महाभियोगले सिर्जित अवसर

भीम भुर्तेल
अप्रत्यासित रुपले करिब ३८ दिनपछि अवकास पाउने प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि अहिले यस बिषयलाई लिएर देश विभाजित अवस्थामा छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यसको विपक्षमा कडा रुपमा उभिएको छ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसै कारण सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

सरकारका कमजोरी

यस घटनाले शासन सञ्चालनमा रहेका कैयन कमी कमजोरी र अपरिपक्वता उजागर भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यकापालिका प्रमुखको हैसियतले नराम्रोसंग चिप्लिएका छन् । महाभियोगको अभियोजन विना आधार, कारण र तयारी हठात ल्याइएको हो भन्ने पनि छताछुल्ल भएको छ । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग जस्तो गम्भीर अभियोजन प्रस्ताव दर्ता गर्नु अगाडि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग परामर्श नै नगर्दा संसदको सभामुख जस्तो पदको निस्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
यो प्रस्ताव पारित गर्नेभन्दा पनि कार्कीप्रतिको पुर्वाग्रहले ग्रसित भएर उनको हुर्मत लिन मात्र ल्याइएको हो भन्ने अभिमत बलियो भएको छ । ’cause प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महाभियोग सिफारिस समितिमा यो बिषय छलफलै हुदैन भन्ने अड्डि लिदै छ र छलफल विनै प्रस्ताव अलपत्र पर्ने निश्चित छ ।
 

दलहरुको अनभिज्ञता

अर्को कुरो, यो महाभियोगले राजनीतिक दलहरु अन्तरसंस्थागत द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न अनभिज्ञ रहेको पनि देखाउँछ । यस्ता अन्तरसंस्थागत द्वन्द्वकै कारण पश्चिमा देशका लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलिया बन्दै गएको उदाहरण छ । तर, हाम्रा राजनीतिक दलहरुले सवैभन्दा पहिला नै ब्रम्हास्त्र फ्याँकेका छन् । अव यसपछि के अस्त्र प्रयोग गर्ने भन्ने विकल्प राजनीतिक दलसंग छैन ।
साथै सतहमा नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्तिको बिषयमा न्यायिक सक्रियता बढि भएको र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको अभियोग लगाए पनि यसको पछाडि अरु नै कारण भएको पुष्टि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टी भित्रबाट वालकृष्ण ढु¨ेललाई सात दिन भित्र गिरफ्तार गर्ने आदेशले गर्दा अप्ठ्यारोमा थिए भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
र, यदि प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्ति नै प्रमुख बिषय भए पनि यो सरकार कै कमजोरी ठहरिन्छ । ’cause सरकारले प्रहरी प्रशासनमा समयमा एआइजीको नियुक्तिको निर्णय नगर्दाको परिणाम डिआइजीबाट आइजी नियुक्ती गर्दा यो समस्या आएको हो ।
बढुवा आकांक्षी याचकको याचिकाको कारण अहिलेको प्रकरण आएको देखिन्छ । त्यसकारण कार्यपालिकाको आफ्नो कमजोरी ढाक छोप गर्न कार्कीमाथि यो कदम चालिएको प्रतीत हुन्छ ।

अभियोगको कारण र परिणाम

महाभियोगको कारण जे जस्तो भए पनि परिणाम भने राम्रो होइन । माओवादी केन्द्र बनाउन जान्दैनन् भत्काउन मात्र जान्ने हुन भन्ने कथनलाई यसले थप बल दिन्छ ।
माओवादीहरु प्रतिस्पर्दात्मक लोकतन्त्रमा सहभागि भै सकेपछि यो व्यवस्था यसका खास मुल्य, मान्यता, र संस्थाहरुको सहयोगले चल्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको कारणले सिर्जित हो । माओवादी हामीले भने पछि जे नै पनि हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित देखिन्छन् ।

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त तथा नियन्त्रण र सन्तुलन लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता हो । फ्रान्सेली राजनीतिक दर्शनको उपज तथा अमेरिकी संविधान तथा व्यवहारमा सवैभन्दा उत्कृष्ट प्रयोग भएको यो मान्यताको उद्धेश्य कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता अर्थात ‘मोनार्कियल एम्बीसन’ र व्यवस्थापिकाको हतारो अर्थात ‘रेक्लेसनेस अफ पार्लियामेण्ट’लाई लगाम कस्नकै लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रचण्डले आफै विपक्षी भएको मुद्धामा मुद्धा हेर्ने न्यायधीशलाई मध्यस्थकर्तामार्फत भेट्ने प्रयत्न गर्नु र भेट्न नपाउँदा महाभियोग जस्तो लास्टै कदम उठाउनुले उनमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति सहज अभ्यस्तता नरहेको देखिन्छ ।
उनले यो व्यवस्था’bout गहन रुपमा बुभ्mन नसकेको प्रतित हुन्छ ।

