पारवहनमा नयाँ सभ्यताको शुरुवात !

चीनसंग भएको पछिल्लो संझौतालाई चीनका राष्ट्रपति सि जिङ्ग फिनको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणको तयारीको रुपमा सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । कुटनीतिक अभ्यासमा यस्ता विषय राष्ट्रपतिको भ्रमणपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूचिको उपल्लो प्राथमिकतामा परेका विषय मानिन्छन् ।

नेपालले तेश्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्नु पर्ने वाध्यताको विहिबारदेखि औपचारीक रुपमा अन्त्य भएको छ । अब नेपाललाई भारतीय भूभागबाट मात्र होइन, चीनीयाँ स्थलमार्ग हुँदै समुन्द्रसम्म पुग्ने औपचारिक अबसर प्राप्त भएको छ । यो नेपालको लागि युगान्तकारी परिवर्तन द्योतक हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावमा गरिएको प्रतिज्ञालाई एक राजनेताको रुपमा कार्यान्वयन गरेका छन् ।

उत्तरी छिमेक चीनसँगको यातायात तथा पारवाहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि सर्वत्र खुशीयाली छाएको छ । ल्हासा, बेइजिङ्ग र काठमाण्डौ बैठकले प्रोटोकल तयार गरी नेपाल र चीनका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरेपछि भुपरीवेष्टीत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अध्यायको ढोका खुलेको छ ।

नयाँ सभ्यताको शुरुवात

नेपाल र चीन बीच पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा भएको हस्ताक्षर नयाँ सभ्यताको शुरुवात हो । यो शुरुवातले नेपालको समुन्द्री जलमार्ग मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्तरबाट सहज पहुँचको बाटो खुलेको छ । नेपालको लागि यो बहुतै ठूलो ऐतिहासिक उपलब्धी हो । यो नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ सभ्यताको शुरुवात हो । पारवहनको क्षेत्रमा एक कोशेढुङ्गा हो । सांकेतिक रुपमा यो एक सुनौलो विहानी हो ।

अब भारत–चीन दुबै तर्फबाट नेपालको समुद्रमा पहुँच

विगतमा भारतको कोलकत्ता र विशाखापटनमबाट मात्र तेश्रो मुलुकबाट मालसामान ढुवानी गर्न बाद्य रहेको कारणबाट नेपालले विगतमा चारवटा भारतीय नाकाबन्दीको सकस खेप्नु परेको थियो । अब नेपाललाई उत्तरी छिमेक चीनबाट चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह गरी सातवटा बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच उपलब्ध भएको छ ।

भूपरिवेष्टित भनिए पनि खासमा भारत वेष्टित थियो नेपाल । त्यसैले भारतको मनोमानीपूर्ण राज थियो । तर अब भारतसहित १५वटा देशसँग सिमा जोडिएको चीनसँगको पछिल्लो सम्झौताले चीनको तियान्जेन, सेनजेन, लिपाङ्ग र झाङ्गझियाङ्ग गरि चारवटा समुन्द्री बन्दरगाह मार्फत समुन्द्रसम्म पुग्ने संझौता चीन सरकारमा भएपछि नेपालको भारतसंगको परनिर्भरता टुट्ने भएको छ । नेपालको समुद्रसम्मको पहुँच उत्तरबाट पनि औपचारिक रुपमा खुलेको छ ।

यो सम्झौता पश्चात स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको लागि आगामि दिनमा कहिल्यै भारतको एकतर्फि नाकाबन्दी खेप्नु नपर्ने गरि नयाँ युगको शुरुवात भएको छ ।

आशंकाको अन्त्य

स्वतन्त्र एवं सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं जारी गरे । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो । नेपालको यही स्वाधीन मार्ग पहिचान गरेबाट रुष्ट भारतले एकतर्फि रुपमा नेपालमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतसंग नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै तीनवर्ष अघि चीनतर्फ यातायात तथा पारवहन संझौता गर्ने बाटो खोल्दै नेपालाई समुद्रसम्म पुग्ने बाटो खोल्न चीनको सरकारलाई सहमत गराउने सफलता पाएको थियो ।

नेपालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरे पश्चात पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले चीन भ्रमण गरी भारत वेष्ठित नेपाललाई उत्तरको छिमेकी चीन सरकारसँग यातायात पारवहन लगायत दशवटा सम्झौताहरु ग¥यो । ओली नेतृत्वले नेपालको पहुँचलाई प्रशान्त महासागरसम्म पु¥याउन सक्यो । यो सफलताले ओलीको देशभक्ति चुलिएर धेरै माथि पुग्यो पनि ।

