निमुखालाई कानुनको डण्डा लगाउने र बलिया जोगाउने सर्वोच्च अदालतको कार्यले ‘साधुलाई सुली र चोरलाई चौतारो’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्व विभागका निलम्वित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)ले उनी कर फच्र्याेट आयोगमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै १२ अर्बभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्धा दायर गर्यो  । विशेष अदालतले चुडामणि शर्मासंग ३ अर्ब रुपैयाँ घरौटी माग गर्यो ।

विशेष नै शुरु अदालत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बिशेष अदालत ऐनअनुसार अख्तियारले अनुसंन्धान तहकिकात गरी मुद्धा दायर गर्ने पहिलो चरणको निकाय नै बिशेष अदालत मानिन्छ । बिशेष अदालतले अख्तियारको माग दावी अनुसारको थुनछेकको आदेश पनि दियो ।

बिशेष अदालतको धरौटीको उक्त आदेशपछि शर्माकी पत्नी कल्पना उपे्रतीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिन ।

सर्वोच्च अदालतमा २२ हजारभन्दा धेरै मुद्धा पेण्डिङ्गमा छन, अहिले । र, अहिले ४ जना न्यायधीशको पदरिक्त भएर मानव संसाधनको अभावको अवस्था छ, सर्वोच्च अदालतमा ।

साथै आफ्नो मातहतको अदालती निकायले न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दिएको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा लाग्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतले आफैले स्थापित गरेका एक हजारभन्दा पनि धेरै नजिर रहेका छन् ।

यो तमाम यथार्थ र तथ्यहरुको बिपरित चुडामणि शर्माको मुद्धा सर्वोच्च अदालतले फुल बेञ्चमा हेर्ने निर्णय गर्यो र उक्त रिटमाथि सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

शर्माको पक्षमा विशुद्ध व्यवशायिक कानून ब्यवशायीको रुपमा भन्दा पनि देशमा संवैधानिक कानूनको ज्ञाताको रुपमा विधिको शासन र संविधानवादकोे पक्षमा सार्वजनिक अभियानकर्ता रुपमा चिनिन चाहने वकिल पनि बहस पैरबी गर्न तयार भए । र, सर्वोच्च अदालतले एक महिनाको सुनवाईपछि शर्मालाई वकाइदासंग थुनामुक्त गर्ने आदेश पनि दियो ।

सर्वोच्च अदालतको शर्मालाई थुनामुक्त गर्ने आदेशले संविधान र कानुनले स्थापित गरेका कुनै पनि तर्क वा नजिरलाई आधार बनाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले बिशेष अदालतले शर्मासंग माँग गरेको तीन अर्व रुपैयाँ धरौटीको मात्रा धेरै भएको भन्ने बिषयलाई आधार बनाई उक्त आदेश दिएको छ ।

बिशेष अदालतले शर्मालाई धरौटीमा थुना मुक्त गर्ने आदेश त पहिले नै दिइसकेको थियो । उनी थुनामा रहेको कारण उनले धरौटी बुझाउन नसकेर नै हो । गलत नियतले थुनामा राख्न खोजेको भन्ने माग दावी नै गलत थियो ।

शर्माले माग गर्ने आधार मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको व्यवस्था बमोजिम बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भन्ने भएको अवस्थामा मात्र यस्तो फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्थ्यो । तर, धरौटी घटाउने माग उनको मुद्धामा भएकै थिएन । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धामा नमागिएको मागलाई आधार देखाएर उनलाई थुनामुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।

बैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो नभएको अन्तिम अवस्थामा मात्र रीट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने बिषय बन्छ । शर्मासंग त्यो वैकल्पिक उपचारमा जाने बाटो हुदाँदुदै पनि उनी त्यो बाटोतर्फ लागेनन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा बनाएर सर्वोच्च अदालतले हात हालेको छ । साथै यो मुद्धाको पुनरावेदन सुन्ने समयमा सर्वोच्च आदलतले यस बिषयमा आफ्नो टिप्पणी दिने बाटो छदै थियो ।

भारतमा उच्च अदालतका फैसलामाथि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वेलावेलामा यस्तो खालको टिप्पणी गर्ने गरेका उदाहरण धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो बाटो समाउने धैर्यता पनि राख्न सकेन ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण त आफ्नो मातहतको अदालतबाट आफैले मिसिल झिकाइ सकेपछि त्यस मुद्धाको अन्तिम किनारा पनि गरेन । यो न्याय सम्पादनको सिद्धान्तको विपरितको कार्यसमेत सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ ।

र, फेरी मुद्धा बिशेष अदालतमा नै पठायो । यसबाट सर्वोच्च अदालतबाटै न्यायमा बाधा अर्थात ‘अवस्ट्रक्सन अफ जस्टिक्स’को अवस्था सिर्जना भएको संवैधानिक कानूनका ज्ञाताहरुको मत छ ।

यी सवै तथ्यहरुलाई एक ठाउँमा राखेर एउटा ठूलो तस्विर खिच्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि सर्वोच्च अदालतकै नियतप्रति शंका पैदा भएको अवस्था छ । यो खालको प्रतिक्रिया पूर्व न्यायाधीश, समाजमा स्थापित कानूनका ज्ञाताले दिएका छन् ।

संवैधानिक कानुनका अधिकांश ज्ञाताहरुले यो सिधा दरपीठ गर्नुपर्ने मुद्धा हो भनेका छन् । केहिले चाही सुनुवाईसम्म गरेर पहिलो मिनेटमा नै सिधा ‘डिसमिस’ गर्नुपर्ने मुद्धा हो भनेका छन् ।

