बनको सरकारी संगठनप्रति समुदायको असहमती किन ?
नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको खासगरी स्थानीयस्तरको सरकारी सांगठनिक संरचानाप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल (फेकोफन)ले असहमती जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सोही बमोजिम तीन तहमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ ।
तर, नेपाल सरकारले वन क्षेत्रमा भने उक्त संबैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरित पंचायतकालमा सरकारी सांगठनिक संरचनाको रुपमा अभ्यास गरिदै आएको डिभिजन र सव–डिभिनको अवधारणा लागु गर्ने निर्णय गरिएकोछ, जसले वन सम्बन्धी सरकारी संरचनालाई खासगरी स्थानीय सरकार भन्दा अलग्गै रही क्रियाशील हुन पाउने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
यसले गर्दा एकातर्फ स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानून बमोजिम वन क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारको अभ्यास गर्ने र अर्कोतर्फ वन सम्बन्धी सरकारी संरचनाले राज्यका संबैधानिक तहहरु भन्दा पृथक रुपमा बाहिर रही आफ्नो शासन सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भई वन क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र सरकारी निकाय बीच द्वेध शासन र द्वन्द सिर्जना हुन गएको छ ।
वन व्यवस्थापनमा वास्तविक रुपमा योगदान गर्दै आएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संगठन संरचनासम्बन्धी निर्णयका आधारमा तीनवटै तहका सरकार र अतिरिक्त तहको रुपमा रहेको वन डिभिजन कार्यालयहरुले आ–आफ्नो नियमन र नियन्त्रण भित्र राख्ने रबैया जारी गर्ने तथा करको बोझ बोकाउने तर सामुदायिक वनका लागि सेवा, सुविधा र स्रोत प्रदान नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
वन क्षेत्रमा सिर्जित द्वेध शासन, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जवाफदेहिताविहिन अवस्थाले गर्दा वन व्यवस्थापनको आधारस्तम्भको रुपमा रहेको सामुदायिक वनमा गंभीर नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकोले सोको अत्यका लागि नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको वन क्षेत्रको सरकारी सांगठनिक संरचना परिमार्जन गरी स्थानीय तहमा रहने वनसम्बन्धी सरकारी संरचाना संबैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह अन्तर्गतको सांगठनिक संरचनाकै अंगका रुपमा रहने व्यवस्था नै हाम्रो माग हो ।
कार्की, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, फेकोफनका अध्यक्ष हुन् ।
