गुठीलाई मुठीमा राख्ने अभीष्टमा सरकार

सरकार आफ्नै हुतीले चल्छ कि सरकार चलाउने सरकार बदनाम बनाउने कुनै संयन्त्र छ सरकार भित्रै सरकारको पनि स्थाई सरकार कर्मचारी तन्त्र भित्रै यसको खोजी पनि हरेक बिबादास्पद बिबाद बिरोध र ब्यबधान पछि सत्ता चलाउने पार्टीले खोज्नु पर्दैन र ? गुठी बिधेयक बिबाद र चर्चामा आएपछि जनताको मनमा सरकार र सत्तारुढ दल परम्परा र धर्म संस्कृति बिरोधी रहेछ भन्ने अविश्वास र संसय पैदा हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सत्तालाई निकै कठिन हुदैन र ? गुठी मुठीमा राखेर सरकार गर्न चाहन्छ के ? जबाफ दिन किन ढिला ? अब के गर्ने ? हालको गुठी बिधेयक फिर्ता लिने जनता जिताएर सरकार एककदम पछि हट्दैमा फरक पर्दैन ।

कुनैपनि कुरा हचुवामा ल्याइन्छ, प्रचारप्रसार गरिन्छ अनि हचुवामा नै समर्थन र बिरोधको ताण्डव मच्चाउने गरिन्छ । बस्तुगत आधार ठोस विश्लेषण र ठोस निस्कर्ष बिना कसैको उक्साहट लहड र सौखमा राज्यको नीति नियम बनाउने ठाउँ प्रभावित बन्ने गरेको दृस्टान्त छताछुल्ल छ । बिध्यमान गुठी सम्बन्धि विधेयकको बिरोध र समर्थनमा यसको अन्तर्यमा भन्दा सतहमा बढी बिरोध र समर्थन देखिन
लागेको छ l समर्थन क्षीण र सानोतिनो झुण्डको मात्रै छ बिरोधको स्वर चखिलो र ठूलो छ ।

सत्तापक्षका सांसद समेत बिरोध रसमर्थनको जुवारी खेल्न उत्रेका छन् । मन्त्रीको राजिनामा माग्ने र आन्दोलनलाई भाडाका मान्छेको समर्थन बताउने पनि सत्तापक्षका सांसद नै छन् । प्रतिपक्ष बलियो नहुनुको फाइदा सत्ता पक्षका आन्तरिक प्रतिस्पर्धीलाई भएको छ । सरकारको हरेक कुरालाई प्रतिपक्षीसांसद भन्दा चर्को आलोचना गरेर प्रतिपक्षी बेन्चको भूमिका पनि स्वयं सत्तापक्ष निर्वाह गर्न विवस छ ।खै किन हो एकल दुई तिहाईबहुमतको सरकार कुन चक्रव्यूहमा फस्यो फस्यो ? राजनीतिको गाँठो नराम्रोसंग कसियो सरकार चालढाल बिना कर्मकाण्ड चलाउदै छ तर सरकार देश चलाउन सकिरहेको छैन । देश चलाउने सरकार बिबाद चलाउन र अनावश्यक ठाउँमा अल्झीएको छ । गन्तव्य छैन तर सरकार हिडेको छ देस दौडाह गरेको छ बिदेश दौडाह गरेको छ। परिणाम यत्रतत्र भद्रगोल ।

जनताको नजरमा एक पछि अर्कोअविश्वसनीय काम गरेर आफ्नो औकात र ल्याकत धमाधम प्रदर्शन गर्दैछ । बलियो भएको दम्भ भएर नै होला सरकार सबैतिर नारी सुर्कदै जाइलाग्छ, पराइ र प्रतिस्पर्धामा उत्रने अरु पार्टीसंग जाइ लाग्नु सामान्य भए पनि आफ्नै पार्टी भित्र पनि चोर औला देखाउनेलाई सरकार किनारमा राख्ने र पेल्दै पेल्दै छेउमा पुर्याएर हुत्याईदिने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ,सुनिन्छ ।सरकारले जे र जति पनि निर्णय गर्छ तिनबाट लाभ पाउने जनता धेरै हुनुपर्नेमा बिरोध गर्ने र आफु अन्यायमा परेको अनुभूत गर्ने धेरै हुन्छन जसको हेक्का राखेर पनि सरकार मेरो गोरुको बार्है टक्का भनेर प्रस्तुत हुन्छ । कहिलेकाही खराब पात्र र प्रवृतिबाट सकरात्मक अपेक्षा राख्नुको फल चाखिएको हो कि भन्ने भान गर्न जनता बिबस छन् । मोटाएको भनेको मान्छे सुन्निएको रोगी झैँ भएको छ सरकार ल