माओवादीतर्फबाट आएको धारणामा आइजीपीमा प्रकरणको सिलवालको मुद्धावाहेक वालकृष्ण ढु¨ेलको गिरफ्तारीको प्रकरण यो महाभियोगसंग जोडिएको बिषय हो । यो बिषयमा कार्कीको नीजी दोष रहेको देखिदैन ।

प्रचण्डकै दोष

यो बिषय पनि प्रचण्डको आफ्नै दोषको उपज हो । बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६ महिना भित्र गठन गर्ने भनिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानविन आयोग गठनमा भएको ढिलाईको कारण द्वन्द्वकालका संक्रमणकालीन न्यायको बिषय अन्तरिम संविधानले गरेको निषेधको बावजुद पनि नियमित न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा धेरै अगाडिदेखि भित्रिए । त्यसबेला प्रचण्ड चुप लागेर बसेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बने, उनले बनाएका झलनाथ खनाल तथा उनकै तत्कालिन परममित्र बाबुराम प्रधानमन्त्री बने ।

तर, यस बिषयमा उनको दलले कुनै परिणाम मुखी पहल गरेको नपाइएकै हो ।
अहिले ढु¨ेलको गिरफ्तारीको बिषयमा कार्कीले माओवादीले खोजे जस्तो सहयोग नगरेको रिस साँध्नु चरम केटाकेटी पन हो । यसमा त कार्कीले पदीय मर्यादा कायम गरेर अदालतको गरिमा बढाएकी छिन् ।

अहिलेको यो महाभियोगले सिर्जित अन्तरसंस्थागत द्वन्द्व गर्ने दिशानिर्देश चाँहि हाम्रै समय र हाम्रा सन्ततीलाई लोकतन्त्र, खुला र बहुलवादी समाजमा आफ्ना सवै सम्भावनालाई फल्ने फुल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने समाजको निर्माणको लागि महत्वपुर्ण रहन्छ ।
त्यसको लागि यसबाट हामीले शासन र शासित हुन छानेको यो पद्धतीलाई बलियो बनाउँदै लैजानको लागि पाठ सिक्ने अवसरको रुपमा पनि यो आएको छ ।
अन्तरसंस्थागत द्वन्द्वले राजनीति र समाजलाई परिपक्क बनाउँन सहयोग मिल्ने छ, यदि यसलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति देखाएमा ।

महाभियोगका चार पाठ

यसको पहिलो पाठ भनेको, महाभियोग जस्तो अन्तिम अस्त्र जथाभावी चलाउँने बिषय होइन ।
यो कसैले रिस, राग, अनुराग, इच्छा, प्रतिशोध साँध्नको लागि प्रयोग गर्ने बिषय होइन ।
साथै, यो संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था भएको अवस्था वस्तुगत रुपमा सिर्जना भएमा मात्र प्रयोग हुने हो । अर्मुत कारण देखाएर यसको प्रयोग गर्न हुदैन । सवै विकल्प समाप्त भएपछि मात्र यसको प्रयोग गर्ने हो । जस्तो यो यदि सुशीला कार्कीले सिलवालको पक्षमा फैसला गरेकै भएपनि सरकारले फेरि पनि यसमा तात्विक कमजोरी भएको कारण देखाएर सर्वोच्च अदालतको फुल वेञ्चमा यसको पुनरावलोकन गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत माग गर्न सक्थ्यो ।
फैसला नै नआइ, त्यसपछिको न्यायिक निरुपणको प्रक्रिया नै नअपनाइकन यो अभियोजन गर्ने कार्यले कार्कीको कद बढेको मात्र होइन यो नेपालको न्यायिक विकासमा ठुलै घटनामा दरिन्छ । यसमा कार्यपालिकाबाट तात्विक कमजोरी भएको मानिन्छ ।

