महाभियोग द्वन्द्व व्यवस्थापनमा रास्ट्रपतिको भुमिका –भीम भुर्तेल

महाभियोग द्वन्द्व व्यवस्थापनमा रास्ट्रपतिको भुमिका

–भीम भुर्तेल

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि आइतवारदेखि कार्की काममा फर्किएकी छन् । यो फैसलापछि यसको पक्ष र विपक्षमा भएका क्रिया र प्रतिक्रिया’bout सवैले सावधानीपूर्वक मनन गर्न आवश्यक छ
साथै, प्रधानमन्त्री र उनका सहकर्मीहरुको बयानले त बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामाथि नै संकट आउन सक्ने खतरा बढेको छ ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक दल वा सामान्य नागरिकशैलीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र धर्ना—जुलुसले सर्वोच्च अदालतको गरिमामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने निश्चित छ । अहिले यस विषयमा कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आसिन ब्यक्तिहरुले आवेशमा आएर तत्काल क्रिया÷प्रतिक्रिया जनाउनु भन्दा पनि ठण्डा दिमागले पदीय मर्यादाकायम राख्दै समस्याको सामाधान खोज्न तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

सत्तासीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांगे्रसले महाभियोग प्रस्तावविरुद्ध उत्प्रेषण आदेशकर्ता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई नै प्रतिसोधात्मक ढंगबाट (संविधानको धारा १०३ अनुसार) महाभियोग लगाउने चर्चा चलिरहेको छ । संसदको ‘विशेषाधिकार’को अबमुल्यन अदालतको निर्णयबाट भएकोले संसदको मानहानीमा न्यायाधीशविरुद्ध किन महाभियोग नलगाउने भन्ने आक्रोशित मनसायबाट नेताहरु निर्देशित हुनथालेको देखिन्छ ।

संसदको मानहानीको अवस्थामा संविधान अनुरुप हदैसम्मको सजायको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नेतर्फ सत्तापक्षीय नेताहरु लागेको समाचार सुनिन थालेको छ । यस संबन्धमा सरकारका कानुनी सल्लाहकार भनिने महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अभिब्यक्ति सवैभन्दा अशिष्ट रहेको देखिन्छ ।
संसदीय ब्यवस्थाको खेलका नियम संबन्धमा भैरहेको विवादलाई दोष दिएर अहिले खेल मैदान नै खन्ने कार्य आरम्भ भएको छ । खेलमा कहिले काँही झेल पनि हन सक्छ । खेलका नियम वेला वेलामा परिवर्तन पनि हुन्छन् । तर खेलका नियम वा ‘रेफ्री’को व्यवहार आफू अनुकूल भएन भनेर खेल मैदान नै भत्काउन लाग्नु खेल अनुशासन होइन ।

यसवाट खेल प्रतिको विश्वास आकर्षण र खेलाडीको सदाचार समाप्त हुन्छ । अहिलेको यो महाभियोग प्रकरणले संघीय लोक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म र भावना नै जोखिममा पर्नसक्ने संभावना बढाएको छ, प्रतिक्रियावादीहरुलाई हौस्याउने काम पनि भएको छ । जुन गणतन्त्रात्मक संसदीय ब्यवस्थाको लागि दूर्भाग्यपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट बच्नको लागि दुइवटा उपायमात्र देखिन्छन् । पहिलो, महाभियोग प्रकरणबाट भएको क्षतीलाई तत्काल न्युनिकरण अर्थात ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने । र, दोस्रो हो उक्त क्षतीको दीर्घकालीन समाधान अर्थात ‘रिपियरमेण्ट अफ ड्यामेज’ । यसका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिकाको समान दायित्व र कर्तव्य हुनआउछ । यसमा एकले अर्कालाई दोष देखाएर वा जिम्मेवारी पन्छाएर यो क्षतिको पूर्ति हुनेवाला छैन ।

‘ड्यामेज कन्ट्रोल’

अहिले मुलुकमा राज्यको अन्तरसंस्थात्मक द्वन्द्व अर्थात ‘इन्टर इन्स्टिच्युसनल कन्ट्राडिक्सन’ बढेर जाने सम्भावना देखिएको छ । यस विषयलाई प्रधानमन्त्री, सभामुख, राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशहरुको इगोको बिषय बनाइयो भने यसले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने छ ।
पश्चिमी विकसित मुलुकहरुमा सफलतापूर्वक प्रयोग र अभ्यास भएको संसदीय राजनीतिक व्यवस्था नेपालमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्ने हो भने ती देशका पुर्वजले छोडेको बिरासतलाई एकपटक हाम्रा ‘इन्टर इन्स्टिच्युसनल कन्ट्राडिक्सन’का द्वन्द्वरत पक्षहरुले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको भूमिका

