शासनमा “कम्प्याटिबिलिटी प्रोब्लम्स”

जनताले खोजेको प्रभावकारी समन्वयकारी केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्नुमा उसको परम्परावादी केन्द्रिकृत मानसिकता दोषी छ । जति प्रदेश र स्थानीय सरकार बलिया हुँदै जान्छन, त्यती नै केन्द्रीय सरकार  बलियो हुन्छ । जति प्रभावकारी ढङ्गले स्थानीय र प्रदेश सरकार चल्छन, द्वन्द्वका कारक तत्व त्यति नै प्रभावकारी ढङ्गले मासिँदै जान्छन । सिके राउतको डर कम गर्न लालबावु राउत जति प्रभावकारी न केपी हुन्छन न वादल । त्यसैले लालबावुको सबलीकरण भनेकै केपीको सबलीकरण हो ।

कम्प्युटरको जमाना, आजको गन्थन त्यसैलाई उदाहरणको रुपमा लिएर शुरु गरौँ । कुनै अत्याधुनिक सफ्टवेयर ल्याएर एउटा पुरानो कम्प्युटरमा राखे पनि कम्प्युटर राम्ररी चल्दैन, कुनै अत्याधुनिक कम्प्युटरमा साह्रै पुरानो सफ्ट्वेयर हाले पनि त्यो कम्प्युटर चल्दैन । मदर बोर्ड र प्रोसेसर वीचको सम्पर्क र समन्वयको अभाव अर्थात शरीर र दिमाग वीचको सामान्जस्यता को अभावको रुपमा बुझिन्छ । यस्तो समस्या भए त्यो कम्प्युटर चल्दै चल्दैन। पावर अन भै हाले पनि अपरेटिङ्ग सिस्टम नै चल्दैन र जे काम गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सक्दैन,  अह्राएको काम नगरी आफू खुशी गर्छ, एउटा मानसिक सन्तुलन गुमाएको मान्छे जस्तै । त्यसलाई सरल अङ्ग्रेजी भाषामा “कम्प्याटिबिलिटी प्रोब्लम” भनिन्छ ।

राज्य सञ्चालन पनि कम्प्युटर जस्तै हो । हार्ड्वेयर-रूपी पूर्वाधार हुन्छन र सफ्टवेयर-रूपी नीति-नियम, वा सञ्चालन बिधि । नेपालमा शासकहरूका अहिले सम्मका प्रयास नै आफ्नो हार्डवेयरलाई मिल्ने सफ्टवेयर आयात गरेर वा आफैँ विकास गरेर आफ्नो प्रणाली दिगो सङ्ग चल्ने कसरी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छन , चाहे ति पृथ्वीनारायण शाह हुन वा केपी ओली ।

इतिहास कोट्याएर फाइदा छैन, हामी २०६२/६३को आन्दोलन देखि अहिले सम्मको “सिरियस कम्प्याटिबिलिटी प्रोब्लम”लाई मात्रै हेरौँ ।  राजनैतिक दलहरू अत्यन्तै कमजोर भएका, जनतामा तिनीहरू प्रति निराशा फैलिएका बेला ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिए । नागरिक स्वतन्त्रता माथि प्रहारबाट सुरु भएको उनको शासन एक पल्ट असिमित स्वतन्त्रता उपभोग गरिसकेका जनताको मनोभावना बिपरित भयो ।  त्यसैले दल नआए पनि विभिन्न पेसा,व्यवसायमा लागेका मध्यम तथा उच्च मध्यम वर्गका मान्छे जनपरिचालन गर्दै सडकमा आए । दलहरूलाई पनि आउन शाहस बढाए ।  अन्ततः अपरेटिङ्ग सिस्टम फेरिने भयो ।

त्यो जन आन्दोलनको म्याण्डेट एक प्रकारले सफ्टवेयर हो । त्यसले देशको नीतिलाई मार्ग निर्देश गर्यो । राजतन्त्ररुपी भाइरसले सँधै सिस्टम ह्याङ्ग भयो, यसलाई अनइन्स्टल गर्ने, त्यहाँ भएका जङ्क फाइल सबै क्लिन गर्ने, नयाँ अपरेटिभ सिस्टम  हाल्ने अदि आदि । कम्प्युटर विज्ञानका शब्दावली राजनीतिक विज्ञानमा ल्याएर हेर्दा सिस्टमलाई राम्रो सङ्ग चल्न नदिने राजतन्त्र फ्याँकियो, पहिले भएका सबै गलत अभ्यासबाट थुप्रिएका समस्या वा जङ्क फाइल हटाउने र मुलुकलाई नयाँ राजनैतिक पद्दति मार्फत राम्ररी चल्ने बनाउने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।

