यतिखेर बादर आतंक देशव्यापी आतंकको रुपमा अगाडि देखिइरहेको छ तर सरकारले बनाएको निर्देशिका बाँदर आतंक’bout मौन मात्र छैन मृग, खरायो, स्याल, सर्प, विच्छी, सुगा, किराफट्याँग्राको महामारी ’bout निर्देशिका मौन साधनामा रहेको देखियो ।

प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री युवानेता शंकर पोखरेलले आफ्नो पदको सपथग्रहणपछिको एक भेटमा भनेका थिए–निर्वाचनमा जे गर्छैं भनेर हामीले जनतासंग भोट मागेका थियौं, जनताले हामीहरुलाई जिताए । अब हामीले भनेका बचन पूरा गर्नु परेको छ । जनताले हामीलाई प्रदेश सभासद बनाए । सभाले मुख्यमन्त्री र मन्त्री पनि बनायो ।

त्यसैले यो प्रदेशको अल्प, मध्यम र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाउन पोखरेल दत्तचित्त रहेका छन् । उनले भनेका थिए, हेर्नुस् यो प्रदेशमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको लामो क्षेत्र पर्छ– नवलपरासीदेखि पश्चिम बर्दियाको सिमाना कर्णाली नदीसम्म । राजमार्गका दुबैतर्फ धेरै ठाउमा निकुन्ज, सामुदायिक, धार्मिक बन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, निजीवन, संरक्षित क्षेत्र र साझेदारी बनहरु रहेका छन् ।

राष्ट्रिय राजमार्गको लामो भाग र छेउमा रहेको आकर्षक बनवारे चर्चा गर्दै उनले यो राजमार्गमा हामी मोनो रेल संचालन गर्ने र बन जंगलका दुबैतिर पशुपंक्षीहरुको विकासक्रमलाई प्रदर्शन गर्ने एउटा न एउटा विशेषता भएका बग्रेल्ती पार्कहरु बनाउने योजना बनाइरहेका छौं । यो राजमार्ग, यहाँको रेलबाट यात्रा गर्नेहरुले मात्र होइन कि यसक्षेत्रका प्रत्येक वालवालिका र वासिन्दाहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर मनोरन्जन र ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने खालको बनाइने छ ।

पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, कपिलवस्तु, रुपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा जिल्ला पर्छन् । यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेको छ ।

लेखक प्रदेश नम्बर तीनको वासिन्दा भएको र प्रदेश सरकार बनेपछि आफ्नै प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडा पुगी नसक्दै प्रदेश नम्बर पाँचका तीन ठूला शहरहरु मध्ये दाङ्गबाहेक बुटवल र नेपालगंज पुग्ने अवसर जुट्यो । बन निकुन्जको छेउमा बसोवास गरिरहेका वासिन्दाले बन्यजन्तुबाट भोग्नु परेका कथाव्यथाहरु सुनियो । अब यी गाँठालाई फुकाएर सहज बनाउने कि गाँठोलाई कँस्दै सिमान्तकृत जनसाधारणलाई नारायणहरि बनाउने ?

पाँच नम्वर प्रदेशका निकुन्जका बन्यजन्तुबाट सताइएका मानिसले अहोरात्र सामना गर्नुपरेका घटनाहरुको वर्णन सुन्दा अत्यास नै लाग्यो । यसको समाधान के हुनसक्छ ? मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताएजस्तै निकुन्ज र बनको छेउमा खेतीपाती, पशुपालन गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका स्थानीय वासिन्दालाई पर्यटन विकास बाहेक अरु केके कुराले विकल्प दिन सक्छ ? अथवा, यहाँ विकल्प खोज्नुको विकल्प नै छैन ?

मानव बन्यजन्तु द्वन्द व्यवस्थापनका विषयमा आयोजित छलफलमा स्थानीय पत्रकारसंगै मजैसंग माथापच्ची भयो । बन्यजन्तुसंग सधै द्वन्दरत स्थानीय वासिन्दाको खबरलाई पत्रकारहरुले प्रदेशका धेरैथरि घटनाका उदाहरण दिएर विषयको गंभीर्यतामाथि प्रकाश पारे ।

