वाग्ले जस्ता महत्वकांक्षी ‘टेक्नोक्रयाट’को पदप्रतिको महत्वकांक्षा उदारवादी र जनमतमा आधारित लोकतन्त्रभन्दा पनि ‘मिलिटरी रेजिम’मा चाँडै पुरा हुने गर्छ ।

केहि दिन अगाडि अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेको एक लामो आलेख पाटीको अगाडि रङ्ग बिशेषण लागेको एक अनलाइनमा प्रकाशित भयो । सो आलेखमा वाग्लेले आफुलाई नेपालको उदारवादी राजनीतिक विचारधाराको अर्थराजनैतिक भाष्यकारको रुपमा उभ्याउने प्रयास गरेका छन् । बिषय, प्रसङ्ग र सन्दर्भ एकअर्कोसंग अत्यन्तै असंगत र भिन्न सुचनालाई एक अर्कोसंग जोड्ने प्रयत्नलाई भने बेजोड भनेर प्रशंशा गर्न कन्जुस्याइ गर्न पर्दैन ।

सो आलेखमा वाग्ले संसारभर बरालिएका छन् । राजनीति र अर्थराजनीतिका धेरै बिषय र देश’boutमा आफुले जानेको सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वराजनीति र मध्यपुर्वको इतिहासको विचरणपछि थोरै समयमा नै रोमाञ्चकारी आर्थिक उन्नति गरेका देशको दु्रत उडान पनि भरेका छन् । स्पष्ट भन्दाखेरी मध्यपुर्व एसिया, दक्षिण गोर्लाद्धको कोस्टारिका, कम्वोडिया, र सिंगापुर उनको आलेखमा प्रस्तुत तर्कका प्रमुख दसीप्रमाणका रुपमा रहेका थिए ।

उनी आफ्नो कथाको मध्यदेखी अन्त्यसम्म नेपालको बिषयमा थिग्रिदै गएका छन् । र, नेपालको प्रसङ्गमा प्रवेश गरेपछि उनको निश्कर्ष थियो, इतिहासमा विरलै प्राप्त भएको अवसर वर्तमान नेपालको सरकारले खेर फाल्दै छ । उनको आरोप छ, वर्तमान सरकार नेपालको आर्थिक विकास अवसर पाए पनि त्यसको उपयोग गर्न चुक्यो, आर्थिक विकास गर्ने क्षमता पनि छैन र छेकछन्द पनि छैन । यो सरकारले ६ महिनाको समयमा केहि पनि गर्न सकेन । ६ महिनाको समय नीतिगत हिसाव र राज्यको दृष्टिकोणमा सानो समय होइन इत्यादी ।

यो बिषयलाई वाग्लेको असाधारण सामान्य ज्ञानको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । तर, देशले भोगिरहेका आर्थिक विकासको तगारो पार गर्न अब तय गर्नुपर्ने नीतिगत बाटा’bout भने उनी मौन मात्र होइन एकदमै पुर्वाग्रही छन् । उनको रटान भनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार पुर्णरुपले नियन्त्रित समाजतर्फउन्मुख छ र नीतिगत निर्णय गर्ने क्षमतामा कमजोर छ ।

हामीले ओली सरकारको पक्षमा वकालत गर्नु छैन र ओलीलाई टिभीमा मात्र देखेभेट गरेका व्यक्ति हौं । तर, हाम्रो सरोकार भनेको गएको डेढ दशकयता नेपाली पत्रकारिता जगतमा नीतिकारको रुपमा चिनिएका र चिनाइएका वौद्धिक व्यक्तिले झै वाग्लेले समाजमा छर्न खोजेको भ्रम चाँही गलत हो भन्ने सावित गर्ने प्रयत्न मात्र हो ।

अक्सर ‘म त्यहाँ पुगेको छु र मैले यो गरेको छु’ अर्थात ‘आइ ह्याभ विन देयर एण्ड आइ ह्याभ डन दिस’ भन्ने आत्मप्रशंशा गर्ने नेपाली नीतिकार कसरी देशको आर्थिकसामाजिक अवस्थासंग किञ्चित मेल नखाने उदाहरण दिदै तर्क दिन्छन भन्ने केहि विगतका प्रसङ्गलाई आम नेपालीको विस्मृतिवाट स्मृतितर्फ तान्ने र नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिने उदेश्य मात्र हो ।

