अब प्रत्येक नेपालीको घरमा बिजुली !

कुलमान घिसिङ्गले २६ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्न सफल भई २०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि मुलुकभर विद्युत आपूर्ति गरी विद्युत लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको घोषणा मात्र गरेनन् । व्यवहारमा नै उतारे । उनी अहिले नेपालको कुशल व्यवस्थापक भनि ख्याती कमाई रहेका छन् ।

गत भदौ १० देखि २० गतेसम्म गुल्मी र पाल्पाको ग्रामीण भेगको भ्रमण गर्ने अवसर मिल्यो । गुल्मीको बलेटक्सार, श्रृङ्गा, तम्घास हुँदै वडागाउँ मैदान, बढिगाड तरि मजुवा, चोरकाटे, शान्तिपुरहुदै बाग्लुङ्गको नयाँ बजारसम्म । रिडि, पाल्पाको भुवन पोखरी छहराहुँदै अमिलेसम्म पुगेर सामुदायिक ग्रामिण विधुतिकरणको अवलोकन र प्रभाव’boutमा अध्ययन गर्ने अवसर मिल्यो । भ्रमणको अवसर जुटाई दिएकोमा मित्र चेतनाथ कँडेल हरितलाई साधुवाद !

ग्रामिण भेगका जनतामा आफ्नैसमेतको लगानीमा समुदायका अगुवाको सक्रियतामा आफ्नै पालामा विजुलीवत्तिको उज्यालो देख्न पाएकोमा जेष्ठ नागरिकमा एक किसिमको हर्ष छाएको छ । बालबालिकाहरुमा विजुलीवत्तिमुनिको उज्यालोमा बसेर पढ्ने र टिभी हेर्ने अबसर मिलेकोमा एक किसिमको उमङ्ग झल्केको भेटियो । सामुदायिक विद्युतिकरणमा लागेका अभियन्तासँग पनि अन्तरक्रिया छलफल गरियो । नयाँ युगमा अबको राष्ट्रिय एजेण्डा प्रत्येक नेपालीको घरमा विजुली अभियान हुनुपर्छ । आजको आलेखमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको प्रभावका ’boutमा केहि चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

के हो साम’दायिक ग्रामिण विद्युतीकरण ?

समुदाय(जनता)को समेत लगानीमा विद्युत प्रशासरण एवं वितरणको संरचना तयारगरी समुदायले विद्युत उपभोक्ता समिति गठन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिदगरी समुदायलाई बिक्री गर्ने, मिटर रिडिङ्ग, विलिङ्ग, महसुल संकलन एवं मर्मत संहार समेतगरी सञ्चालन व्यवस्थापन समुदायले नै गर्ने गरी ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतिकरण गरिने व्यवस्था नै सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण हो । २०५५ सालमा ५० प्रतिशत सरकारको लगानी र ५० प्रतिशत जनताको लगानीमा विद्युतीकरण हुने गरेकोमा २०६०÷६१को बजेटमार्फत सरकारी लगानी ८० प्रतिशत र जनताको लगानी २० प्रतिशत कायमगरी साम’दायिक विद्युतीकरण अगाडि बढ्यो । २०६९ सालदेखि सरकारी लगानी ९० प्रतिशत र समुदायको लगानी १० प्रतिशतगरी सरकार र जनताको साझेदारीमा विद्युत वितरण तथा व्यवस्थापन गरिने पद्धति बन्यो । यो नै साम’दायिक ग्रामिण विद्युतीकरण हो ।

कहिलेदेखि शुरु भयो सामुदायिक विद्युतीकरण ?

