तदर्थ सरकारको बतासे बजेट

भीम भुर्तेल

संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक बर्ष ०७४÷७५को बजेट जेठ १५ गते सोमबार संसदमा पेश गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री महराले प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार देशको अहिले सम्मकै ठूलो हो र यो १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँको रहेको छ ।

बजेटले आगामी बर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यो बजेटको बिषयमा विभिन्न कोणबाट टिका टिप्पणी शुरु भएका छन् ।
यस लेखमा यो बजेटले लक्ष्यित गरेको उपलब्धी हासिल हुन्छ कि हुदैन भन्दा पनि अन्य बिषयमाथि बढि चर्चा गरिएको छ ।

जेठ १५ गते अनिवार्य रुपमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिइसके पछि यो बजेट पेश भयो ।
सर्वप्रथम, यसपटक जसरी बजेट ल्याइएको छ, त्यो संवैधानिक आत्मा र संसदीय अभ्यास बिपरित छ ।
संसदीय व्यवस्था अंगालेको हाम्रो संविधानअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बेग्लै महत्व हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सत्तारुढ दलले जनतासंग निर्वाचनमा गरेका वाचा पुरागर्ने राजनीतिक दस्तावेज हो भने त्यसलाई भौतिक रुपमा मूर्तरुप दिने वित्तीय समकक्षी भनेको बजेट हो ।
बजेट राजनीतिको वित्तीय दस्तावेज हो ।

त्यसकारण सरकारबाट प्रचण्डले राजीनामा दिने हो भने कि त अगाडि नै दिनु पर्दथ्यो कि उनले यो बजेट ल्याउँनै हुने थिएन । संसदीय व्यवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार नै नरहने राजनीतिक व्यवस्थामा यसरी बजेट ल्याउँनु राजनीतिक रुपमा शोभनीय होइन । राजनीतिक दलहरुको यस्तो क्रियाकलापले संविधानले कल्पना गरेको संसदीय गणतान्त्रिक व्यवस्था फस्टाउँदैन ।

दोस्रो, यो बजेटको कूल आकारले अर्थतन्त्र’bout गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । विश्व वैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास वैंकको प्रक्षेपणअनुसार हाम्रो देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन करिब २४ खर्बको हाराहारी हुने छ । सरकारी प्रक्षेपणअनुसार पनि यो करिब २५ खर्ब आकारको रहने छ ।
यस्तोमा सरकारको बजेट त्यसको आधा आकार हुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने कृषि तथा नीजि क्षेत्र कहाँ रहेका छन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।

यो बजेट पढ्दै गर्दा अर्थशास्त्रका विधार्थीलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाउँछ ।
तेस्रो, यो बजेटको अंक करिब पौने १३ खर्ब रहेको छ । यसको करिब ६३ प्रतिशत खर्च तलब÷भत्ता, आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा÷व्याज भुक्तानी जस्ता नियमित तर्फका शिर्षकमा खर्चिने लक्ष्य छ ।
करिब २७ प्रतिशत हिस्सा मात्र पूँजीगत अर्थात विकास आयोजनामा लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
देशमा आर्थिक संवृद्धि हासिल गर्ने र आर्थिक विकास ७.२ ले प्रतिशतले तिव्र पार्ने जस्ता आर्कषक उद्देश्य राखेको बजेटमा विकासतर्फको लगानी थोरै भएकाले यो बजेटले घोषित उद्धेश्य हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने तर्कलाई बल दिन्छ ।

चौथो, यो बजेटको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष श्रोत हो । यो बजेटले करिब सवा ७ खर्ब राजश्व असुल्ने लक्ष्य राखेको छ । यस अन्र्तगत बजेटले आयातमाथिको मुल्य अभिवृद्धि करबाट करिब १ खर्ब ४३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै आयातमाथिको भन्सारबाट १ खर्ब २१ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साथै आयातमाथिको अन्तशुःल्कबाट ४६ अर्ब रुपैया उठाउने लक्ष्य रहेको छ । आयातमाथिको अन्य भन्सार सम्वन्धित करबाट करिब १ अर्ब उठाउँने अनुमान बजेटको रहेको छ ।

यसबाट के देखिन्छ भने अनुमानित कूल राजश्वको करिब पचास प्रतिशत हिस्सा आयातमा मात्र निर्भर रहेको देखिन्छ । यसले नेपालको अहिलेको आर्थिक विकासको सजिव तस्विर दिन्छ ।
अर्कोतर्फ बजेटले गार्हस्थ उत्पादनबाट करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र मुल्य अभिवृद्धि कर असुल्ने लक्ष्य राखेको छ । यो तथ्यलाई हेर्दा नेपालको आर्थिक गतिविधि यो देश भित्र छैन भन्ने देखिन्छ ।
सरकार बैदेशिक रोजगारीमा पठाएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयबाट वैदेशिक व्यापारको शोधनान्तर घाटा पूर्ति र कर असुल्ने कार्यमा लिप्त छ । औद्योगिक उत्पादन समाप्त भएको र देशमा औद्योगिक विघठनको अवस्था देखिन्छ ।

निर्यात सम्वन्धित अन्य कर जम्माजम्मी करिब १ अर्ब मात्र राजश्व असुल्ने लक्ष्य रहेको छ ।
पाँचौ, बजेटले करिब ६४ अर्ब रुपैया गैर कर राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य मध्ये करिब १२ अर्ब रुपैया त राहदानी शुल्कबाट मात्र असुल्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट राज्यले राहदानी जस्तो जनतालाई दिनु पर्ने सेवा सुविधा पनि सरकारले भने राजश्व असुलीको श्रोतको रुपमा लिएको छ ।
सरकारले पासपोर्ट बिक्रिबाट कुल राजश्वको करिब २ प्रतिशत तथा कुल बजेटको करिब १ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.५ प्रतिशत बराबर पासपोर्ट बिक्रिबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने र वैदेशिक रोजगारीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र देशको शोधनान्तर स्थिति धनात्मक राख्ने नागरिकमाथि शोषण गरिरहेको छ ।

छैठौ, प्रक्षेपित बजेटमा करिब पौने ५ खर्ब रुपैयाँ आयभन्दा व्यव बढि प्रक्षेपण गरिएको छ । यो घाटा वजेट पूर्ती गर्नको लागि, आवश्यक वित्त जुटाउको लागि बजेटले २ खर्ब १४ अर्ब वैदशिक ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँने लक्ष्य राखेको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने, १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैया अघिल्लो बर्षको नगद मौज्दातबाट बाँकि पूर्ती गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले गत बर्षको विकास बजेट अर्थात पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर त्यो यस बर्ष नगद मौज्दातको रुपमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसबाट विकास आयोजनाहरुमा लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्ने शासकीय र व्यवस्थापकीय क्षमता सरकारसंग छैन भन्ने देखिन्छ । तर महत्वाकांक्षी लक्ष्य राख्ने परम्परालाई निरन्तरता पनि दिइएको छ ।

अर्कोतर्फ बैदेशिक र आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको आकार मात्र बढाउने विगत एक दशकयताको परम्परालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा वैदेशिक ऋण सित्तैमा पाइने होइन । ढिलो चाडो त्यो ऋण साँवा व्याजसहित तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक ऋणको व्याज करिब ८ देखी १० प्रतिशतको दरले तिर्नु पर्दछ, राष्ट्र वैंकको राष्ट्रिय ऋण उठाउनको लागि विकास ऋण पत्र, बचत पत्र आदि विक्रीको सुचना हेर्दा । यसबाट जनतालाई अनावश्यक करको भार बढाउँने मात्र काम भएको छ ।

अकौतिर बैदेशिक ऋणको व्याज त छदैछ, वैदेशिक विनिमय दरमा अमेरिकी डलर लगायतका वैदेशिक मुद्राको भाउ बढ्दा ठुलो मात्रामा साँवा व्याज भुक्तानीमा जनताबाट उठाएको कर गैरहेको छ ।
अहिले कुल बजेटको ११ प्रतिशतको हाराहारीमा यसरी वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीमा गैरहेको छ । सो परम्परालाई निरन्तरता दिदै बजेटले आगामी बर्षको लागि प्रक्षेपित गरेको करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाको आधा मात्र खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ ।

यस्तो स्थितिमा २ खर्ब १४ अर्ब वैदशिक ऋण र १ खर्ब ४५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नुलाई अर्थशास्त्री र वित्तविज्ञले विवेकपूर्ण कदम कदापी मान्न सक्दैनन् ।
यो तथ्यलाई हेर्दा अर्थमन्त्रालय नेपालको लागि भन्दा पनि विदेशीको हितमा काम गरिरहेको जस्तो प्रतित हुन्छ ।

कतिपय बिश्लेषकले भनेजस्तो राष्ट्रघात नै त नभनौ तर यसले राष्ट्रहित भने गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले ७.२ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राख्यो, त्यो पुरा हुन्छ हुदैन भन्ने बहसभन्दा पनि बजेटले देश भित्रै आर्थिक गतिविधि प्रर्वद्धन गर्छ कि गर्दैन ? वित्तीय हिसावले देशको हित गरेको छ कि छैन भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्नु पर्दछ ।