गगन थापा पनि एकदमै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न, पत्रपत्रिकामा फोटो छपाउँन, टिभीमा अनुहार देखाउन, र रेडियोमा नाम फुकाउनको लागि मात्र विधार्थीको अभिभावकत्व लिने यो दौडमा सामेल भएका छन् ।

सवैभन्दा पहिलो संविधानमा व्यवस्था भएको सञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लिने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आयोग नियोगमा नियुक्त हुनेले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विधालय र कलेजमा आफ्ना नानीहरु पढाउने व्यवस्था गर्ने हो ।

रङ्गमञ्चमा स्थापित नाटक मण्डलका ख्यातीप्राप्त आदाकारहरुको जीवन्त अभिनयलाई कलाविहिन र भद्धा प्रहसनले विस्थापित गर्यो भने के हुन्छ ? अहिले नेपाली समाजसामु राजनीतिक नेतृत्वले यस्तै परिस्थिती सिर्जना गर्दैछ । वास्तवमै नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तनस्तर, आचार, विचार, र वरव्यवहार यस्तै भद्धा प्रहसन नै हो त भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ ।

अहिले नेपाल सरकारले विधालयमा विधार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन निकै महत्वको साथ गरेको छ । यसको लागि सत्तारुढ गठबन्धनका प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री तथा अन्य मन्त्री, सांसद, उच्च नेताहरु भर्ना सरकारको विधार्थी भर्ना अभियानमा लागेका छन् ।

यसक्रममा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसंगै विधार्थी भर्ना अभियानमा लागेका अधिकांश नेताहरुले गरिब, दलित, पिछडिएका बर्ग र विपन्न बर्गका केटाकेटीको शिक्षाको अभिभावकत्व लिने तछाड मछाड छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, उच्च नेता, सांसद यस्तो दौडमा सामेल छ मानौ टेलिभिजनको कार्यक्रमको ‘टार्गेट रेटिङ्ग पोइन्ट (टिआरपी)’ बढाउनु छ । मानौ कि यो दौडमा सामेल नभए उनीहरुको ‘टिआरपी’ स्वात्तै घट्दछ र सार्वजनिक चर्चा बाहिर रहिन्छ भन्ने डरले घर गरेको छ ।

तछाड मछाडको सत्तापछीय दौड

यो दौडमा सामेल हुदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिराहा कल्याणपुर नगरपालिकाको राम दुलारी माध्यामिक विधालयका दलित विधार्थी रुपाकुमारी खत्वे र पवन मरिक डोमको पढाईको जिम्मेवारी लिएको धोषणा गरे । सञ्चार माध्यममा त्यस’boutको समाचारले बडो प्राथमिकता पाएको छ । उनीसंगै रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सोहीस्थानमा र धारापानीमा प्रधानमन्त्रीकै पदचाप पछ्याए ।

त्यस्तै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुरस्थित साझापुर माध्यामिक बिधालयका दलित छात्रहरु अरुण मुसहर र पत्रुस माझीको अभिभावकत्व लिएको अर्को समाचारले प्राथमिकता पाएको थियो ।

यसैगरि अर्का ठूला क्रान्तिकारी नेता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले चितवनको शक्तिखोरस्थित चतुरमुखी माध्यामिक विधालयका सहनशिला चेपाङ्ग र अञ्जना विकको शिक्षाको प्रायोजन गरेको समाचारले अग्रस्थान ओगटेृको थियो ।

त्यसै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका एक दाइने उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले रोल्पाको लिवाङ्गस्थित वाल कल्याण नमुना माध्यामिक विधालयका कविता शाही, बविता शाही प्रशंसा सेन, धाविन्द्र बिष्टको शिक्षादिक्षाको लागि आवश्यक सवै जिम्मेवारी लिने अर्को महत्वपुर्ण समाचार पठन पाइयो ।

अर्कोतर्फ प्रचण्डका अर्का देव्रे माओवादीका कर्णाली प्रदेशका हस्ती वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटस्थित भेरी नगरपालिकाको शिव माध्यामिक विधालयका सर्मिला विक र प्रमोद रावलको जिम्मेवारी उठाएका छन ।

एक्काइसौ शताव्दीमा वैज्ञानिक समाजवादको लागि लडेको दावी गर्ने र समाजवाद उन्मुख नेपाल बनाउने सत्तामा रहेका महान क्रान्तिकारी नेताहरु के गरेको हो आफैलाई थाहा छैन । यस्ताका पछाडी लागेर क्रान्ति हुन्छ भनेर १७ हजार मान्छे मर्न मार्न तयार भए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको दौड

