित हुने अवस्थामा निलम्बन आवश्यक पर्दैन । भ्रष्टाचार मुद्धामा निलम्बनको प्रावधान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा छ, यहाँ किन चाहियो ?

राज्यविरुद्धका कसुर, सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर, सार्वजनिक अधिकारीको अख्तियारीको अवज्ञासम्बन्धी कसुर, सार्वजनिक न्यायविरुद्धका कसुर पनि अब फौजदारी कसुर बन्दैछन् । त्यसैले यस्ता मुद्दामा निलम्बन राखिरहनु उपयुक्त छैन ।

प्रतिनिधिसभाको मस्यौदा समिति सदस्य राष्ट्रिय जनता पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण पनि फौजदारी कसुर लागेका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने प्रस्ताव हटाउन चकच्चरो बनेर लागेका छन् । उनले लाजपचाइ पचाई भने, नियमावली टुङ्गो लागेको छैन तर हाम्रो धारणा जनताका प्रतिनिधिलाई फौजदारी मुद्धा लागे पनि निलम्बन गर्नु हुँदैन भन्ने नै हो ।

उसो त राजपाले कैलालीमा प्रहरीका एसएसपी लगायत नावालकको समेत हत्या मुद्धामा थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीको निलम्बन हटाउन अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जेलमा रहेका सांसद रेसम चौधरीलाई कानून मिचेर सपथ खुवाउने व्यवस्था गर्न यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मलाई गुहारी सकेका छन् । संसारभरको लोकतन्त्रको मान्यता नै हो, यस्ताहरुको पद भोटले जिते पनि अपराधीहरुको पद स्वतह खारेज हुन्छ । अपराधीहरु जेलमै हुन्छन् र बाँकि जीवन कारागारमै व्यतित गर्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रमा राजनीतिक नेताहरुलाई माननीयको पद दिइएको हो, अपराधीलाई होइन ।

राजपाबाट कैलालीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विजयी रेसम चौधरी मात्र होइन, प्रदेशसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका दिपक मनांगेले पनि निर्वाचन जिते तर फौजदारी अभियोगमा आरोपित भएपछि सपथग्रहण गर्न पाएका छैनन् ।

यसअघि पहिलो संविधानसभा सदस्यबाट दुईजना सभासदहरु सद्भावना आनन्ददेवीका अध्यक्ष तथा सांसद श्यामसुन्दर गुप्ता व्यापारी अपहरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परे । उनको सांसद पद निलम्बन भयो । अदालतले गुप्ता अपहरणमा संलग्न भएको ठहर गर्दै ७ वर्ष जेल सजाय गर्यो । त्यसैगरी एमाले सांसद रहेका डोलबहादुर कार्की प्रहरी इन्स्पेक्टर बनाइदिन्छु भन्दै घुस लिइरहेका बेला रंगेहात पक्राउ परे । विशेष अदालतले उनलाई २०६७ चैतमा ६ महिना कैदको फैसला गर्यो ।

दोश्रो संविधानसभामा पनि दुईजना सभासद निलम्बनमा परे । धनुषा जिल्लाबाट सद्भावना पार्टीका सञ्जयकुमार साह विजयी भएपछि जनकपुर बमकाण्डमा पक्राउ परे । साह निलम्बनमा परे । त्यसैगरी माओवादी सांसद ल्हारकेल लामा पक्राउ परे । उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धानपछि हतियार तथा खरखजाना मुद्दा चलायो र उनी निलम्बित भए । पछि उनले अदालतबाट सफाइ पाए लगत्तै उनको निलम्बन फुकेको थियोे ।

जब कानूनी व्यवस्था नै यति स्पष्ट र संबैधानिक, कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता अनुकूल मात्र होइन बिधिशास्त्र अनुकूल छ भने केही पार्टीका केही निश्चित सांसदहरु मरिमेटेर लाग्नुका पछाडिको यथार्थ बुझ्न गाह्रो छैन । तत्कालका लागि उनीहरुसंग कस्ता सांसदहरुको बर्चस्व छ भन्ने यसबाट छर्लंगै हुन्छ । कांग्रेस र मधेशी दलका सांसद मात्र होइन, फौजदारी अभियोगमा पर्न सक्ने माओवादी र एमाले भित्र पनि सांसदहरु नभएका भने होइनन् ।