सरकारका प्रबक्ताले गुठी विधेयकको बिरोध गर्नेलाई सामन्ती संस्कार, संस्कृति र परम्पराको समर्थक भनेर आफ्नो बैरी मुख फेरी ब्याए । सत्ता पक्षकै सांसद रामबीर मानन्धर आक्रोशित भएर माफी, माग्ने या राजिनामा दिने शर्त संचारमन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटा सामु राखिदिएका छन् हेरौ परिस्थितिको पासा कसको बिपक्षमा खस्ने हो ? सरकार यतिबेला तीव्र बिरोध र चौतर्फी मुठभेडको सामना गर्दैछ । सरकारको विषालु हात प्रेसतर्फ पनि लम्किएको छ प्रेस नियमन जरुरी हो तर सरकार नियन्त्रणको पासो
थाप्न मिडिया काउन्सिल बिधेयक बोकेर बसेको छ । लोकसेवा विज्ञापनको विषयमा पनि आफ्नै पार्टी समेतलाई दुई खेमामा राखेर सरकार अलोकप्रियताको मार्गमा अग्रसर छ । रास्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अधिकार कटौती गरेर आयोगलाई केवल औपचारिक आयोगमा मात्र सिमित गर्न खोजेको भनेर आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै असहमति सरकार समक्ष बुझाउने गृहकार्यमा
छन् l इन्डो-प्यासिफिकरण नीतिको विवाद बैदेशिक सम्बन्धमा गलेपसो कसीदै गरेको बुझाइमा कुटनीतिक दख्खल राख्नेको मतप्रसस्ती छ।

सत्तारुढ समाजबादी दल आन्दोलनको तयारीमा रहेको बक्तव्यबाजीमा छ झन् गुठी विवादको रुप सानो र लर्तरो छैन किनसधै विवाद र मुठभेडमा जान सरकार अग्रसर रहन्छ। तागत धेरै भएर पनि होला सरकार बेसमयमा बेठेगानसंग आफ्नो तागत र पौरख देखाईरहेको छ । देशभरका गुठीको ब्यबस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले १७ बैशाखमा संसद्को रास्ट्रियसभामा गुठीसम्बन्धित कानुनलाई एकीकरण र संसोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ दर्ता गर्यो तर गुठीको अस्तित्व समाप्त गर्दै संस्कृति माथि नै धावा बोल्न खोजेको भनेर गुठियारहरु सरकार विरुद्द खनिएका छन् । विधेयकको दफा २३मा गुठीको हक तथा दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने अवस्था छ। विधेयकमा भनिएको छ यो एन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छूट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो एन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने , त्यस्ता गुठीको सम्पति , जायजेथा , देवदेवीको प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था गर्न यो दफा राखिएको हो ।

योव्यवस्थाले समुदाय अन्तर्गत रहेका देवस्थल , मन्दिर ,मुर्ति पुर्णरुपमा राज्यको हुने भन्दै विशेस गरि उपत्यकाको नेवार समुदायले असहमति जनाएको छ , आफुहरुले पुज्ने देवता र देवस्थलम हस्तक्षेप गरेर भाडभैलो नगर्न कडा चेतावनी दिएर बिरोधमा उत्रेका छन् । समुदायको पहिचान र अस्तिवमा एकाएक बिना छलफल बिना सल्लाह धावा बोल्दा चित्त कसको दुख्दैन । प्रक्रियासंगत रहेर सम्बन्धित सरोकारवाला संग छलफल र विमर्श सरकार गर्न चाहदैन सरकार जे चाहन्छ त्यो नै जनचाहना भनेर बुझ्न्ने मुर्खता गर्छ बारम्बार । आफ्नालागि गरिएका सबै कुरा समाजवाद उन्मुख अनि जनताको एतिहासिक निरन्तरता संस्कृति र रितिरिवाज चै सामन्तवादी अवधारणा र अभ्यास !