वास्तवमा पाँच नम्बर प्रदेश राष्ट्रिय निकुन्जको प्रदेश पो रहेछ । यहाँ तीनवटा राष्ट्रिय निकुन्जहरु–चितवन, बर्दिया र बाँके राजमार्गको किनारमा नै पर्दारहेछन् । बागलुंगको ढोरपाटन आरक्ष देशको एकमात्र शिकार आरक्ष मानिन्छ । यी चारवटै निकुन्जहरु नेपालमा बहुचर्चामा रहेका जनावरहरु हात्ती, पाटे बाघ, हिमचितुवा र गैंडाका लागि विख्यात छन् । तर सही र आवश्यक व्यवस्थापनको अभावमा मानव–बन्यजन्तु द्वन्द बढिरहेको थाहा पाइयो । देशभर जे जति राष्ट्रिय बन, निकुन्ज र सामुदायिक बनहरु रहेका छन्, सबैको तालुकवाला बनेर बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय रहिरहेको छ ।

बन मन्त्रालयले बन्यजन्तुबाट निकुन्ज वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्रका पीडितलाई राहत सहयोग दिनका लागि ०६९ सालमा निर्देशिका बनाएको र त्यसमा ०७२ र ०७४मा संशोधन पनि भैसकेको पाइयो । निर्देशिकामा चौधथरि जनावरको सूचि प्रकाशित गर्दै कस्ले के कस्तो क्षति पु¥याए के कति राहत÷सहयोग पाइने बताइएको रहेछ ।

तर अरु जीवजन्तु र किरा फट्याँग्राले जति हानी नोक्सानी पु¥याए पनि त्यसवापत भने कुनै राहत पाइदो रहेनछ । निकुन्जको छेउछाउ बस्नेका त कुरै छाडौं, टाढा बस्ने गृहस्थले पनि व्यापक रुपमा भोगीरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै अहिले बाँदरको बथान आएर किसानले लगाएको बालीनाली, फलफूल सखाप पारिदिने हो । वास्तवमा बादर आतंक देशव्यापी आतंकको रुपमा अगाडि देखिइरहेको छ अहिले तर बाँदर आतंक’bout निर्देशिका मौन मात्र छैन मृग, खरायो, स्याल, सर्प, विच्छी, सुगा, किराफट्याँग्राको महामारी ’bout निर्देशिका मौन साधनामा गरिरहेको देखियो ।

यद्यपि, निर्देशिकाले विविध शीर्षक अन्तर्गत पुछारमा निर्देशिकामा नसमेटिएका वन्यजन्तुले क्षति पु¥याएकोमा पनि राहत दिन सकिने भनेर अन्य कानूनमा जस्तै माथि जेसुकै उल्लेख भए पनि यो दफा वा धाराले अन्यथा अर्थ लागेमा बाहेक त्यसलाई मान्यता दिनछैन भनेझैं गरेको छ ! कानूनका नौ सिङ्ग हुन्छन् भन्ने कुरालाई निर्देशिकाको विविध शीर्षकले जिम्मेवारहरुलाई फुत्कने बाटोको राजमार्ग नै सिर्जना गरेको स्पष्टसंग देखिन्छ ।

यो व्यवस्थाले मध्यवर्ती, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, जिल्ला वनले आफ्नै स्रोतमा रही रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ । तर पुछारमा गरिएको यो व्यवस्थाबाट बन्यजन्तु पीडितहरुले दवाव दिएपछि मात्र प्रयोगमा ल्याइने चलाखीलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

जसअनुसार बन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु वा अंगभंग भएकोमा अतिरिक्त थप रकम विशेष राहत स्वरुप ती संस्थाहरुले दिन सक्ने विविध शिर्षकमा जनाइएको छ । तर यो नौटंकीमार्फत स्वायत्त संस्थाको स्रोतसाधनमा अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

उपभोक्ता समूहहरु आफैं स्वायत्त र अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले उनीहरुले आफ्नो स्रोत अनुसार स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था बन ऐनले गरेको छ । तर निर्देशिकाले स्वायत्त संस्थाहरुलाई निर्देशित गर्न खोजेको छ ।

निर्देशिकामा स्पष्टसंग लेखिएको छ, हात्ती, बाघ, भालु, चितुवा, हिँउ चितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई र अजिंगरबाट भएको मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर÷गोठको क्षति, खाद्यान्न बाली उखु र केरा खेतीलाई जनाउछ । तर कुन जनावरले गरेको क्षतिमा कुन क्षतिको हर्जाना पाइन्छ र कुनको भने पाइदैन भन्ने पनि किटान गरिएको छ । जस्तो हात्तीले क्षति पु¥याएको उजुरीमा पशुधनको क्षतिमा क्षतिपूर्ति पाइदैन । बाघले पु¥याएको क्षतिमा अरु सबै क्षतिको पूर्ति हुन्छ तर भण्डारण गरेको अन्न, घर गोठको क्षति, खाद्यान्न बालीको क्षतिको राहत पाइदैन ।

