प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन: संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण

– तीर्थप्रसाद भट्टराई

काठमाडौँ, २८ कात्तिक दशैँ, तिहार र छठपर्वजस्ता वर्षका मुख्य पर्व सकिएसँगै हामी नेपाली नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यान्वयनको एक प्रमुख तथा अन्तिम चरणको प्रतीक्षामा रहेका छौँ, त्यो हो आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन ।

नेपालको नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधानसभाबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । देशको राजनीतिक अवस्था, शक्ति सन्तुलन, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयास आदिका कारण विभिन्न तीन चरणमा भएको चुनावले देशभर ७४४ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको स्थापना गरी सिंहदरबारको अधिकार जनताका घरदैलोमा पु¥याउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकेको छ भने केही सुविधा र अधिकार जनताले प्राप्त गरेको अनुभूति पनि हुन थालिसकेको छ ।

गत वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको चुनावबाट जनताले आफ्ना स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनेपछि ती जनप्रतिनिधिले आफ्ना गाउँठाउँको विकास र जनताले पाउने सुविधाको रुपरेखा कोर्न थालिसकेका छन् ।

अब संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा आगामी मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव हुन गइरहेको छ । मंसिर १० मा हिमाली तथा केही पहाडी गरी ३२ जिल्लामा र मंसिर २१ मा मध्यपहाडी तथा तराईका गरी ४५ जिल्लामा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक निर्वाचन हुनेछ । यी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा भई प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार गठन हुने तथा देशले नयाँ संविधानअनुसार नयाँ सरकारका साथै नयाँ राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पाउनेछ ।

मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तदारुकताका साथ तयारी गरिरहेको छ । तयारीका क्रममा आइपर्ने समस्या तथा व्यवधानलाई सुल्झाउँदै तयारीलाई गति दिन निर्वाचन आयोग तत्पर देखिन्छ र कुनै पनि बहानामा निर्वाचन सारिने वा अल्झाउने अवस्था आउन नदिन सजग देखिन्छ ।

हुन पनि दुई÷दुई तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु चानचुने कुरा होइन । त्यसमाथि चिसो हिउँद नजिकिँदै गर्दा हाम्रो जस्तो जटिल भौगोलिक अवस्था भएको देशका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सहज कुरा होइन । अर्कोतर्फ माघ ७ (अघिल्लो संसद्को कार्यावधि) भन्दा उता वर्तमान सरकार र समग्र संयन्त्र वैध नहुने सीमाले पनि सबैपक्षलाई यी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाध्यता नै बनिसकेको छ ।

यसबीच, विभिन्न कुनै न कुनै बहानामा निर्वाचन सर्छ कि भन्ने आशंका नउब्जेका होइनन् तथा यस्ता हल्लालाई विभिन्न माध्यमद्वारा नउछालिएका पनि होइनन् तर यी हल्लालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले खण्डन गर्दै जनतालाई आश्वस्त तुल्याउँदै आउनुभएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरु नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि घोषित मितिमा चुनाव हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आउनुभएको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमअनुसार दलहरु आपसी गठबन्धनमा पनि बाँधिन थालेका छन् । दशैँको अवसरमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकतासम्म जाने दिशामा गतिविधि हुनुले जनतामा आश्चर्य पैदा भए तापनि देशलाई स्थिरता दिने दिशामा यो कदम लक्षित रहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्नु उपयुक्त देखिँदैन ।

वाम गठबन्धन भएलगत्तै प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका कुरा हुनु, पार्टीहरु ध्रुवीकृत हुनुलाई आश्चर्य मान्नु र नकारात्मक दृष्टिले हेर्नु आवश्यक छैन । आजसम्म साना–साना दलमा विभाजित भएर साना–साना कुरामा अनगिन्ती किचलो निकाल्नुभन्दा आपसी साझा एजेण्डामा एकीकृत भई राष्ट्रको बृहत्तर हितमा गोलबद्ध हुनु धेरै दृष्टिले उचित देखिन्छ ।

यसबाट वाम खेमामा ऐक्यबद्धता आएको मात्र नभई प्रजातान्त्रिक खेमाले पनि आफूलाई पुनःमूल्यांकन गर्दै आफ्नो पक्षलाई मजबुतीकरण गर्दै गएको दृश्य पनि देख्न थालिएको छ । आखिर दुवै पक्षका दलहरुको उद्देश्य राष्ट्र निर्माण नै हो भने त्यसका लागि मिल्न सकिने कुरामा मिलेर अघि बढ्नु देशका लागि हितकारी नै हुनेछ ।

