प्रस्टै छ, प्रतिवेदन वास्तवमा नियतवश आएको हो, यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भनेका छन् । त्यसै पनि यस्तो सुझाव अवाञ्छनीय हो । झन् संविधान आएको करीब साढे दुई वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर सरकार पनि गठन भइसकेको अवस्थामा संविधानका विषय–वस्तुमा उसको प्रवेशले उसको निहितासय, प्रस्टै छ, नेपाली समाजमा सामुदायिक र धार्मिक सहभाव खल्बल्याउनु र नेपाली समाजमा विष हाल्न खोज्नु नै हो ।

गए सातादेखि दुई विषयमाथि जमेर बहस भइरहेको छ । एउटा युरोपियन युनियन (ईयू)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन र अर्को प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङको गोहत्या गर्न छूट दिइनुपर्ने सम्बन्धी कथन । यद्यपि तामाङले भने आफूले गाइ’bout त्यसरी नभनेको बताइन्, स्पष्टीकरण दिइन् पनि भनिदैछ । ईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा खस–आर्य समुदायलाई आरक्षण नदिन र इसाइहरुलाई आरक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिएको विषयलाई लिएर स्वयं प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले प्रतिवाद गरिसकेका र प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेका छन् । साथै यसभन्दा पहिल्यै परराष्ट्र मन्त्रालयले ईयूलाई सचेत पनि गराइसकेको छ । यसैबीच संसदमा मधेस केन्द्रित बाहेक सबैले दलले भत्र्सना गरेका छन् ।

तर ईयूले आफ्नो प्रतिवेदन नसच्याउने, आफ्नो सुझावमा कायमै रहने अडान लिएको छ । प्रस्टै छ, प्रतिवेदन वास्तवमा नियतवश आएको हो, यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भनेका छन् । त्यसै पनि यस्तो सुझाव अवाञ्छनीय हो । झन् संविधान आएको करीब साढे दुई वर्ष व्यतीत भइसकेको छ, तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर सरकार पनि गठन भइसकेको अवस्थामा संविधानका विषय–वस्तुमा उसको प्रवेशले उसको निहितासय, प्रस्टै छ, नेपाली समाजमा सामुदायिक र धार्मिक सहभाव खल्बल्याउनु र नेपाली समाजमा विष हाल्न खोज्नु नै हो ।

निश्चय नै अर्को कोणबाट हेर्दा जोसुकैले, जस्तोसुकै प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई मान्न नेपाल राष्ट्र बाध्य छैन त्यसैले त्यस्ता प्रतिवेदनको उपेक्षा गरे पनि हुने हो । तर, हामी नेपाली ध्यान–गम्भीर छैनौं, बढी नै प्रतिक्रियात्मक अर्थात् ‘ओभर रियाक्टिभ’ छौं । हाम्रो प्रकृति अलि तातो छ, छिटै ताती हाल्छौं । ध्यान–गम्भीर हुन्थ्यौं भने ईयूको त्यो प्रतिवेदनलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्थ्यौं, आफ्नो काम गरिरहन्थ्यौं । ’cause, ईयूले नेपालको संविधान संशोधन गर्ने होइन, उसको अनाहक चासोको कुनै वैधता नै छैन । नोटिसमै नलिंदा पनि हुने हो । संविधान संशोधन गर्ने त नेपाली संसद्, जनप्रतिनिधिहरुले नै हो । नगरे भो । उसको भनाइलाई कुनै महत्व नदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।

यथार्थमा त्यो प्रतिवेदनको प्रयोजन, प्रस्टै छ, नेपालका खस–आर्यसमुदायलाई प्रतिक्रियाका लागि उक्साउनु थियो, उक्सियौं । अर्काथरी, जो हमेसा ईयूको फण्डिङमा नाच्दै एकल जातीयतावाद र इसाइ झण्डा बोकेर हिडिरहेका थिए, उनीहरुले उसको प्रतिवेदनको स्वागत गरिदिए । एकथरीले विरोध, अर्कोथरीले स्वागत, गजब भयो ईयूलाई । खोजेकै त्यही थियो । युरोपियनहरुले शताब्दियौंदेखि जानेको यही हो, फुटाउ र राज गर, आफ्नो एजेन्डा त्यहीं हुल । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियायीहरुले यसै गरी गरी, उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरिआए । एकथरी साखुल्ले भए, अर्काथरी आलोचक । उनीहरुले भने मिसन खडा गरे, र बसे मालिक भएर । इतिहास हेर्नुहोस्, यो उनीहरुको संस्कार हो, जेनेटिक बनोट हो, रोमन साम्राज्यदेखि देखि अमेरिकी विस्तारसम्म, झगडा लगाए र झगडा मिलाइदिने निहूँले फाटो अरु फराकिलो बनाउँदै लगे । त्यहीं डेरा जमाएर बसे ।

