इतिहास एक दिनमा बन्दैन

कृष्ण पहाडी

शक्तिको भोक सर्वाधिक खतरनाक हुन्छ । जति शक्ति अभ्यास गरेपनि कतिपय पात्र कहिले अघाउँदैनन् । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि त्यस्तै एउटा पात्रको रुपमा चिनिनुहुन्छ । राज्य शक्तिको भोक मेटाउने साधन आज उहासँग छैन तर शक्तिको तलतलले कहिले उत्तर त कहिले दक्षिण भौतारिरहनुभएको छ । राजनीतिक रुपमा महाकंगाल, सामाजिक रुपमा दरिद्र र नैतिक तवरले शुन्य पात्रको रुपमा उहाँ विस्तारै स्मृतिबाट विलिन हुँदै जान थाल्नुभएको छ तर १३ वर्ष अगाडि उहाँले गर्नु भएको “कू” को स्मृति अझै शेष छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा सिफारिस गरेपछि मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघठन भएको थियो । त्यसपश्चात ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो रोजाइका तीन जना पात्रहरुलाई क्रमशः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो, तेस्रो रोजाइमा देउवा पनि पर्नुभयो । माओवादी हिंसा बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा विघठन हुनु भनेको नै राजाको प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात थियो ।

यसरी शक्तिको अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदाहुँदै ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते कठोर कदम चाल्नुभयो । माघ १९ को शाही घोषणा मार्फत देशमा संकटकाल लागु भयो, मौलिक हकहरु निलम्बन गरिए, टेलिफोन/मोवाइल लाइन काटियो । सूचना प्रविधिले संसारलाई सानो गाउँ बनाइरहेकोबेला ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाललाई विश्व समुदायबाट अलग थलग राख्न इन्टरनेट र इमेल पनि अवरुद्ध गराउनुभयो । स्वयं नेपाल भित्रै पनि सञ्चार सम्पर्क विच्छेद गराएर उहाँले राणाकालिन युगमा धकेल्ने प्रयास गर्नुभयो जबकि इन्टरनेट/इमेल प्रयोग नेपालमा सामान्य भइसकेको थियो अनि ब्लगिङ लगायत सामाजिक सञ्जालका प्रारम्भिक स्वरुपहरुबाट नेपाली युवा पुस्ता अनभिज्ञ थिएन । तर शाही घोषणा पश्चात इन्टरनेटरइमेल बन्द हुँदा पनि सूचना प्रविधिमा रमाउन थालेको त्यो पुस्ता विरोधमा सडकमा उत्रिएन । वर्तमानमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगरि निदाउनै नसक्ने पुस्ताको अभ्युदय भइसकेको छ । त्यो पुस्ताले राजनीतिक विषयवस्तुमा पनि निरन्तर चासो प्रकट गरिरहेको पाइन्छ । सन् २००६ देखि विश्वव्यापी प्रयोग शुरु भएको फेसबुकको नेपालमा ५० लाख प्रयोगकर्ता भएको बताइन्छ । २०६१ माघ १९ को जस्तो फेरी सुचना प्रविधिमा प्रतिबन्ध लाग्यो भने के यो पुस्ताले त्यसको प्रतिरोध गर्ला रु यदि कुनै पनि स्वरुपको निरकुंशता नेपालमा लादियो भने अहिले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै, राजनीतिक सुद्धिकरणका लागि टिप्पणी गर्ने पुस्ता सडकमा उत्रिन्छ कि उत्रिदैन ।

निरकुंशतन्त्रका अनेकौ स्वरुप र आयाम हुन्छन् । एउटै विषयको फेरो समातेर वा एउटै घेरोमा रेखि हालेर राजनीति गर्नेहरु सत्तामा धेरै दिन रहे भने र सत्ताबाट धेरै दिन बाहिर रहे भने पनि स्वयं निरकुंशतन्त्रलाई उचाल्न सक्छन् । निर्वाचित प्रक्रियाबाट सत्तारुढ भएकाहरु पनि भित्रि अभिष्ट पुरा गर्न निरकुंशतन्त्रमा अनुवाद हुन सक्छन् ।

फर्केर हेर्दा माघ १९ पछिका ती कहालिलाग्दा दिनहरुमा ज्यानको परवाह नगरि स्वतन्त्रताका पक्षमा पहिले न्युन अनि थोरै र पछि धेरै नागरिकहरु सडकमा उत्रेका थिए । माघ १९ को शाही घोषणा विरुद्ध आन्दोलनको विउ छर्ने काम सत्तामा ढलिमलि गरिसकेका नेता वा दलले होइन, नागरिक समाजका अंग र अभियन्ताहरुले गरेका थिए । माघ १९ को घोषणा लगत्तै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएसन, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज लगायतका संस्थाहरुले शाही घोषणाको विरोधका वक्तव्य जारी गरेका थिए । टेलिफोन, फ्याक्स अवरुद्ध भएको हुँदा हात हातमा विज्ञप्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था थियो । हतियारधारी शाही सेनाले सञ्चारगृहहरुमा डेरा जमाएका थिए । माघ १९ को शाही कदमको समर्थनको समाचार छापिन्थ्यो । विरोधका विज्ञप्तिरटिप्पणी लुकि छलि एक दुई लाइन घुसाउनुपर्ने वाध्यता सञ्चारमाध्यममा थियो । माओवादी हिंसा बढेको र दल/नेताहरु भ्रष्ट भएको दुईवटा प्रमुख कारण देखाएर “कू” भएको थियो । कैयन नेताहरु बन्दी बनाइए, अधिकारकर्मी, पत्रकारहरुसहित कतिपयको नाम हरेक हवाइअड्डामा पठाइएको रहेछ । देश भित्र बाहिर कहिँ उड्न खोजे पक्रने या उड्न नदिई फिर्ता पठाउने । मेरो नाम पनि त्यो सुचिमा रहेको समाचार प्रकाशित भएको थियो ।

पत्रकार महासंघको विज्ञप्ति जारी भएको केही दिनपछि माघ २२ गते महासचिव विष्णु निष्ठुरी पक्राउ पर्नुभयो । त्यो बेला देशमा विचित्रको मौनता थियो । राजनीतिक दलहरु अलोकप्रिय थिए साथै नेताहरु भ्रष्ट भएको धारणा व्याप्त थियो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए त कतिपय भूमिगत भए भने कतिपय नेताहरु मानव अधिकारवादीहरुलाई गुहार्दै थिए । माघ २५ गते शान्ति समाजले मानव अधिकार विरोधी शाही कदम पश्चात उत्पन्न स्थिति’bout छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो त्यसैले दर्जन भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरु शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा उपस्थित भएका थिए । शाही कदमको समर्थनमा जुलुश हुने, विरोधमा कोही उत्रन नसकेको परिस्थितिमा माघ २८ गते शाही कदम विरुद्ध पुतलीसडकमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरियो । यो खबर संसारभरी छ्याप्छ्याप्ती फैलियो । केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले यसलाई शाही कदम विरुद्ध आन्दोलनको शुरुवात भने त केहिले दलहरुको गालामा थप्पड भनेर चित्रित गरे । माघ २७ गते शान्ति समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदर्शनको तयारी चल्दै थियो ।

त्यसैबेला काठमाण्डौस्थित युएनडिपीमा कार्यरत मानव अधिकार सल्लाहकार (अमेरिकी) भेट्न आए, जो माघ १९ पछि अक्सर मलाई भेट्न आइरहन्थे । यसपटक उनको गम्भीर जिज्ञासा थियो– “यदि म पक्राउ परें भने माघ २८ को प्रदर्शनमा कति जना सहभागी हुन्छन् र ?” सायद एकजना पनि हुदैँनन् कि भन्ने उनको चिन्ता थियो । त्यसैबेला एकजना “फ्रिलान्सर” पात्र विनासूचना शान्ति समाज भित्र पस्दै फटाफट फोटो खिच्न थालेपछि वातावरण असहज भयो । त्यसको केही घण्टाभित्रै सादा पोशाकमा प्रहरीहरु आउन थाले । त्यसबेला शान्ति समाज केन्द्रीय कार्यालयमा म, शान्ति समाजका तत्कालिन सभापति पुरुषोत्तम दाहाल लगायत सदस्यहरु थियौं । त्यहींबाट प्रहरीले मलाई पक्रेर लग्यो ।

भोलिपल्ट अर्थात माघ २८ गते प्रदर्शनमा एकजना पनि सहभागी नहुन् भनेर शाही सत्ताले भित्ररबाहिर षड्यन्त्र गरेको थियो । प्रदर्शनमा उत्रिए गोली हान्ने हल्ला थियो । यसैपनि देशमा संकटकाल लागु भएको हुँदा जुलुश धर्ना निषेध थियो तर त्यसका बाबजुद पुतलीसडकमा कालो झण्डा देखाएर प्रदर्शन भयो । छ्याप्छ्याप्ती फैलिएका सुरक्षाकर्मीले शान्ति समाजका उपसभापति सुरेशचन्द्र पोखरेल, कोषाध्यक्ष बलराम अर्याल (स्व.) सहित ११ जनालाई गिरफ्तार गरेछन् । ५ दिन पछि उनीहरु रिहा भए । त्यसबेलादेखि नै “कोप” पालेर बसेका एकाध पात्रले १२ वर्ष पछि पनि शान्ति समाजलाई ठुङ्न छाडेका छैनन् जबकि त्यसको मुहान राजतन्त्रको उन्मूलन भइसकेको छ । त्यसबेला शासन/सत्ताको विरोध गर्नु मानव अधिकारवादीको काम होइन भन्ने तर्कको खेति पनि कतिपयले गरे, जुन भिन्न सन्दर्भमा आज पनि हुँदैछ, जबकि मानव अधिकार, शान्ति, लोकतन्त्र र अहिंसा एक आपसबाट पृथक हुन नसक्ने अवधारणा सन् १९९६ देखि नै मैले अघि सारेको थिएँ ।

