खर्चिलो संस्कृतिको बिगविगी !–कृष्णमुरारी भडारी

छ क्षेत्रलाई सरकारले पथभ्रष्ट पार्न किमार्थ मिल्दैन । देशको प्राकृतिको स्रोत साधन, सुरक्षा, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृतिमा भैरहेको भ्रष्टिकरण तुरुन्त रोक !

बिबाह, ब्रतमन्हको सिजन शुरु भएको छ । जन्मदिन, ‘म्यारेज एनिभर्सरी’ लगायतका नबआधुनिक व्यवहारहरु झन् झन् तडकभडक र खर्चिला बनिरहेका छन् । चाड पर्व उत्पातै खर्चिला बनिरहेका छन् । मेहनतको कमाइबाट यी व्यवहारहरु किमार्थ धान्ने देखिदैन ।

तडक भडक युक्त व्यवहारले समाजमा आतंक सिर्जना नै गरिरहेको छ । हालै एकादुई बिवाहमा गइयो, त्यहाँ गरिएको खर्च र भोजभत्तेर र आयातित मदिराको खोलोले झण्डै बगायो । यो कसरी संभव भयो ? कति खर्च लाग्यो होला ? मधेशको तिलकलाई माथ गर्ने व्यवहार राजधानीमा भित्रिसकेछ । छक्कै परियो । एक समाजशास्त्रीलाई सोधें, यो के भएको हो ? के यो विगविगीलाई हाम्रो समाजले धान्न सक्छन् ?

उनले भने, यो समाज अस्वाभाविक आय र देखासिखीबाट तडक भडकमा होमिएको हो । समाज विकासमा देखिएका विकृतिलाई निर्मूल नगरेसम्म समाजको रुपान्तरण गर्न सकिदैन ।

हो, यहीनेर हो सरकार, दल र नेताहरु चुनेका उनले अथ्र्याउदै भने–नियम कानून अरुलाई, आफू खुशी आफूलाई भन्ने चरित्र देखिएको मात्र हो ।

त्यो खर्चलाई सिर्जनशील, उद्यमशील, आयआर्जन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने समाजमा छिटोभन्दा छिटो विकास हुन सक्छ । सरल जीवन उच्च बिचारले प्रोत्साहन पाउछ । समाज विकासप्रतिको जनविश्वास बढ्छ ।

विवाहको पार्टीमा तडकभडक खर्च गर्ने खर्चमध्ये केही अंश दुलहा दुलहीलाई रारा वा सगरमाथा वा लुम्बिनी वा अन्यकतै घुम्न पठाइदिएको भए आफ्नो देश पनि चिन्थे र प्राकृतिक छटाबाट नयाँ जीवनलाई सिर्जनशील, उद्यमशील र कर्मयोगी बन्दै सुखद दाम्पत्य जीवन विताउने शुरुवात गर्न सक्थे । यसले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धमा समेत सहयोग पुगेर दुर्गम क्षेत्रका उद्यमीले समेत प्रोत्साहन पाउथे ।

समृद्धिको मार्गमा लागेका कुनै पनि देशमा छवटा क्षेत्रमा जथाभावी गर्न दिइदैन । नेपाललाई त लोकतान्त्रिक समाजवादी मुलुक बनाउने लक्ष नै संबिधानसभाले बनाएको संबिधानले लिएको छ । त्यसैले छ क्षेत्रलाई सरकारले निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन किमार्थ मिल्दैन । देशको प्रकृतिको स्रोत साधन, सुरक्षा, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृतिलाई पथभ्रष्ट पार्न पाइदैन ।

नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता अझै सुदृढ र बलीयो बनिसकेको छैन । भ्रष्टाचार मुलुकभर व्याप्त छ । देशबाट पूँजी पलायन तीब्र रुपमा भैरहेछ । बैंकमा समेत गैरकानूनी रुपमा पैसा थुपारिएको छ । अर्थतन्त्र अझै पारदर्शी र खुला हुन सकेको छैन ।

