भारतले कहिले ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ अव्यावहारिक स्थानमा राख्ने गर्छ । पटना र कलकत्तामा ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ राखिएका छन् । त्यस्तै नेपालबाट भारततर्फ निकासी बढेको वस्तुमाथि ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगाउँछ । कहिले ‘काउण्टरभेलिङ्ग मेजर्स’ प्रयोग गर्छ । नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निकासी थोरै मात्र भारततर्फ बढ्यो कि अघोषित नाकावन्दी लगाई हाल्छ, भारत ।

प्रधानमन्त्री ओलीे उनका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले झै पहिलो राजकीय भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ गरेका छन् । चीनमा बुआओ फोरम यहि अप्रिल ८–११ सम्म आयोजना हुंदैछ र त्यसमा ओली सहभागी हुने थाहा पाएर हतार हतार भारतीय पक्षबाट यो भ्रमणको पहलकदमी भएको भन्ने जानकारको भनाई छ । साथै, दिल्लीले नेपाली पत्रकारको टोली भारत भ्रमणमा बोलाएर ओली दिल्ली आउदैछन भन्ने सार्वजनिक गरेको भन्ने सुत्रको दावी छ । ओलीलाई बुआओ फोरमसंग जुधाएर भारतको निमन्त्रणा आएको र ओलीले ६–७ प्रस्ताव गरेको र ओलीकै तालिकाअनुसारको यो भ्रमण तय भएको हो भन्ने जानकारको भनाई छ । संम्भवत ओली काठमाण्डौ फर्किएकै दिन वा भोलीपल्ट चीनतर्फ लाग्ने छन् ।

नेपालले २०७२ साल असोज २ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै नाकावन्दी नै लगायो । भारतको नाकावन्दी विरुद्ध राखेको अडानको कारण ओलीले राष्ट्रवादी छवि मात्र बनाएनन् त्यसको राप र तापको परिणाम संसदीय निर्वाचनमा सुखद परिणाम पनि ल्याए ।

कुनै न कुनै कालखण्डमा नेपालले यस्तो अडान भारतसंग राख्नै पर्दथ्यो । र, त्यो राख्ने नै थियो । ’cause यथास्थितीको निरन्तरता अनन्त कालसम्म हुदैन । त्यस खालको अबसर जान/अन्जानमा ओलीले उपयोग गरे । ज्योतिषशास्त्रीहरुको तर्क के छ भने गएको जुन महिनापछि ओलीको ग्रह दशा बलिया भएको थियो । हुन पनि चीन र भारत वीचमा डोक्लाम विवाद जुनको मध्यमा प्रारम्भ भएको थियो । यहि विवादको कारण पण्डित जवाहरलाल नेहरुले अडान लिएको मामलासमेतमा मोदी सरकारले अडान त्याग्दै अहिले भारत सरकारले दलाई लामामाथि चिसो पानी खन्याई सकेको छ । डोक्लामको दवाव दलाई लामासंग सम्वन्धीत थियो भन्नेहरुको तर्कमा दम छ । डोक्लाम गतिरोधको परिणाम नेपालमाथि बनाई राखेको दवाव भारतले हटाउन बाध्य भयो । त्यसैले नै स्थानीय र प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन सम्भव भयो । अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितीले दक्षिणतर्फको छिमेकीसंग ‘डिल’ गर्न ओलीलाई केहि सहजता थपिदिएको छ ।

भारतसंग नेपालको आर्थिक विकासको लागि गर्नैपर्ने धेरै बिषय थाती रहेका बेला एक बलियो बहुमत प्राप्त सरकारको मुखियाका हैसियतले पहिलो वैदेशिक यात्रा भारतबाटै गर्दैछन । उनको यस भ्रमण’bout तीन खालका विचार प्रकट भएका छन् । एकले ओलीले जनताको आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गर्दै पुराना प्रधानमन्त्रीको जस्तै व्यवहार देखाएको भन्ने छ । यो विचारधारावालाको ओली भारत जानै हुदैनथ्यो भन्ने छ ।

अर्को विचार चाँही शक्तिशाली जसले तीनतर्फ घेरिएको हाम्रो देशले छिमेकी देश भारतसंग टकराव गर्न हुदैन । उसले भनेको मानेर जानै पर्छ भन्ने आत्मसर्मपणवादी मान्यता छ ।

