सेनाले जबाफ नदिए प्रधानमन्त्रिले दिनु पर्ने हुन्छ किन नियम मिचियो, सामान्य प्रतिस्पर्धा समेत गराईएन भन्ने । कि प्रतिस्पर्धा नगराउँदा फाइदा भयो भने पनि प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्छ र अव त्यो प्रतिस्पर्धालाई बाध्यकारी बनाउने “खराब कानून” फेर्न तुरुन्त संसदमा बिधेयक पेश गर्नु पर्छ ।

सक्रीय रिपोर्टिङ्गमा नभएकोले यो लेख लेख्दा शूत्र नलगाउँ जस्तो लाग्यो । त्यसैले आधिकारिक सुझावलाई नै आधार मान्दैछु ।  ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल नामको एउटा संस्था छ संसारभरि छरिएर भ्रष्ट्राचार विरुद्धको अभियानमा जुटेको, जसले भरपर्दो मापदण्ड सहित कुनै मुलुकको भ्रष्टाचारको प्रवॄत्तिलाई आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्छ र भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय समेत सुझाउँछ । त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ५ उपाय सुझाएको छः १. दण्डहिनताको अन्त २. सार्वजनिक प्रशासन र सार्वजनिक वित्त ब्यवस्थापनमा सुधार ३. पारदर्शिता र सूचनामा पहूँचको प्रवर्द्धन, ४. नागरिकको सबलीकरण र ५. अन्तरराष्ट्रिय छिद्रहरू टाल्ने काम ।

जसको जुन विधामा विशेषज्ञता छ त्यसैलाई हामीले ज्ञानको स्रोत मान्ने हो, आफ्नो दिमागमा कुनै मौलिक ज्ञान उब्जेर त्यसको परीक्षण नहुञ्जेल सम्मका लागि ।  त्यसैले यो सरकारको ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनल ’boutको कुनै फरक बुझाई होला तर म भ्रष्टाचार सम्बन्धमा कुनै ज्ञान सापटी लिनु पर्यो भने यही संस्थाको  निष्कर्षलाई नै प्रमुख आधार मान्छु किनकि मेरो आफ्नै मौलिक कुनै ज्ञान छैन र त्यो भन्दा भरिलो अर्को संस्थाको अध्ययनले त्यो निष्कर्षलाई गलत सावित गरिसकेको छैन ।  कुनै खास घटनामा उसको पूर्वाग्रह हुन सक्छ तर सिद्धान्त्ततः उही मेरो आधिकारिक स्रोत हो ।

भ्रष्टाचार बढेको अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदन आए, राष्ट्रपतिले भ्रष्ट्राचार संस्थागत भएको सुन्नुभयो, महालेखा परीक्षकले ठूला-ठूला खरीद जति सबै जसोमा अनियमितत भएको स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गर्यो, सार्वजनिक खरीद अनुगमन आयोगको प्रतिवेदनको हवाला दिँदै पत्रिकाले लेखेःगलत खर्च प्रक्रियाका कारण सार्वजनिक खर्च भयावह छ। अर्वौँको राजस्व मिलेमतोमा असूल गरिएन, तिर्नु पर्नेले कर नतिरी बरू अमुक दलका नेता र कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न केही अंश छुट्यायो भन्ने जस्ता चर्चा आम जनतामा ब्याप्त छन ।

प्रहरी जवान देखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै काम गर्ने प्रहरी अधिकृत सम्म र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्ति सम्म गलत कृयाकलापका लागि  आरोपित भैसकेका छन । एउटा नेता मन्त्रि हुँदा नौ महिना पीए हुनेका आर्थिक गतिबिधि हेरे पुग्छ, राजनीति भित्र कति भ्रष्टाचार छ भनेर जान्न। जीवनभरि आर्थोपार्जनको काम भनेकै जम्मा जम्मी ५ वर्ष संसदको ५०,००० भन्दा कम मासिक तलब भत्ता  बुझेको कुनै कुनै नेताका राजधानीमा  तीन वटा महल छन तर नेतामाथिको छानबीन खुमबहादुर खड्का र चिरञ्जिवी वाग्लेमा शुरु भएर जेपी गुप्तामा सकिएको छ, थप कसैमाथि प्रमाणीत भएको छैन, मानौँ ति तीन मात्रै यो देशको राजनैतिक तहको भ्रष्टाचारका मियो थिए भने झैँ गरी । स्वयमसेवीको हैसियतमा तलव नलिई एनजिओ चलाउने कसै-कसैले जलविद्युत आयोजना र बैङ्क खोलेका छन ।