अब वाग्लेको आलेखको बिषय प्रसङ्गतर्फ लागौं । पहिलो बिषय, नेपाली नीति निर्माता र स्वनामधन्य वौद्धिकहरुको वैदेशिक आशक्तिबाट सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, र मलेसिया अनि सन २००० पछि अफ्रिकी देश युगाण्डा र हालको समयमा अर्को अफ्रिकी देश रुआण्डाको सफलताबाट अत्यन्त प्रभावित भएको देखिन्छ ।

आलेखमा वाग्लेका वौद्धिक र नीतिगत असंगतिहरु प्रष्ट छरिएको देखिन्छन् । अन्र्तराष्ट्रिय टोलीको सदस्यको रुपमा कम्वोडियाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न गएको प्रसङ्ग निकै रोचक छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण पुर्व र त्यसको दर्मियान निर्वाचनमा कुनै धाधली भएकोे प्रमाण नपाए पनि निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार्न उनलाई धेरै गाह्रो परेको देखिन्छ, जसरी नेपालको गत बर्षको निर्वाचन परिणाम स्वीकार्न युरोयियन युनियनलाई अफ्ठ्यारो परे जस्तै । र, कम्वोडियाली समाज र त्यसले तय गरेको राजनैतिक व्यवस्थाप्रति उनको अत्यन्तै नकरात्मकता स्पष्ट झल्कन्छ । तर, त्यसको ठिक विपरित उनी अति नै रोमाञ्चित सिंगापुरबाट भएको देखिन्छ । सामाजिक र राजनैतिक रुपमा नेपालभन्दा धेरै नियन्त्रित समाज भएको देश हो, सिंगापुर ।

उक्त देशको कैयन अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था र वर्तमानमा विश्वको मानव अधिकारको सवैभन्दा ठूलो प्रहरी अमेरिकाको ‘स्टेट डिर्पाटमेण्ट’समेतले उसको मानव अधिकारको रेर्कड’bout गरेको पटकपटकको टिप्पणी ‘स्टेट डिर्पाटमेण्ट रिर्पोटहरुमा यत्रतत्र पाइन्छ । ‘सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट्स’, ‘एकोनोमिक, सोसियल एण्ड कल्चरल राइट्स’, र ‘टर्चर’ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र नभएको सिंगापुरबाट उनी अत्यन्त प्रभावित बन्नु, अहिले पनि ‘कर्पोरल पनिसमेन्ट’ कायम भएको देशलाई उदाहरण दिदै मानव अधिकारको पश्चिमा मापदण्डको वकालत गर्नु उनी आफैमा ‘आम्बीभ्यालेन्ट’ भएको स्पष्ट प्रमाण हो ।

विज्ञले झै धेरै नवुझे पनि हामीलाई अलिअलि थाहा भएको बिषय के हो भने गरिब देशका मेधावी र महत्वकांक्षी नीतिकारलाई संसारको सवैभन्दा आर्कषक ‘पोष्ट डक्टरल फेलोसिप’ सिंगापुरका दुई सार्वजनिक विश्वविधालयहरुले प्रदान गर्ने गर्दछन् । हामी जस्तै आर्थिक रूपले तन्नम कम्वोडियाले त्यो स्तरको आर्कषण भएको फेलोसिप प्रदान गर्न किमार्थ सक्दैन ।

अर्कोतर्फ नेपालमा छरिने तर, राम्ररी नउम्रिकन कनै बिउ नै फेर्नुपर्ने विदेशी विकासको सपनाको खेति भने त्यति नौलौ होइन । गरिबी निवारण रणनीति–पत्र अर्थात दशौ योजना तयार गर्दाताका नेपाली नीति निर्माताहरु माझ अफ्रिकी देश युगाण्डाको गरिबि निवारणको सफलताको भुत सवार थियो । अझै भनौ त्यो भुत सवार प्रायोजित रुपमा गराइएको थियो । त्यति वेला आइतवार बेलुका ९ बजे नेपाल टेलिभिजनको प्राइम टाइममा प्रसारण हुने एक आर्थिक कार्यक्रममा यो बिषयमा दर्शक कान पाक्ने गरि सुन्न बाध्य हुन्थे । धेरैलाई याद भएकै होला ।

तर, अहिले करिब दुई दशकपछि युगाण्डाको विकासको बिउलाई रुवाण्डाको विकासको बिउले प्रतिस्थापन गर्दै छ ।

