उपलब्धि वा अपराधजन्य सहमति
कृष्ण पहाडी
फागुन २४ गते घाम छिप्पिँदै गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल विखण्डनका लागि अभियानरत डा. सीके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्ने खबर छ्याप्छ्याप्ती भइसकेको थियो। समाचारहरूमा राउतले विखण्डनकारी अभियान परित्याग गरेको घोषणा गर्दैछन् भनिएको थियो। अघिल्लो साँझ सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट राउत कारामुक्त भएका थिए। राउतको सम्बोधन सुन्ने उत्सुकता ममा दुइटा कारणले प्रबल थियो। पहिलो– समाचारमा आएजस्तो राउतले विखण्डनकारी अभियान त्यागेको घोषणा गर्छन्ग-र्दैनन् ? दोस्रो विखण्डनका लागि राउतले अवलम्बन गरेको घृणाको शैली बदल्छन् वा बदल्दैनन् ? यी दुवै कृत्यका लागि क्षमायाचना गर्छन्ग-र्दैनन् ? यिनै उत्सुकता बोकेर टेलिभिजनको काँचमा मेरो दृष्टि अडिइरह्यो।
यसैबीच राज्यका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र राउतका तर्फबाट राउत स्वयंले एघारबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। पृष्ठभूमिमा राजनीतिक सहमति घोषणा कार्यक्रम लेखिएको बडेमानको अस्पष्ट ब्यानर टाँगिएको थियो। एघारबुँदे सहमति सरसर्ति सुनेपछि मूलतः एउटा बुँदाका कारण म झस्किएँ। तर पनि नियत ठीक छ भने नानाभाँतीको शंका नगरौं भनेर मैले आँखा टेलिभिजनको काँचमा डुलाइरहें। त्यहीबेला सहमतिको दोस्रो बुँदा टेकेर जनमत संग्रहका लागि (मधेसलाई नेपालबाट अलग स्वतन्त्र देश बनाउने÷नबनाउने भन्ने’bout) राज्यसँग सहमति भएको भन्ने धारणासहित राउतको फेसबुक पेज व्याख्या ओकल्न थालिसकेको थियो।
तैपनि राउतकै मुखारविन्दबाट विखण्डनको अभियान त्यागेको शुभ सन्देश सुन्न म आतुर थिएँ। तर राउतको समग्र भाषण त्यसमा पनि २ नम्बर बँुदा’bout राउतको दुई नम्बरी व्याख्या सुनेपछि मेरो आशा निराशामा बदलियो। यता ओली फुर्किरहेका थिए उता राउतको संयन्त्र सहमतिको २ नम्बर बुँदामा निहित जनअभिमत भन्ने शब्द पछाडि कोष्ठमा जनमत संग्रह थपेर विखण्डनको राग अलाप्न थालिसकेको थियो।
कतिपयले तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात दलबीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिका केही बुँदा अमूर्त भएको भन्दै आएका छन्। तर त्यो बाह्रबुँदे सहमति राज्य र विद्रोहीबीच होइन, हतियार बोकेका र नबोकेका राजनीतिक दलहरूबीच भएको थियो। त्यसैबाट विकसित घटनाक्रम र जनआन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया सुरु भई राज्य र माओवादीबीच २०६३ मंसिरमा विस्तृत शान्ति–सम्झौता भएको थियो।
राउतसँग अहिले भएको सहमति राज्यले गरेको हो तर त्यही राज्यको एउटा जरो उखेल्नका लागि सहमति भयो भन्दै राउत हिँडिरहेका छन्। त्यस्तो व्याख्या गर्ने गरी सहमति गर्ने अधिकार यो सरकारलाई कसले दियो ? नियत ठीक हुने हो भने नीतिमा समस्या हुँदैन। विखण्डनकारी मुसो प्रवृत्तिलाई बाह्य बाघहरूले बोकेका ’boutमा यसअघि धेरै लेखिसकिएको छ। त्यो मुसो प्रवृत्तिलाई सिध्याउन तोप चलाइराख्नु पर्दैन, सानो धराप थापे पुग्छ। यसैगरी मुसो प्रवृत्तिलाई शिरमा चढाएर स्वागत पनि गरिँदैन। बन्द कोठामा राउतले सरकारसँग के याचना गरे भन्दा पनि औपचारिक तवरमा राउत के भनिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक मानिन्छ। राउतको नियत हेर्दा सहमतिको बुँदालाई टेकेर विखण्डन अभियानको वैधता खोज्ने र विस्तार गर्ने अभिप्राय त होइन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ।
राउतले विखण्डन र घृणात्मक अभियान परित्याग गरेको स्वीकारोक्ति चाँडोभन्दा चाँडो राउतकै मुखबाट सरकारले बोलाउन र स्वीकार गराउन सकेन भने ओली मात्र होइन, नेकपाकै भविष्यमा ग्रहण लाग्न सक्छ।
फागुन २४ गते राउतसँग सहमति गर्दा अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई तथानाम गाली गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको ठूलो गल्ती गरे। राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) हिजोसम्म सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरिरहेको थियो भने संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) अहिले पनि सरकारमा सामेल छ। राजनीतिमा तीतोमीठो हुन्छ। सरकारसँग दलहरूका गुनासा हुन्छन्। त्यस्ता गुनासामध्ये जायज गुनासा सम्बोधन गर्ने क्षमता सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रभावशाली नेताहरूमध्ये ससफोका अध्यक्ष वर्तमान उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव चालीसको दशकमा माक्र्सवादी पार्टी र मालेसँग एकीकरणपछि एमालेकै कार्यकर्ता थिए। २०६३ सालमा भएको मधेसकेन्द्रित आन्दोलनपश्चात् शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका उपेन्द्र यादवको अखण्ड नेपालप्रतिको निष्ठामा कसैले औलो ठड्याउन सकेको छैन।
यसैगरी राजपाका लब्धप्रतिष्ठित नेताहरू विगतमा कहिले कांग्रेस–एमालेसम्मिलित सातदलयि गठबन्धनकै हिस्सा थिए, कहिले एमालेले नेतृत्व गरेको सरकारमै मन्त्री भएर कार्य गरेका थिए। कतिपय मामलामा उनीहरूका असन्तुष्टि हुन सक्छन्, तर उनीहरूले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिएको कुनै अप्रिय अभिलेख छैन। आवेशमा आएर यदाकदा कोक्याउने शब्द ओकल्नु एउटा कुरा तर नेपाल राष्ट्रप्रतिको उनीहरूको निष्ठा ओलीको भन्दा कम छैन। मधेसकेन्द्रित ती दलहरूको विरोधले ओली सरकार ढल्ने र समर्थनले अझ चुलिने अवस्था अहिले छैन। फागुन २४ को घोषणा कार्यक्रममा हिजोसम्म विखण्डनको राप अलाप्ने (अहिले पनि छाडेको छैन) मुसो चरित्रलाई ओलीले सिंहजस्तो मानेर प्रशंसा गर्दै हिजोका सहयात्री मधेसकेन्द्रित दललाई तथानाम गाली गरेको सुनियो। ओलीको त्यो बोली पाठो न्याँकेर ब्वाँसो पोस्नेजस्तो देखियो। न्याउरी मारी पछुतो भन्ने कहावत चरितार्थ नहोस्।
२०६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमालेको आकार घटाउन माओवादीलाई ज्यादा महत्व दिएको आरोप एमाले नेताहरू लगाउँथे। २०६३ को अन्तरिम संसद्मा एमाले बराबर सिट किन माओवादीलाई दिएको भनेर ओलीसहित एमालेजनहरू गनगन गरिरहन्थे। प्रकारान्तरले एमाले र माओवादी मिसिएर अहिले नेकपा बनेको छ। राउतलाई काँधमा राखेर अन्य मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई होच्याउन खोज्नु राष्ट्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने त होइन ? भोलि तिनै मधेसकेन्द्रित दल र राउतबीच मोर्चाबन्दी हुँदैन भन्न सकिँदैन।
अहिले भएको सहमतिको २ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनलाई प्रमुख माग बनाएर कतै जनमत संग्रहलाई मधेसको साझा माग बनाउन खेल त खेलिएको छैन ? यावत सारा खेल र सम्भावना’bout विचार नगरी सहमतिका नाममा अँध्यारो कोठामा बसेर अपारदर्शी तवरले अमूर्त बुँदा किन र कसरी राखियो ? राउतसँगको सहमति मन्त्रिमण्डलबाट पारित भएको छ कि छैन ? संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ कि पर्दैन ? यावत प्रश्नहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। प्रश्न बढ्दै जाँदा पहिले ओली र पछि नेकपा अभियुक्त बन्न सक्छ। किनकि यो शासन सत्ताको होइन, राष्ट्रको सार्भभौमसत्ता र अखण्डताको विषय हो।
उँचो कदको राष्ट्रको प्रधानमन्त्री उत्ताउलिएर होचो कदका पात्रसँग सभागृहमा उभिनु प्रधानमन्त्री पदको गरिमाअनुरूप भयो भएन। ओलीले राउतको प्रशंसामा शब्द खर्च गर्दै राउतलाई बाघजस्तो चित्रण गर्दै थिए अनि कुनै बेला बाघको जस्तो सिकार गर्ने प्रचण्ड भिजेको बिरालोजस्तो सभागृहको एउटा सोफामा कक्रक्क परेर बसेका थिए।