सझौता एवं समझदारी भएता पनि लामो समयसम्म उक्त सझौता अनुसारको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नहुँदा प्रधानमन्त्री ओलिले यो विषय नै “बाह्य दवाव परेर छाडिदिएका” हुन् कि भन्ने विपक्षी लेखक, विश्लेषक, बुद्धिजिवीहरुको आरोप एवं आलोचना खेप्नु परेको थियो । यो हस्ताक्षर पश्चात विरोधका स्वरहरु एकाएक परिवर्तन हुन पुगेका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री ओलीका आलोचकहरुबाटै पनि नेपालको यो ऐतिहासिक उपलब्धीलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ सभ्यताको शुरुवातको रुपमा व्याख्या गर्ने छन् । यो ऐतिहासिक उपलब्धीका विविध आयामहरुका ’boutमा आगामी दिनमा सम्भावना, अबसर र उज्यालो भविष्यका ’boutमा कुटनीतिक एवं विदेशमामिला विषयको बहसमा सहभागी हुनेहरुबाट प्रकाश पारिने अपेक्षा गरिएको छ ।

ओली डक्ट्रिनको अभ्यास

यो ऐतिहासिक उपलब्धीको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाएता पनि भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको लागि एक गौरवमय सफलता हो । यो सम्झौताको कार्यान्वयन शुरु भएपछि नेपालको विदेश मामीलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबलम्बन गरेको विदेश नीति “ओली डक्ट्रिन” अभ्यासको आयामको रुपमा स्थापित हुनेछ । यो एक स्वतन्त्र एवं सार्बभौम राष्ट्रको लागि गौरवको विषय हो । आत्म–सम्मान हो ।

अब नेपालका उत्तरी नाकाहरु हुम्लाको यारी, मुस्ताङ्गको नेचुङ्ग, रसुवाको रसुवागढि, सिन्धुपाल्चोकको कोदारी, संखुवासभाको किमाथाङ्गका र ताप्लेजुङ्गको ओलाङ्गचुङ्गगोलाबाट नेपालले चीनको भुभागहुँदै समुन्द्र सम्मको पहुँचको बाटो खुलेको छ । जापान, कोरिया, मकाउ, हङ्गकङ्ग, लाओस, भियतनाम र कम्बोडिया हुँदै अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा सहजता प्राप्त हुँदैछ ।

तत्काल लाभ लिन सकिने

नेपाली मालबाहक सवारी साधनहरुलाई चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै चीनसम्मको निर्वाध आवत जावतको सुविधा उपलब्ध भएकोले चीनको सिगात्सेसम्मको रेल सेवाबाट नेपाली व्यावसायीहरुले तत्काल लाभ लिन सक्नेछन् ।

यो उपलब्धीबाट लाभ लिन अत्यन्तै महत्वपूर्ण भौतिक पुर्वाधारहरुको निर्माण भने धेरै नै गर्न बाँकि छ । नेपालले समुन्द्रसम्मको पहुँच पाए पनि त्यसको अधिकतम लाभ लिन यहाँको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सक्नु पर्दछ । यो चुनौती जवर्जस्त रुपमा खडा भएको छ । अब युरोप अमेरीका लागायतका विश्व बजारमा नेपाली व्यापारीहरुले सहजै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको अध्ययान गरि आयात तथा निर्यातबाट लाभ लिन सक्नु पर्छ ।

लामो दुरी ज्यादा लागत

नेपालले तेश्रो मुलुकबाट सामान आयात तथा निर्यात गर्दा भारतीय बन्दरगाह उपयोग गर्दाको तुलनामा चीनको स्थलमार्ग प्रयोग गर्दा लामो दुरीको सडकमार्ग तय गर्नु पर्दछ । कम्तीमा २५ सय देखि ३५सय किलोमिटर सम्मको सडकमार्ग पार गरेरमात्र उत्तरतर्फबाट समुन्द्रसम्म पुग्न सकिन्छ ।

ढुवानी खर्चको हिसावले यो धेरै लागत पर्ने अबस्था हो । सबैभन्दा सस्तो यातायातको लागत जलमार्ग, त्यसपछि रेल र सडक तथा हवाई यातायात महंगो लागतका यातायात सेवा हुन् । तर विकल्पको रुपमा यो अर्को अबसर हो । सिगात्सेसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोले भोलिका दिनहरुमा सिगात्सेको रेल केरुङ्गसम्म आई पुग्दा नेपालले त्यसको भरपूर लाभ लिन सक्नेछ ।

