कहिले लाग्ला दिमागको घैंटोमा घाम ?

अहिले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा करको करकरले भरिएका छन् । उदेक लाग्दो त के छ भने ठूला भनिएका सञ्चार माध्यमले सार्थक र आलोचनात्मक बहसलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा पनि सतहि हल्लालाई मुख्य समाचार बनाउँदै छन् । यस उनीहरूको मकसद के छ, त्यो उनीहरु नै जानुन । तर, यसले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक परिणाम मात्र ल्याउँछ ।

केही सातादेखि सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकाहरू र अनलाइन पोर्टलहरू कर’boutका विषयले भरिएका छन् । यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषयसँग भुलेर यति धेरै फाल्तु र भ्रम सिर्जना गर्ने विषयले चर्चा पाएका छन कि यस’boutमा लेख्न र बोल्न पनि अत्यन्तै झर्को लाग्ने अवस्था सिर्जित भएको छ ।

अहिले सिर्जना भएको माहौल भित्र एउटा सकारात्मक पाटो पनि छ, त्यो हो राज्य सञ्चालनका लागि रक्त सञ्चारको रूपमा अनिवार्य रूपमा आवश्यक राजश्व नीति र योजना सम्बन्धी आम नागरिकवीच चर्चा र कर’boutमा चासो र चिन्ता बढ्नु । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको लगाम जनतामा हुन्छ । त्यो लगामपछाडी मुख्य दुई कारण रहेका हुन्छन् । एउटा जनताले आफ्नो सरकार छान्छन् र अर्को त्यस्तो सरकार सञ्चालनार्थ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पनि गर्छन् अर्थात् सरकारलाई कर तिर्छन् ।

यहि भोट दिने र कर तिर्ने भएकाले जनताले सरकारलाई आफ्ना एजेण्डाअनुसारको सार्वजनिक नीतिमा बाध्य गराउँछन् र जनताप्रति जवाफदेयी भैरहन बाध्य पार्छन् । त्यसैले, लोकतन्त्र सापेक्षिक रूपमा बलियो भएको देशमा कर तिर्दा र भोट हाल्दा नागरिक आफै बलियो भैरहेको हुन्छ । उसले आफूले हालेको भोट र कर तिरेअनुसारको सेवा सुविधा र सुशासन खोज्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नागरिकले जब प्रश्न गर्छ, त्यो प्रश्नले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदछ । लोकतन्त्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने जनताको प्रश्नको ताकत ज्यादै जब्वर हुन्छ । यही ताकतले नै राजनीतिक दल सत्तामा टिक्छन् वा फ्याकिन्छन् । त्यसैले अहिलेको करको बहसलाई एकाङ्की रूपमा हेर्नुको साटो यसलाई नेपाली समाज र राज्यको लोकतान्त्रिकरणसँग जोडेर हेर्नु मनासिव हुन्छ ।

यदि कर नीति नियम र प्रशासन न्यायोचित भएनन् भने यसमाथिका नागरिकका प्रश्नहरू जायज हुन्छन् र लोकतान्त्रिक सरकारले त्यसलाई नजर अन्दाज गर्न किमार्थ मिल्दैन । त्यस्तो अवस्थामा सचेत नागरिक समाजले यस’bout आवाजलाई संगठित गर्ने काम पनि गर्नु आवश्यक हुन्छ । तर, त्योभन्दा पनि हामी नेपालीले तिरेको करको हिसावकिताव खोज्ने कुरा अँझ महत्वपूर्ण छ । भ्रष्ट्राचारका सन्दर्भमा ज्यादै उदार रहेको हाम्रो समाजमा “मह काढ्नेले हात चाट्छ” भन्ने उखानमा जहिलेदेखि विश्वास गर्न छाड्ने छ, त्यहि दिनदेखि करमा न्यायको मुद्दाले अँझबढी ठाउँ पाउँने छ ।

कर’bout मुख्य सरोकारका विषय

अहिलेको बहसमा सरकारी सेवामा लिने शुल्क र कर’boutमा गञ्जागोलको अवस्था छ । सरकारले सेवा दिएवापत लिने शुल्क र करलाई भिन्दा भिन्नै तरीकाले हेर्नु र विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यही गञ्जागोलले कर सम्बन्धी सतही बहसलाई बल दिइरहेको छ ।

