दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनको अध्यक्ष र बिमिष्टेकको निवर्तमान अध्यक्ष रहेको नेपालले विवादास्पद सैनिक अभ्यासमा भाग लिएको भए त्यो पहिलो गाँसमै झिंगा साबित हुने थियो ! नेपालले सैनिक अभ्यासमा भाग नलिएर बुद्धिमानीपूर्वक सैन्य कुटनीतिलाई नागरिक विश्राम दिएको छ ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशहरु (बिमिस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन सकिने बित्तिकै भारतले आयोजना गरेको सैनिक अभ्यासमा भाग नलिएर एकातिर नेपाल सरकारले आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरेको छ भने अर्कोतिर विपक्षी लगायत सत्तासीन पार्टीका नेता र बुद्धिजीवीहरुले उठाएको आवाजको उचित कदर गरेको छ ।

संसारका सबै देशहरुसित परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा नेपाल राज्यका संबन्धहरु सुधार भैरहेका छन् । यस्तो बेलामा आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको लागि बनेको क्षेत्रीय संगठनको घोषणापत्र समेत बनिनसक्दै भारत प्रस्तावित सैनिक अभ्यासमा नेपाल सरकारले भाग लिएको भए त्यो चीनविरुद्धको घेराउ अभियानको शंकास्पद जालोको मतियार भएको ठहरिने निश्चित थियो । पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने भारतको चंगुलमा अजासु भएर नेपाल फसेको भए त्यसले नेपालको विदेशनीतिमाथि धब्बा लगाउने मात्र थिएन, नेपाललाई भारतीय स्याटालाइट स्टेट बनाएर नारायणहरि नै पार्ने थियो ।

वास्तवमा सबै देशसंग सुमधुर संबन्ध राखेर कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग नहुने ‘बसुदैब कुटुम्बकम्’ र ‘सर्बे भवन्तु सुखिन…’ नीति नै नेपाली परराष्ट्रनीतिको मूल आधार हो । कसैका विरुद्ध पनि प्रयोग नहुने र सबैसंग सुमधुर संबन्ध कायम गरेर विकासको दिशामा अगाडि बढ्ने नै नेपालको नीति हुनुपर्छ । आफूलाई कुटनीतिका जानिफकार मान्ने स्वनामधन्य विद्वानहरु कुटनीति भनेको चातुर्य पनि हो भन्ने दावा गर्छन् तर नेपालको सन्दर्भमा दुई ठूला छिमेकीका अगाडि चातुर्यता प्रदर्शन गर्न खोज्नु काग कुटनीति मात्र ठहर्छ, जिम्मेवारहरुलाई चेतना भया!

नेपाले आफ्नो परराष्ट्रनीतिको मूल मर्मलाई कुनै पनि हालतमा तिलांजली दिन मिल्दैन । हामीले हाम्रो घोषित विदेशनीतिका अक्षर र भावनालाई एक निमेष पनि विर्सन मिल्दैन । एक मिल्दैन, दुई मिल्दैन र तीन मिल्दैन । मिल्दै मिल्दैन !

प्रधानमन्त्री केपी ओली यही भनाई दोहो¥याइरहेका छन् । तर उनी आफ्नै भनाइको पालना गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर उनलाई पछ्याउनेहरुले अनेक अडकलबाजी गरिरहेको समयमा नेपाल सरकार खह्रो रुपमा दह्रो भएर उभिएको छ ।

नेपालको सैनिक अभ्यासमा भाग नलिने यो निर्णय अहिलेलाई मात्र होइन, दीर्घकालसम्म पनि उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत भैरहनेछ । ’cause विवाद हुने र रहेका विषयमा प्रवेश गरेर त्यसवारे स्पष्टिकरण दिइरहनु भन्दा प्रवेश नै नगरेर आफ्नो मौलिक पहिचानलाई जोगाउनु मै नेपालको हित अन्तर्निहित छ । यस्ता कदमले विगतमा भएका गल्ती कमजारीलाई पनि सुधारेर नेपालको विदेशनीति यथार्थमा कसैकाविरुद्ध पनि छैन भन्ने प्रमाणीत हुने छ ।

दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन, सार्कको अध्यक्ष, बिमिष्टेकको निवर्तमान अध्यक्ष, असंलग्न देशहरुको संस्थापक सदस्य र राष्ट्रसंघको जिम्मेवार सदस्य रहेको सार्वभौम देश नेपालले विवादास्पद सैनिक अभ्यासमा भाग लिएको भए त्यो पहिलो गाँसमै झिंगा साबित हुने थियो ! उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरुसंगको सन्तुलित संबन्धलाई त्यसले खलल पार्न सक्थ्यो । र, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव नेपालमाथि पर्ने थियो ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैशीयतले पनि नेपाललाई यो कठोर निर्णय लिन बाध्य पारेको सर्वत्र महसूस गरिएको छ । यस्तो निर्णायक समयमा पनि नेपाल चुकेको भए अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वमा कहिल्यै उम्कन नसक्ने गरी फस्ने थियो ।

उसो त नेपालमा अनेक खालका सैन्य अभ्यासहरु नभएका होइनन् । चीनसंग सन् २०१७ अप्रिलमा सगरमाथा मैत्री अभ्यास नेपालमा भएको थियो । यो वर्ष सगरमाथा सिरिजकै दोस्रो सैन्य अभ्यास चीनमा यही १७–२७ सेप्टेम्बरमा हुँदैछ । त्यस्तै भारतसंग त नेपालले लामो समयदेखि सूर्य किरण अभ्यास गरिरहेकै छ ।

दुई साता अघि प्राकृतिक प्रकोप र मानवीय सहायताका लागि नेपाल र एशिया प्यासेफिक क्षेत्रका २० वटा देशका सैनिकहरुको १२ दिने अभ्यास भएको थियो । त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत, पाकिस्तान लगायतका देशहरुसंग पनि नेपालले सैनिक अभ्यास गरिरहेकै छ ।

तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छ महिनापछि हुने भारतीय आम निर्वाचनको एउटा मुद्धा बनाउने आन्तरिक राजनीतिक उद्धेश्यले विमस्टेक शिखरलाई सैन्य रुप दिएर भारतीय उपमहाद्वीपमा आफ्नो प्रभाव फैलाएको जस लिन खोजेका थिए, त्यो स्वयम् भारत भित्र पनि विवादको घेरामा परेको छ । ’cause सन् २०१९मा हुने भारतीय चुनावमा मोदीको विदेशनीति असफल भएको भन्दै विपक्षीहरुले दोषारोपण गरिरहेका छन् । त्यसैले मोदीको विदेशनीति चर्को चुनावी मुद्धा बन्दैछ ।

जसरी मोदीले गत केही महिना अघि मुक्तिनाथ मन्दिरको भ्रमण गरेर भारतीय प्रदेशसभा चुनावको मौन अवधिमा भारतभर लाइभ टिभी प्रसारण गराएर आफ्नो पक्षमा प्रचार गराउदै अनैतिक, अवैधानिक, निर्वाचन आचारसंहिताको नग्न उलंघन गर्दै आफ्ना उम्मेदवारको पक्षमा प्रभाव पारे त्यसैगरी नेपालमा भएको चौथो विमेष्टिक शिखरबाट पनि एउटा कार्ड फ्याँक्ने प्रयत्न गरेकै हुन् ।

तर, पहिलो चोटबाट आहत भएका भारतीय विपक्षी दलहरुले ‘आतंकबाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका दिशामा’ पूर्वी एशियाको थाइल्याण्डलाई सम्म सहभागी गराएर पाकिस्तान र चीनलाई चुनौति दिएको दावी गर्ने मोदीको फोस्रो धाकलाई चुनाव अघि नै जवाफ दिएर उदांग पारिदिएका छन् ।

मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीका दोस्रो÷तेस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताहरु पुना सैनिक अभ्यासलाई प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक सफलता र कुटनीतिक चातुर्य भन्दै प्रोत्साहन गर्दै मात्र छैनन्, उनीहरुले विमेष्टिकको सैन्य गतिविधिलाई भर्खरै दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरुको संगठन आसियानसंग भएको जल सैन्य अभ्याससंग जोडेर पाकिस्तान मात्र होइन चीनलाई पनि चुनौति दिएर पूर्वसंग सहकार्य गर्दै दक्षिण एशियाली छिमेकीहरुलाई पनि भारतीय रणनीतिमा साझेदार बनाउन प्रधानमन्त्री मोदी सफल भैरहेको उदाहरण दिदै दावी गरिरहेका छन् ।

यसले पनि विमेष्टिक शिखर लगत्तै पुनामा १०–१७ सेप्टेम्बर २०१८ अर्थात भोलिदेखि हुने सैन्य अभ्यास स्वयम् भारतभित्र चर्को विवादको विषय बनिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले हलुका किसिमले शुरुमा हुन्छ झैं मात्र होइन, नवनियुक्त नेपाली सेना प्रमुखलाई समेत सहभागी गराउने, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको उपबुज्रुक हाउभाउले नेपाल झण्डै फसिसकेको थियो । ज्ञवालीले त अनावश्यक रुपमा विमेष्टिक सैन्य अभ्यास कुनै मुलुकको विपक्षमा हुने छैन समेत भनेर गैरकुटनीतिक बोली बोलेर चिप्लि नै सकेका पनि थिए ।

तर, स्वयम् सत्तासिन पार्टी भित्रै यसको कडा विरोध र प्रमुख विपक्षले पनि असहमत भएको संकेत गरेपछि सरकार गंभीर बन्यो । र, अन्त्यमा सैन्य अभ्यासमा हुने नेपाली सहभागीतालाई रोकेर तटस्थ विदेशनीतिका आधारभूत तत्वहरुको पालना गरेको छ । यो निर्णयले विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिएको देखिएको छ । विदेशनीतिका क्षेत्रमा विपक्षीलाई विश्वासमा लिनु भनेको राष्ट्रिय एकता र सामुहिक प्रतिवद्धताको मर्मलाई स्वीकार गर्नु पनि हो ।

नेपालको यही चातुर्यतालाई मनन गरेर हुनुपर्छ थाइल्याण्डले पनि सैन्य अभ्यासमा सहभागीतालाई रोकेको खवर आइरहेको छ।

सैन्य अभ्यासमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयले भारतको विपक्षलाई पनि विश्वासमा लिएको छ । यो किन पनि आवश्यक थियो भने, लोकतन्त्रमा सत्तापक्षसंग मात्र होइन, विपक्षको विचार र चाललाई समेत मध्यनजरमा राखेर विदेशनीति संचालन गर्नु नयाँ नेपालको विशेषता हुनुपर्छ । ’cause राजनीतिशास्त्रमा एउटा भनाइ नै छ–आजको विपक्ष भोलिको सत्ता पक्ष हो !

नेपाली राज्य, सरकार र जनताले भारतीय सत्ताबाट ज्यानमारा नाकाबन्दी थोपरिइरहेको समयमा भारतको विपक्षी दलले त्यहाँको संसदमा नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दीको जमेर विरोध गर्दै नेपाली जनतामाथि आइपरेको समस्यामा सहानुभूति प्रदर्शन गरेको थियो । तीर्थयात्राको निहुँमा होस् वा कुटनीतिक पहलका लागि भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीको हालै नेपाल हुँदै चीन र चीन हुँदै नेपाल भएर भारत फर्किंदाको समयमा भएको नेपाल सरकारको सन्तुलित विदेशनीतिको परिपक्व निर्णयले नेपाली विदेशनीतिको आधार कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन यो त स्वतन्त्र रुपमा संचालन भैरहेछ भन्ने प्रारुपको जुन पटाक्षेप भयो, यसलाई संयोग मात्र भनेर पुग्दैन !

यो पनि पढ्नुहोला- 

बदलिएको कुटनीतिमाथि कालो बादलको छायाँ !