पहिलोः २०४०को दशकमा सरकारी लगानीको विद्युत उत्पादन कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संरचनाहरुको निर्माण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संलग्नतामा ग¥यो । ग्रामिण भेगमा विद्युत व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई नै दिने गरि पहिलोपटक स्याङ्गजाको गल्याङ्ग र प्यूठानको झिमु्रकमा उत्पादित विद्युत स्थानीय उपभोक्ता समिति बनाएर ग्राहक सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई दियो । यो पहिलो अभ्यास थियो ।

दोश्रोः नर्वेजियन सरकारको सहयोगमा २०५३ सालमा लमजुङ्ग जिल्लामा विद्युत उपभोक्ता समिति गठन गरी ग्राहक सेवा र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्त समितिले गर्नेगरी जिम्मा दिईयो । यो दोश्रो अभ्यास थियो ।

तेश्रो ः २०५४साल असोज ७ गते ललितपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा विद्युतिकरण गर्ने अयिान “दक्षिण ललितपुर विद्युतीकरण अभियान” शुरु भयो ।

ललितपुरमा अझै विजुली छैन

राजधानीका तीन जिल्ला मध्येको एक जिल्ला ललितपुरमा गणतन्त्र आईपुग्दा पनि बिजुली छैन । पाठकहरुलाई अनौठो लाग्ला तर, यो कटु यथार्थ हो । २०५४ सालमा ललितपुरमा साविकमा एक नगरपालिकासहित २८ गाविस थिए । त्यस मध्ये दक्षिणी भेगमा १९ गाविस थिए । ती गाविसमा विजुली थिएन । दूई तिहाई भुभागमा विजुली नहुँदा त्यस भेगका तात्कालिन जनप्रतिनिधिहरु बेचैन भए र विद्युतीकरण अभियान शुरु गरे २०५४ असोज ७ गते । निरन्तरको खटाईले नौ बर्षपछि २०६२ भदौ २ गतेबाट देविचौरबाट विजुली बल्ल शुरु भयो दक्षिणी ललितपुरमा । अभियन्ता मध्येका एक साविक बुखेल गाविसका अध्यक्ष रामकृष्ण हुमागाईको गाउँमा भने अभियान शुरु भएको १३ बर्षपछि मात्र चिम बल्यो । हुमागाई भन्छन् “अझै दक्षिण ललिपुरको १५ प्रतिशत जनताको घरमा विजुली पुगेको छैन । राजधानी भएर पनि बत्तिमुनीको अध्यारो छ ललितपुर ।”

उनी दक्षिण ललिपुरलाई विकासको हिसाबले राजधानीको कर्णाली भन्छन् । दक्षिण ललितपुरको विद्युतीकरण अभियान शुरुभएदेखि दक्षिण ललितपुर एक ब्राण्ड बनेको बताउँछन् सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघका महासचिबसमेत रहेका रामकृष्ण हुमागाँई भन्छन् “पर्यटन, सहकारी, बस सेवा, तरकारी, सहकारी, च्याउखेती जे जति ब्राण्ड भए पनि दक्षिण ललितपुरको विकासमा दक्षिण ललितपुर विद्युतीकरण अभियान नै पहिलो कडी हो ।”

५६ लाख घर मध्ये ४२ लाख घरमा विजुलीे

सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरणका अभियन्ता मध्येका एक सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष नारायण प्रसाद ज्ञवाली यो सामुदायिक विद्युतीकरण अभियानमा ५२ जिल्लाका २८२ विद्युत उपभोक्ता संघ संस्था आबद्ध रहेका छन् । विद्युत उपझोक्त समुहहरु सहकारी, एनजिओ र कम्पनीको रुपमा दर्ता भई काम गरि रहेका छन् । विद्युत उपभोक्तासंघमा करिब ५ लाख ग्राहक रहेको र केहि समय भित्रै डेढ लाख ग्राहक थपिने दावी गर्छन् । नेपालमा कुल ५६ लाख घर संख्या रहेको मध्ये करिब ४२लाख घरमा विजुली पुगेको र अझै करिब १४ लाख घरमा अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन्, नागरिकहरु । सरकारले आगामी तीन बर्ष भित्रमा नेपालभर विद्युत पुर्वाधार विकास गर्ने दावी गरे पनि सरकारी कामगर्ने प्रवृतिमा सुधार गरेका तीन बर्ष भित्रै सबै नेपालीको घरमा विजुली पु¥याउन सकिने दावी गर्छन् विद्युतीकरणका अभिएन्ता डिल्लीप्रसाद घिमिरे । छरपष्ट बस्ती भएको ग्रामीण भेगमा विद्युत वितरण महंगो भएता पनि जनसहभागितामा यो काम सहज हुने विश्वास गर्छन घिमिरे । साम’दायिक विद्युतीकरण अभियानलाई नीतिगत, संस्थागत र प्राविधिक सुधार गर्नु पर्ने चरणमा रहेको बताउँछन् डिल्ली प्रसाद ।