रेलमार्ग छिटो बनाउने दवाव

अहिलेको अबसरले सरकारमाथि नयाँ दवाव श्रृजना गरेको छ । नेपालले चीनबाट समुन्द्रसम्मको पहुँच पाएपछि यसले चीनको केरुङ्ग रसुवागढि हुँदै काठमाण्डौ, पोखरा र लुम्बीनीसम्मको रेलमार्ग बन्ने विषयमाथि थप दवाव श्रृजना गर्ने छ । रेलको सुविधा, व्यापारीक प्रयोजनको लागि समुन्द्र सम्मको पहुँचताका हिसाबले अत्यस्तै प्रभावकारी, भरपर्दो र सस्तो हुने हुँदा रेल सेवाका लागि छिटो भन्दा छिटो नेपाली क्षेत्रमा निर्माण संरचना गर्न जनस्तरबाट अब दवाव बढ्ने छ ।

चीनले पनि आफ्नो पूर्वयोजना अनुरुप सिगात्सेदेखि केरुङ्गसम्म ल्याउने रेलसेवा शिघ्ररुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ । यसको लागि नेपालसरकार रेल विभागले दु्रतता गतिमा काम कारबाहि अगाडि बढाउनु नै पर्दछ ।

निर्यात योग्य उत्पाद बढाउ

सरकारले लिएको नयाँ नीति अनुरुप बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न पनि निर्यात योग्य उत्पादहरुमा विशेष कार्यक्रमहरु सहित बृद्धि गर्दै लैजानु पर्दछ । सरकारले औद्योगिक उत्पादनहरुका लागि चीन सरकार र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अबसरहरु जुटाउन सक्नु पर्दछ ।

हाम्रो आफ्नै उत्पादन, कृषि–दुध र मासुजन्य उत्पादन, जडिबुटि, बनस्पति र औद्योगिक उत्पादहरु पनि बढाउँदै निर्यात योग्य उत्पादनमा जोडदिनुपर्ने प्रत्यक्ष दवाव बढेको छ । जबसम्म हामीले हाम्रो निर्यात योग्य उत्पादन बृद्धि गर्ने सक्दैनौ, औद्योगिक बातावरण निर्माण गर्न सक्दैनौं, तबसम्म पारवहनको सुविधाबाट लाभ लिन सकिन्न ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालबाट मिनरल वाटर पठाउन सक्छौं भने जस्तै हाम्रा कृषि उत्पादनहरु समेत बढाउनु पर्दछ । चीन बाहेक जापान कोरीया, इण्डोनेसिया, हंङ्गकङ्ग, लाओस, भियतनाम, कम्बोडिया लगायतका देशहरुको बजार र मागलाई हेरि नेपालबाट निर्यात योग्य उत्पादनका लागि विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

हिमाली जडिवुटि, पहाडि फलफूल र तराईको अन्न–तरकारी

कुनै समय, नेपालको विकासको आधार नै कृषिलाई मानिन्थ्यो । नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान देश नै छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र । कृषिमा आश्रृत जनसंख्याको ठूलो हिस्सा । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान २३ प्रतिशत रहेको कृषि क्षेत्रको विकासमा हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटि, पहाडि क्षेत्रमा फलफुल पशुपालन तथा तराई मधेषमा तरकारी उत्पादन गरि निर्यातगर्न सकेमा मात्रै नेपालले पारवाहनको लाभ लिनसक्छ । नेपालीको जीबनस्तर उठ्न सक्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली महाअभियानले सार्थकता पाउनेछ ।

राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमण

गत हप्ता सम्पन्न यातायात तथा पारवाहन सम्झौता बमोजिमको प्रोटोकललाई अन्तिमरुप दिन नेपाल र चीन सरकारका सम्बद्ध अधिकारीहरु ल्हासा, बेईजिङ्गहुँदै काठमाण्डौमा विभिन्न चरणमा वार्तागरि प्रोटोकल तयारगरि हस्ताक्षरको अबस्थामा पुगेका हुन् । यो तयारी गएको जुलाई महिना भित्रैमा सम्पन्न गर्ने भन्ने समझदारी अनुरुपम काम गर्दागदै थप एक महिना बढी समय लाग्यो ।

चीनसंग भएको पछिल्लो संझौतालाई चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिनको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणको तयारीको रुपमा सम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । कुटनीतिक अभ्यासमा यस्ता विषय राष्ट्रपतिको भ्रमणपूर्व सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यहरुको सूचिको उपल्लो प्राथमिकतामा परेका विषय मानिन्छन् ।

यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नै सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको पारवाहन प्रोटोकलको तयारी सम्भबत राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणको टुङ्गो लगाउने शुभ संकेतको एक फड्को मान्न सकिन्छ ।