स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक अधिकारको रक्षा, र विश्वसनीय र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि आवश्यक ज्ञान, संज्ञान, समझदारी, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन क्षमता, इमान्दारीता, नैतिक धरातल र साहस र सदाचार छ कि छैन भनेर संसदीय सुनवाईमा परिक्षण गर्ने हो ।

नेपालको संविधानमा राज्यका महत्वपुर्ण राजनीतिक नियुक्तिमा संसदीय सुनवाईको व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेको हो । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि त्यो प्रावधानले निरन्तरता पायो । नयाँ संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशको लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनवाई गरेर पनि समितिले सिफारिस गरेन । अर्का बरिष्ठ न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको संसदीय सुनवाईको तयारी भै रहेको भन्ने समाचार आएका छन् ।

संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रो देशमा संसदीय सुनवाई किन भित्राइयो भन्ने’bout अन्तरिम संविधान र मौजुदा संविधान  मस्यौदामा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्ति कसैले विश्वसनीय तर्क र दलिल पेश गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । यस्ता व्यवस्था देखासिखी गर्न मात्र ल्याइएको हो कि इमान्दारीतासाथ त्यसको अभ्यास गर्न हो भन्ने पनि प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठ्ने नै छ ।

अमेरिका जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली भएको देशमा न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात ‘जुडिसियल रिभ्यु’ नागरिकको हकमाथि अनावश्यक बन्देज लगाउने विधायिकाको हतारो र यस्तै प्रकारको राष्ट्रपतिको तानाशाही महत्वाकांक्षामाथि लगाम कस्नको लागि हो । अर्थात ‘चेक दि रेकलेशनेस अफ दि लेजिस्लेचर एण्ड मोर्नाकियल एम्विसन अफ एक्जेक्युटिभ’को लागि न्यायिक पुनरावलोकन गरिन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको लागि आवश्यक ज्ञान, सिप क्षमता र नैतिक हैसियत भएको न्यायधीशको आवश्यकता हुन्छ जसको पुर्ति गर्ने उदेश्यले अन्तिमको कदमको रुपमा सिनेटको न्यायिक समितिमा सुनवाई गर्ने गरिन्छ ।

यसै मेसोमा गएको मंगलवार, बुधबार र बिहिवार अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीको क्यापिटल हिलमा एक म्याराथुन सुनवाई चल्यो, अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटको न्यायिक समितिमा । यो लेख लेखिरहदा सुनवाई जारी छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशको लागि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मनोनयन गरेका अति दक्षिणपन्थी विचारधारा राख्ने ब्राट कभानाको सिनेटको न्यायिक समितिमा भएको यो संसदीय सुनवाईमा राजनीतिक विभाजन त देखिन्थ्यो नै तर, सवैभन्दा महत्वपुर्ण बिषय चाँही अमेरिकी संविधान निर्माण हुदाताका फ्रान्समा उत्पति भएको नियन्त्रण र सन्तुलन अनि शक्ति पृथकीकरणको अवधारणालाई अच्छुण राख्नको लागि, विधीको शासनलाई कायम गर्नको लागि र अमेरिकी नागरिकमा त्यहाँको न्याय व्यवस्थामा विश्वास कायम राख्न मनोनयनमा परेका न्यायधीशको आवश्यक ज्ञान, संज्ञान, समझदारी, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, कार्यसम्पादन क्षमता, इमान्दारीता, नैतिक धरातल र साहस र सदाचार छ कि छैन भनेर । साथै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्मिता कायम राख्न न्यायधीशको लोयलिटी संविधानप्रति छ कि राजनीतिक आस्थाप्रति छ भन्ने परिक्षण पनि हो ।

त्यो म्याराथुन सुनवाईमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै सिनेटरको साझा चासोबाहेक विचारधारात्मक चासो थिए । डेमोक्रेटहरुले गर्भपतन, आप्रवास, रङ्गभेद जस्ता बिषयमा उनको धारणा पनि विशेष चासो थियो ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण बिषय चाँही अहिले त्यहाँ चर्चामा रहेको राष्ट्रपतिले आफैले आफैलाई आममाफी दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने थियो । उनले आफुले त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने जवाफ दिएका थिए । साथै उनले मेरो लोयालिटी अमेरिकी संविधानप्रति छ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।

सिनेटको सुनवाईको क्रममा ब्राट असिनपसिन भएको र बारम्बार पानी पिउँनु परेको दृष्य टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

साथै ब्राटको मनोनयनलाई नस्विकार्न दवाव दिनको लागि प्रर्दशन पनि भएको थियो । उनको अतिदक्षिणपन्थी विचारको कारण विल अफ राइट्स नै संकटमा पर्ने दावी थियो । उनले विल अफ राइष्टमाथि आफ्नो प्रतिवद्घता जनाएका थिए ।

यता हाम्रो देशमा भने संसदीय सुनवाई नौलो भएको कारण अनुभव र आकलनको समस्या छ नै र, संसदीय सुनवाईको लक्ष्यप्रति भने मानकमा उर्तिण हुन सकेको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायधीशको संसदीय सुनवाईको क्रममा गर्नुपर्ने प्रधान न्यायधीशको परिक्षण लिष्ट लामो छ । पहिलो प्रधान न्यायधीशको मनोनयनमा परेका न्यायधीशले पहिला गरेका न्याय सम्पादनको एक समक्षिा प्रतिवेदन तयार गरिनु पर्छ । सो समिक्षामा न्यायधीशको रुपमा गरेका जजमेण्टहरुमा न्यायसम्पादनको लागि आवश्यक ज्ञान, संज्ञान, समझदारी, कार्यक्षमता, कायदक्षता, कार्यसम्पादन क्षमता, इमान्दारीता, नैतिक धरातल र साहस र सदाचार छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने हो । त्यसको लागि संसदीय सुनवाई समितिले विज्ञलाई टेस्टिीफाइ गर्न सक्छ ।

दोस्रो अहिले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिक हकप्रति उमेदवारको प्रतिवदता कस्तो छ भनेर व्यापक रुपमा प्रश्न गर्नपर्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको उदेश्य भनेको नागरिक अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो । त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशको नागरिक अधिकारप्रति प्रतिवद्धता र त्यसको लागि जस्तो सुकै दवाव झेल्ने मानसिकता र क्षमता हेर्न पर्छ ।

तेस्रो हाम्रो देशमा सवै व्यक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित छ । त्यो अस्वाभाविक पनि होइन, हाम्रो सन्र्दभमा । तर, प्रधान न्यायधीशको मनोनयनमा परेको व्यक्तिको लोयलिटी राजनीतिक दल वा राजनीतिक आस्था र विचारप्रति होइन देशको संविधानप्रति हुने प्रतिवद्धता संसदीय सुनवाई समितिमा व्यक्त हुनु पर्छ । त्यसले मात्र स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुने र शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा कायम हुन्छ । संसदीय सुनवाईको क्रममा यो बिषयले प्राथमिकता पायो भने मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य व्यवस्थाको अभ्यासको सुरुवात हुने छ ।