सिंगापुर, रुवाण्डा, युगाण्डा वा कोस्टारिका वा त्यस्तै सफलताका विदेशी कथा ति देशवाहिरका जनतालाई रोमाञ्चकारी लाग्छ वा लाग्दैन त्यो प्रधान बिषय होइन । तर, प्रमुख बिषय भनेको नेपाली समाजमा ती देशको विकासका रुमानी कथाहरु कतिको सान्र्दभिक छ भन्ने नै हो । आजको नेपाली समाजले वाग्ले जस्ता विसद र घाघडानबाट उनकै भाषामा भन्ने हो भने नेपाली नीतिगत क्षेत्रले लिनुपर्ने वा गर्नुपर्ने ‘पोलिसी डिर्पाचर’ के हो भन्ने हो । सो ‘पोलिसी डिर्पाचर’ कार्यन्वयन गर्नको लागि देशमा संस्थागत संरचना के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो । अझ एक कदम पछाडि हटेर भन्ने हो भने हाम्रा आर्थिक सामाजिक उन्नतिका सम्भावनाहरु के के हुन र त्यो प्राप्तीको लागि नेपालले कस्तो ‘पोलिसी डिर्पाचर’ गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

वाग्ले जस्ता विद्धानलाई थाहा भएकै हुनुपर्छ द्वन्द्वोत्तर देशमा सपनाको व्यापारीहरुको ठुलै रजगज हुने गर्छ र सपनाका व्यापारीहरु कम्ता कुटिल रुपले प्रस्तुत हुदैनन् । र, यस्ता देशमा जनताको सपना पुर्ति गर्न नेतृत्वबर्ग कसरी सपनाविहिन छ मात्रै भन्दैनन् खल्तिबाट दुईचार सपनाको फेहरिस्त पनि फाल्दिहाल्छन् । सवै सपना विक्ने अवस्था भएमा रातारात परामर्शदात्री कम्पनि नै खोलिन्छ । र, केहि मात्र सपना विक्री हुने भएको अवस्थामा पनि ‘फ्रि लान्सर कन्सल्टेन्ट’ भइहाल्छन् । त्यसैले सपनाको व्यापारीहरुलाई घाटाको व्यापार हुने कुरै भएन । अहिले नेपाली समाज त्यहि द्वन्द्वोत्तर र भुकम्पपछि प्राकृतिक प्रकोपत्तेर पुनःनिर्माणको सपनाको व्यापारको धङ्गधङ्गीमा रुमलिएको र, त्यसबाट बाहिर आउँने प्रयत्नमा छ ।

अब फेरी फर्कौ वाग्लेले भनेजस्तो नेपालको कायापलट गर्ने ‘पोलिसी डिर्पाचर’का निकट अतितमा भएका खेलोफड्कोको केहि प्रसङ्गमा । आजभन्दा २५ बर्ष अगाडि नेपाल भरखरै बहुलवादी खुला समाजको युगमा टेक्दै थियो, सपनाका व्यापारीहरुको त्यो समयको रजगज अहिले सम्झदा कम्ता रोमाञ्चक लाग्दैन । वाग्लेले आलेखमा सिंगापुरका लि क्वान युलाई भने झै नेपाली नीति निर्माता र तीनका आसेपासेलाई कसैले नेपाल पनि सिंगापुर र हंङ्गकंग जस्तै ‘अफसोर फाइनानसियल सेन्टर’ हुनसक्छ भनेर कान फुकिदिएछन् । अनित के थियो ‘लाटा देशमा गाडा तन्नेरी’लाई, अनेकौं गोष्ठी आयोजना गरिए, सेमिनार गरिए, भिजन पनि बनाइए । नेपालले तिलस्मी आर्थिक विकास गर्न त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भने डंका पिटियो । ४-५ हजार डलर प्रति रातै खर्च गर्ने लाखौं विदेशी पर्यटकको नेपालमा ओहिरो नै लाग्ने आकंडासमेत प्रस्तुत गरिए । नेपालमा त्यस वेला विधमान ५ तारे होटलले त्यो स्तरका पर्यटकलाई सेवा दिन नसक्ने र त्यसको लागि अरबौ डलरको लगानीमा सुविधासम्पन्न ७ सितारा होटल निर्माण गर्नुपर्ने वतासे गफ पनि गरियो ।

