भारतको दोहोरो कुटनीतिक मापदण्ड

भविश्यमा गएर सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनमा अहिले पर्यवेक्षक सदस्य रहेको अफगानिस्तान, डाइलग पार्टनर रहेका बंगलादेश, नेपाल, र श्रीलंका, र डाइलग पार्टनरको आवेदन गरेको माल्दिप्सले पनि त्यसको सदस्यता लिएमा सार्कको अश्तित्व नै संकटमा पर्ने छ।

बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास( विमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन काठमाण्डौमा अगष्ट ३० र ३१ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न भै रहेको छ । नेपालले यसको अध्यक्षता २०१५ मा ग्रहण गरेपछि नेपालमा यसको शिखर सम्मेलन नेपालमा हुन गै रहेको छ ।

नेपालमा यस प्रयासको भुमिका र यसबाट हुन सक्ने फाइदाका ’boutमा यसको सकारात्मक भूमिका र सम्भावना’boutमा अलि धेरै नै आकलन गरिएको पाइएको छ । बौद्धिक बहस र विमर्शहरुमा यसको उत्पति, पृष्ठभूमी र यसले खेल्न सक्ने भुमिका’bout अलिधेरै नै उत्साहित भएको पाइन्छ । अर्कोतर्फ दक्षिण एसियाको सवभन्दा शक्ति राष्ट्र भारतले यसलाई उपयोग गर्न खोजेको बिषयमा भने थोरै बिषयान्तरका बहस छलफल शुरु भएको छ ।

अहिले विमिस्टेकलाई भारतले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को विकल्पमा उपयोग गर्न खोजेको बिषय र क्षेत्रीय स्तरमा दक्षिण एसियाको परिचय, सम्भावना र यस क्षेत्रले खेल्नु पर्ने भुमिका भविश्यमा ओजेलमा पर्ने सम्भावना रहेको छ ।

विषेशतः बंगालको खाडी आगामी समयको उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा विश्लेषण गरिने गरिन्छ । एक त ठुलो जनसंख्या त्यसमा पनि युवा जनसंख्या (‘डेमोग्राफिक डेभीडेण्ट’), उत्पादनशील जमिन, जल, खनिज, उर्जाको प्रचुर सम्भावना यस क्षेत्रमा भएको पाइन्छ । यो हडसन नदीको खाडी जस्तै हो, मेघना नदी (गंगा नदी र ब्रहमपुत्र नदी मिसिएपछि मेघना भनिन्छ, बंगलादेशमा) को खाडी । यी विषयहरु पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु र दुई पक्षीय दाताबाट छिपेको पनि छैन । यो क्षेत्रमा आर्थिक विकासको अत्यधिक सम्भावना रहेको छ । विश्वको आर्थिक वृद्धिको एक नेतृत्वदायी क्षेत्रको रुपमा सम्भावना भएको स्थान हो । तर, विकासको लागि पहिले पुर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । पूर्ण क्षमतामा विकास गर्नको आवश्यक पुर्वाधारमा लाग्ने लगानी यस क्षेत्रका सरकारहरुसंग छैन । त्यसको लागि दाताको रकम आवश्यक पर्छ । त्यसकारण द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय दाताको लागि यो लगानीको एक उपयुक्त क्षेत्र हो ।

वास्तवमा ‘बिमिस्टेक’को कल्पना पनि यसैको आधारमा गरिएको हो । तर, यो क्षेत्र सवै सम्भावनाको दोहनको लागि सवैभन्दा ठूलो तगारोको रुपमा रहेको छ, सडक, रेल, हवाई र जलमार्गमार्फत एक अर्को अर्थतन्त्रलाई जोड्ने कार्य, अर्थात ‘कनेक्टीभिटी’को अभाव छ ।

एशियाली विकास बैंक अन्तर्गतको ‘साउथ एशिया उपक्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम (सासेक) र विश्व वैंकको बंगालाको खाडी क्षेत्रमा रहेको पुर्वधार अभावपूर्ति गर्ने उदेश्यले बृहत र वहुपक्षीय लगानी गर्ने रणनीति रहेको छ । यो लगानीमा एसियाली विकास वैंङ्क, विश्व वैङ्क र यस अन्र्तगतका अन्य संस्थाहरुका अतिरिक्त जापान सरकार र वेलायतलगायतका सरकारको सहभागिता र रुची रहेको छ ।

एसियाली विकाश वैंकको सासेक योजना अन्तर्गत यी देशका सरकारहरु (भारत, भुटान, नेपाल र वंगलादेशले) सन २०१८ सम्म ’कनेक्टभीटी‘ सुधारका लागी कार्यन्वयन गर्ने योजनाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो फेहरिस्त’boutको प्रतिवेदन अहिले इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् ।

त्यसकारण यो प्रयास विशुद्ध उपक्षेत्रीय गैर राजनीतिक र आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत छ । यसले दक्षिण एसियाको राजनीतिक, रणनीतिक र सुरक्षा, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षमा भने यसले कुनै सरोकार राख्दैन ।

अर्कोतर्फ आगामी २०१९ को मे महिनामा भारतको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन भै रहेको छ । २०१४ को निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत विजयी भारतीय जनता पार्टी विजेपी र त्यस पार्टीबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी आगामी निर्वाचनमा पनि सत्ता जोगाउनको लागि प्रयत्नरत छन् । मोदीको कार्यकालमा भारतको सवै छिमेकी देशसंग अहिलेसम्मको सवैभन्दा तल्लोस्तर र चिसो सम्वन्ध रहेको छ । भारतका विपक्षी दलहरुले मोदीलाई छिमेकी देशहरुको सम्वन्ध समाल्न नसकेको आरोपमा लगाउदै आगामी निर्वाचनमा घेर्दै छन् ।