यता राजनीतिक बिषयमा सुझबुझ देखाउलान भनेर आशा गरिएका र थोरै भएपनि गुदीको कुरा गर्लान, मुद्धाको बिषयमा गतिलो गरि मुल कुरो अर्थात ‘सब्स्टान्स’मा बिषय वस्तुको उठान गर्लान भन्ने लागेका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा पनि यो दौडमा सामेल भए ।

उनले बुढानिलकण्ठ नगरपालिका चुनिखेलको जनउद्धार माध्यामिक विधालयका कक्षा १ की रशिका श्रेष्ठको शिक्षाको दायित्व लिएको समाचार आयो । साथै कति न महान कार्य गरे भन्ने धाक लगाउने तेवरले आफ्नो ट्वीटर र फेसवुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गरेको हेर्न पाइएको छ ।

फोटो क्रिटिक्सका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जालमा हालेको फोटोमा वालिकासंगको बसाईको पोजिसन र ‘बडि ल्याङ्गवेज’ले उनी बडो करले उक्त बच्चीको छेउमा बसेको तर्क छ । यसबाट गगन थापा पनि एकदमै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न, पत्रपत्रिकामा फोटो छपाउँन, टिभीमा अनुहार देखाउन, र रेडियोमा नाम फुकाउनको लागि मात्र यस्तो दौडमा सामेल भएको प्रष्ट छ । तर, उनले आफैले के ख्याल गरेनन भने गगन थापाले सञ्चार माध्यमको सुर्खीमा रहने लोभ पाल्ने हैसियतभन्दा धेरै माथि उठ्ने समय भै सकेको छ । उनी जस्ता व्यक्तीबाट समाजले यस्तो उम्मिद राख्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एक नेता र सांसदको हैसियतमा सवैका लागि शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षामा भएको करदाताको पैसाको लगानी र त्यसको रिर्टन कस्तो छ भन्ने बिषयमा सरकारलाई संदन र सडक दुवै स्थानमा कठघरामा उभ्याउँने छन भन्ने अपेक्षा थियो ।

संविधान के भन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको उल्लेख छ । धारा ३१ को (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य रुपमा दिने व्यवस्था छ । साथै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको अवस्था छ । साथै धारा ४ मा समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख छ । यस्तो संवैधानिक संकल्प भएकोमा एउटा नेताले दुईचार विधार्थीको दायित्व मात्र लिने कुराले के देखाउँछ भने यो दौडमा सामेल हुनेहरु आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट पन्छिन खोजेका छन् ।

लगानी धैरै थोरै र गुणस्तरहिन रिर्टन

अहिलेको सवैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धा भनेको सार्वजनिक शिक्षामा करदाताबाट उठाएको पैसा र गरिब निमुखा जनताको शिक्षाको नाममा दाताहरुबाट दिएको सहयोगबाट आएको रकमबाट खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाको प्रतिफल के छ भन्ने बिषयमा गम्भीरता चिन्तन गर्ने र यसमा के कसरी यसमा तेष्ठतमता(अप्टिमालिटी) हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

विश्व वैंकको तथ्याङ्कअनुसार नेपाल सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गर्छ । गत आर्थिक बर्षको आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा पनि नेपाल सरकारले सो आर्थिक बर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.४ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गरेको दावी देखिन्छ । साथै उक्त सर्वेक्षणले गत आर्थिक बर्षमा सरकारको बजेटको १६ प्रतिशत रकम सार्वजनिक शिक्षामा खर्च गरेको छ । नेपालको सार्वजनिक खर्चका ठूला शिर्षक मध्येको एक शिर्षक सार्वजनिक शिक्षा हो ।

जनताको करबाट उठेको यत्रो रकम खर्च गर्दा पनि किन सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर चाँही झनझन खस्कदो छ । केहि अपवादलाई छाडेर अधिकांश सार्वजनिक विधालय विधार्थीविहिन किन छन । ७५ प्रतिशत घरधुरी आम्दानीको ठुलो हिस्सा वा घरवार वेचेर वा ऋण काढेर नानीहरुके गुणस्तरीय शिक्षाको लागि लगानी गर्न बाध्य छन किन ? पहिलाका सवैभन्दा राम्रा सरकारी कलेज अहिले किन विधार्थीविहिन छन ?