उत्पादन क्षेत्रमा न आवश्यकता अनुसार लगानी भैरहेको छ नत वैदेशिक पूँजी नै यस क्षेत्रतर्फ आकर्षित हुन सकेको छ । राम–रमाइलो, खानपान र भड्किलो उपभोक्ता संस्कृति मौलाउदो छ । सामाजिक व्यवहारहरु धानीनसक्नु गरी खर्चिला बनिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून,

यो दूष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त पारेर आत्मनिर्भर, स्वाबलम्बी निर्यातमूलक अर्थतन्त्र बनाउनु नै अहिलेको सरकारको चुनौति हो । तर यसकार्यमा अग्रसर हुने ठानिएका तथा पढे लेखेकाहरु नै सबैभन्दा बढी यो दूष्चक्रमा परेका मात्र होइनन् उनीहरु त परवालम्बी अर्थतन्त्रका अभियन्ता नै बनेका देखिदैछन् । यिनीहरु नै भड्किलो र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेकोमा मगनमस्त र भैंसी उग्राइमा रहनु मुलुकका लागि दूर्भाग्य हो ।

समाजमा आशाको दियो बाल्ने भनिएकाहरुको यो अवस्थाले विकासका सुचकांकले देखाएका केही सकारात्मक संकेतलाई पनि दलदलमा पुरयाइरहेको छ । उपभोक्तावादी जीवनपद्धतिले गहिरोसंग जरा गाडिरहेको छ । अरुको नक्कल गर्ने संस्कृति मौलाउदो छ । तर आधारभूत कुराहरुमा संझौता गर्न सकिदैन । राज्यले पनि यसमा सचेत हुनैपर्छ । राज्यले आधारभूत कुरामा लगानी गर्न किमार्थ कंजुसी गर्नु हुँदैन । सत्तामा बसेकाहरुको ध्यान यसतर्फ जाओस् !

दुखका साथ भन्नु परिरहेको छ कि आधारभूत कुराहरुलाई नै समाजका अगुवा भनाउदाहरु अकुत कमाउने भाँडो बनाउन लागिपरेका छन् । उनीहरुलाई तथाकथित नेता, व्यापारी र अवसरवादीहरु आशिर्वाद मात्र होइन, लगानी नै गरिरहेका छन् । उनीहरु प्रकृतिलाई व्यापारिकरण गरेर जल, जमीन र जंगललाई निजीकरण गरेर कमाउन दत्तचित्त देखिन्छन् । सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि प्राइभेट सेक्युरिटी बनाएर सेना र प्रहरीलाई कमजोर पार्न घुँडा धसेर लागेका छन् ।

कानूनको शासनलाई यस्तो व्यापारमा परिणत गरिएको छ कि अब वकीललाई महंगो फिस नतिरी अदालतमा पनि न्याय पाउन नसकिने पारिदैछ । ‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने कहावतलाई नै गोलखाँडी पार्ने काम भैरहेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य गरीव र धनीको एउटै हो । गरीवको फोक्सो, कलेजो, मुटु, मिर्गौला, हात खुट्टा भिन्नै र धनीको चाँहि अत्यन्त बहुमूल्य भन्ने होइन । सबैको बरावर र एउटै भएकोले हरेक नागरिकको स्वास्थ्यलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।

शिक्षा निजी ब्यापार होइन, सार्वजनिक र सबैलाई उपयोगी हुनुपर्छ । लोकतन्त्र होस् वा समाजवादी व्यवस्था शिक्षा नै त्यसको आधार हो । नेपालले त झन् लोकतान्त्रिक समाजवादको उद्धेश्य राखेकोले त शिक्षा सर्वसुलभ र उच्च गुणस्तरको हुनैपर्छ ।

त्यसैगरी नेपाली संस्कृति आधारभूत रुपमा सबैले एकै किसिमले मनाउने हुनुपर्छ । धनीको दशैं तिहार वा नयाँवर्ष भिन्नै र गरीव तथा आमजनताले मनाउने चाडपर्व न्यूनस्तरको हुने हो भने गरीवले चाडपर्व मनाउनै छाडिदिन्छन् । चाडपर्व सर्वसाधारणले मनाउन छाडे भने उनीहरुले चाडपर्व नै विर्सिन्छन् । हो यहीनेर धर्म परिवर्तन गराउन उद्यतहरुले मज्जाले खेल्छन् । अनि आफ्नो मौलिक संस्कृति नै लुप्त हुन पुग्छ ।