भारत, अमेरीकामा र जर्मनीमा पनि सहकारीकरण

विद्युतिकरणको सहज प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने देशहरुमा भारत, बंगलादेश, फिलिपिन्स, फिनलैण्ड, नर्वे, स्वेडिन, जर्मनी र अमेरीकासमेतमा सहकारीकरणबाट विद्युत वितरण तथा व्यवस्थापन हुने गरेको छ । ती देशहरु मध्ये कतिपयमा सरकारले विद्युत उत्पादन प्रशारण तथा वितरण संरचना तयार गरिदिने र विक्री तथा व्यवस्थापनको जिम्मा सहकारीमार्फत गरिने गरेको अनुभव छ । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउँने भनिएकोले पनि उर्जामा सबैको पहुँच पु¥याउनु पर्ने अभियानलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्ने अभियन्ताहरुको दावी छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, खानेपानी, सञ्चार, सडक, सिँचाई सबै भौतिक पुर्वाधारमा पहिलो पुर्वाधार विजुली हुनुपर्ने अभियन्ताहरुको जोड रहेको छ । विजुली विना कुनै पनि देश समृद्ध हुन नसक्ने बताउँदै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानमा विजुली पहिलो एजेण्डा बन्नुपर्ने माग छ, अभियन्ता नारायण ज्ञवालीको । विजुलीविना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्दै उनी भन्छन् “गाउँ गाउँमा सिलिण्डर बोक्ने प्रबृतिको अन्त गर्न र वातावरण मैत्री समुदाय बनाउन पनि स्वच्छ उर्जा विद्युतीय उर्जाको विस्तारमा सबैले जोड दिनुपर्छ । राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

त्रिपक्षीय सहकार्यमा देशभर विजुली झिलिमिली

विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय सरकार र सामुदायिक उपभोक्ता बीचको त्रिपक्षीय सहकार्यमा देशभर विजुली भिलिमिलि बनाउनु पर्ने आबश्यकता औल्याउँछन् विद्युत प्राधिकरणको ट्रेड यूनियनका नेता एवं पेशागत महासंघ नेपालका उपमहासचिब रामप्रसाद रिमाल । उनि भन्छन् । मुलुकको औद्योगिकिकरण, रोजगारि, उद्यमशिलता र आधुनिकिकरणको लागि पनि प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक क्षणमा चाहिने विजुली घरघरमा पु¥याउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण, प्रत्येक स्थानीयतह(सरकार) र विद्युत उपभोक्त समुह बीचको त्रीपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्छ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा उपभोक्ता समुहका नाममा केहि सिमित व्यक्तिहरुले आर्थिक हिनामिनासमेत गरेको पाईएकोले आफुलेसमेत त्यो प्रबृतिको अन्त्यको लागि विरोध गरेको बताउँदै पेशाकर्मि सिमाल बताउँछन् । पारदर्शिता, जवाफदेयिता र सहभागितासहितको सुशासनको सुनिश्चितता गर्दै विद्युतिकरण अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ । जनतालाई विजुली मात्रै होइन सस्तोमा प्रत्येक घरमा बिजुली पु¥याउनु पर्छ । जनसहभागितामा हुने विद्युतीकरणले दिगो विकासको सम्भावना बढ्ने उनको विश्वास रहेको छ ।