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सवैभन्दा धेरै ‘रेस्ट्रेन’ गर्नु पर्दछ । यति लामो राजनीतिक ‘करियर’ नै दाउमा लगाऊदा प्रचण्डलाई नोक्सान मात्रै पुग्छ । ’cause अहिलेको यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याउन उनको महत्वपूर्ण भूमिका छ । तर, क्षणिक आवेग र उत्तेजनामा आफैले नेतृत्व गरेर स्थापना गरेको राज्य व्यवस्थालाई संबैधानिक रुपमा संस्थागत विकास गर्ने समयमा त्यसैलाई धरापमा पार्ने कार्य गर्नुले उनको राजनीतिक साख अवश्य पनि बाँकि रहँदैन ।

उनले यो ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न पहल गरेनन भने उनी आफै समाप्त हुनेछन् । ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’को पहिलो कदम स्वरुप उनले सरकारलाई गलत र अबैधानिक सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्तालाई तुरुन्तै पदबाट हटाउनु जरुरी छ । यो नै अन्तरसंस्थात्मक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने पहिलो कदम हुनसक्छ । महान्यायाधीवक्ताको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा वा क्षेत्राधिकारवाहिर गएर सरकारलाई पूर्वाग्रही सल्लाह दिंदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गलत दिशामा बहकिएको प्रतीत हुन्छ । यसलाई सच्याउने हो भने यस्ता महान्यायाधीवक्तालाई तत्कालै पदमुक्त गर्नु सरकारको स्वास्थ्यको लागि बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य हुनेछ ।

सभामुखको भूमिका

यसैगरी सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि उत्तेजनामा आएर अन्तरसंस्थात्मक द्वन्द्व बढाउने कुनै पनि कार्य गर्नु ठीक होइन । जसरी प्रधानन्यायाधीश कार्की निलम्वनमा परिन, त्यसरी नै सभामुख पनि निलम्वनमा पर्न सक्छिन् ।
एकले अर्कोलाई खुइल्याउँने कार्यले यी दुइ संबैधानिक पदको अहिले जे जति साख छ, त्यो सवै समाप्त भएर जाने निश्चित छ । त्यसकारण अब यही विषयलाई लिएर न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संसदको मानहानीमा तान्ने कार्यतर्फ सभामुखले सोच्नु मुलुकका तीनवटै अंगलाई भताभुंग पार्नु नै हुनेछ । त्यसैले सभामुखले यसविषयमा अब अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ । पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर होइन, यसविषयमा एउटा स्वतन्त्र सभामुखको हैशीयतबाट घर्तीले सोच्नु जरुरी छ ।

प्रधानन्यायाधीशको भूमिका

यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । उनीमाथि लगाउन खोजीएको महाभियोग प्रकरणले एउटा बिराम पाइसकेपछि यही विषयलाई लिएर आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर व्यक्तिगत रिस–राग नराखी, उत्तेजनामा नआइ र प्रतिसोध साध्नपट्टि नलागी यो द्वन्द्व समाधानमा एक मुख्य पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यतिवेला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले नै सवैभन्दा धेरै विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनी प्रतिशोधतर्फ लागिन् भने उनको कद त खुम्चिन्छ नै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिका पनि सदाका लागि विवादित बन्ने छ । पुर्वीय अलौकिकता अर्थात ‘डिभिनिटी’मा भगवान शिवको नाम हामीसबैले सम्मानकासाथ सबैभन्दा माथि लिन्छौं ’cause उनले समुन्द्र मन्थनबाट निस्किएको कालकुट बिष पिएर संसारलाई जोगाएकाले उनी पूजनीय भएका हुन् । त्यस्तै पश्चिमी देशमा महानताको मुल्य अर्थात ‘प्राइस अफ ग्रेटनेस’ चुकाउँनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । कार्कीले अहिले क्षणिक तुष्टि लिने हो कि दीर्घकालमा उदाहरणीय व्यक्ति बन्ने छनौट गर्नुपर्ने अवस्था छ । कार्कीले अहिले यो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।