समाजमा देश दुनियामा परिवर्तन गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन् तर अरु सबलाई तामेलीमा राखेर धर्म संस्कृति , पहिचान र परम्परा,रितिरिवाजलाई नै किन पहिलो निशाना बनाइन्छ ? बाबुराम अर्थमन्त्री हुदा कुमारी लगायत सबै जसो संस्कृति जात्रालाइ राज्यले दिने सहयोग कटौती गर्न चाहेर पनि त्यतिबेलाको बिरोध र ब्यबधानबाट किन पाठ नसिकेको होला अहिलेको सरकारले ? जनताको प्रत्यक्ष चासो सरोकार निगरानी र ब्यबस्थापनमा चलेका कुराको ’boutमा केहि गर्नुपूर्व सोध्नु पर्दैन जनतालाई ? धर्मसंस्कृतिविद पुरात्वातिक विद सग सरोकार राख्नु पर्दैन ? सामान्य मान्छेको मनोविज्ञान र धर्म संस्कृति , परमपरा रितिरिवाज संग जोडिएको मनोविज्ञान धेरै फरक र फराकिलो विषय हो l धर्म संस्कृति मान्छेको कण, कणमा गहिरोसँग जोडिएर रहेको हुन्छ यी र यस्ता संवेदनशील विषयलाई यसको गहिराई र समाजमा यसले पार्ने प्रभाव र असरलाई हठात , बलात र जबर्जस्ती हटाउन खोज्नु बदल्ने चेस्टा गर्नु मूर्खतापूर्ण सोचाई हो समाज विज्ञानको नियम भन्दा बाहिरको बलमिच्याई हो ।

सामाजिक मनोविज्ञान विपरीतको अर्घेल्याई हो। कुनै पनि कुराको परिवर्तन गर्न समाज मनोविज्ञान तयार हुनुपर्छ समाजको तयारी बिनाको जुनसुकै सकारात्मक उपलब्धि र महान उपलब्धि पनि बेअर्थको हुनपुग्छ l परिवर्तन जनताको पक्षमा हनुपर्छ जनता जागृत भएर हुनुपर्छ। हाम्रा कतिपय पुराना संरचना नियम , परम्परा परिवर्तन गर्नु र समयानुकुल लैजानु आवश्यक छ तर परिवर्तनको लागि मनको जागरण आवस्यक हुन्छ जसको लागि बौदिक्क विवेचना , विमर्श समाजसंग घनिभूत अन्तरक्रिया र निरन्तर संवाद , विकल्प माथि विकल्पको बहस , निरन्तर खोज , निस्कर्ष माथि पुन निस्कर्षको बहस बिना कुनै पनि परमपरा भत्काउन मुश्किल हुन्छ ।

फेरी सबै परम्परा पुराना भए भन्दैमा भत्काउन नै पर्ने नहुन पनि सक्छ । स्वतस्फुर्त रुपमा मानशिक तयारीको विकास भन्दा पर गएर बिना डिस्कोर्स जनतालाई नजर अन्दाज गरेर ल्याइने सरकारी कदम हचुवा र हल्का भएको धेरै उदाहरण छन् झन् जनताको धार्मिक आस्थासँग नाता जोडिएको कुराको दीर्घकालीन प्रभाव र असर ’bout पटक पटक सोच्नु र बुझ्नु जरुरि छ । क्रान्तिकारी देखिने नाममा जे पनि र जति पनि पुराना कुरा भत्काउने अतिवादी चिन्तन समयको माग होइन ।