यसैबीच, नेपाली काँग्रेसमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम एकीकृत भएको छ भने विभिन्न स्थानमा काँग्रेस र राप्रपा तथा कतै भने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) आपसी गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जानलागेको पाइन्छ ।

यस सन्दर्भमा सबै दलले बुझ्नुपर्ने र पालना गर्नुपर्ने कुरा भने प्रजातान्त्रिक आचरण नै हो । देशको विधिविधानअन्तर्गत भइरहेको चुनावमा निर्वाचनका नियम, आचारसंहिता पालना गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत निर्वाचनमा जानु सबैको अधिकार र कर्तव्यको कुरा हो । प्रजातान्त्रिक आचरण र प्रक्रिया भने हरहालतमा पालना गर्नुपर्छ र एक अर्कालाई शंका उब्जनसक्ने वातावरण भने हुन दिनुहुँदैन । जनतालाई आफ्ना एजेण्डा र योजनाप्रति आकर्षित गर्ने र आश्वस्त तुल्याउने काम सबै दलले गर्न पाउँछन् भने जनताले पनि स्वतन्त्ररुपमा आफ्नो विवेकले मतदान गरी आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउनुपर्ने कुरा निर्विवाद छ ।

निर्वाचनका प्रक्रियाका क्रममा दुवै मितिमा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारले कात्तिक १६ गतेसम्ममा मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन् भने समानुपातिक सूची पनि निर्वाचन आयोगमा पेश भइसकेको अवस्था छ । दलहरुले मनोनयनका दिनसम्म उम्मेदवार छनोटमा ठूलो सकस व्यहोर्नु परे पनि यसलाई उनीहरुले टुंग्याएका छन् र मिल्न सक्ने दलहरु तालमेलमार्फत निर्वाचनमा जान तयार भइसकेका छन् ।

यसले समाज एक हदसम्म ध्रुवीकृत भएको छ भने उनीहरुका एजेण्डा पनि जनतामाझ प्रष्ट भएका छन् । यसबाट उनीहरुले बनाएका गठबन्धनबीच आपसी सामञ्जस्यता र विश्वास कायम राख्न सकेभने यो पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका लागि ठूलो योगदान हुनेछ भने दलहरु आपसी किचलो झिक्न मात्र होइन मिल्न पनि जान्दछन् भन्ने पनि पुष्टि हुन आउँछ ।

मनोनयन दर्ता भइसकेको अबको स्थितिमा दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा गर्दै आर्थिक समृद्धिको बाटो समाइहाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई तुरुन्तै मनन गर्नुपर्छ भने संक्रमणकाल भन्दै गरिएका खेल, गल्ती र अलमललाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।

आगामी दुवै निर्वाचनमा गरी एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३५ मतदाताले देशभरका १६५ क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका पाँच हजार २८५ उम्मेदवारमध्येबाट छान्नेछन् भने ११० समानुपातिकतर्फका सदस्य छान्नेछन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा ११ हजार २७९ उम्मेदवार यी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

उता प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष ३३० सिट र समानुपातिक २२० गरी ५५० सदस्य चुन्नका लागि उम्मेदवारहरु मत माग्न जनताका घरदैलोमा पुग्न थालिसकेका छन् । जनता भने आफ्ना खेतीपातीको काममा खेतबारीमै व्यस्त भए तापनि उम्मेदवारहरु उनीहरुका खेतमै पुगेर मत मागेका समाचारहरु आइरहेका छन् भने जनताले आफ्ना गुनासा र मागहरु त्यहीँ नै भन्ने गरेका र आफ्ना सरोकारका माग पूरा गर्ने उम्मेदवारलाई मत दिने बताइरहेका छन् ।

यता निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुलाई आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन पटक–पटक सतर्क गराउँदै आएको छ भने निर्वाचनको सुरक्षामा आघात पु¥याउने छिटफुट गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

यसरी यसवर्ष मंसिर महिनामा हाल कायम भएका ७७ जिल्लाका नेपाली जनता वर्षभरिको बाली भित्र्याउने मात्र होइन संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनको एक चक्र पूरा गरी संविधानको बाली भित्र्याउने आशामा मतदानको क्षणको तीव्र प्रतीक्षामा रहेका छन् ।(रासस)
–––