तेस्रो विचारधाराले चाँही ओलीले भारतबाटै विदेश यात्रा प्रारम्भ गर्दा त्यसप्रति धेरै नकारात्मक सोच राख्न पनि आवश्यक छैन । अन्तरराष्ट्रिय सम्वन्ध र कुटनीतिमा आर्दशवाद (आइडियलिज्म)को कम उपयोग र यर्थाथवाद (रियलिज्म) र प्रयोजनवाद (प्रागमाटिज्म)को बढि उपयोग हुन्छ ।

तर, अहिलेको महत्वपूर्ण बिषय चाँही उनको भारत यात्रामा भारतीय समकक्षीसंग नेपाल र भारत बिचमा थाती बिषय कसरी ‘डिल ‘गर्ने छन् भन्ने महत्वपुर्ण छ ।

भारतको स्थायी नाकावन्दी

सवैभन्दा महत्वपुर्ण थाती मुद्धा हो, भारतको स्थायी नाकावन्दी हो । स्थायी नाकावन्दी पदावलीले पाठकलाई अल्मल्याउँन सक्छ । हो, भारतको नेपालमाथि स्थायी आर्थिक नाकावन्दी छ । संविधान निर्माणपछि भारतको नाकावन्दीमा पेट्रालियम पर्दाथको चरम अभावले मात्र ठुलो हिस्साका नेपालीले भारतको नाकावन्दीलाई महसुस गरयो । तर, नेपाल–भारत व्यापारका भुक्तभोगीको लागि भारतको स्थायी नाकावन्दी छ । नेपालको गत बर्षको वैदेशिक व्यापार घाटा ७२० अर्ब पुगेको छ । र, त्यो करिब दुई तिहाईभन्दा पनि बढि भारतसंग रहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ११०० अर्बको व्यापार घाटा हुदैछ । त्यसमा पनि दुइ तिहाईभन्दा धेरै नै भारतसंग नै हुदैछ ।

यो व्यापार घाटाको केहि हाम्रै आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ तर, प्रमुख रुपमा भारतको यहि स्थायी नाकावन्दीको कारण सिर्जित हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

भारतले कहिले ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ अव्यवाहिरिक स्थानमा राख्ने गर्छ । पटना र कलकत्तामा ‘क्वारेन्टाइन पोष्ट’ राखिएका छन् । त्यस्तै नेपालबाट भारततर्फ निकासी बढेको वस्तुमाथि ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगाउँछ । कहिले ‘काउण्टरभेलिङ्ग मेजर्स’ प्रयोग गर्छ । नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निकासी थोरै मात्र भारततर्फ बढ्यो कि अघोषित नाकावन्दी लगाई हाल्छ, भारत ।

त्यति मात्र होइन तेस्रो देशबाट हुने व्यापारबाट नेपालले फाइदा लिने अवस्था आएमा बन्दरगाह उपयोगमा अनेक अडचन पैदा गरेर ‘डिमरेज चार्ज’ लगाएर लागत बढाएर तेस्रो देशसंगको व्यापार पनि प्रभावित गर्छ । जस्तो पछिल्लोपटक लोकतन्त्र स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाली जिन्स प्यान्टको माग भारतीय वजारमा निकै बढ्यो । नेपालबाट ठुलै परिमाणमा निर्यात भएपछि उसले ४० प्रतिशत ‘एन्टाई डम्पिङ्ग ड्युटि’ लगायो । प्रचण्डको दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर भारत भ्रमणमा निस्कन ठिक अगाडि नै अदुवाको निर्यातमा बखेडा गरयो । यस्तो बखेडा भारतले सन १९९७ पछि करिब ४५ पटक गरि सकेको छ ।

भारत आफ्नै नेतृत्वको भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को धारा ८ को (डि र जी) को परिपालना गरेको छैन । त्यस्तै सोही सम्झौताको धारा ११ को भारतले निरन्तर उपेक्षा गरेको छ । क्षेत्रीय ‘रुल मेकर’को रुपमा भारतको रवैया राम्रो छैन । त्यस्तै, नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठन(डब्ल्युटिओ)को सदस्य हुन । तर, भारतले उक्त बहुपक्षीय उपक्रमको मानक व्यवहार पनि नेपालसंग गरेको छैन ।

‘स्टुपिड’ सन्तुलन

नेपालको छिमेकीहरु भारत र चीनसंगको सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँने चर्चा चल्ने गर्दछ । तर, कस्तो सन्तुलन र किन सन्तुलन र कसरी सन्तुलन भन्ने बिषयमा बहस भएको छैन ।

सपाट रुपमा अहिले सम्वन्ध सन्तुलन गर्ने दायित्व भारतको हो, नेपालको होइन । यसको विपरित, भारतले पटकपटक गरेको गल्ति नेपाल सच्याउँदै आएको छ, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा । २०४६ सालपछि भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मुलका भुटानी नागरिक नेपाल भित्रिए भारतको लामो बाटो तय गरेर । त्यो भुटानीहरुको विस्थापन भारत र भुटानको समस्या थियो । नेपालले त्रुटिपुर्वक त्यसमा भाग लियो ।

२०७२ सालमा जनताबाट निर्वाचनमा अस्विकृत र ५ प्रतिशतभन्दा कम जनमत पाएको एक जमातलाई पकडेर सारा नेपालीलाई दुख दियो, भारतले । भारतको उक्त नाकाबन्दीको कारण करिब २५ सय नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ । यसमा वृद्ध तथा बालबालिका जो दम र न्युमोनियाको शिकार भएका थिए । भारतको गल्ति सच्याई दिने काम नेपालले पटकपटक गर्ने बाध्यता छ ।

गजबको कुरो त नेपाली जहिल्यै पनि गरिब भएर, दुःख पाएर, न्युन जीवनस्तर, र दरिद्रतामा बाँचेर भारतलाई खुसी पार्नु पर्ने कस्तो ‘सन्तुलित सम्वन्ध’ हो बुझिनसक्नु छ । यस्तो ‘सन्तुलित सम्वन्ध’ले सत्तामा जान र सत्तामा टिकी रहनको लागि राजनीति गर्नेहरुलाई उपयोगी त बन्ला तर भारतको मतियार भएर आफ्नै ‘फेल्लो सिटिजन’माथि नाकावन्दी लगाउँने हाम्रा खतरनाक मधेसी मित्रहरुसमेतलाई हितकर थिएन र छैन । र, आम नागरिकलाई त्यस्तो एकतर्फि सन्तुलित नेपाल—भारत सम्वन्ध स्विकार्य छैन ।

बिगतमा ओली सरकारले चीनसंग गरेको व्यापार तथा पारवाहन सन्धीलाई चीनतर्फ नेपालसंग लहसिएको चित्रण गर्ने पनि गरियो । तर के तथ्य बुझ्नु पर्छ भने चीनले आफ्नो बजारमा करिब ४८०० नेपाली वस्तुको भन्साररहति प्रवेशको सुविधा दिएको छ । नेपालले चीनतर्फ धेरैभन्दा धेरै नाका खोल्ने, सवै नाकामा सकेसम्म धेरै ठुलो रेल वा सडक सञ्जालले जोड्ने र बढिभन्दा बढि नेपाली बस्तु चीनियाँ बजारमा निर्यात गर्ने कार्यले मात्र हाम्रो ‘राष्ट्रको धन’ बढ्छ । ओली सरकारले चीनसंग गरेको सम्झौता भारतको रिसले गरिएको भन्ने चित्रण त्यसकारण राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित हुन्छ । यो राजनीतिमा राष्ट्रवादको बिषयभन्दा पनि जहाँ प्रर्तिस्पदात्मक वजार पाइन्छ त्यहाँसंगको वैदेशिक व्यापारबाट बढि लाभ हासिल हुन्छ र त्यसबाट ‘राष्ट्रको धन’ बढ्छ । जनता धनि बन्दछन । सरकार धनि बन्दछ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको यो आधारभुत सिद्धान्त हो ।

अहिलेको सवैभन्दा महत्वपुर्ण ‘अजेण्डा’ भनेको भारतले सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँन चीनले दिएको करिब ४८०० बस्तुको सुची कै बराबरमा, अथवा यसको दुई तिहाई वा आधाको संख्याको नेपाली वस्तुलाई भन्साररहति प्रवेश दिएर बनाउँने हो ।