तर, सन २००० सकिदा नसकिदै ती ‘पोलिसी डिर्पाचर’का पात झै पहेलिए, झरे, सुके मात्र होइन अनन्तगत्वा कुहिएर सडे । यस्तो तिलस्मी विकासको कुरा गर्ने मध्येका एक व्यक्ति अहिले पनि संघीय संसदमा छन्।  चिन्ने काम पाठकको ।

वाग्लेलाई एक अर्थशास्त्रीले सुनाइ दिएको रुवाण्डाको तिलस्मी विकासको कथा कतै विगतमा नेपाललाई ‘अफसोर फाइनान्नसियल सेन्टर’ निर्माण गर्ने माथि उल्लेखित कथा जस्तो त होइन ?

बरु अहिले नेपालमा ६.५ अर्ब डलरको लागतमा काठमाण्डौ रिङ्गरोडले चर्चेको जमिन जतिमा निर्माण गर्ने भनिएको निजगढ एयरपोर्ट, जसको आम्दानीको गणित गर्न १५ ‘डिजिट’को क्यालकुलेटर नै चाहिने कथा गैरनेपालीको लागि भने रुवाण्डा विकासको कथा जस्तो तिलस्मी लाग्दैन होला र ? कल्पना गरौं न ।

तर, सपनाबाट हकिकतमा  झर्दा  भने फरक धेरै हुन्छ । ‘हात्ती कि बडेमानको विमान’, ‘टंगिया वस्तिका मानिस वा हात्ती’, ‘शिक्षामा लगानी कि अर्को विमानस्थल’ भन्ने जस्ता समस्या के रुवाण्डाको तिलस्मी विकासको सामु अगाडि आएका थिएनन् होला त ?

अझ सिंगापुर कसरी ‘अन्तरराष्ट्रिय फाइनान्सियल सेन्टर’ भयो भनेर वाग्लेले गरेको टिप्पणी अझै रोमाञ्चकारी लाग्छ । सन १९९० दशकमा नेपालका नेतालाई कसैले सो बिषयमा गरेको मन्त्रणा जस्तै सन १९७० को दशकमा सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीलाई कसैले यो बिषयको दिव्यज्ञान दिएछन् । सिंगापुरका ३२ सै लक्षणयुक्त प्रधानमन्त्री लीले सो कुरा बुझिहाले र सटासट कार्यन्वयन गर्न लागि परे । हेर्दाहेर्दा सिंगापुर कहाँ, नेपाल कहाँ ?

तर, आलेख पढ्दा सवैभन्दा टिठलाग्दो बिषय के हो भने त्यति धेरै विश्व बुझेका वाग्लेले एसियाका थोरै बन्दरगाहहरु मध्ये प्राकृतिक रुपमा नै सवैभन्दा गहिरो अर्थात ‘नेचुरल डिप सि पोर्ट’ भएको शहर राज्य सिंगापुर, सो बन्दरगाहको रणनीति उपयोगको सफलतापछि मात्र सेवा क्षेत्र ‘व्याकवार्ड लिङ्गकेज’को रुपमा विकसित भएको हो र सेवा क्षेत्र पनि त्यहि बन्दरगाहलाई ‘फाइनान्सियल’ र ‘इन्स्योरेन्स’ सेवा दिन विकसित भएको भन्ने तथ्य उनले अजरअन्दाज गरेको प्रष्टै छ । भियतनाम वार, लाओस जस्ता देशमा अमेरिकी अपरेशनमा ‘हाइसि’मा चल्ने ठूलो पानी जहाज  अर्थात् ‘मदर भेसल्स’को दक्षिणपुर्वी एसियाको एक मात्र पोर्ट भएकैले मात्र सिंगापुरको रुपान्तरण कृषिबाट सेवामा एकैपटक फड्को मारेको भएको तथ्य बोल्न इमान्दारीता खोइ ? त्यो कुनै ‘पोलेसी डिर्पाचर’को करामत होइन, नत प्रधानमन्त्री लिको जादु नै हो । त्यो त केवल ‘नेचुरल डिप सि पोर्ट’को करामत हो भनेर अहिले कक्षा १२ को अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा पढाई हुन थालिसकेको बिषय, जो छ ।