पहिले सेवा दिएवापत लिइने शुल्क’bout चर्चा गरौं । जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता पञ्जिकरण, नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस, विभिन्न प्रमाणिकरण जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले तोकेका शुल्कहरू अहिलेका मुख्यहरू नागरिक सरोकारका विषयहरू हुन् । पहिलेदेखि रहँदै आएका नगरपालिकाहरूले यस्ता शुल्कहरूमा खासै बृद्धि गरेको देखिंदैन । तर, कतिपय नयाँ गठित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले यसमा समायोजन गरेका पनि छन् ।

यसमा नागरिकको सरोकार र चासो जायज छ, र प्रश्न पनि जायज छन् । यस्ता खाले सेवा सरकारको दायित्वमा पर्ने आम सेवाहरू हुन् यसमा सरकारले सकेसम्म निशुःल्क वा सेवा हेरी न्यून शुल्क लगाउनु पर्छ । अँझ सरकारले तोकेअनुसारको समय सिमा भित्र जन्म, मृत्यु जस्ता पञ्जिकरण गर्न आउनेलाई त प्रोत्साहन स्वरूप उल्टै केहि सहुलियत प्रदान गर्न सक्दा अँझै राम्रो हुन्छ, ’cause आफ्ना नागरिक’bout सबै जानकारी अद्यावधिक गर्ने दायित्व संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको हो । यसमा सरकारले नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अर्को पक्ष भनेको कर हो । कर उत्पादन, सेवा, व्यवसाय, कारोबार र सम्पतिमाथि लगाइन्छ । यस्तो कर न्यायोचित हुनु नै लोककल्याणकारी राज्यको मुल चरित्र हो । उत्पादन र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विकास प्राथमिकतामा परेका उद्योगमा न्यून कर, सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा मूल्य नियन्त्रण गर्ने वस्तु तथा सेवामा न्यून कर र न्यून सम्पतिमा न्यून कर नै यसको मुख्य आधार हो ।

कारोवारमा लगाइने कर भनेको आम जनताको हितका आधारमा लगाइनु पर्छ, जसले गर्दा अन्तिम उपभोक्ता अत्यावश्यक वस्तु र सेवाबाट वञ्तितिकरण अनि अनियन्त्रित मुल्यको चेपवामा नपरोस् । मुनाफामा लगाइने प्रत्यक्ष आयकरलाई बढाउने र वस्तु तथा सेवामा लगाइने अप्रत्यक्ष करलाई कम गर्ने नीति नै आजको दुनियाँले करका सन्दर्भमा निकालेको तुलनात्मक रूपमा न्यायिक समाधान हो ।

करको सन्दर्भमा केही बर्ष पहिलादेखि प्रचनलमा आएको एकीकृत सम्पति कर नै हिंजोआज सबैभन्दा विवादित देखिएको छ । यो विवादको मुख्य कारण यसको सतही बुझाइका आधारमा अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा लागु गर्नु नै हो ।

खेतीपाति गर्ने जमिनलाई पनि उत्पादनको साधन नदेखी सम्पति देख्ने, परिवार मात्र बस्ने घरलाई सुरक्षित आवास नदेखेर सम्पति देख्ने कारणले यसो भएको हो । घर सम्पति त होला तर, यसबाट सम्वन्धित परिवारले कमाई गर्दैन बरू मर्मत संहारमा खर्च गर्छ । यदि सानो घर छ तर, त्यो परिवारमा कमाइ गर्ने मानिस नभए कस्तो बिजोग होला ? त्यो परिवारले आफै कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने सकसमा रहेर कसरी एकीकृत सम्पति कर तिर्न सक्षम होला ? त्यसैले हाम्रा सरकारहरूले फ्ल्याट तरीकाको कर प्रणालीले अन्याय श्रृजना गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नैपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले निश्चित साइजको आवासमा कर छुट दिन सक्छन् वा न्यून कर लगाउने नीति लिन सक्छन् । यसका लागि हाम्रा नगरपालिकाले परिवार संख्याअनुसार कस्तो वा कति ठूलो वा कति कोठा भएको आवाससम्मलाई करमा सहुलियत दिने भन्ने’bout आफ्नै मापदण्ड बनाउँन सक्छन् ।

त्यो न्यूनतम मापदण्डसमेतमा आवास बनाउँन नसकेका घरपरिवारलाई आवास बनाउनका लागि थप सहुलियत पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । यो कसैकसैलाई असम्भव लाग्न पनि सक्छ तर, यी सबै हाम्रो सन्दर्भमा सम्भव बिषय हुन् । केवल इमान, दुरदृष्टि र इच्छाशक्ति भए पुग्छ ।