यसकारण दिगो विकास नेपाली सामुन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । मुलुकको उत्पादन ६ प्रतिशत निर्यात हुन्छ भने खाद्यान्न, तेल, गेडागुडी, माछा मासु, आलु प्याजमा समेत मुलुक विदेशीसामु परनिर्भर भैरहेको छ । देश ९४ प्रतिशत सम्मको असन्तुलित आयातको दलदलमा फसिसकेको छ ।

अर्थतन्त्रका तीनैवटा खुट्टा राज्य, निजी र सहकारी क्षेत्र दह्रो बने भने मुलुक आत्मनिर्भरतातिरको दिशामा अगाडि बढ्ने शुरुवात हुनसक्छ । यसो भयो भने ओदान जस्तै तिन खुट्टा भएको राज्य, निजी र सहकारी अर्थतन्त्र फष्टाएर स्थिर र दिगो बन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो !

तर अर्थतन्त्रमा सबैतिरबाट आशा गरिएको निजीक्षेत्र ‘कम्प्राइडर’ छ । सहकारी गाउका ठूला महाजनमा रुपान्तरण भएका छन् । सहकारीको सहकार्य बिरलै पाइन्छ । राज्य क्षेत्र यति खोक्रो र कमजोर भैसकेको छ कि सरकारी काम कहिले जाला घाममा सिमित छ ।

निजी क्षेत्र जताबाट फाइदा हुने देख्छ त्यतैतिर हामफाली हाल्छ । सकेसम्म ट्याक्स छल्छ । ट्याक्स लुकाउनु मै बहादुरी संझन्छन् । सहकारी सहकार्य संस्कृतिको अभावमा बचत गराउने संस्कृति निर्माण गर्न केही सफल भए पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा चर्को व्याज दरमा लगानी गरेर जिम्वाल मुखियाको पुरानो शैलीलाई नयाँ पोशाकमा स्थापित गर्न दत्तचित्त देखिदैछ ।

देशमा बनिरहेको अस्थिर र संख्याको संस्कृतिले गर्दा गएका २० वर्षमा समाज यस्तो मादल बनिसकेको छ– जहाँ माफिया, दलाल, तस्कर, भ्रष्टाचारी, एनजीओ, आइएनजीओ, दातृराष्ट्रले ठटाउदा ठटाउदा खरी सकिइसकिएको मादल बनेको छ । हेर्दा सद्धे देखिन्छ तर बजाउन खोज्दा मादलको आवाज नै आउदैन । जताततै भद्रगोल छ । एकातिर छोप्न खोज्यो अर्कातिर फुत्किन्छ, अर्कातिर छोप्न खोज्यो पल्लोतिर भत्किरहेको छ ।

०५६ सालदेखि ०७५ सालसम्मको २० वर्षपछि पहिलो पल्ट बहुमतको सरकार बनेको छ । यसले सबैक्षेत्रमा आशाको संचार गराएको त छ तर नयाँ सरकारमाथि धेरै दवाव र चुनौतिहरु रहेका छन् । गर्नुपर्ने कामहरुको फेहरिस्त धेरै नै लामो छ । यस्तो बेलामा कसरी अगाडि बढ्ने ? यही मोडमा बिदेशी सहयोग अर्थात ‘फरेन एड’ले मुलुक बन्छ, त्यसैले विदेशीको गुलामी गरौं भन्ने भ्रमलाई व्यापक पारिएको छ । केही स्वनामधन्य राजनीतिज्ञ, ब्यूरोक्रट्स र बुद्धिजीवी यसैमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । उद्यमशीलहरुलाई पनि उनीहरु छिटो मुनाफाको लोभी दलदलमा आकर्षित गर्न लालीपप देखाएर लोभ्याउन खोजीरहेका छन् । साबधान, दलदलमा फसेपछि चार खुट्टा भएको हातीको त केही लाग्दैन, दुई खुट्टा भएको मानिसको के कुरा ?