नीतिकै कुरो गर्दा महत्वपुर्ण बिषय के हो भने सन २००८ को तेस्रो चौमासिकबाट सुरु भएको पश्चिमा अर्थतन्त्रको महासंकुचनलाई पहिल्यै प्रक्षेपण गर्न नसक्नु र त्यसको समाधान गर्न नसक्नुको कारण पश्चिमा अर्थशास्त्र र अर्थशास्त्रीको क्षमता र भुमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । अर्थशास्त्रमा जतिसुकै ज्ञानको विकास भए पनि, हार्वड, अक्फोर्ड, क्याव्रिज, एमआइटी, स्टानफोर्डले जति सुकै राम्रा अर्थशास्त्री उत्पादन गरे पनि, आर्थिक तथ्याङ्क बिश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने सुत्रको जति नै विकास गरिएको भनिए पनि अर्थशास्त्री आर्थिक समस्यालाई पहिले आकलन गर्न र समस्या समाधान गर्न संसारभर असफल छन् । वाग्ले पनि त्यसको अपवाद होइनन होला । त्यसैले वाग्लेले सुझाएको नीतिगत सुझावले नेपालको अर्थतन्त्रले ‘लिप फ्रगिङ्ग’ गर्छ भन्ने बिषयमा कम्तिमा अर्थशास्त्रको स्नातक पढिरहेको विधार्थीले चाँही पत्याउदैन ।

वाग्लेले उक्त लेखमा आफु योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएको विगतको सरकारको वचावमा ती सरकार अस्थायी थिए र आशातित परिणाम दिन सकेनन भन्ने छ । अब वाग्ले कै जस्तो देशको उदाहरण दिने हो भने जुनिचिरो कोएजुमि अगाडिसम्म जापानमा कति सरकार परिवर्तन भए ? बरु अहिले आवेको स्थीर सरकार रहदा सरकार जस्तै अर्थतन्त्रको वृद्धि पनि स्थीर(स्ट्यागनेन्ट) नै छ । त्यस्तै सन २००७ पछि अहिलेसम्म एउटा पनि सरकार पुरा समय नटिकेको र यो आलेख लेखिरहदा माल्कोम टर्नबुल सत्ताबाट गलहत्याएको अष्ट्रेलिया विकसित देशमा सवैभन्दा धेरै ४ प्रतिशत भन्दा धेरैको आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने देश हो । यी त विकसित देशको उदाहरण भयो भन्ने तर्क स्वाभाविक होला । तर, द्वन्द्वको समयमा नै उच्च वृद्धि हासिल गर्ने श्रीलंका र नेपालभन्दा धेरै हडताल र राजनीतिक अस्थिरताको वीचमा पनि करिब ७ प्रतिशतभन्दा धेरैको निरन्तर आर्थिक विकास गर्ने वंगलादेशको सन्र्दभ’bout भने उनी केहि पनि वोल्दैनन् ।

त्यति मात्र होइन एक अर्थशास्त्रीको रुपमा वाग्लेमा इमान्दारीताको टडकारो अभाव देखिन्छ । अर्थशास्त्रमा अल्पकाल र दिर्घकाल भन्ने हुन्छ होला । नीतिगत परिवर्तनको असर देखिन दिर्धकालसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने तथ्य अब स्नातक पढ्दै गर्नेले पनि जानेको बिषय हो । साथै फाल्गुन महिनाको अन्त्यमा ओली सरकार गठन भएको हो र नत उसले पुरक बजेट नै ल्याएको छ, यो सरकारले उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बजेटै कार्यन्वयन गरिरहेको थियो  । साथै आफैले ल्याएको बजेट यो सरकारले जम्मा एक महिना १० दिन मात्र भएको छ । त्यस्तै देशमा पिएमआई छैन, विना तथ्य र आकडा नेपालमा लगानी घट्यो भन्ने उनको दावी पनि तथ्यमा आधारित छैन । यसको ठिक विपरित नेपालमा ३० प्रतिसत लगानी बढेको प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंक हिजो मात्र दिएको छ।  यस्तो अवस्थामा सरकारी कामको परिणामको खोज्ने र लगानी घट्यो भन्ने दावी कम्तिमा एक अर्थशास्त्रीको रुपमा सुहाउँने बिषय होइन र नीतिकारको रुपमा इमान्दारीता पनि होइन ।