कर्णालीलाई तुरुन्तै विजुलीले फिलीमिली

कर्णालीमा राष्ट्रिय विद्युत प्रशारणको ग्रिड तुरुन्तै जोडी विद्युत विस्तार गर्नुपर्नेसमेतमा अभियन्ताहरुले जोड दिएका छन् । कर्णालीमा विजुली पु¥याउन सरकारी लगानी र जनसहभागिता बढाउनु पर्ने बताउँछन् विद्युतीकरणका अभियन्ताहरु । अभियन्ता नारायण ज्ञवाली भन्छन् । जहिले पनि कर्णाली विकट र विकटको रुपमा राख्ने होईन । अब त केन्द्रीय सरकार मात्र होइन प्रदेश सरकार छ । स्थानीय सरकार छ । सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण अभियान छ । सबैको सामुहिक प्रयासमा कर्णालीलाई विजुलीले झिलिमिलि पार्नुपर्छ । टुकि बत्ती र सोलारले होईन बिजुलीले । सामुदायिक विद्युतीकरणको अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ग्रामिण विकास र आधुनीकीकरणमा विकासकोे मोडेल बनाउँन सकिन्छ । यो अभियानबाट हामी विश्वलाई सिकाउन सक्छौं । जनसहभागिताको विकास ने दिगो र भरपर्दो विकास हुने छ ।

विजुली बढाऔं, ग्याँसको सिलिण्डर हटाऔं

अब घरघरको चुलोमा ग्याँसको सिलिण्डर होईन विजुलीको हिटर अभियान चलाऔं । अबको पाँच बर्षमा खाना पकाउने यन्त्र उपकरणहरु विद्युतीय बनाउने र त्यसैको प्रयोग गर्ने अभियान चलाउनु पर्छ । बार्षिक अरबौंको ग्याँस खपतलाई अन्त्य हुनु प¥यो । हामी आगामी पाँच बर्षमा विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको छ । हाम्रो बिजुली आफ्नो लागि सबै क्षेत्रमा यातायातको क्षेत्रमा पनि पेट्रलियमको विकल्पको रुपमा विकास गर्दै लैजानु पर्दछ । मोटरसाईकल, मोटरमा विद्युतीय उर्जा प्रयोग गर्ने गरि औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक र उद्यमीहरुले अभियान चाल्नु पर्दछ ।

दिनमा एक जनाको विजुलीले मृत्यु

विद्युतीय विपद जोखिम न्यूनिकारण गर्नुपर्ने चुनौतीलाई पनि अभियन्ताहरुले जोड दिएका छन् । सरदर एक दिनमा एक जनाको विद्युतीय सकको कारण मृत्यु हुने गरेको अनुमान गरिएको बताउँछन्, अभियन्ताहरु । विद्युतीय झड्काबाट प्यारालाईसीस हुनेदेखि अपाङ्ग हुनेसम्मका जोखिमहरु हुने गरेको छ । ग्रामिण भेगमा विद्युतको प्रयोग गर्न नजान्दा । भिजेको सामानले करेन्ट बगेको तारमा छुँदा । रुखमा जोडिएको नाङ्गो तारलाई झाडी फाँडेर सफा नगर्दा । विद्युतीय सुरक्षाका औजारहरुको प्रयोग नगर्दा । स्वीच र वाईरीङ्ग व्यवस्थित नहुँदा । सहि किसिमले विद्युतको प्रयोग नगर्दा । गाईबस्तुलाई विजुलीको पोलमा बाँधिदिदा । विग्रेका विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग गर्दा । जनचेतनाको अभावमा यस्तो जोखिमबाट मानिसहरुको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् ईलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर अशोक भण्डारी । विद्युतीय जोखिम न्युनिकरण गर्न खास गरि ग्रामिण भेगमा व्यापक जनचेतना जागरण अभियान ल्याउनु पर्छ । विद्युत सुरक्षाको प्राविधिक तालिम दिनुपर्छ । सुरक्षाका औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्छ तब मात्र खतरा न्युनिकरण हुने बताउँछन् इन्जिनियर भण्डारी ।

