नेपालमा अहिले ‘शक्ति’ पृथक्कीकरणको सिद्धान्त होइन, ‘भाग’ पृथक्कीकरणको सिद्धान्त लागु भैरहेछ ! अहिले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ होइन ‘बैक चेक र व्यालेन्स’ भै रहेको छ ।

 एक संस्थाले अर्कोको क्षेत्रमा दखलअन्दाजी नगर्ने शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व अर्थात ‘पिसफुल कोएग्जिस्टेन्स’को आधारमा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने सिद्धान्त लागु भएको छ ! जवसम्म एकको भाग अर्को क्षेत्रले अतिक्रमण गर्दैनन, यो चलिरन्छ र ‘पिसफुल कोएग्जिस्टेन्स’ कायम रहन्छ ।

‘सेपेरेसन अफ पावर’ (शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त) र ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) ’bout नेपालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिइएको बखत नेपालमा अत्याधिक चर्चाको बिषय बन्यो ।

त्यस बेला रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णयको विरोधमा जानेमानेका नेता, कहलिएका बुद्धिजिवी, विचार निर्माताहरु, पत्रकार र नागरिक अभियन्ताहरु यसको विपक्षमा उभिएका थिए । रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर तत्कालिन मौजुदा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति पृथकीकरण, अनि नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त उलंघन गरेको आरोप उनीहरुले लगाएका थिए । साथै त्यस घटनाले लोकतन्त्र नै समाप्त गर्ने दावीसमेत गरेका थिए ।

तर, लामो समयसम्म राजनीतिलाई अर्निणित राख्नुभन्दा अन्तरिम संविधानको पुनक्र्रियाशीलता र विधिको शासनलाई पुनस्र्थापित गर्नको लागि सवैभन्दा निकृष्ट विकल्प भएपनि तत्कालिन समयमा रेग्मीलाई मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष बनाएर भए पनि निर्वाचन चाडोभन्दा चाडो गर्नैपर्ने विचार थियो र त्यस्ता मध्येको म स्वयम् पनि एक थिएँ ।

देशको एक प्रमुख दैनिक पत्रिकामा रेग्मीलाई अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गर्नु पर्छ भनेर चारवटा विचार लेख प्रकाशित गरें । त्यसबेला अहिलेका केहि सभासदले मेरो लेखनको भेटेरै विरोधसमेत गरेका थिए ।
त्यसबेला घोर विरोध गर्नेहरुको अहिलेको वर–व्यवहार देख्दा बढो ताज्जुव लाग्छ !

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त र नियन्त्रण तथा सन्तुलन पश्चिमाहरुको लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक आधारभूत मानक हो । यो अबधारणा सर्वप्रथम अठारौ शताब्दीका फ्रान्सेली राजनीति दार्शनिक मन्टेस्क्युले आफ्नो चर्चित कृति ‘द स्पिरिट अफ ल’मा ‘ट्रायस पोलिटिका’ अर्थात ‘सेपेरेशन अफ पावर’ भनेर प्रयोग गरेका थिए ।

यस अवधारणाको सवैभन्दा आर्दशतम प्रयोग अमेरिकी संविधान र अभ्यासमा गरिएको मानिन्छ । यस अन्तर्गत राज्य शक्ति तीनवटा शाखा अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पृथक्ककीकरण गरिएको छ । एकको शक्ति र कार्यलाई अर्कोको शक्ति र कार्यले अलग गरिएको छ । साथै प्रत्येक अंङ्गको कार्य तथा शक्ति सिमित पनि गरिएको हुन्छ । एकले अर्कोलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसको आधारमा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ ।

यस सिद्धान्तअनुसार विधायिकाको कार्य, कानुन निर्माण र सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक खर्च जुटाउन बजेट स्वीकृति गर्ने हो ।

कार्यपालिकाको कार्य चाँहि विधायिकाले निर्माण गरेको कानुन लागु गर्ने, कानुन व्यवस्था कायम गर्ने र सार्वजनिक नीति विधायिकाले स्वीकृत गरेको वित्तको सिमाभित्र रहेर कार्यन्वयन र नियमन गर्ने हो ।
न्यायपालिकाको कार्य संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने र त्यसको ब्याख्यामा संभावित विवादको समाधान गर्ने हो । एकको स्वेच्छाचारितामाथि अर्कोले अंकुश लगाउछ ।

यो सवैको प्रमुख र अन्तिम उद्धेश्य भनेको बेलायती शब्दमा विधिको शासन (रुल अफ ल) वा अमेरिकी शब्दमा कानुनले स्थापित प्रक्रिया (ड्यु प्रोसेस अफ ल) मार्फत नागरिकको ‘लाईफ’, ‘लिवर्टी’, र ‘प्रोपर्टी’ को सुरक्षा गर्ने हो ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा पहिलो पटक वृहत रुपमा प्रयोग गरियो । यसले नागरिकको अधिकारको ग्यारेन्टी, विधिको शासनको स्थापनामार्फत पुनस्र्थापित प्रजातान्त्रलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा त्यसवेला गरिएको थियो ।