उनी जयवीर देउवा, राहुल गान्धी जस्तो नबनुञ्जेल डा. मनमोहन सिंह जस्तो भुमिका देखिन चाहेको हुन भने हार्वड, एलएसइ र एएनयु पढेका वाग्ले उपयुक्त पात्र हुन नै । पिएचडी नेताहरुको लामो कतारको अन्तिममा उभिन पुगेका वाग्लेको स्वर समाजले सुन्ने अवस्था सिर्जना गर्न उनी एक विपक्षी राजनीतिज्ञको रुपमा यस्तो तर्क उच्च स्वरमा गर्नुलाई अन्यथा लिनु पनि हुदैन । तर, एक विशुद्ध अर्थशास्त्रीकै रुपमा भने वाग्लेमा वौद्धिक सदाचार (इन्टेलेक्च्युअल इन्टिग्रिटी) र व्यवसायिक सदाचार (प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी)को अभावको देखिन्छ । अर्थशास्त्र भनेको समाजविज्ञान मध्येको सवैभन्दा ‘र्यासनल’ विज्ञान मानिन्छ । साथै अर्थशास्त्रले मानिसलाई सवैभन्दा ‘र्यासनल’ मान्छ । उनी त ‘र्यासनल’ मध्येका पनि अब्बल दर्जाका ‘र्यासनल’ परे । यस्तोमा नीतिगत परिवर्तनको ‘इन्कुवेसन’ समय पनि नपर्खि आजै परिवर्तन भएन भन्नु उनमा राजनीतिक पुर्वाग्रह मात्र छ भन्ने बुझिन्छ । कांग्रेसमा भएका अरु डा. अर्थशास्त्री कै कोटीका यी हार्वडको उत्पादन रहेछन भन्ने एक टिप्पणीकारले उक्त आलेखमुनि फेसबुकमार्फत  गरेको टिप्पणीले प्रष्ट हुन्छ ।

त्यस्तै अर्को महत्वपुर्ण कुरो उनी नेपालमा ७० प्रतिशत आर्थिक गतिविधिमा नीजि क्षेत्रको भुमिका छ, भन्दछन उनी । तर, करिब ३० खर्बको जिडिपीमा करिब १६ खर्बको सरकारी खर्च(संघ, प्रदेश र स्थानीय) छ, कृषि उत्पादनले करिब एक तिहाई हिस्सा ओगट्छ अर्थात करिब १० खर्ब जति भयो र त्यसको ८० प्रतिशत निर्वाहमुखी कृषि उत्पादन हुन आउँछ । अर्थात जम्मा २४ खर्ब जति भयो । सरकारी संस्थानको आय जोड्दा २५ खर्ब भयो । अब बाँकी करिब ५ खर्बको नीजि क्षेत्र छ । यो आलेखका सहलेखक अर्थशास्त्री भीम भुर्तेलले भन्ने गरेको नेपालको नीजि क्षेत्र भनेको हल्लाखल्लाले आकार बढाइएको हात्ती हो जो सियोको प्लावबाट छिर्छ अर्थात ‘ओभर एक्जाजरेटेड आलिफेन्ट द्याट क्यान पास थु्र निडल होल’ हो ।

उनको अर्को कमजोरीको कुरा गरौं । वाग्ले योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएपछि पनि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सन २०११ मा सन २००४-२००५ को तुलनामा नेपालको आय असमनताको सुचक ‘जीनि कोइफिसियन्ट’ ०.४७ बाट घटेर ०.३२ मा झरेको भन्ने रिर्पोट दिइ रहयो । नेपाल जीवनस्तर सर्वे २००४-०५ र २०१०-११ को आय वितरणको दशांशक टेवलको ‘ग्राफ’ भर्दा २०१०-११ को ‘ग्राफ’ २००४-०५ को भन्दा टाढा छ । ‘लाइन अफ इक्कुअल फिट’भन्दा जति टाढा ‘लोरेन्ज कर्भ’ हुन्छ त्यसको ‘जीनि कोइफिसियन्ट’को मान त्यति नै ठूलो हुन्छ भन्ने तथ्य उनका गुरु डानी रोड्रिक वा सायद अर्मत्य सेनले नै हार्वडमा पढाएकै होलान । तर, वाग्लेले ‘लाइन अफ इक्कुअल फिट’भन्दा टाढा रहेको ‘लोरेन्ज कर्भ’को ‘जीनि कोफिसियन्ट’को मान ‘लाइन अफ इक्कुअल फिट’भन्दा नजिक रहेको ‘लोरेन्ज कर्भ’को धेरै छ भनेर हिडिरहे । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग योजना आयोगको माताहतको निकाय हो र उनी त्यसमा सदस्य र उपाध्यक्ष थिए, त्यो समयमा । उनमा यो बिषयको ज्ञानको अभाव त पक्कै छैन तर, यस्तो प्राविधिक विषयमा जानीजानी झुट वोलेका प्रष्ट हुन्छ । एक विशुद्ध अर्थशास्त्रीको रुपमा प्रस्तुत हुन सकेका छैनन् ।