यि सबै कुरा समाजमा छर्लङ्गै छन, त्यो ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले बोल्नै पर्दैन। तर संसारभरिका अध्ययनका आधारमा उसले निकालेको भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय चाहिँ हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने हुँदा हामी भ्रष्टाचार रोक्न के गर्दैछौँ  भनेर आत्म मूल्याङ्कन गर्न ति पाँच उपायलाई आधार बनाएर हेर्न खोजेको हुँ, यो लेखमा ।

कुनै कुनै केसमा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई दण्ड दिन खोजिएको  देखिन्छ तर भ्रष्टाचारी अदालतको ढोकाबाट भित्र नछिरिञ्जेल मात्रै भ्रष्टाचारी

जस्ता भएका छन । कसैले २० करोड भ्रष्टाचारगरेको आरोप खेप्छ तर २करोड धरौटीमा तुरुन्त छुट्छन, अवीर-माला सहित सोझै रिपोर्टर्स क्लब पुगेर पत्रकार सम्मेलन गर्छन र आरोपको खण्डन गर्छन, फर्किँदा अनामनगरमा दुई तीनवटा अनलाइनलाई अन्तरवार्ता दिएर मात्रै शीर ठाडो लिएर घर फर्किन्छन । प्रधानमन्त्रि भन्छन  “अव भ्रष्टाचार लुक्न र लुकाउन सम्भव छैन, त्यसैले अब भ्रष्टाचार भ्रष्टका लागि पनि शत्रु नै हो” । लुकाउन सम्भव नहुनु भनेको खुलम खुल्ला हिँडछन भन्ने अर्थ लगाउनु त भएन प्रधानमन्त्रिको भनाईको ।

ल केही दण्डित नै भए रे, तर त्यो दण्ड-व्यवस्था (प्युनिटिभ मेजर्स)ले मात्रै यस्तो ब्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव होला कि न होला भनेर समीक्षा जरूरी छ। प्रशासनिक सुधार तर्फ यो एक दशकमा कुनै ठोस काम भएका छैनन, आफ्नो पार्टीका समर्थकको झुण्ड तयार गरेरसरकारको बिरोधमा उक्साउने वा गुलामी गराउने बाहेक । वित्त व्यवस्थामा सुधारको स्थिति भयावह छ। करोडौँ रकम कुनै आधार-मापदण्डविना खर्चिएको छ । पाँच वर्षमा निर्वाचित हुने सरकार सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापक हो तर अहिलेको दुई-तिहाइ सरकारले आफूलाई जनताले मालीकको रुपमा निर्वाचित गरेको ठानेको छ, विकासका लागि बिन्तीपत्र हालेर “निगाह बक्स” हुने दरवार संरक्षित पञ्चायतकालको प्रणाली ब्युँझाइएको छ । सत्तरुढ दलका सांसद र पूर्व सांसदहरूको सामाजिक सञ्जालमात्रै फलो गरे पनि एउटा तस्वीर आउँछ ।  कसरी अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा “डेलिगशन” गएर करोडको योजना पारेँ भनेर उनीहरूले सगौरव लेखेका छन ।

अपारदर्शिताको अनुपम नमूना त झन बजारभरि ब्याप्त छन । खर्वका योजना टिका लगाएर दिईन्छ, कहिले दक्षिण तिरको छिमेकी खुशी पार्न, कहिले उत्तर तिरको छिमेकी खुशी पार्न । नेपाल वायुसेवा निगमले किनेको विमानको खरीद प्रक्रिया नै विवादास्पद भैरहेका वेला  बिना प्रतिस्पर्धा सेनाले अर्वौँका जहाज किन्छन । धार्मिक भेलालाई १४ करोड दान दिइन्छ। सिंहदरवार थोत्रा गाडीले भरिभराऊ छन, न बेलामा लिलाम गरिन्छ, न मर्मत गरेर चलाइन्छ। बर्षै पिच्छे नयाँ-नयाँ गाडी किनिन्छ ति पनि बजारमा नचलेका ब्राण्ड छानी-छानी। यि कुनै खरीदमा सार्वजनिक खरीद प्रकृयाका  स्थापित मापदण्ड र सोझो कानूनी वाटो पछ्याइँदैन बरू छिद्र खोजिन्छ । अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिवसमा छाटिन्छ आदर्शका गफ ।