अतिवाद बस्तुगत यथार्थ भन्दा भिन्न र फरक हुन्छ देखिदै आएको छ ल समुदायसंग अभिन्न रुपमा जोडिएको सांस्कृतिक आस्था प्रति गैरजिम्मेवार प्रस्तुति पक्कै पनि अशोभनीय देखिन्छ यसले दिर्घकालिन सामाधान खोज्दैन। सांस्कृतिक र धार्मिक आस्था रहेको कुरा प्रति टिप्पणी कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्नेकुरा टिप्पणी कर्ताले भोग्ने दिन आउदा थाहा होला । सरकारले गुठी बेधेयक फिर्ता लिन पर्छ र लिन्छ पनि प्रधानमन्त्रीको संकेत स्पस्ट छ । प्रधानमन्त्रीले यति भनेपछि नबुझ्ने कुरा पनि भएन ‘ गुठी विधेयकमा गुठीमा कहिँ कतै केहि धक्का पर्ने देखिएमा सरकारले विचार गर्ने छ । ‘ तर दुर्भाग्य किन यस्तै यस्तै विवादस्पस्द बिधेयक ल्याउन सरकार सधै उद्धत रहन्छ र विवादको घेरामा रहन चाहन्छ ?

सरकार आफ्नै हुतीले चल्छ कि सरकार चलाउने सरकार बदनाम बनाउने कुनै संयन्त्र छ सरकार भित्रै सरकारको पनि स्थाई सरकार कर्मचारी तन्त्र भित्रै यसको खोजी पनि हरेक बिबादास्पद बिबाद बिरोध र ब्यबधान पछि सत्ता चलाउने पार्टीले खोज्नु पर्दैन र ? गुठी बिधेयक बिबाद र चर्चामा आए पछि जनताको मनमा सरकार र सत्तारुढ दल परम्परा र धर्म संस्कृति बिरोधी रहेछ भन्ने अविश्वास र संसय पैदा हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउन सत्तालाई निकै कठिन हुदैन र ? गुठी मुठीमा राखेर सरकार गर्न चाहन्छ के ? जबाफ दिन किन ढिला ? अब के गर्ने ? हालको गुठी बिधेयक फिर्ता लिने जनता जिताएर सरकार एककदम पछि हट्दैमा फरक पर्दैन ।

बिधेयक सम्बन्धि सबैसरोकारवाला यसका बिषय विज्ञ लगायत सबैसंग गहन परामर्श गर्ने , यो बिधेयक ल्याउनुको बैज्ञानिक र सापेक्षिक कारण ’boutबताउने , गुठीलाई कसरी जीवन्त बनाउन सकिन्छ यसको बैज्ञानिक पद्दति र आधार खोजीगरी यसमा हुने सम्भावित कमजोरी र देखिएका समस्या ’boutमा तहगत संरचनागत छलफल गर्ने सम्झाउने बुझाउने , संस्कृतिमाथि प्रहार नहुने बैज्ञानिक बन्दोबस्तीको प्रमाणिक आधार र महत्व ’bout व्यापक अन्तरक्रिया चलाउने , काठमान्डू उपत्यका र बाहिर गुठी सम्बन्धी प्रावधान र अभ्यास एकै नरहेको ले यसमा रहेको दुविधा हटाउन पहल गर्ने । गुठीको जग्गा भएकै कारण दोलखा जिल्लाको एक वार्डका बासिन्दा आज पनि लालपुर्जा बिहिन छन् त्यस्ता प्रकृतिको गुठीको लागि पनि गुठी एन आवश्यक छ भनी यसको औचित्य बोध गराउने कार्यकर्म गर्ने ल गुठीमा जग्गा नै अब किन राख्नुपर्यो र हिजो राख्नुको कारण र तात्पर्य ’bout अर्थशास्त्रिय दृष्टिकोणमा बहस गर्ने ।जग्गाको साटो पैसाको ब्यबस्थापन गरेर त्यसको ब्याजबाट जात्रा र संस्कृति परमपरा चलाउने ब्यबस्था ’bout मतैक्यता निर्माण गर्न सकिन्छ ।