साथै केहि बर्ष पहिले पुरको अगाडि सौन्दर्य शब्द लागेको एक दैनिक पत्रिकामा वाग्लेले एक जना पुर्व मुख्य सचिवसंग संयुक्त लेख लेख्दै युवेरको एउटा पनि ट्याक्सी छैन तर संसारको सवैभन्दा ठुलो ट्याक्सी भएको र अर्बो डलरको टर्न ओभर भएको कम्पनी उल्लेख गदै त्यस प्रकारको विकासको नेपालमा आवश्यकता छ, भनेका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकताभन्दा धैरै टाढा रहेको उक्त टिप्पणीमा पश्चिमा र चिनियाँ आर्थिकसामाजिक आधारिशला कसरी निर्माण भयो र नामै नसुनेको कम्पनीलाई अर्बौ डलरको वित्तीय ‘ब्याकिङ्ग’ दिने चीन सरकार छ जस्ता तथ्य ख्याल गरिएको थिएन । युवेर, जेटटिई, ह्वावे, जिओनी जस्ता कम्पनि गफले बनेका होइनन भन्ने तथ्य’bout वाग्ले पक्कै अनविज्ञ छैनन होला । उनी पनि कतै डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको आफ्नो निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्रमा जीडिपीको ३५ प्रतिशत लगानी विज्ञान र प्रविधिमा गर्छु भन्ने हावा गफ त दिएका होइनन् । समस्या के हो भने नेपालमा यस्ता ठुला भनिएका व्यक्तिले ठूला पत्रपत्रिकामा हावा गफ दिए पनि विवेक र तर्कको आधारमा प्रश्न गरिन्न, २०६० सालपछि ।

वाग्लेको आलेखप्रति हाम्रो केहि सहमति नभएको भने होइन । जस्तै विगत १० बर्षमा कबिर १ दर्जन आर्थिक क्षेत्रसंग सम्वन्धित कानूनहरु कित संसदमा पेशै भएनन वा भएका पनि पारित भएनन । ती एक दर्जन कानूनहरु छिटो पारित गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित गर्न नसकिने भने होइन । तर, वाग्लेले भने जस्तै ठूलो ‘पोलिसी डिर्पाचर’ गर्छन भने बिषयमा भने संसय राख्न सकिन्छ । ’cause नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या भनेको पुर्तिपक्षीय समस्या (सप्लाई साइड कन्सट्रेन) हो । यसलाई हल गर्ने ‘कागजी उपाय’ भने सरल छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा बाह्य र आन्तरिक लगानी बढाएर यसलाई हल गर्न सकिन्छ, सैद्धान्तिक रुपमा ।

अब प्रश्न उठ्छ, जुन अर्थतन्त्रको करिब १५ देखी २० प्रतिशत लागत पारवाहन र ‘लजिस्टिक’मा लाग्ने गर्छ त्यस्तोमा आवश्यक भीमकाय लगानी कसरी आर्कषित गर्न सकिन्छ ? यदी नेपाललाई पनि वाग्लेले भनेजस्तै कोस्टारिकामा इन्टेल वा कम महत्वाकांक्षी भएर भारतीय वा चीनियाँ कम्पनीमार्फत यि दुई देशको ‘सप्लाई चेन’मा जोड्ने हो भने पनि ‘कनेक्टीभिटी’ लगानीको पुर्वसर्तका रुपमा देखापर्छ । नेपालमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि धान्ने अहिले १०० किलोमिटर पनि सडक छैन । रेल, सडक, जलमार्ग र हवाई मार्ग चाहिदैन र ?

अब प्रश्न उठ्छ, व्यवसायको लागत घटाउनको लागि लगानी पहिला गर्ने वा लगानी आर्कषित गरेपछि पुर्वाधार तयार गर्ने । आखिरमा नेपालमा आर्कषक पुर्वाधार नभइ वाग्लेले भनेको जस्तो क्यालिफोर्नियामा गएर बजार प्रर्वधन गर्दा हात के लाग्ला ? र, विदेशी लगानीकर्ता समक्ष नेपालमा व्यवसाय गर्न लागत कम छ भन्नको लागि पनि पुर्वाधार चाहिएला । यस्तो भए मात्र इथोपियामा गार्मेन्टमा लगानी गर्ने बंगलादेशी लगानी नेपालमा पनि आउँलान ।

यो अवस्था प्रचलित नेपाली उखान चल्ला पहिला की अण्डा पहिला भन्ने अन्तरद्वन्द्वात्मक छ । प्रश्न जति सरल छ यसिको उत्तर निकै नै जटिल छ ।

वाग्लेले चीन र भारतसंग मात्र सम्वन्धले मात्र हुदैन भनेका छन् । तर उनकै प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले ६ महिनासम्म डेनिस राजदुतलाई भेट नदिएको झोकमा डेनमार्कले आफ्नो मिसन बन्द गरेको’bout अनौठो मौनता साधेका छन् । आलेखको भुराजनीतिक बिषयमा थप टिप्पणी गरि राख्नपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, उनको अग्रसरतामा भारतीय नीति आयोगसंग गरिएको सम्झौतामा के छ र त्यो के हो के होइन भन्ने आफै प्रष्ट होला, भविश्यमा ।

अन्तमा वाग्लेले आर्थिक विकासको जहाजको उडान भर्नको लागि उक्त आलेखमा एउटै नीतिगत सुझावको रुपमा आर्थिक क्रियाकलापको निर्देशन गर्ने एक शक्तिशाली ‘एकोनोमिक वार रुम’को अवधारणा अगाडि सारेका छन् । सो अवधारणा पढदै गर्दा हाम्रो दिमागमा हलिउडको चलचित्रहरुमा राष्ट्रिपतिको भुमिकामा देखिने पात्रको ह्यारिसन फोर्ड स्मरण भयो । भित्ताको वरीपरी भरिएका कम्प्युटर स्क्रिनमा प्राप्त सुचनाको आधारमा विभिन्न ‘कमाण्ड सेन्टर’हरुलाई ‘ड्याम इट आइ वान्ट इट गेट डन’ भन्दै लिएको कफिको चुस्कि र मुखमा च्यापेको सिगारको धुवाँ फाल्दै तनावपुर्ण मुद्रामा आदेश दिएको पात्रको सम्झना भयो । त्यस्तै टम क्लान्सीको धारावाहिक उपन्यासहरुमा बर्णन हुने ‘नेसनल कन्ट्रोल सेन्टर’मा रहेको पात्र ज्याक रायन याद दिलाउँछ । उनी पनि ह्यारिसन फोर्ड र ज्याक रायनबाट निकै प्रभावित देखिन्छन् ।

आखिर लुलो नीति र निम्छरो संयन्त्रलाई तह लगाउन अहिले मिडियामा पढिने प्रधानमन्त्री ओलीको ‘वार रुम’, ठेगदार तह लगाउने गृहमन्त्री वादलको ‘डाङ्गडुगे रुम’पछि अब वाग्लेको ‘एकोनोमिक वार रुम’ आएको छ । तर, माओको आलोचना गर्ने उदारवादी तथा पश्चिमा लोकतन्त्र र मानव अधिकारको जिकिर गर्ने, लण्डन, हार्भड र क्यानवेरामा पढे बढेका वाग्लेको अन्तष्करणमा पनि ‘वार रुम’संगको अनौठो मोह रहेछ भनेर थाहा पाउँदा चकित भइयो । कथंकदाचित यो ह्यारिसन फोर्ड र ज्याक रायनको प्रभाव मात्रै नभएर उनमा ‘मिलिटरी वार रुम’को अवधारणा नियोजित रुपमा रोपिएको र त्यसैको सहज अभिव्यक्ति हो भने त्यो चाँही लोकतन्त्रको लागि खतरनाक सावित हुने छ । ‘मिलिटरी रेजिम’लाई वाग्ले जस्तो ‘सिभिलियन फेस’ थप सहज हुन्छ । ’cause उनी जस्ता महत्वकांक्षी ‘टेक्नोक्रयाट’को पदप्रतिको महत्वकांक्षा उदारवादी र जनमतमा आधारित लोकतन्त्रभन्दा पनि ‘मिलिटरी रेजिम’मा चाँडै पुरा हुने गर्छ ।