साथै अहिले व्यवस्थाका हिमायती राजनीतिक दलहरुले परिपक्वता देखाउँनै पर्दछ ’cause यो द्वन्द्व राजनीतिक दलहरुको वीचको वा राजा र राजनीतिक दल वीचको द्वन्द्व जस्तो होइन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो खालको राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त नभएका ब्यक्ति नै हुन् । यो व्यवस्था अन्तर्गत उनले सम्झौता गरेकै हुन् । तर, नेपाली कांगे्रस जो यस व्यवस्थाको सवैभन्दा ठुलो हिमायती राजनीतिक दल भएकोले अहिले बढि परिपक्वता देखाउने र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । यसको साथै आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा प्राज्ञिक बर्गले पनि ‘विज्डम’ देखाउने अवस्था हो, यो समस्याको व्यवहारिक समाधान गर्न ।

राष्ट्रपतिको भूमिका ठूलो

संविधानको संरक्षणकर्ता र अविभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस परिस्थितिमा सवैभन्दा ठुलो भूमिका खेल्नु पर्ने अवस्था छ । आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखले यस्तै बेलामा कार्यकारीले समेत गर्न नसकेको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यसैको लागि राज्यले राष्ट्रपति निम्ति यति धेरै सुविधा र मर्यादा दिएको हो ।
त्यसैले अहिलेका द्वन्द्वरत कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाका (सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष) र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई रात्रीभोज, दिवाभोज वा जलपानको निम्तो दिएर सवैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराएर विग्रीन लागेको वातावरणलाई सहज बनाउनु पर्छ । यसले आपसी तिक्ततालाई समाप्त पार्न मद्धत पु¥याउछ । आलंकारिक राष्ट्रपतिले यस्तै वेला आफ्नो ज्ञान, विज्ञता, गुणवेत्ता, क्षमता, अनुभव र राजनीतिक रणकौशलको सिप प्रर्दशन गर्दै ‘विज्डम’ देखाउने हो । यसले नै हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिपक्व बनाउदै लैजान्छ ।

‘रिप्यरमेण्ट अफ ड्यामेज’

दोस्रो उपचार भनेको अहिलेको अवस्थामा तत्कालको क्षतिको मर्मत हो । यसका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीच हुन सक्ने सम्भावित द्वन्द्वका श्रोत पहिचान गरि त्यसलाई दीगो रुपले हटाउने हो ।

उदाहरणका लागि, संबिधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिमको महाभियोग लगाउँदा गठन हुने (धारा १०१ उपधारा ४ वमोजिम) ११ सदस्यीय महाभियोग समितिमा धारा १०१ उपधारा ५ अनुसार ३ जना सदस्यले मात्र सहमति गर्ने वित्तिकै महाभियोग प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुने भएकोले यो वारम्वार दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । यसलाई तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक छ । यसरी अभियोजन गर्दा ११ सदस्यीय समितिमा एकमत वा कम्तीमा ७५ प्रतिशतको सहमति हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले बदनियतपूर्वक महाभियोग अभियोजन गर्ने कार्य रोकिन्छ ।

त्यस्तै अहिले संविधानको धारा १०१ उपधारा ६ मा महाभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भन्ने अस्पष्टतालाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सर्वोच्चले काममा फर्कन आदेश दिएको अवस्था छ । यो अस्पष्टतालाई पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।

साथै धारा १०१ उपधारा ८ मा पनि समस्या रहेको छ । संसारभर प्रचलित अभ्यास भनेको महाभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई फौजदारी अपराध गरेकोवाहेक पदीय दायित्वको सिलसिलामा गरेको कसुरको दण्ड भनेको महाभियोग मात्र हो । त्यसपछि थप दण्डको व्यवस्था गर्दा न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्गका व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न सक्दैनन् । यो प्रावधान पनि संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

त्यस्तै धारा १०३ उपधारा ७ र ८ अन्तर्गत अहिले न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई संसदको मानहानीको कारवाही चलाउने हल्ला छ । अर्कोतर्फ धारा १२८ उपधारा ४ मा व्यवस्था भएको सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या, प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सवैले परिपालन गर्नुपर्ने र त्यसको अवज्ञा सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भन्ने व्यवस्था एक अर्कोमा अन्तरद्वन्दात्मक रहेकोले स्पष्ट गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।