बस्तुविनिमयको समयमा जग्गा नै ठिक र उचित अनि भरपर्दो थियो तर अब समय बदलियो जग्गाको प्रयोजन अन्यत्र गरेर भूमिहीन मोहीलाई बाड्न सकिन्छ , अनुत्पादक क्षेत्रमा रहेको जग्गालाई उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार बाटजात्रा पुजा या जे जे हिजो गुठीको माध्यमबाट गरिने संस्कृति थियो ती सबै गर्न स्थानीय सरकार राजी बनेर परम्परा नमासिने गरी गुठी
संस्कृति मार्फत हुने ब्यबस्थापन सरकारले गर्ने जस्ता अरु पनि थुप्रै सुझावको आधारमा निस्कर्ष निकालेर जनताको मन जितेर बिधेयक ल्याउन सरकार पहलकदमी गरोस । गुठीको ब्यबस्थापन गर्ने अलग संरचना आवश्यक नहोला भन्न सकिन्न तर जग्गा र गुठी एकै घानमा हालेर हेर्ने परिपाटी फेर्नुपर्ने हुनसक्छ । गुठी प्रणाली एतिहासिक धरोहर र निरन्तरता हो । गुठीको सामयिक सुधार र वैज्ञानिक
श्रेष्ठताकोखाँचो छ नकी यसको अस्तित्व नै सखाप पार्ने नीति र नियति ? गुठी प्रणाली नेपाली समाजलाई जोडेर राख्ने सामाजिक र सांस्कृतिक अनि धार्मिक आधार र सद्भाव सहयोग र सामुहिकताको कडी पनि हो भावनात्मक एकताको शुत्रधार पनि ।

देशलाई समाज र समुदायलाई एकीकृत गर्ने आधारस्तम्भ एकपछि अर्को गरेर भत्काउने सरकारी रवैया खेदजनक छ । बल जफ्ती निषेध र अवमुल्यन प्रजातान्त्रिक शैली होइन । लिच्छवीकाल तिर स्थानीय शासनको संयन्त्रको रुपमा रहेको निकायलाई गोष्ठी भनिन्थ्यो , गोष्ठी अपभ्रम्स हुदै बोलीचालीको भाषामाआइ पुग्दा गुठी भयो भन्ने अवधारणा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ । गोष्ठीले सम्पतिको संरक्षण गर्थ्यो त्यहि सम्पतिको संरक्षण गर्ने गोष्ठीनै हालको गुठी हो जसले देसको सम्पदाको समेत संरक्षण गर्दै आइरहेको छ ।

बिभिन्न कोण र तरिकाबाट हाम्रो सम्पदा र संस्कृति माथि हमला हुदै आएको तथ्य निर्विवाद छ देसको आफ्नो सम्पदा र संस्कृति सकियो भने देसको मौलिकता सकिन्छ मौलिकता सकिएपछिआफ्नो भन्नेकुरा गर्व गर्ने कुरा , अरुलाई देखाउने , चिनारी दिने पहिचान समाप्त हुन्छ कतै हामी हाम्रै अस्तित्व इरेज गर्ने कसैको गोटीया कठ पुतली बनिरहेको त छैनौ ? सबै पुराना र पहिचानलाइ सामन्तवादको अवशेस भन्दै गलहत्याएर कुन मार्ग रोज्दैछौ ?काठमाडौँ अहिले गुठी प्रकरणले तातेको छ सर्वत्र सरकार बिरोधको सामना गर्दैछ । बिरोध बिरोधका लागि मात्रै पनि हुनु भएनसरकार गुठी बिधेयकका सम्बन्धमा गम्भीर भएर प्रकट होस् अन्यथा सरकारले बुझ्नुपर्छ बिरोधका लागि मात्रै बिरोध छैन आफुलेगरेको कमजोरी नभए किन किन बिरोधमा मान्छेहरु उत्रन्छन समिक्षा जरुरी छ गुठीलाई मुठीमा पारेर सरकार समुदायलाई अवमूल्यन नगर चर्को मूल्य समयले चुकाउला ।