भारतको पाकिस्तानसंगको सम्वन्ध युद्धावस्ता अर्थात ‘वेलिगेरेन्सी’को अवस्थामा छ । २०१५ को जनवरीमा भारतको पठानकोट र सेप्टेम्वरमा उरीमा भएको आतंकवादी हमालामा पाकिस्तानको हात भएको आरोपमा भारतले २०१५ को नोभेम्वरमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा सम्पन्न हुन लागेको सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन बहिस्कार गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछिको दिनमा भारतले पाकिस्तानमाथि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय र अन्य मञ्चहरुमा एक्ल्याउने रणनीति लिएको छ । यसैको कारण सार्क सम्मेलन सम्पन्न भएको छैन र अव यो अनिश्चित नै देखिन्छ कमसेकम भारतको सत्रौ लोकसभा निर्वाचनसम्म ।

नेपाल अहिले सार्कको पनि अध्यक्ष राष्ट्र हो । नेपालले अर्को सम्मेलन आयोजना गरेर अध्यक्षता हस्तान्तरण नगरेसम्म सार्कलाई जीवन्त राख्ने कार्यको नेतृत्व लिने काम पनि नेपालकै हो । त्यहि दायित्व अन्र्तगत प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको समयमा उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसंग सार्क सम्मेलन गर्ने’bout छलफल भएको बुझिन्छ । तर, भारतले ओलीको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेको चाँही ओलीको भारतको भ्रमणको क्रममा मोदी र ओलीवीचको दिल्लीमा आयोजित संयुक्र पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले दिएको सार्क सम्मेलनमा सहभागिता नजनाउने प्रतिक्रियाबाट बुझिन्छ ।

भारत पाकिस्तानसंगको व्यवहारमा दोहोरो नीति अपनाई रहेको छ । भारतले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउन खोजे पनि सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनमा भने २०१७ को जुनपछि पनि पाकिस्तानसंग उक्त मञ्चमा साझेदारी गरिरहेकोे छ । पाकिस्तानलाई एक्ल्याएको भारतका प्रधानमन्त्री मोदी बिमिस्टेकको चौथौ सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएको एक दिन अगाडि भारतीय टेलिभिजनहरुमा भारतीय सेनाले पाकिस्तानी सेनाको आरती उतारेको, जुलवी ख्वाएको दृष्यलाई ‘जिलेवी कुटनीति’ भनेर प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरेका थिए । ५ दिन अगाडि सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनले रुसको चेर्वाकुलमा आयोजना गरेको ‘पिस मिसन २०१८’ नामक कार्यक्रममा भारतीय सेनाले पाकिस्तानी सेनालाई आरती उतारेका, जुलवी ख्वाएका, पञ्जावी टोपी लगाइदिएका र बलिउड चलचित्रका गीतमा नाचेका दृष्यहरु भारतीय टिभी र पत्रपत्रिकामा छाएका थिए ।

सार्कमा शक्तिशाली भएको भारतले सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनमा पाकिस्तानसंग मञ्च साझेदारी गर्नु र सार्कमा नगर्नुले भारतले यो क्षेत्रमा भारत कस्तो दृष्ट्रिकोण राख्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसकारणले यो गैर राजनैतिक र आर्थिक, प्राविधिक र व्यापारीक संगठनलाई भारतको सत्तारुढ दलले आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउन आगामी लोकसभा निर्वाचनको समयमा भोटरलाई आफ्नो पक्षमा पारिरहन र क्षेत्रीयरुपमा पाकिस्तानबाहेकसंग सहयोग र सम्वन्ध बलियो बन्दै गएको सन्देश प्रवाह गर्नको लागि यो मञ्चको प्रयोग भै रहेको’boutमा भने हाम्रा छलफल र बहसले ध्यान नपुगेको देखिन्छ ।

यसले गर्दा क्षेत्रीय रुपमा उठ्नु पर्ने राजनीतिक मुद्धा र योभन्दा ठुला मञ्चहरुमा यो क्षेत्रले उठाउनु पर्ने मुद्धा ओजेलमा पर्दै गएका छन । भविश्यमा गएर सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनमा अहिले पर्यवेक्षक सदस्य रहेको अफगानिस्तान, डाइलग पार्टनर रहेका बंगलादेश, नेपाल, र श्रीलंका, र डाइलग पार्टनरको आवेदन गरेको माल्दिप्सले पनि त्यसको सदस्यता लिएमा सार्कको अश्तित्व नै संकटमा पर्ने छ । अथवा यसको अश्तित्व रहे पनि यो सांघाई कोअपरेशन ओर्गानाइजेसनको उपक्षेत्रीय संगठन जस्तो बन्ने सम्भावना रहने छ ।

त्यसो भयो भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यसले अहिलेसम्म भए गरेका कार्यहरु र भएका क्षेत्रीय उपलब्धी र अवधारणाहरु पनि समाप्त हुने छन् ।

त्यसकारणले अहिले विमस्टेकको चौथो सम्मेलन काठमाण्डौंमा सम्पन्न भयो भनेर हौसिनेभन्दा पनि कसरी सार्क प्रक्रियाको पुर्नउत्थान र त्यसको प्रभावकारीता ल्याउन सकिन्छ भन्ने दायित्व वर्तमान सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको नागरिकको रुपमा सोच्न जरुरी छ ।