निरकुंशतन्त्र सत्यको सारथी भएर यात्रा गर्दैन । २०६१ माघ १९ पछिका ६ महिनासम्म जनता लगभग मौन देखिए किनकि उनीहरु प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरुसँग खुशी थिएनन् । आफूप्रतिको आकर्षण भन्दा पनि दलप्रतिको विकर्षण देखेर त्यसबेला ज्ञानेन्द्र शाह उत्ताउलिनुभएको थियो । उम्लिएपछि पोखिन्छ, नभन्दै त्यस्तै भयो । धनवान, बलवान र तस्कर र माफियाहरुको काँधमा चढेर अहिले केही शीर्ष नेताहरु उम्लिन थालेका छन् । निरकुंशतन्त्र सरल रेखाबाट यात्रा गर्दैन । कदाचित अर्को माघ १९ दोहोरियो भने के यी राजनीतिक दल र यिनका नेता कार्यकर्ताहरुले फेरी खुट्टा टेक्न सक्लान रु जनताले पत्याउलान रु किनकि २०६२ मा जस्तो जनतासँग जमानी बसेर दलहरुलाई खुट्टा टेकाउने नागरिक आन्दोलन अहिले छैन र भएपनि नैतिकता च्युत नेताहरुको सञ्जिवनि बन्छ, बन्दैन ?

अर्को बहस पेशागत मर्यादाको । माघ १९ पछि विभिन्न स्वरुपमा आन्दोलनको विँडो कहिले पत्रकार महासंघले त कहिले बार एशोसिएसनले त कहिले अन्य पेशागत संस्था र तिनको सञ्जालले थामे । लोकतन्त्रमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षित हुन्छ भन्ने चेतले निरकुंश शाही सत्ता विरुद्ध पत्रकारहरु खनिए । मानव अधिकार आन्दोलनमा जस्तै पत्रकारहरुलाई पनि शासनरसत्तासँग के मतलव भन्ने तर्क पनि नउठेको होइन । राजनीतिक दल निस्तेज मात्र भएको होइन, जनताको विश्वास नै उनीहरुप्रति खण्डित भएको निष्पट्ट अँध्यारोमा पत्रकार, पेशाकर्मी, अधिकारकर्मीहरुले आन्दोलनको राँको बालेका हुन् । यस्तैै धाराहरु जोडिएर २०६२ साउनमा लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो । त्यो एउटा कालखण्ड थियो त्राशदीको कालखण्ड
।

जीवनलाई हत्केलामा राखेर लोकतन्त्रका लागि जजसले योगदान गरे, त्यो इतिहासको अंश भइसकेको छ । माघ १९ कै नियति दोहोरिन्छ कि भनेर चिन्ता गर्नु भन्दा अर्को माघ १९ दोहोरिन नदिन फेरि चनाखो बन्दै विकृतिलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ किनकि यो परिवर्तनको जगमा राजनीतिक समाजभन्दा पहिले नागरिक समाजरआन्दोलनको स्वामित्व छ । राजनीतिक समाज कृतघ्न छ, घटनाक्रमबाट पुष्टि हुन्छ, छाडा बन्दै गएको छ, प्रत्यक्ष देखिन्छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ । शाही सत्तालाई तह लगाउने र राजतन्त्र उन्मूलनका लागि योगदान गर्ने नागरिक समाज-आन्दोलन निदाएको छैन, शब्दबाट होइन कर्मबाट फेरि एक पटक जुर्मुराउनु आवश्यक छ ।

पेशागत संस्थाहरुको सन्दर्भमा आज पनि म सम्झिन्छु राजनीतिक दलहरुले ढुलमुले चरित्र देखाइरहेको अवस्थामा नागरिक आन्दोलनका एकजना अगुवा विष्णु निष्ठुरी सभापति हुँदाको बेला २०६३ मा पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समिति बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा जाने असाधारण निर्णय गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघको कञ्चनपुरमा सम्पन्न साधारण सभाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आवश्यक भएकोले सबै राजनीतिक दलहरुलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा उभिन आह्वानसहित महासंघको केन्द्रीय समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । जहाँ विशेष अतिथिको रुपमा मैले पनि मन्तव्य व्यक्त गरेको थिएँ । इतिहास एक दिनमा बन्दैन । जब बन्छ त्यो कहिले मेटिँदैन । इतिहास कहिलेकाहीँ दब्न सक्छ तर उत्खनन् हुन्छ ।