तर एमाले र माओवादी पार्टी अहिले सत्तामा छन् र उनीहरुमाथि निश्चित जिम्मेवारी पनि छ कि सत्तामा टिकीरहने हो भने जनविश्वास पाइरहनुपर्छ । जनविश्वास पाउन समाजका राक्षसहरु फ्याँक्न जरुरी हुन्छ ।

अहिले एमाले र माओवादीसंग संसदमा बहुमत भएकोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलीयो, विश्वासिलो र डेलिभरि गर्न सक्ने बनाउन अपराध र भ्रष्टाचारलाई निर्ममतापूर्वक प्रहार गर्न हिम्मत र साहस देखाउनै पर्छ अनि मात्र समाजका विकृति र विसंंगतिहरुलाई वर्तमान सरकारले किनारा लगाउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुप्रति शून्य सहनशीलता भन्ने ओलीले अपराधविरुद्ध पनि शून्य सहनशीलता अपनाएनन् भने यिनको समृद्ध नेपाल सुशी नेपाली नारायणहरिहुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओली बोलिरहन्छन् । तर उनको बोलीमात्र सुन्नु पर्ने अवस्था उनको नेतृत्वको सरकारले शय दिन पूरा गरेपछि सकिने छ । ’cause जनताले आश्वासनका लागि होइन, डेलिभरिका लागि चुनावमा अत्यधिकमतले जिताएर ओलीलाई सरकारमा पठाएका हुन्, अपराधीहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि होइन । त्यसैले दण्डहीनताविरुद्ध जमेर अगाडि बढ्न सकेनन् भने केपी ओलीले पाइरहेको हाइहाइ नारायणहरि हुन धेरै समय लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसंग के बुझ्नु जरुरी छ भने उनी कमजोर राज्य र सरकार भएको बेलामा देशको कार्यकारी प्रमुख बनेका हुन् । राज्य र सरकारलाई बलीयो र विश्वासिलो नपारेसम्म उनले नेतृत्व गरेको सरकार प्रभावकारी हुनसक्दैन । जबसम्म सरकार सशक्त भएर अगाडि बढ्न सक्दैन तबसम्म जनताको साथ पाउन सक्दैन ।

अहिले संसदमा देखिएको विकृतिलाई सरकारले पनि मोहोर लगाइदिने हो भने संसदसम्म पुगेका अपराधीलाई समेत दण्डहीनताबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ । अपराधीले उन्मुक्ति पाएपछि सर्बसाधारण जनता पिडित हुन थाल्छन् । पुलिसको मोरालिटी ‘खलास’ नै बन्न हुन्छ । अनि पुलिस दलीय हिसाबमा चल्न थाल्छ । अपराधीहरुलाई संरक्षण दिनु नै प्रहरीको ‘सत्य सेवा सुरक्षा’ बन्छ ! सेना र प्रहरीले अपराधीलाई सुरक्षा दिन थालेपछि राज्यले काम गर्न छाड्छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको जन, धन र सुरक्षाको लागि कुनै पनि खराबीलाई तिमीले प्रश्रय दिनु हुँदैन । अपराधी, डन, तस्कर र माफियाविरुद्ध कठोर भन्दा कठोर बनेर प्रस्तुत हुनसकेनौ भने जुन संबिधान कार्यान्वयन गर्छु भनेर तिमी सत्तामा आएका छौ, तिमी माखो मार्न नसक्ने मात्र बन्दैनौ तिमी त नारायणहरि हुने निश्चितै छ, देशै नारायणहरि हुनेछ ।

त्यसैले अपराधीको पंजाबाट मुलुक र जनतालाई मुक्त पार्नै पर्छ । हिंसा र भ्रष्टाचारलाई पाता फर्काउनुको विकल्प छैन, ओली । तिमी अपराधीको लाचार छाया बन्यौ भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तिनको विरुद्ध अभियान छेड्न नेपालमै आउने छ भन्ने कदापि नविर्स !

त्यसैले अपराधीविरुद्ध कठोर भन्दा कठोर बन्ने हिम्मत बढाउ । अपराध भन्दा कानून ठूलो हो । कानून भन्दा न्याय ठूलो हो । न्याय भन्दा नैतिकता ठूलो हो । नैतिकवान बन । यसैका लागि नाफाको जिन्दगीलाई अधिक से अधिक सदुपयोग गर–केपी ओली ! जनताको दानापानी खाएर अपराधीको खोरमा फुलपार्न जाने कुखरीहरुलाई नारायणहरि पार !