एकीकृत सम्पति करको अँझ व्यापक वर्गिकरणका माध्यमबाट यसमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । केवल वर्ग फिट वाला एउटै आधारले काम चल्दैन । र, यो तरीकाले सरकारलाई न्यायपूर्ण बनाउँदैन पनि । त्यस्तै खेतीपातिमा प्रयोग भएको जग्गा’bout पनि करको दरलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ । खेतीपाति गरिने जमिनमा करमा विशेष छुट वा मिनाहा गर्न सके कृषि उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्छ।

उत्पादनका साधनमा लगाइने करले उत्पादनमा अवरोध ल्याउँछ । कुन भूमि उत्पादनको साधन हो र कुन सम्पतिको रूपमा मात्र रहेको छ भन्ने विषय निक्र्योल गर्न स्थानीय सरकारलाई धेरै गाह्रो छैन । हरेक वडामा जनताले छानेको सरकार मौजुद छ । नबिर्सौं, सबै नागरिकलाई भोकबाट मुक्त गर्ने दायित्व पनि सरकार कै हो । संसारभरका किसानले यसमा सरकारलाई सित्तैमा सहयोग गरिरहेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, सरकारहरू किसानको यो गुणप्रति कृतज्ञ बन्ने कि कृतघ्न ?

नेपाली समाजमा वर्ग उत्थान

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जस्तै करको चर्चामा पनि सबैभन्दा बढी आगोमा घ्यु थप्न नेपाली समाजमा तिब्र रूपमा उदाउँदो मध्यम बर्गको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जमिनको मुल्यमा भएको तिब्रतर वृद्धि, कामका लागि युवा आप्रवासन र धेरै कमजोरीका वावजुद शिक्षा तथा सीप विकासका क्षेत्रमा भएको प्रगति, सिमान्तकृत समुदायको राजनीतिमा पहुँच र दक्ष कामदारहरूको ज्यालादरमा वृद्धि जस्ता कारणले नेपाली समाजमा मध्यम बर्ग उदाउँदो छ ।

कृषि पेशाबाट मुलभूत रूपमा बाहिर आएका र मानवीय दक्षता बढाउन सफल हुँदै गएका गरिब तप्का पनि क्रमशः निम्न मध्यम वर्गका रूपमा उकालो लाग्दै गरेको अवस्था छ ।

अहिले कर’bout भैरहेको बहसमा यहि मध्यम वर्ग बढी सकृय छ । यहि वर्गसँग आजको सञ्चार दुनियाँको पहुँच स्थापित छ र उ कुनै होडमा पछि पर्ने मुडमा पनि छैन । वर्गीय स्वभावअनुसार उसलाई अर्ध ज्ञानका आधारमा टिप्पणी गर्न मजा आउँछ । उसलाई समुन्नति र स्वतन्त्रता एकसाथ चाँहिन्छ । यहि सत्यलाई बुझेर दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात हाम्रा दलहरू पनि यहि वर्गलाई रिझाउँने चक्करमा परिरहेका छन् । र, सबै खाले दलमा यिनीहरूकै प्रभाव सबैभन्दा बढी रहेको छ भने फरक पर्दैन । केहि समय अगाडिसम्मको अवस्था त्यस्तो थिएन । गाउँका मुखिया र केही साहु महाजनलाई रिझाए पुग्थ्यो ।

नेपाली समाजको वर्ग उत्थानको यो सन्दर्भलाई बुझ्नेले अहिलेको कर सम्बन्धी विवादमा जति हावा दिंदा पनि धेरै समय टिक्न सक्ने छैन भन्नेकुरा सजिलै अनुमान लगाउँन सक्छ । स्थानीय सरकारहरूमा मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू नै शासनमा छन् । उनीहरू आफूलाई भुलेर करनीति’bout सोंच्छन् भन्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । त्यसैले मध्यम वर्गको स्वार्थको समायोजनसँगै यो मुद्दाको पटाक्षेप हुने पक्का छ । विपन्न वर्गको कुरा त खाली आफ्नो स्वार्थका लागि मोहरा बनाइएको हो भन्ने जग जाहेर छ ।