नेपालमा पहिलो विजुली

बि.संं१९६८साल जेठ ९ गते काठमाण्डौको दक्षिणकाली भेगको फर्पिङ्गमा रहेको चन्द्रज्योति विद्युत उत्पादन गृहमार्फत ५ सय किलोवाटको बिजुली उत्पादन शुरु भएको हो । दक्षिण एशियामा नै यो पहिलो विद्युत उत्पादन थियो । हालसम्म १०१६ मेगावाट जलविद्युतबाट विधुत उत्पादन भइरहेको छ । हालसम्म नीजि क्षेत्रबाट ५११ मेगावाट विद्युत उत्पादन भईसकेको छ । भारतबाट ४५० मेगावाटको विद्युत आपुर्ति गर्न सकिने पूर्वाधार बनेको छ भने २४४ आयोजनाहरुबाट राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिडमा विद्युत जोडिएका छन् ।

कुलमान घिसिङ्ग कुशल व्यवस्थापक

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत, उत्पादन, वितरण र व्यवस्थान एवं बिक्रि गर्न एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको संस्था हो । यो संस्थामा उच्च प्राविधिक टेक्नोक्रयाट, पुरातन किसिमका व्युरोक्रयाट र ठेकेदारी प्रथाका कारण संस्थागत सुशासनमा सधैंजसो विष्मयकारी किसिमले हेरिने गरेकोमा कतिपय मन्त्रीहरुको विवादास्पद निर्णयहरुका कारणले पनि चुस्त र प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो आईरहने गरेको पाईएकोमा सोहि संस्थाका ईन्जिनियर कुलमान घिसिङ्ग कार्यकारी निर्देशकका नियुक्त भएपछि प्राधीकरणको ईमेज एका एक उज्यालो भएको छ । जनतालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने प्रण गरेका घिसिङ्गले २६ प्रतिशतमा रहेको विद्युत चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्न सफल भई २०७५ बैशाख ३१ गतेदेखि मुलुकभर विद्युत आपूर्ति गरी विद्युत लोडसेडिङ्ग मुक्त भएको घोषणा मात्र गरेनन् । व्यवहारमा नै उतारे । उनी अहिले नेपालको कुशल व्यवस्थापक भनि ख्याती कमाई रहेका छन् । प्रत्येक नेपालीको घरघरमा विजुली पु¥याउने अभियान चालेर घिसिङ्गले अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्नसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरणका अभियन्ताहरु

दक्षिण ललितपुर विद्युतीकरण अभियान नै नेपालमा ग्रामिण विद्युतिकरणका अभियन्ता रहेको र २०५७ सालमा पहिलो विद्युत सहकारी बनेपछि यो अभियानले गति लिएको हुमागाँईको दाबी छ । अभियन्ताहरुमा डिल्लीप्रसाद धिमिरे, राजेन्द्र तिमिल्सिना, रामकृष्ण हुमागाँई, रामचन्द्र दाहाल, गोपाल सञ्जेल, कृष्णमान लामा, दीपक दाहाल, चन्द्रप्रसाद दुलाल, उत्तमकुमार लामा ऋषिराम घिमिरे, बद्रिप्रसाद, गोपालप्रसाद, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णबहादुर लोप्चन र बेलबहादुर लामा हुन् । यी नै अभियन्ताहरुको पहलमा देशभर ग्रामिण विद्युतीकरणको लागि ग्रामीण भेगका जनतामा जागरण ल्याउन २०६१ साल माघमा सामुदयिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासँघ तदर्थ समिति गठनगरी अभियान देशव्यापी बनाईएको दावी गर्छन् हुमागाँई अभियन्ताहरु डिल्लीप्रसाद घिमिरे– ललितपुर, काजीबहादुर श्रेष्ठ– इलाम, सुमेश्वर उपाध्याय–पर्सा, श्रीप्रसाद कंडेल– चितवन, स्थानेश्वर भण्डारी– गुल्मी, रामकृष्ण हुमागाँई– ललितपुर, प्रमबहादुर गिरी–झापा, नारायण ज्ञवाली–गुल्मी, मीना खड्का–उदयपुर, शंभुनाथ रौनियार–पर्सा, राजकुमार कर्माचार्य–तनहुँ, धनबहादुर गुरुङ्ग–स्याङ्गजा, रामजनम चौधरी–बारा, नारायणध्वज खड्का–दोलखा र दीपतारा थाम्सुहाङ्ग–झापाले स्वयंसेवी रुपमा यो अभियानलाई अगाडि बढाएका थिए ।