दोस्रो, महाभियोग अभियोजन गर्ने प्रक्रिया र व्यवस्था संविधानमा ज्यादै नै हतारमा गरिएको अवस्थामा छ । त्यसलाई तुरुन्तै संसोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिमको महाभियोग लगाउँदा गठन हुने ११ सदस्यीय महाभियोग समितिमा ३ जनाले प्रमाणीत गरी पेश गरेपछि महाअभियोग संसदमा छनफल हुने भएकोले यो वारम्वार दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसलाई तत्काल संसोधन गर्न आवश्यक छ । यसरी अभियोजन गर्दा ११ सदस्यीय समितिमा एकमत वा कम्तीमा ७५ प्रतिशतको सहमति हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले बदनियतपुर्वक अभियोजन गर्ने कार्य रोकिन्छ ।

तेस्रो र महत्वपूर्ण पाठ भनेको प्रधानमन्त्रीले जो भए पनि उसको कानुनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधिवक्ता परिपक्क व्यक्तिलाई नै छान्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई महान्यायाधिवक्ताले सहि र परिपक्क सल्लाह दिन नसकेको अवस्था हो ।
यदि सिलवाल प्रकरणको मुद्धा सरकारले हारेकै भएपनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्तताको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ ।
र, कार्यपालिकाले यस्तै महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाउँन नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आवश्यकता भएको हो । जस्तो अमेरिकी राष्टपति डोनल्ड ट्रम्पका कार्यकारी आदेश केहि संघीय जिल्ला अदालतले उल्टाइदिएका छन् । तर उनले राजीनामा दिनु परेको छैन ।
प्रचण्डलाई सरकारले हा¥यो भने राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने गलत सल्लाह नै अहिले यो प्रकरणको जड हो ।

चौथो बिषय चाँहि न्यायपालिकाले सोच्नु पर्ने बिषय हो । न्यायपालिकाले केहि बिषयमा अलि बढि न्यायिक सक्रियता पनि देखाएको छ । न्यायिक सक्रियताले कार्यपालिकाका क्षेत्राधिकारमाथि अलि हस्तक्षेप भएको प्रतित हुन्छ ।

उदाहरणको लागि कुनै संस्थाको अध्यक्ष वा महाप्रवन्धकमा राजनीतिक नियुक्ति एक सरकारले ग¥यो र वीचैमा त्यो सरकार परिवर्तन भयो र नयाँ सरकारले सो पदमा अर्को नियुक्ती ग¥यो भने र त्यसविरुद्ध अदालतमा याचिका दायर गर्दा सुनवाई गर्ने परम्परा नै बसेको छ ।

तर, यो बिषय सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार अर्थात ‘ओरिजिनल जुरिसडिक्सन’ वा असाधारण अर्थात ‘एक्ट्राअर्डिनरी जुरिसडिक्सन’ कुन आधारमा सुनवाई गरिएको हो त्यसमा सर्वोच्च अदालत भित्र चर्चा भएको पाइदैन । साथै यस्ता फैसलामा कसरी कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता अर्थात ‘मोनार्कियल अम्वीसन’ वा व्यवस्थापिकाको हतारो अर्थात ‘रेक्लेसनेस अफ पार्लियामण्ट’ आर्कषित भयो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यसले गर्दा हरेक बिषयमा अदालतमार्फत न्यायिक निरुपण खोज्ने प्रवृति बढेको छ । भारतमा केहि समय अगाडि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यस्ता बिषयमा सधै न्यायिक निरुपण नखोज्न सचेत गराउँने आदेश जारी गरेको छ । यसरी सुनवाई गर्दा अदालतमा मुद्धाको चाप त बढेको नै छ । अर्कोतर्फ कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि पनि न्यायिक सक्रियताले हस्तक्षेप गरेको आम धारणा बनेको पाइन्छ ।

यो समस्याबाट पार पाउँन अव त्यस्ता नियुक्तिका बिषयमा सरकारलाई मापदण्ड तथा ‘जव डिस्क्रिप्सन’ दिने तथा करार गर्दा नै यो सरकार परिवर्तन भए सो नियुक्ति स्वत समाप्त हुने व्यवस्था गर्ने पर्ने देखिन्छ । साथै यस्ता बिषय प्रशासकीय अदालत गठन गरेर त्यसमार्फत सुनवाई गर्ने र त्यसको अन्तिम किनारा मात्र सर्वोच्च अदालतले नियमित क्षेत्राधिकारमार्फत सुनवाई गरे न्यायपालिकाको पनि साख बढ्ने छ । अहिलेको समस्यालाई शासन व्यवस्थामा भएका कमजोरी हटाए मात्र हामीले विकसित र अभ्यस्त हुन खोजेको राज्य व्यवस्था बलियो बन्छ ।