निर्देशिकाले बन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएको बाहेक बाँचेकालाई गंभीर घाइते र सामान्य घाइते भनेर दुई भागमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार शरीर अंगभंग हुने गरी घाइते भएकोलाई ‘गंभीर’ र शरीर अंगभंग हुने बाहेक उपचार गर्नु पर्ने अन्य अवस्थालाई ‘सामान्य’ घाइते भनेर परिभाषित पनि गरेको रहेछ ।

बन्यजन्तुको आक्रमणमा सरकारले दिने राहत रकमको हद सामान्य घाइतेलाई २० हजार सम्म, सख्त घाइतेलाई २ लाख सम्म र मृतकका आश्रित परिवार÷हकवालालाई १० लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था निदेशिकाले गरेको छ । तर यो ०७४ मा भर्खरै भएको निर्देशिका संशोधनबाट व्यवस्था गरिएको रकम हो । यसअघ सो रकम अत्यन्त न्यून रहेको थियो ।

त्यसैगरी बयस्क भैंसी, उन्नत जातको गाई मारेकोमा ३० हजारसम्म, अन्य वस्तुभाउको अवस्था हेरी १० हजार सम्म, घर, गोठ, भकारी क्षतिको लागि १० हजारसम्म, खाद्यान्न बाली क्षतिको १० हजारसम्म रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राहत मागको सिफारिस लागि क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, जिल्लावन कार्यालय, संरक्षणक्षेत्र, मध्यवर्तीक्षेत्र, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, गाउ÷नगरपालिका, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र कृषि तथा पशुविदहरुसम्म चाहिने संरचना खडा हुने बताइएको छ । राहत कार्यविधिको प्रकृया तोकिए बमोजिमको हुनु पर्नेछ ।
बन्यजन्तुको आक्रमणबाट निकुन्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका उपभोक्ता, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, सामुदायिक वन र प्रत्यक्ष पीडितहरुका अनुसार बन्यजन्तु पिडितहरुले राहत पाउनु भनेको बाघको दुध ल्याउन भन्दा बढी अप्ठेरो झेल्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हैरान भएर पीडितहरु बीचैमा राहतको यात्राबाट पलायन हुन्छन् । क्षतिपूर्ती कस्ले हात पार्छ सहजै भन्न सकिदैन ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका खिमबहादुर डाँगी, तिलक घर्ती, शालिकराम डाँगीले भने– निकुन्जले क्षतिपूर्ति दिने भनेको निकुन्ज सप्ताहमा मात्र हो । जो वैशाखको पहिलो साता दिइन्छ भनिन्छ । बदेलले खेतवारी फाँड्छ, घर दुलो पारेर क्षति पु¥याउछ तर क्षतिपूर्ति पाइदैन । खसी बोका बाघ–चितुवाले मा¥यो भने प्रमाण चाहिन्छ, बाघको मुखबाट खोसेर कसरी सरकारी कर्मचारी कहाँ प्रमाण लैजाने ?

कहिले भने भर्खरै मारेर छाडेको तर बाघ चितुवाले खान नभ्याइसकेको वा आधा खाएको बाख्रा, बंगुरको मासु गाउले मिलेर भाग लगाएपछि अलिकति भए पनि क्षतिपूर्ति हुने गथ्र्यो तर सरकारी राहतको लोभमा प¥यो भने त्यो पनि नखाई हाकिम कहाँ दशीप्रमाण लैजानुपर्दा सिनो कुहिन्छ । क्षतिपूर्तीको लोभले लाभ र लाभले विलाप नै पार्नेगर्छ ।

त्यसै गरी बाछा, पाडा–पाडी मारेकोमा पनि क्षतिपूर्ति पाइदैन । निर्देशिकाले वयस्क भैंसी, जोत्ने उमेरको रांगो वा गोरु वा उन्नत जातको गाई वा साँढे तोकेर अरुलाई राहत दिन प्रतिवन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिकस्तरमा सेती नदी जलाधारमा छेउछाउमा पर्ने सामुदायिक वनहरुले प्रतिसामुदायिक बन एकहजार रुपैयाँ संकलन गरेर मानव वन्यजन्तु द्वन्दमा परेकालाई जनस्तरबाट तत्कालै सहयोग गर्ने शुरुवात गरेका छन् । यसले बन्यजन्तुसंगको द्वन्दमा परेका मानिसलाई नयाँ आयाम दिन सक्ला ? भर्खरै बनेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई सामुदायिक बनले शुरु गरेको कार्य नयाँ थालनी हुनसक्ला ?