सार्वजनिक शिक्षा संस्थामा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र यस्ता संस्थाको व्यवस्थापन र प्रशासनको जनशक्तिभन्दा धेरै कम तलबमानमा नीजि क्षेत्रको शिक्षा व्यवसायीले सार्वजनिक शिक्षाभन्दा कसरी गुणस्तर हासिल गर्दै मुनाफाले धोक्रोसमेत भर्न सक्षम भएका छन्, अत्यन्त महङ्गो भाडाको भौतिक संरचनामा निर्भर भएर पनि । यो प्रश्न राजनीति गर्नेले इमान्दारीतासाथ आफैले आफैलाई सोध्न जरुरी छ, त्यसबाट समस्याको समाधान निश्कन थाल्ने छ ।

गुणस्तरको त कुरो छदैछ, नेपालको जनसंख्याको १.२५ प्रतिशत जति हिस्सा अर्थात करिब ३ लाख बालबालिका अहिले पनि त्यहि गुणस्तरहिन शिक्षाबाट पनि बाहिर छ । बर्ग संघर्षमा विश्वास गर्ने वामपन्थीहरु कसरी शिक्षाको भिन्न पहँुचको कारण बर्गीय रुपमा विभाजित समाज निर्माण गर्दै छ भन्ने तथ्यको नजरअन्दाज गरेको यसले प्रष्ट पार्छ भने बर्ग समन्वयको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस यस आर्थिकसामाजिक नीतिगत बिषयमा विवेकसुन्य बनेको देखिन्छ ।

के गर्न पर्छ ?

अहिले शिक्षा क्षेत्रको सुधार गर्नको लागि नीति गत बिषय भनेको सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउँने हो । यसको लागि सवैभन्दा पहिलो संविधानमा व्यवस्था भएको सञ्चित कोषबाट पारिश्रमिक, सेवा सुविधा लिने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आयोग नियोगमा नियुक्त हुनेले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विधालय र कलेजमा आफ्ना नानीहरु पढाउने व्यवस्था गर्ने हो ।

आफ्ना सन्तानको भविश्य सुनिश्चत गर्न सार्वजनिक पद धारणा गर्नेहरु जिम्मेवार र जवाफदेही बन्ने छन् । यसबाट सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय बन्ने छ । जो जवाफदेयी बन्दैन त्यसले सार्वजनिक पद त्याग गर्ने छ, आफै ।

साथै आफैले गरेको कामको गुणस्तरप्रति आफै विश्वास नगर्नेहरुलाई जनताको करबाट सञ्चालित संचित कोषबाट तलब सुविधा र ‘इन्टाइटल्समण्ट’को उपयोग गर्ने नैतिक र कानुनी दुवै दृष्ट्रिकोणबाट मिल्दैन ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार समयसीमाबद्ध नीतिगत सुधार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनले मात्र परिणाम दिन्छ । अहिले नानीहरुको शिक्षाको अभिभावकत्व लिने दौड भनेको बोक्रे कुरामा लागेर हो कुराबाट बिषयान्तर गर्ने काम मात्र एको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नेता तथा कार्यकर्ताको लगानीबाट जनताको ध्यान अन्तै मोड्ने चाल त हैन भनेर एकजना व्यक्तिले आफ्नो फेसवुक ‘टाइम लाइन’मा लेखेको ‘स्टाटस’मा दम छ ।

नीतिगत र प्रणालीगत अर्थात पोलेसी र सिस्टममा सुधार गरेर मात्र शिक्षामा सुधार सम्भव छ । यसरी नीति र विधी निर्माण गर्ने तहका राजनीति व्यक्तिले गरेको काम कलाविहिन गाईजात्रे प्रहसन मात्र हो ।

आफैले आफैलाई बडो ठुलो जनताको मुक्तिदाता दावी गर्ने क्रान्तिकारी नेताहरु भने अहिले सवै राजा महेन्द्रको पथमा लम्केका छन । उनले रुकमाङ्गद कटवाललाई ओखलढुङ्गाको गाउँबाट काठमाण्डौ ल्याएर पढाएको जस्तो सवै त्यहि चरित्रमा फर्केका छन । सवै यसरी रुकमाङ्गद कटवाल फेरी बन्दैनन । साथै यसरी बढिमा ५ सय वा एक हजार विधार्थीको समस्या समाधान होला । तर, यहाँ समस्या भनेको दशौ लाख विधार्थीको भविश्यको कुरो छ ।

अन्तमा यस्तै वीचमा एक समाचार पनि उल्लेखनीय छ । त्यो हो प्रदेश नम्वर ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफना दुवै छोरी पुष्पा र लक्ष्मीलाई घनगढीको सार्वजनिक विधालयमा भर्ना गरेका छन् । उनका बच्चीहरु पढ्ने बिधालयमा कस्तो शिक्षा दिइन्छ त्यो केहि बर्षमा देख्न पाइने छ ।