वित्तीय संघीयताको पक्ष

देश संघीयतामा जाँदा जसमा सबैभन्दा धेरै चर्चा हुनुपर्दथ्योे तर, सबैभन्दा कम चर्चा भएको विषय नै वित्तीय संघीयता हो । अब भने वास्तविकता सामुन्ने आउँन खोज्दैछ । त्यसको चुनौंतिबाट कोही भाग्न सक्ने अवस्था छैन । सायद अब विस्तारै जात, क्षेत्र र धर्मको हावा फुक्नेको दिमागको घैंटोमा उज्यालो पस्यो होला । यहाँ वित्तीय संघीयता’bout विस्तृत छलफल गर्न सम्भव छैन, केवल यसको सन्दर्भ मात्र उप्काउन खोजिएको छ ।

मानिस सामाजिक प्राणी हो भनेर धेरै भयो पढ्न र पढाइन थालेको जुन पहिलेको समाजको सत्य थियो होला तर, आज त्यो अर्धसत्य वा कम सत्य भै सकेको छ । आजको दुनियाँको सत्य त मानिस आर्थिक प्राणी हो भन्ने नै हो । मान्छे आर्थिक अलि बढी र सामाजिक अलि कम प्राणी । सायद यस’bout कुनै उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्दैन । यो घर घरको कहानी मात्रै रहेन बरू राजनीतिक, कुटनीतिक, भाइचारासमेत आर्थिक आधारमा नापिन थालेको पनि धेरै भैसक्यो । तर, पनि हामी मानिस सामाजिक प्राणी हो भन्ने पुरानो, असान्दर्भिक र अर्धसत्य कुरा पढ्ने र पढाउन छाडेका छैनौं । यो दृष्टान्त हामी जति बुजरुक छौं भने पनि हाम्रो पछौटेपनको पोल खोल्न पर्याप्त छ ।

राजनीतिक तथा राज्य संरचनाहरू भनेका जनताको अधिकार, समृद्धि र खुसहालीतर्फको सपना साकार बनाउनका लागि माध्यम मात्रै हुन् । संघीयता महंगो छ भन्ने जान्दा जान्दै ल्याएको राज्य संरचना हो । यसलाई सफल बनाउने हो भने जनताको विकास लालसालाई खलल् नपुर्याइकन यसको सुझबुझपूर्ण कार्यान्वयनको बाटो तय गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारहरू मितव्ययी बन्ने, अँझबढी जवाफदेही बन्नुको विकल्प छैन । राजस्व योजना र कर नीति यस मामलामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हुन् । सबैभन्दा सुझबुझको खाँचो यसैमा चाहिएको छ ।

पुछारमा

कर’bout बहस चल्नु स्वाभाविक हो । तर, बाहिरी सतहमा रूमल्लिएर बहस भित्र प्रबेश गरेन भने त्यसले केवल हौवा मात्र सर्जना गर्छ, जसले नागरिकलाई बलियो बनाउँदैन । यतिवेला धेरैजसो सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा करकै करकरले भरिएका छन् । यसमा उदेक लाग्दो कुरा के छ भने केही ठूलै भनिने समाचार माध्यमहरू सार्थक र आलोचनात्मक बहसलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दा बोक्रे हल्लालाई मुख्य समाचार मात्रै बनाउँन तल्लिन देखिन्छन् । यसले नागरिकलाई आक्रोशित बनाउने र निरासाको तुवाँलो बढाउने काम मात्रै गर्दै छ । यसो गर्नुमा उनीहरूको मकसद के हो, त्यो त उनीहरु नै जानुन । तर, यसले आम रूपमा नागरिकहरू माझ कर’boutमा हुनुपर्ने स्वस्थ आलोचनात्मक बहसलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउनमा नै योगदान गर्दैछ ।

विषयको गहिराइ भित्र नपसी हल्लै हल्लाको भूमरी सिर्जना गर्दा प्रकारान्तरले कर ठगी गर्ने र मालामाल हुनेलाई नै फाइदा पुर्याउँछ । अर्कोतर्फ आम नागरिकको राज्यका नीति तथा काम व्यवहारमा हुनुपर्ने खबरदारीलाई कमजोर बनाउँछ र आफ्नै रगत, पसिना र अनेकन सास्ती खपेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई नै विकृत बनाउँछ ।

सामाजिक विकासमा कार्यरत लेखक अर्थ राजनीतिमा रुचि राख्छन। 

Tweeter: @sarojsanu2001