यस घटनाले नेपालको न्यायपालिका बिशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका गतिविधि’bout गम्भीर सार्वजनिक बहस निम्त्याएको छ । र, सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसले पाउँने तलव तथा सुविधा करतिर्ने जनताको पकेटबाट तिरिने भएकोले जनताभन्दा माथि कोही छैन र जनताले सवैमाथि प्रश्न उठाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बलियो रुपमा प्रकट भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले यसरी शर्मालाई थुना मुक्त गर्ने आदेश दिन सक्ने दुई अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा अधिकांश कानुन व्यवसायी र कानूनका ज्ञाताहरुको रहेको छ ।

१. पहिलो अवस्था हो, यो मुद्धाको सुनवाई गर्ने फुल वेञ्चका न्यायाधीशहरु असक्षम अर्थात न्याय सम्पादन गर्न ‘इन्कम्पिटेण्ट’ छन् ।

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १० अनुसारको कार्यक्षमताको अभाव छ । त्यसकारण उक्त ऐनअनुसार उनीहरुलाई तत्काल सेवाबाट हटाइनु पर्दछ ।

२. दोस्रो हो, यो फैसलामा मौद्रिक शुभलाभ गंभीर सवाल उत्पन्न भएको छ । उनीहरुले पैसाको लागि न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ११ च अनुसारको खराब आचरण देखाएको र आचार संहिताको उल्लङ्घन गरेको अवस्था हो ।

के गर्ने ?

पहिलो गर्ने कार्य भनेको न्यायपालिकाको भ्रष्टाचारको निरुपण र यस क्षेत्रको सदाचार कायम गर्ने जिम्मेदारी पाएको निकाय न्यायपरिषदको सक्रियताको अहिले अपेक्षा गरिन्छ ।

न्यायपरिषदले यो मुद्धाको सुनवाई गर्ने फुलवेञ्चका न्यायाधीशहरु, अभियुक्त शर्मा र निजका वकिल भीमार्जुन आचार्यको नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण अन्तर्गत रहेर नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषदको रोहवरमा ‘नार्को टेष्ट’ गराउनु पर्दछ ।

नार्को टेष्टमा सोडियम पेन्टाथोल वा सोडियम एमिटोल दिएर कुनै पनि व्यक्तिलाई ढाट्न नसक्ने अवस्था बनाएर सोधपुछ गरिन्छ । यो विधि भारतमा धेरै प्रचलित छ । यसको प्रयोग गर्न पर्छ ।

अर्को ‘पोलिग्राफ टेष्ट’ हो । यो झुटो बोलेको पत्ता एउटा तरिका हो ।

यसमा रक्त चाप, नाडी, स्वास प्रश्वास र छालाको चालबाट मान्छेले ढाँटेको पत्ता लगाउँछ । यो प्रविधि नेपालको विधि विज्ञानमा पनि प्रचलित भै सकेको छ ।

यदि यी टेस्टमा पैसाको चलखेल भएको छैन र न्यायाधीशहरुले आफ्नो व्यावसायिकताकै आधारमा मात्र यो फैसला गरेका हुन भने उनीहरुले पोलिग्राफ टेष्ट वा नार्को टेष्टमा सहभागि भै सहयोग गरे उनीहरुकै इज्जत बढछ, समाजमा । साथै शर्मा र उनका वकिल आर्चायको पनि प्रतिष्ठा नै बढने छ ।

त्यसकारण सार्वजनिक रुपमा न्यायाधीश, वकिल र अभियुक्तको नार्को र पोलिग्राफ टेष्टले मात्र सर्वोच्च अदालतको गरिमा बढ्छ । न्यायपालिकाको गरिमा न्यायपरिषदले बढाउन सक्ने भएकोले तत्कालै यो कदम अगाडि बढाउनु पर्छ ।

संसदको सक्रियताको अपेक्षा

संसदले पनि यो बिषयमा संविधानअनुसार महाभियोगको प्रकृया अगाडि बढाउन सक्छ, अहिले । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँने संसदले अहिले यस बिषयमा तदारुकता नदेखाइरहँदा पनि जनताले आंशकाको दृष्टिले हेरेका छन् । संसदले पनि यस बिषयमा छानविन समिति गठन गरि सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ ।

र, अन्तमा

यदि यो अहिले त्यसै छाडियो भने यसको परिणाम भनेको ज्यादै डरलाग्दो र प्रभाव दुरगामी बन्ने छ । न्यायपालिका न्यायको मन्दिर होइन, घुस्याहाहरुको अखडा हो भन्ने जनमत बन्ने खतरा छ । यसले राज्यकै बैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । यसो भयो भने, एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ त्यसबेला ‘रुल अफ ल’ होइन ‘रुल अफ हुल’ हुने स्थिति आउने छ ।

अदालती कारवाही हासोको बिषय बन्ने मात्र होइन निन्दाको बिषय बन्नेतर्फ अग्रसर भैरहेको छ । त्यति मात्र होइन यस्तो अराजकता यति धेरै बढ्यो भने त्यसले समाजमा हिंसालाई जायज बनाउँने छ । अदालतले विधिको शासन भत्काउँने हो भने जनताले संविधान र कानुनको पालना किन गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा आउँछ ।

निमुखालाई कानुनको डण्डा लगाउने र बलिया जोगाउने कार्यले नेपाल भन्ने देशको राज्य व्यवस्थाले नै साधुलाई सुलि र चोरलाई चौतारो भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको ठहरिने छ ।

अदालत भनेको अन्तिममा घुस खाने अखाडा हो भन्ने सामाजिक मान्यता स्थापित हुने खतरा बढदै छ ! साथै, यसले समाजमा द्वन्द्व र अपराधलाई प्रोत्साहित गर्ने मात्र होइन यसरी कमाउनेहरुबाट पनि डन र गुण्डाले फिरौतीको रुपमा असुल्ने दिन टाढा हुने छैन ।