सूचना प्रवाहको स्थिति हेर्दा पनि निराशाजनक छ। सूचनालाई लामो ओथारा पछि मात्रै बाहिर ल्याउने अभ्यास जवर्दस्त रुपमा गरिँदैछ, मानौ यो देश विगार्ने जति सवै पत्रकारले हो झैँ गरी । आज क्याविनेटले निर्णय गर्यो भने आफ्ना दुई-तीन हनुमान पत्रकार मार्फत सूचना चुहाए झैँ गरी राम्रा प्रचारमुखी निर्णयको पक्षमा प्रोपागाण्डा गराइन्छ। भोलिपल्ट अरू दुईटा पत्रकारमार्फत थप दुई सूचना चुहाइन्छ । जब पत्रकारले अल्प सूचनाका आधारमा समाचार लेख्छन अनि श्रीस सम्शेर र टङ्कढकाल शैलीमा सञ्चारमन्त्रि उपस्थित हुन्छन पत्रकारलाई गाली गर्दै र अर्ति दिँदै, हो न हो आफ्नो गोजीमा हालेर हिँड्ने साप्ताहिक पत्रिकाले ज्ञानको महासागर नै खडा गरिदिएको छ जस्तो स्वाङ्ग पार्दै। पत्रकारले सूचना पाउन निवेदन हाल्नु पर्ने, कर्मचारीले फेसबुक र ट्वीटर चलाउन नपाउने जस्ता अनुदार कानून पेश हुन्छन संसदमा । जसरी हुन्छ सूचना भनेको गोप्य राख्नु पर्छ भन्ने पञ्चायती प्रवृत्तिको पुनारावृत्ति स्पष्ट देखिन्छ सरकारको सूचना प्रवाहमा।

नागरिक त त्यसै पनि प्रष्ट दुई खेमामै छन,  सत्ता-रस पाउने र नपाउने । धेरै चर्चा गर्नै परेन ।

हाम्रो भ्रष्टाचारको अन्तरराष्ट्रिय कनेक्शन ठुलै नहोला तर जति छन ति गम्भीर प्रकॄतिका छन ।  यताको पैसो उता गएर सेतो बनेर आएका उदाहरण धेरै छन । चुनाव लगत्तै अदालतले फुक्का गरेको दुई अर्व देखि अहिले फिर्ता ल्याउन आदेश गरेको धेरै अर्वका कथा यो छोटो लेखमा समेट्न सम्भव छैन । सार्वजनिक नीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताका छोरा-छोरीलाई छात्रवॄत्तिमा पढाई दिएवापत पुऱ्याएको छिमेक-सेवाको आर्थिक लाभ अझै भ्रष्टाचारमा गनिन्न ।

यति हुँदा हुँदै पनि देशका प्रमुख कार्यकारीले अख्तियार दिवसको कार्यक्रममा दिइएको सन्देशमूलक वाक्यांशलाई सकारात्मक रुपमा हेरिनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको ठूलै मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने छ । घरै देखि भ्रष्टाचारीलाई घॄणा गर्ने जुन कुरा प्रधानमन्त्रिले गर्नु भएको छ त्यसलाई दश चोटी दोहोर्याई मात्रै दिनु भयो भने पनि वहाँको घरमा साँझ विहान चम्मर र घण्ट हल्लौँदै आउनेको सङ्ख्या आधा नभएपनि एक तिहाईले घट्नेछ।

हुन त तल खेलकूद होला भनेर सवै ठूला परियोजना आफू मातहत राख्ने निर्णय भएको होला तर त्यसले हामी जस्ता कहिल्यै सत्ताको छेऊ-छऊ नपुगेका र पुग्ने सम्भावना नभेका भुइँमान्छेको दिमागमा नकारात्मकता भरेको छ । सन्देश नकारात्मक भएपनि आफ्ना जैविक सन्तान नभएका प्रधानमन्त्रि राज्यको ढुकुटी आफ्नो पोल्टामा हाल्नु हुन्छ भन्नेमा रत्तिभर आशंका ममा छैन । आफूलाई धर्मपुत्र मान्नेहरूको हैसियत हेर्दा दालमा केही कालो त देखिन्छ तर “घृणा गर्ने” कुरा दश पल्ट दोहोर्याई दिनु भयो भने ति आफैँ विचौलियाको काम बन्द गर्छन भन्ने लाग्छ ।

देशका प्रमुख कार्यकारीले अख्तियार दिवसको कार्यक्रममा दिनु भएको सन्देश,  “अव भ्रष्टाचार लुक्न र लुकाउन सम्भव छैन, त्यसैले अब भ्रष्टाचार भ्रष्टका लागि पनि शत्रु नै हो”, ले दण्डहिनता अन्त गर्ने सङ्कल्प बोकेको देखिन्छ । यो सङ्कल्प यस्तो दिनमा पत्रपत्रिकामा आयो त्यसै दिन राज्यको एउटा सम्मानित संस्थामा भएको आपारदर्शी कामको समेत समाचार सङ्ग-सङ्गै आएका छन ।

प्रधानमन्त्रिको प्रतिबद्धता र सेनाको साढे चार अर्वको “अपारदर्शी” जहाज खरीद सम्बन्धि समाचार पत्रपत्रिकामा प्रमुखताका साथ एकै दिन आउनु औटा संयोग मात्र हो तर यसले पत्रिका हेर्ना साथ प्रधानमन्त्रिको दिमागमा समेत आँधि चलाएको हुनु पर्छ ।  नयाँ पत्रिकाको प्रथम पृष्ठको हेडलाइन हेर्ना साथ मलाई १०-१५ वर्ष अघि  एकजना निवृत्त महारथि सङ्ग भएको अन्तरङ्ग कुराकानी  सम्झिएँ । अरू बेला टर्रो स्वभावका ति महारथि त्यो दिन राम्रै खुले, हतियार किन्दा हुने कमिशन देखि यूनिफर्म फेर्दा आउने कमिशन सम्म, कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग देखि भर्ना प्रकृया सम्मका अनियमितता सम्बन्धमा खुलेर बोले, नलेख्ने सर्तमा । दरवार देखि जमदार सम्म कसरी सामेल हुन्छन भन्ने उनले उदाहरण दिएका थिए ।

उनले सुनाएका अनुभव तत्काल मलाई “गफ” जस्तै लागे । तर कालान्तरमा हतियार किन्दाको कमिशन बाहेक अरू सबै अनियमितता नियन्त्रन गर्न सेनाले आफैँ कदम चाल्यो, सबै भन्दा ताजा कदम  भर्ना छनौटमा भएको अनियमितता माथिको कडा कारबाही नै हो ।

वाइड बडी जहाजको छानबीन गर्ने समितिको प्रमुखले त अझै नियुक्ति-पत्र पाएका छैनन भन्ने पत्रिकाले लेखेका थिए । खैर त्यो राजनैतिक रुपमै सेटल भए जस्तो छ । त्यसमा धेरै चर्चा नगरौँ तर अर्को वाइड बडी खरीद जस्तै प्रधानमन्त्रिको भ्रष्टाचार माथिको शून्य सहनशीलतालाई चुनौति दिने घटना भएको छ सेनाको जहाज खरीद । प्रधानमन्त्रि प्रतिबद्धताको पहिलो परीक्षण पनि सेनाको जहाज खरीद प्रकृया माथिको वहाँको प्रतिकृया नै हुनेछ।

राज्य कसैमाथिको विश्वास वा अन्ध विश्वासले चल्ने चिज होइन । मैले मेरै आफ्नै बासङ्ग  राज्यका लागि कुनै चिज किने पनि कतै अर्काका बाले दुई पैसा घटिमा दिन्छन कि भनेर सोध्नै पर्छ । संसारभर बर्षौँको अभ्यास पछि प्रतिष्पर्धा बिना हुने खरीद प्रकृयामा लोभ-लालचले काम गर्ने  संभावना रहने भएकैले प्रतिस्पर्धालाई बाध्यकारी बनाइएको हो  ।

होला त्यो खरीदमा कसैले पाँच पैसा नाजायज रुपमा नलिएको पनि हुन्छ । तर जब खरीदका लागि आवस्यक न्यूनतम प्रकृया समेत अवलम्बन गरिँदैन भने जति विश्वास गरौँ भने पनि मन मान्दैन । साढे चार अर्वको डिलमा १ प्रतिशत कमिशन आएको रहेछ भने पनि ४ करोड पचास लाखको डील हुन्छ जुन राजनैतिक भ्रष्टाचारमा आजसम्म कारवाही भएका सबै नेतालाई तोकिएको जरीवाना भन्दा २५लाख रुपैयाँ मात्रै कमि हो । चिरञ्जीवी वाग्लेलाई २ करोड ३ लाख, खुम बहादुर खड्कालाई १ करोड ८८ लाख र जेपी गुप्तालाइ ८४ लाख जरीवाना तोकेको थियो अदालतले, जसको कूल रकम ४ करोड ७५ लाख मात्रै हुन्छ ।