ओलीको सरकार राष्ट्रिय स्वार्थ प्रर्वधन गर्न चाहान्छ भने नेपालले भारतलाई सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँन दिनु पर्छ । उनको यस भारत भ्रमणको दर्मियान चीनले दिएको सुविधा सरहको नेपाली वस्तुको भारततर्फ भन्साररहित प्रवेशको लागि सुची दिन सक्छन कि सक्दैैनन त्यो हेर्न पर्छ । चीनको तुलनामा भारतले दिने त्यस्तो ‘युनिल्याटरल कन्सेसन’ले मात्र नेपालको वैदेशिक सम्वन्ध सन्तुलित बनाउँछ । व्यापार जता फाइदा हुन्छ त्यतै गर्ने हो । कसैले रोइलो गर्दैमा सस्तोमा पाइने वस्तु महङ्गोमा कसैले किन्दैन र महङ्गोमा बिक्ने वस्तु कौडीको भाउमा कसैले हुत्याउदैन ।

नेपालको आत्म समिक्षा जरुरी

नेपाल दक्षिण एसियामा आर्थिक हिसावले तुलनात्मक रुपमा सवैभन्दा उदार मुलुक हो, ऐतिहासिक रुपमै । भारतमा ‘नेहरुभीयन’ समाजवादको दवदवाको समयमा नेपालभन्दा धेरै अन्तर्मुखी आर्थिक नीति भारतले अबलम्वन गरेको थियो । सन १९८० दशकमा नेपालको जनसंख्याको दोव्वर मात्रामा छाता आयात हुने गरेको थियो । कुल पुरुष जनसंख्याभन्दा तीन गुणा धेरै जिन्स पाइन्ट आयात भएको थियो । केहि बर्ष अगाडी २८० लाख जनसंख्याले दिनको पाँचवटाको दरले पाँच बर्षसम्म खान पुग्ने सुपारी आयात गरियो, एकै बर्षमा । अष्ट्रेलियाबाट मुसुरो र भारतबाट धान आयात गरेर अहिले पनि बंगलादेश निर्यात गरि रहेको छौं । यसबाट नेपाली व्यापारीको ‘इन्टीग्रिटी’माथि प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ । सिमित व्यापारीको ठग्ने र ढाट्ने कामले देशैले ‘सफर’ गर्ने गरेको छ । भारतले भन्ने गरेको ‘अनअथोराइज्ड ट्रेड’’bout सरकार तथा नीजि क्षेत्रले पनि इमान्दारी देखाउँनै पर्छ । भारततर्फ मात्र दोषको भारी थोपरेर हुर्दैन ।

अन्तमा उनको भारत भ्रमणको सफलता ओलीलाई आज भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको सट्टा भारतका उनका समकक्षि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेको भए पनि वा भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदले रायासिना हिल्समा गर्ने ‘रेड कार्पेट वेलकम’ले निर्धारण गर्दैन । नत भारत सरकारले उसको राष्ट्रपति भवन ओलीलाई गरिने ‘मेहमान नवाजी’ले निर्धारण गर्ने छ । उनले भविश्यमा गर्ने ‘डिल’ले नेपाल—भारत व्यापारबाट बढने र नेपालको कहाली लाग्दो व्यापारघाटा कम गर्दै ‘राष्ट्रको धन’मा आउने बढोत्तरीले निर्धारण गर्ने छ ।

भारत नेपालमा शान्ति, स्थिरता र उन्नती चाहान्छ भन्ने यस्ता उच्च भ्रमणको क्रममा जारी भारतको शाव्दिक रटानलाई भौतिकीकरण गर्न सक्नुपर्छ । भारतको सवै बन्दरगाहको भारतीय व्यापारीको शुल्क सरहमा उपयोग गर्न पाउँनु पर्छ भन्ने तर्क बलियोसंग राख्न सक्नुपर्छ । भारतीय रेलमार्ग भारतीय व्यापारी सरह र शुल्कमा उपयोग गर्न पाउँनु पर्छ ।

फेरी पनि एक पटक दोहोर्याउ, नेपाल—भारत वीच रोटी वेटीको सम्वन्ध छ भन्ने दावी गर्ने भारतले ‘वेटी’को ‘ससुराल’ वा ‘बहु’को ‘माइके’बाट आउने कृषिजन्य वस्तुमाथि क्वारेन्टाइनको बखेडा झिक्न मिल्ने कुरो हो र भनेर भारतसंग स्पष्ट भन्न सक्नु पर्दछ ओलीले ? यस्ता प्रश्नमा भारतसंग ‘डिल’ गर्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हित हो ।