प्रतिक्रियाहरु हेर्नुहोस्, अधिकांश खसआर्य ती गणतन्त्र पक्षधर हुन् अथवा ‘श्रीमान गम्भीर’का प्रशंसक दुबै के, थरी थरी सबै एकैजुट छन् । कम्युनिस्ट हुन् कि घोर पूँजीवादी ईयूप्रति आक्रोशित छन् । अर्कातिर मधेस केन्द्रित राजनीतिज्ञ, स्वनामधन्य विचारक ईयूप्रति नतमस्तक, स्वयंलाई जनजाति भन्ने संघ संस्था खोलेर बसेकाहरुलाई खसआर्यलाई दिइएको आरक्षण बिझेकै रहेछ भन्ने देखिएको छ । यो समाधान भइसकेको मुद्दा, प्रधानमन्त्रीका शब्दमा भन्नुपर्दा, इसाइ प्रचारकलाई फिर्ता पठाएको रिसमा उठाइएको हो । तर यहाँ के ख्याल गरिएन भने विरोध गर्ने नाममा झनै आफैं बढी प्रचार गरियो । घाटामा पर्यो, नेपाली समाजको समरसता, आपसी सौहार्द्रता र फाइदा भयो प्रकारान्तरमा ईयूलाई नै ।

मुख्य प्रश्न हो ईयूलाई ल्याइयो किन ? निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न दिइयो किन ? आजैमात्र होइन, मल्लकाललेखि नै युरोपियन मिसनहरु यस भूक्षेत्रमा राम्रो नियतले आउने गरेका होइनन् । पछि, पृथ्वीनारायणले त पादरीहरुलाई खदेडैकै थिए । राणाहरुले इसाइ प्रचारलाई रोकेकै थिए, तर महेन्द्रका पालादेखि अनेक बहानामा इसाइहरुलाई भित्र्याउन थालियो । वीरेन्द्रका पालामा प्रकटमा इसाइ प्रचारमाथि नियन्त्रणजस्तो देखिए पनि विभिन्न युरोपियन मिसन भित्रिसकेका थिए र विशेष गरेर अमेरिकी मिसन युनाइटेड मिसन टु नेपाल (युएमएन) ले आफ्नो प्रभाव–विस्तार गरिसकेको थियो ।

ईयूलाई यो आँट वास्तवमा नेपालको संविधानमा हुलिएको धर्मनिरपेक्ष भन्ने प्रावधानले दिएको हो । धार्मिक आस्थाको विषयमा निरपेक्ष, सापेक्ष केही नभनी यदि संविधान मौन हुन्थ्यो भने यस्तो आँट कसैले गर्ने थिएन ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपाललाई कथित धर्मनिरपेक्ष बनाउने पूर्वाधार निर्दलीय पञ्चायतकालमै तयार भएको थियो । २०४६ सालपछि बहुदलीय कालमा संविधानमा हिन्दू राज्य लेखिएको भए पनि इसाइहरु राज्यको नीति प्रभावित गर्ने स्थानमा पुगिसकेका थिए ।

०५२ सालतिरै एमालेको तत्कालीन अल्पमतको सरकारका मन्त्री पद्मरत्न तुलाधरले गोवध गर्न छूट हुनुपर्ने, गोमांस भक्षण गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दा उनलाई उत्प्रेरित गर्ने इसाइ मिसनरी यहीं सक्रिय थिए । अरु त अरु २०४७ सालको संविधान लेखिँदै गर्दा, पद्मरत्नकै अगुवाइमा काठमाडौंका सडकमा हिन्दुत्व विरोधी नारा लगाउने को थिए ? त्यसैले नबिर्सौं, २०६३ सालमा तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्बाङले संसद्मा नेपाल धर्मनिरपेक्ष भएको उद्घोष गर्दा इसाइ प्रचारकहरु अर्थात् ईयूका दूतहरु संसद् भित्र र बाहिर राम्रै हैसियतमा पुगिसकेका थिए ।

तामाङ घेदुङको प्रतिनिधिमण्डलसँगै गृहमन्त्रीलाई भेट्न गएकी राधिका तामाङले गौहत्या गर्न पाउनुपर्ने कुराको प्रसंग प्रकारान्तरमा इसाइ मिसनरीहरुसँगै गएर जोडिन्छ, ईयु र अमेरिकन मिसनका विभिन्न च्याप्टरसँग जोडिन्छ । यथार्थमा यो निर्दलीय पञ्चायतकाल, बहुदलकालको पद्मरत्न इपिसोड हुँदै ०६३ सालका तत्कालीन सभामुख नेम्बाङले उद्घोष गरेको धर्मनिरपेक्षताकै निरन्तरता हो । संविधानको धारा ४ मा राखिएको धर्मनिरपेक्षकै प्रतिध्वनि हो ।

अर्थात् ईयूको प्रतिवेदन र गौहत्याका लागि छूटको मागको जड कारण संविधानमा राखिएको कथित धर्मनिरपेक्ष प्रावधान हो ।