संबिधानसभावाट ०७२ सालमा बनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा पनि यो अवधारणा उत्तिकै लागु गरिएको छ । राजतन्त्र फ्याँकिसकेपछि देशमा जवाफदेही र विधिको शासन स्थापित होला भन्ने मान्यता र अपेक्षा थियो र अहिले पनि रहेको छ ।

तर, अहिले सरकार, संसद र न्यायपालिकाले देखाएका र त्यसभित्र भएका तमाम गतिविधिहरुलाई नियाल्दा प्रत्येक सचेत नागरिक भने अर्को निश्कर्षमा पुग्न बाध्य बन्नु पर्दछ ।

एनसेलको पुँजीगत लाभ करमा सरकार र संसदीय समितिको रबैया, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्माको भ्रष्टाचार र उनको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धाको सुनवाई, कनकमणि दीक्षितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धाको फैसला, सुडान घोटाला, लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति, उनले प्रमुख आयुक्तका रुपमा गरेका तमाम गतिविधि र उनको बर्हिगमन, डा. गोविन्द केसीको पटकपटकको अनसन जस्ता सतहमा देखिएका केहि प्रतिनिधिमूलक घटनाले यस्तो निश्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउँछन् ।

नेपालमा अहिले ‘शक्ति’ पृथक्कीकरणको सिद्धान्त होइन, ‘भाग’ पृथक्कीकरणको सिद्धान्त लागु भै रहेको छ । अर्थात ‘सेपेरेसन अफ पावर’ होइन ‘सेपेरेसन अफ पार्टस’ लागु भै रहेको छ । अहिले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ होइन ‘बैक चेक र व्यालेन्स’ भै रहेको छ, यो देशमा ।

एक अर्को संस्थाले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने होइन, एक संस्थाले अर्कोको क्षेत्रमा दखलअन्दाजी नगर्ने शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व अर्थात ‘पिसफुल कोएग्जिस्टेन्स’को आधारमा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने सिद्धान्त लागु भएको छ । जवसम्म एकको भाग अर्को क्षेत्रले अतिक्रमण गर्दैनन, यो चलिरन्छ र ‘पिसफुल कोएग्जिस्टेन्स’ कायम रहन्छ ।

बिधायिकाको भाग

विधायिकाले कानुन बनाउँदा खाने गर्दछन । जस्तो कि वैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धित ऐन यसका सञ्चालकहरुको इच्छाअनुसार निर्माण गरेको वाफियाले देखायो ।वैदेशिक रोजगार नियमन गर्ने ऐन संसदले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इच्छाअनुसारको बनायो । शिक्षा ऐन निजी विद्यालय सञ्चालकको इच्छाअनुसारको बनायो । विभिन्न विश्वविद्यालय ऐन र उच्च शिक्षा नियमन गर्ने कानुन नीजि कलेज सञ्चालकहरुको इसारामा बनाइयो । चिकित्साशास्त्र शिक्षा ऐन नीजि मेडिकल कलेजको मुनाफा हेरेर बनाउन लागिएको कारण डा. गोविन्द केसीले अनशसन गर्नु परेको छताछुल्ल अनुभव गरिएको छ । यो सवै गरेवापत सांसदहरुले भाग पाएका छन् ।

कार्यपालिकाको भाग

कार्यपालिकाले नीति निर्माणको क्रममा आफ्नो भाग असुल्ने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासकले आ–आफ्नो क्षमता र योग्यताअनुसारको भाग भोग्ने गरेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गरे वापत भोजन गर्ने गरेको बर्षौ भै सक्यो । सरकारी कर्मचारीमा जय नेपाल गर्नु भनेको आफ्नो भाग सुरक्षित गर्ने हो भन्ने आहान नै चलेको छ । जीएम, राजदुत, आयोग र नियोगको राजनीतिक नियुक्तिको लागि टेण्डर आह्वान गरेझै लाग्दछ । सवैभन्दा धेरे बोली लगाउँने अर्थात ‘हाइयर बिडर’लाई पद दिइएको उदाहरण धेरै भए । मन्त्रालय, विभागमा प्रशासकको सरुवा, बढुवा पनि ‘अक्सन’मा राखिएका छन् । त्यति मात्र होइन न्यायाधीशको नियुक्ति समेत फलानो मुद्धामा चिलानोलाई जिताउने सर्तमा गरिन्छ ।अर्कोतर्फ प्रहरीमा कुनै जाहेरी पर्ने भनेको कानुन व्यवस्था वनाउनेभन्दा पनि प्रहरीलाई कमाउने अवसर हो जस्तो भएको छ । कर छलीको घटना भनेको कर प्रशासनका कर्मचारीलाई कमाउने अवसर हो । भ्याट ठगीको घटनामा सवैले गुपचुपमा पचाए । भन्सार भनेको अर्को कमाउने उत्पादक सेक्टरको रुपमा इतिहासदेखि चिनिएको छ ।