राउतको नियत सफा छ र साँच्चै राउतले विखण्डनको अभियान परित्याग गरेका हुन् भने यो सहमतिको स्वागत गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। तर अहिले सरकारले सहमतिको व्याख्या गरिदिनुपर्यो भनेर राउतसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। विखण्डनको अभियान त्यागे पनि अर्को एउटा अपराध गर्ने छुट राउतलाई छैन। घृणात्मक अभिव्यक्ति विश्वभरि अपराध मानिन्छ। स्मरणीय छ, विखण्डनका लागि राउतले घृणात्मक औजार चलाउँदै आएका छन्। एघारबुँदे सहमतिको आडमा राउतको घृणात्मक औजार अझ तिखारिँदै गयो भने झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। स्पष्ट छ– यो सहमतिले ताली वा गाली पाउने राउतको नियतमा भर पर्छ। राउतसँग विदेश÷स्वदेशमा संगत गरेका पात्रहरूको अनुभव र राउतको मोडस अपरेन्डी (कार्यशैली) हेर्दा प्रस्ट भन्न सकिन्छ– राउत औंसीमा एउटा कुरा गर्छन्, पूर्णिमामा अर्को कुरा गर्छन्। पूर्णिमामा सुरु भएको यो सहमति औंसीमा पुग्दा नटुटोस्।
नेपाल राष्ट्र एक दिनमा बनेको होइन। कुनै व्यक्तिले प्रहार गर्दैमा नेपाल राष्ट्रको जग हल्लिने अवस्था छैन। कुनै समूहले विषवमन गर्दैमा यो राष्ट्रको जरा सुकिहाल्ने अवस्था छैन। नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ, जुन मूलधार मात्र नभएर राज्य सञ्चालनको आधार हो। यो शासन व्यवस्थामा सहभागिताको अधिकार सबैलाई छ। यो पद्धतिमा शान्तिपूर्ण तवरले सद्भावसहित गतिविधि गर्ने अधिकार सबैलाई छ।
राउतका गतिविधि हिजो सद्भावभन्दा घृणा फैलाउन केन्द्रित थिए। त्यही घृणालाई मूलधार प्रवेशको संज्ञा दिएर वैधानिकता दिलाउन खोजिएको हो भने त्यस्तो नियतको निन्दा गर्नुपर्छ। हिंसा, घृणा र विखण्डनलाई फेसन बनाउन खोज्नेहरूलाई कानुनसम्मत कारबाही नगर्ने हो भने त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिइरहन्छ। कसैले त्यो प्रवृत्ति त्यागे भन्छ भने स्वागतयोग्य कुरा हो तर त्यही प्रवृत्तिको गुणगान गाइरहन्छ भने उसको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ ऊ आफैंले दिइरहेको हुन्छ। खराबलाई दण्डित र असललाई पुरस्कृत गर्न सकिएन भने कुनै पनि व्यवस्था टिक्दैन। सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्नुपर्छ– पदको सिन्दूर लगाएर राज्यको सिन्दूर मेटाउन पाइँदैन।
लोकतान्त्रिक सरकारले सम्बद्ध सबैसँग छलफल गर्छ, सम्बन्धित पक्षका सुझाव पनि ग्रहण गर्दै आफ्ना कुरा पनि मनाउँछ र सहमतिबाट कार्यान्वयन गर्छ। स्वेच्छाचारी सरकारले आफ्ना कुरा जबर्जस्ती लाद्छ र अरूलाई बाँध्छ। वैधानिक रूपमा अहिले देशमा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार छ, तर व्यवहार हेर्दा ओली नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गइरहेको छ। प्राविधिक रूपमा दुईतिहाइको भए पनि नैतिक रूपमा ओली सरकारको धरातल खस्किँदै गइरहेको छ।
राष्ट्रपतिको सवारीको नाममा मच्चाइएको ताण्डवविरुद्ध नागरिकले कहीं हर्न बनाएर कहीं गाडी अघि बढाएर भद्र अवज्ञा गर्न सुरु गरिसके। राष्ट्रपति, सरकार र नेताहरूप्रति व्यंग्य गर्दै गाइएको एउटा गीतप्रति सत्तासीनहरू असहिष्णु बन्दा त्यो गीत झनै भाइरल बन्यो। गीतको प्रियताभन्दा पनि सरकारको अलोकप्रियताका कारण उक्त गीत भइरल भएको तथ्य स्विकार्न ओली तयार देखिँदैनन्। राउतले विखण्डन र घृणात्मक अभियान परित्याग गरेको स्वीकारोक्ति चाँडोभन्दा चाँडो राउतकै मुखबाट सरकारले बोलाउन र स्वीकार गराउन सकेन भने ओली मात्र होइन, नेकपाकै भविष्यमा ग्रहण लाग्न सक्छ। विखण्डनको मार्ग त्यागेको भन्दै राउत प्रस्ट हुने हो भने यो सरकार पनि धन्य हुनेछ। होइन भने राउतसँगको सहमति अपराधजन्य मानिनेछ।
-पच्चीस आलेखबाट