अदालतले आफ्नो ाअन्तरिक सरसफाई थालेको सन्देश दिएको छ नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति सङ्गै। सेनाले दरवारको संरक्षणमा अपारदर्शीपनको अभ्यास गरेको आरोप धेरै खेपेको छ । त्यसैले यसका प्रमुखले काम सम्हालेको पहिलो दिनमै घोषणा गरेका थिए सेनालाई एउटा स्वच्छ छवीको संस्था बनाउने भनेर ।  सेनाले पनि केही सुधारको थालनी गरेको देखिन्छ । तर जहाज खरीदमा केको हतारो पर्यो र नियम मिच्नु पर्यो भन्ने स्पष्टता सेनाबाट आएको छैन । प्रधानमन्त्रि आफू सेनाको कारोवारमा सन्तुष्ट भए पनि सामान्य जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन । सेनाले जबाफ नदिए प्रधानमन्त्रिले दिनु पर्ने हुन्छ किन नियम मिचियो भनेर र सामान्य प्रतिस्पर्धा समेत किन गराइएन भनेर । यदि प्रतिस्पर्धा नगराउँदा फाइदा भयो भने पनि प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्छ र अव त्यो प्रतिस्पर्धालाई बाध्यकारी बनाउने “खराब कानून” फेर्न तुरुन्त संसदमा बिधेयक पेश गर्नु पर्छ ।

संसारमा यो सरकार जति बलियो सरकार हतियार बाट त बनेका होलान तर चुनाब बाट सायदै बनेका होलान । रोगी शरीर समेत नभनी राती दुई बजे सम्म खट्ने प्रधानमन्त्रिलाई इतिहास रच्ने ठूलो अवसर छ । तर ख्याल राख्नु पर्ने के छ भने संसारभर आफूमात्रै सक्षम छु सबै काम आफैँ गर्छु भन्ने धेरै राजनेताले संधै धोखा खाएका छन, असफल भएका छन । त्यसैले प्रधानमन्त्रिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एउटा प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, एउटा चरीत्रवान सहयोगीहरूको समूह मार्फत,  भाषण र घोषणा मार्फत होइन । र शुद्धिकरण आफ्नोमा विहान-बेलुका अएर धुप बाल्नेबाटै शुरु गर्नु पर्छ । त्यसरी शुद्धिकरण पछि बनेको टीम मार्फत मात्र भ्रष्टाचार बिरुद्धको जागरण सम्भव छ, र  जागरणले मात्रै भ्रष्टाचारमा कमि ल्याउँछ, दण्ड र सजायँले मात्रै होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रन गर्ने दण्डकारी र रोकथामका दुवैखाले निकाय नेपालमा नभएका होइनन । तर अख्तियारलाई सुब्बा भन्दा तलका मुद्दामा र एका-दुई केसमा शक्तिमा भएका व्यक्ति सङ्गको पुरानो रिसइवी सांध्नमा सिमित गरिएको छ । सतर्कता केन्द्र रोकथाममा प्रभावकारी हुन्थ्यो तर लगेर प्रधानमन्त्रि कार्यालयमा हिटर ताप्ने व्यवस्था सहित सुरक्षितसङ्ग राखिएको छ, सार्वजनिक खरीद अनुगमन अड्डालाई सचिव थन्क्याउने अतिरिक्त समूह बनाइएको छ, महालेखाको प्रतिवेदनलाई ठट्टामा उडाइन्छ र कहिले काहिँ जहाज किन्न सलाह दिने परामर्शदाताकै रुपमा यसलाई विवादमा तानिन्छ र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई वर्गशत्रु घोषणा गरिन्छ।  भएका प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ठोस कदम अहिले सम्म देखिएका छैनन ।

धानमन्त्रिको भाषणमा उल्लेख भएको भ्रष्टाचार लुक्ने र लुकाउने कुरा र शत्रु घोषणा गर्ने कुरा  भ्रष्टाचार नियन्त्रणका धेरै उपाय मध्ये एउटा मात्रै हो, अर्थात दण्डमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायको अंश । दण्डाधिकारी भनेको अख्तियार, अरू सबै उल्लङ्घनकारी भएपछि नेपालमा सेना, प्रहरी जत्रो संरचना अख्तियारको बनाए पनि उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन ।

यो सन्देश टोल छिमेकमा कसैले देखे-सुने प्रधानमन्त्रि कहाँ पुऱ्याइदिनु होला ।