न्यायपालिकाको भाग

सवैले आशा गरेको अन्तिम निकाय न्यायपालिका हो । तर अदालतमा परेको रिट भनेको बिशेषाधिकारसहित अदालतले कमाउने अवसर हो । सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार मुद्धा पेण्डिङ्गमा छन र ४ जना न्यायधिसको पदरिक्त भएको सर्वोच्च अदालतमा मातहतको अदालतले न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा लाग्दैन भन्ने आफैले स्थापित गरेको एक हजारभन्दा पनि धेरै नजीरको विपरित चुडामणि शर्माको मुद्धा सर्वोच्च अदालतले फुल बेञ्चमा हेर्ने निर्णय गर्यो । यो न नागरिकको राजनीतिक र नागरिक अधिकारको बिषय हो र नत न्यायिक पुनरावलोकनको नैं बिषय । यसबाट प्रष्ट हुन्छ अदालतमा रिट पर्नु भनेको न्यायधिशको कमाउँने अवसर हो । जसले बढि ‘बिड’ गर्छ त्यसको रिटको चाडो सुनुवाई हुन्छ र फैसला पनि उसैको पक्षमा हुन्छ । माल छैन भने रिटको सुनुवाई हुने आशै मार्नुस ! त्यहि भएर कतिपय मुद्धा तीन पुस्तादेखि चलि आएका छन् । पेसी पर्खेर काल आउँने अवस्थामा पुगेका छन, नागरिक ।

यसको प्रभाव र परिणाम

यसको परिणाम भनेको ज्यादै डरलाग्दो र प्रभाव दुरगामी बन्दैछ । राज्यका सवै अंङ्गले यस्तो गतिविधि कायम राखेमा यो राज्यकै बैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । एक दिन यस्तो अवस्था आउँदैछ, त्यसबेला ‘रुल अफ ल’ होइन ‘रुल अफ हुल’ हुने स्थिति आउँने छ । युरोप र अमेरिका पनि यस्तै अवस्थाबाट कुनै समय गुज्रेका थिए होलान सायद । न्यायधीशलाई गलत फैसल गर्दागर्दै बेञ्चमै गोलि हानिएका घटना पनि भएका छन्, त्यहाँ ।

कानुन र नियमभन्दा पनि यस्ता संस्थाको नैतिक आधारले गर्दा समाजमा शान्ति कायम भएको हुन्छ । त्यो संस्था र व्यक्तिको ‘इन्टिग्रिटी’मा टिकेको हुन्छ । जव त्यो समाप्त हुन्छ प्रहरी, अदालती कारवाही हासोको बिषय बन्ने मात्र होइन निन्दाको बिषय बन्छ । त्यति मात्र होइन यस्तो अराजकता यति धेरै बढ्यो भने त्यसले समाजमा हिंसालाई जायज बनाउने छ ।

हाम्रै निकट अतितको अनुभवमा माओवादी विद्रोह यस्तै सन्दर्भमा आगोमा घिउ थपेकोले भएको थियो ।
यसले समाजमा द्वन्द्व र अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने छ । यसरी कमाउँनलाई डनले फिरौतीको रुपमा असुल्ने दिन टाढा हुने छैन ।

न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको द्वन्द्व

बेलाबेलामा नेपालमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको वीचमा द्वन्द्व देखिन्छ । यो भनेको दुई अवस्थामा देखा पर्दछ ।

पहिलो अवस्था हो, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त उल्ङ्गघन भएर नभई भाग पृथक्कीकरणको सिद्धान्त उल्ङ्गघन भएपछी द्वन्दको  अवस्था आउछ ।  संसदीय समितिले वेलावेलामा सरकारलाई दिने निर्देशन होस वा सरकार विरुद्ध कसैको पक्षमा अदालतले दिने आदेश, यस्तै अवस्थाको उपज हो ।

दोस्रो अवस्था भनेको, कहिलेकाही अपवादको रुपमा देखा पर्ने गर्दछ । मिलेर बस्ने, वाँडेर भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने, सिद्धान्तप्रति कसैले असहति जनाएमा यस्तो अवस्था आउँछ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दोस्रो अवस्थाको उपज हो । उनले गरेका कार्यले कार्यपालिकाको भाग परेको कमाउने अवसरमा अवरोध सिर्जना गरेको थियो ।

जय होस ‘भाग’ पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको ।