बजेट विकासतर्फको प्रस्थान विन्दु- कालिदासबहादुर राउत क्षत्री

तत्कालिन वामगठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम धेरैै कुरा बजेटमा परेका छैनन । बजेटले कतिपय समस्याको पहिचान गर्न सकेको पनि छैन । २०१५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई मूलनारा मानेको थियो । तत्कालिन सामन्ती समाजमा विर्तावालको हातमा मुलुकको ३७ प्रतिशत जग्गा रहेको स्थितिमा सामन्तवाद अन्त्य गरेर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति त्यसबेला थियो । यसपटक सामन्तवादको अन्त्यको घोषणासँगै जस्को जोत उसैको पोत लागु गर्ने नीति लागु गर्न बजेट चुकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाको बजेट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संसदमा पेश गरेका छन् । यो बजेट गत बषको भन्दा एक खर्ब बढी हो । सरकारले रेलमार्ग, जलमार्ग, विमानस्थल, कृषि, सडक, उर्जा, पर्यटन लगायतका पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्यात प्रवध्र्दन र आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सोच राखेको छ । ७ वटै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग जोड्न पूर्वाधार विकास गर्ने, दूतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्ग, चुरे र भित्री मधेसका सडक निर्माण, किमाथांका रानी सडक र रसुवागढी गल्छी ठोरी सडक निर्माण र निर्माणाधिन कालीगडकी कोरीडोरलाई उत्तरी नाका कोरलादेखि विस्तार गरी दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्म पुरयाइने भनिएको छ । सेती राजमार्ग, कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा–मुगु र हुम्ला हुदै उत्तरी सीमासम्म जोड्न गमगढी–नाग्मा– सीमिकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास खण्डको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, पृथ्वीराजमार्गको थानकोट–नौविसे खण्डमा यसै वर्ष सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ । टोखा–छहरे गुर्जुभन्ञ्याङ लगाएत सुरुङमार्गको निर्माणको घोषणा भएको छ । यातायात पूर्वाधार विकासका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले २०७५।०७६ को निम्ति हालसम्मकै महत्वकांक्षी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृध्दिदरको लक्ष्य लिएको छ । निर्वाचित सांसदको तर्फबाट प्रत्यक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड बजेट विनियोजन छ ।

यो रकम सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रणका निम्ति समिति मार्फत सदुपयोग गर्न छुटयाइएको हो । समितिले आयोजना छनोट र अनुगमनको व्यवस्था गर्ने छ ।

२०७५ सालदेखि २०८५ सम्मको दशवर्षलाई उर्जा दशक घोषणा गर्दै ८३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० कि.भी. प्रशारण लाइनको निर्माण र उत्तर दक्षिण नदी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रशारण लाइनका निर्माणका निम्ति बजेट विनियोजन गरेको छ । निजी क्षेत्रसमेतलाई सहभागी गराई प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारी योजना छ । यस्तै ग्रामिण क्षेत्रको विद्युतिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिदै ५ अर्ब बजेट विनियोजन छ । सहरी क्षेत्रमा स्मार्ट मिटर प्रणाली, तीन वर्षमा देशै भरि विद्युत र ५ वर्षमा मागे जति विद्युत उपलब्ध गराउने निति छ ।

यसैगरी ३ वर्ष भित्र आमनागरिकलाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य अनुरुप ठूला नदीमा नमूना खानेपानी योजना संचालन गर्ने, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने, वृहत दाङ खानेपानी आयोजना, राष्ट्रिय सरसफाई अभियान अगाडि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले कृषिको दिगो विकास गरी आगामी ५ वर्ष भित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर बृध्दि गर्ने भएको छ । करार, सहकारी र सामुहिक खेती मार्फत मुलुकको दीगो कृषि विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने भनेको छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ । पशुपालन र कृषि क्षेत्रका निम्ति प्रधानमन्त्री कृषि आधनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको दिगो विकास कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । परियोजना पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा वर्गिकरण गरिएको छ । कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिको दीगो विकास हासिल हुने बताउदै कृषिमा युवालाई आकर्षण गर्न कृषि कर्जालाई प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाइने भएको छ । वास्तविक कृषि कार्य गर्ने किसानका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वनामधन्यहरुको शिक्षा र यातायातमा लगानी भएका कारण शिक्षा सेवा शुल्क हटाइएको छ । एकहजार सीसीभन्दा बढी क्षमताका गाडी रु. १ लाख महगो हुने भएका छन् । मोटरसाइकल भने २५ हजार महँगो हुने भएका छन् । रक्सी, सुर्ति, चक्लेट मा महँगी बढेको छ । महिलाबाट संचालित परियोजनामा आधारित १५ लाखसम्मको सामुहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कबोल गरेको अवधिभित्र उत्पादन सुरु गर्ने उद्योगलाई ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत अनुदानमा ७ लाखसम्म ऋण ।

विदेशबाट फर्केका युवालाई १० लाखसम्म ऋण, ७० वर्षभन्दा माथिकोलाई एक लाखसम्मको स्वस्थ्य बीमा र प्रत्यक जेष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम । सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन “विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं” अभियान चलाउने कर्मचारीलाई प्रतिमहिना २ हजार महँगी भत्ता, पोशाक सुविधा १० हजार, जीवन विमाको विमांक बृध्दिगरी २ लाख पुरयाइएको छ । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिसत सरकारले व्यहोर्नेछ । दलित समुदायको निम्ति सामुहिक जमानीमा प्रतिसमूह् १० लाखसम्मको ऋण । साना किसानले तत्कालिन साझा सहकारी संस्थाहरु मार्फत लिएको ऋण पूरै मिनाहा ।

कारागारमा रहेका कैदीलाई प्रदान गरिदै आएको दैनिक जीवन निर्वाह खर्च ४५ बाट बढाएर ६० रु. पुरयाईएको छ ।

आविवाहित नागरिकले बार्षिक रुपमा ३ लाख ५० हजारसम्म र विवाहितले ४ लाख सम्मको आम्दानीमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कायम छ , तर ४ लाख माथिको १ लाखमा १५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्र्यो । नयाँ बजेटले थप एक लाख १० प्रतिशत मात्र कर व्यवस्था गरेको छ । हाल ५ लाखभन्दा माथि २० लाख अर्थात २५ लाखसम्म आम्दानी हुनेले ५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपथ्यो, २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेमा ३५ प्रतिशत कर लागु हुन्थ्यो, अब ५ लाखदेखि ७ लाख सम्म २ लाख रु.को २० प्रतिशत आयकर तिरे पुग्छ । यसैगरी ७ देखि २७ लाख सम्मको आम्दानीमा ३० प्रतिशत आयकर लागु हुने छ । तर २० लाखभन्दा बढी आम्दानी भएका नागरिकको हकमा भने ३० प्रतिशत रकमको २० प्रतिशत सरचार्जसहितको आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ, अर्थात २० लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने छ ।

तत्कालिन वामगठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम धेरैै कुरा बजेटमा परेका छैनन । बजेटमा कतिपय समस्याको पहिचान गर्न सकेको छैन । २०१५ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री सुवर्ण सम्शेरले राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई मूलनारा मानेको थियो । तत्कालिन समन्ति समाजमा विर्तावालको हातमा मुलुकको ३७ प्रतिशत जग्गा रहेको स्थितिमा सामन्तवाद अन्त्य गरेर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौति त्यसबेला थियो । यसपटक सामन्तवादको अन्त्यको घोषणासँगै जसको जोत उसैको पोत लागु गर्ने नीति लिन सरकार चुकेको छ ।

“ म र मेरो” भन्ने शब्द को औचित्य हटला जस्तो छ । २०३६ सालपछि पंचायती व्यवस्थाले विकासको मूल फुटाउने भन्दै विदेशी ऋण अचाक्ली लिएको थियो । त्यही जगमा बढेको ऋण प्रतिव्यक्ति उन्तीस हजार पुगीसकेको छ । यसपटकको बजेट मिश्रित भएपनि विकासको प्रस्थानविन्दु खुटयाइएको छ । तदनुरुप आर्थिक सुधारको सुरुवाति वर्ष मान्न सकिन्छ । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाका लागि प्रमुख प्रस्थान विन्दुको रुपमा एकीकृत सुदृढ पार्टी नेकपा निर्माण भएरआएको बजेटले आशा उत्साह जगाएको छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग को निम्ति ४ अर्ब बजेट विनियोजीत छ, अर्को पूर्व पश्चिम रेलमार्ग मोनो रेल, चीनतिरको रेल मार्गले जनता उत्साहित छन् । प्रत्यक व्यक्तिको बैंक खाता अनिवार्यले जाँगर बढाएको छ । यो बजेट पहिलो कम्युनिष्ट बहुमत सरकारको बजेट हो । बजेटको ३ उदेश्य मध्य आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत सुदृढ स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भनेका छन् । समाजवाद उन्मुख उद्देश्य पूरा गर्न अर्थभन्त्रीले ंरचनागत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय अवधारणालाई लयका साथ पक्रेजस्तो अनुभूत हुन्छ ।

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनसँग सशस्त्र र जनमत दुवै अनुभव रहेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन विश्वकै लागि अनुकरणीय रहेको छ । जसले लोकप्रियता दिएका कारण कम्युनिष्ट सरकार बन्न पाएको छ । माक्र्सवाद संसारकै उत्कृष्ट दर्शन र समकालिन विश्वलाई सबै भन्दा प्रभाव पार्ने दर्शन भएको टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समानता कायम सहित समाजवादतर्फको यात्रामा मुलुक अग्रसर छ ।