यो पद्दति वा सिस्टम कस्तो हाल्ने भन्ने लामो विवाद पछि “सङ्घीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्र” नामको सफ्टवेयर हाल्ने निधो भयो ।  सङ्घीय भए पछि समस्याको स्थानीय समाधान सम्भव हुने देखियो अर्थात हुन अङ्गमा समस्या छ त्यसको त्यहीँ उपचार हुने, पुरै कम्प्युटर खोल्नु नपर्ने भयो, सामान्य समस्या आउँदा पनि सिधै केन्द्रसङ्ग भर पर्नु पर्ने अवस्था अन्त हुने भयो , लोकतान्त्रिक भएपछि त्यो प्रणालीका सबै अवयवहरूको अन्तरक्रिया नियमित हुने भयो र समस्याको पहिचान बेलैमा हुने भयो र गणतन्त्र भएपछि लोकतान्त्रिक अन्तरक्रियाका क्रममा दुःख दिईराख्ने भाइरस सदाका लागि अन्त हुने भयो ।

अर्को अर्थमा “सङ्घीयता”ले कस्ता समस्या कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन प्रणालीले हेर्ने भनेर सिस्टमलाई  फ्र्याग्मेन्टेशन गर्छ । “लोकतान्त्रिक” पद्दतिमा   साना ठूला सबै पार्टले अन्तरकृया मार्फत सामुहिकताको अवधारणा बलियो बनाउँछन र  “गणतन्त्रले”, नेपाली अर्थमा, सिस्टममा आउने बाह्य हस्तक्षेप रोक्छ र अङ्गहरू बीचको हाइरार्कीको अबधारणाको अन्त गर्छ ।

राज्य सञ्चालन पनि एउटा कम्प्युटर जस्तै प्रणाली हो जहाँ शरीरको क्षमता हेरेर दिमाग हालिन्छ, दिमागलाई थेग्ने शरीर हालिन्छ, जता बाट बुझे पनि हुन्छ । सायद प्रधानमन्त्रीले अन्तर-प्रदेश परिषदमा दिएको चौडा राजमार्गमा गुडेको मारुती भ्यानको उदाहरण यही प्रसंगमै थियो होला । राजमार्ग एउटा चौडा बाटोको परिकल्पना र मारुती भ्यान हाम्रो वास्तविक अवस्था वा क्षमता । बोली र काम गराई हेर्दा प्रश्न गर्ने प्रसस्त ठाउँ भए पनि अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको पहललाई सकारात्मक नै मानौँ । ८-९ महिना अघि नै बस्नु पर्ने प्रदेश परिषदको बैठक ढीलै गरी बसेको भए पनि त्यसको उद्देश्य हाम्रो संघीयताको गाडी कसरी गुड्ने भन्ने बनाउने नै थियो भन्नेमा दुई मत छैन ।

अहिले सङ्घीयता प्र प्रधानमन्त्रीले दिएको उदाहरणको मारोती भ्यान जस्तै भएको छ ।  त्यो राजमार्ग त्यस्तो गाडी चलाउनकै लागि बनाईएको थियो को होइन? वा त्यो गाडी त्यस्तो राजमार्गमा चलाउनकै लागि बनाईएको थियो कि होइन?? यि अहिलेका राज्य सञ्चालनका ज्वलन्त प्रश्न हुन । नेताहरूको नियतमाथि खोट लगाउने ठाउँ तिनैले दिन्छन । जवर्जस्ती अनेकन पुर्जा थपेर त्यो कम्प्युटरलाई काम नलाग्ने बनाउने वा कामै गर्न नसक्ने कम्प्युटरमा जवर्जस्ती नयाँ नयाँ सफ्टवेयर हाल्ने काम चाहिँ राजनीतिको काम हो ।

जुन सिस्टमले सबै पार्टपूर्जालाई यो कम्प्युटरको म पनि अभिन्न अङ्ग हुँ भनेर महसूस गर्न दिएन, तिसङ्ग अन्तरकृया मार्फत समस्याको पहिचान गरेर सामुहिक पहलबाट समस्या हल गर्ने बाटो खोलेन ।  माथि मैले भने जस्तै जनअन्दोलन र त्यसका पूरक आन्दोलनहरूको म्यान्डेट भनेको त्यो कम्प्युटरको अपरेटिङ्ग सिस्टम फेर्ने थियो र एउटा नयाँ सिस्टम हाल्ने जसले कम्प्युटरको केन्द्रीय संचालन इकाई (सेन्ट्रल प्रोसेसिङ्ग यूनिट)मा सबै पार्ट पूर्जाको संचार, समन्वय र सहकार्य होस ।

अब हेरौं सङ्घीयताको अवधारणाका केही पक्ष ।

हामी सङ्घीयतामा जानुका भिन्न अवधारणा र दृष्टिकोण छन। एउटाले सङ्घीयतालाई नितान्त सुशासन र विकाससङ्ग जोड्छ, अर्कोले अर्कोले द्वन्द्व समाधानलाई प्रधान ठान्छ।

हाम्रो सङ्घीयता सुशासन र विकासका लागि ल्याईएको हो भन्नेहरूको जमात दिन दु-गुणा रात चौ-गुणा  बढ्दोछ । हाम्रा अहिलेका शासकहरूले केही समय अघि सम्म प्रयोग गर्ने शब्द सापटी लिनु पर्दा यो अबधारणा नै बुर्जुवा नोकरशाहहरूको अपहरणमा परिसक्यो ।  सुशासन र विकास नै यसको प्राथमिक उद्देश्य हुन्थ्यो भने यिनै कर्मचारी थिए, यिनै नेता थिए, ५ विकास क्षेत्र थिए, १४ अञ्चल थिए हरेक जिल्लामा दह्रो गृह प्रशासन थियो, नहर देखि घर बनाउने सम्म र तरकारी खेती देखि भेडा-बाख्रालाई सूई लगाउने सम्मका अड्डा हरेक जिल्ला, सेवा केन्द्र, इलाकामा थिए । विकास र सुशासनको आर्गमा के ले अबरोध गरेको थियो?

यही मेरो व्यक्तिगत बुझाईका कारण म सङ्घीयताको दोस्रो अवधारणाको वकालत गर्छु । मेरा लागि सङ्घीयता सुशासन र विकास भन्दा द्वन्द्व समाधानको औजारको रुपमा आएको हो । सुशासन र विकासका यसका सहायक उद्देश्य हुन, जुन द्वन्द्व समाधान होइन रोकथामका औजार हुन ।

सङ्घीयता स्थानीय जनता र सरकारको दूरी घटाउने, जनताको घर घरमा सरकार पुर्याउने, स्थानीय नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता बढाउने एउटा संयन्त्रहो, यसको संचालन ति कुरा सुनिश्चित गर्ने बिधि हो । जति साना-साना  निकायको  व्यवस्था हुन्छ, त्यती जनसहभागिता बढ्छ । जति बढि जनता त्यस्ता निकायको कृयाकलापमा सामेल हुन्छन, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अर्थात लोकतन्त्रको स्थानीयकरण हुन्छ, लोकतन्त्र प्रति जनताको अपनत्व बढ्छ । मेरो बुझाई यही हो ।

आफैँ पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भएर लागेको मान्छे हुनाले मैले आन्दोलनकारीको त्यसबेलाको भावना पढेको छु । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डकै भएपनि हामीले अभ्यास गरेको  लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक त थियो अपनत्वयुक्त थिएन ।  निर्वाचित निकाय भए पनि ति जनताको मनोविज्ञानमा सरकार थिएनन । राज्य नियन्त्रण सरकारले गर्थ्यो, ति प्रतिनिधिले होइन ।

निर्वाचन पद्दति त्यस्तै थियो | जित्नेले सबै लान्थ्यो र हार्नेले निश्चित अवधि सम्म पाखा लाग्नु पर्थ्यो ।  त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उठेको हो, समावेशी लोकतन्त्रको कुरा उठेको हो र स्थानीयतहमा समेत “सरकार” बनाउने कुरा उठेको हो । जनताले आफ्नै नजीक “सरकार” देख्ने भएकाले कुनै गुनासा भए त्यही सुनाउने र ठूलो द्वन्द्वको सम्भावना टर्ने भएकाले सरकारलाई गाउँ पठाउने कुरा भएको हो ।

जब यो अबधारणा नै बुर्जुवा नोकरशाहहरूको अपहरणमा पर्यो, खर्च र क्षमता प्रधान भएर निस्किए,  ७ गाउँ मिसाएर एउटा गाउँ बनाईयो । झण्डै ३५०को हाराहारिमा हुने जनप्रतिनिधिलाई १० प्रतिशतमा झारियो र राजनीति भनेको  स्थानीय तहमा समेत अभिजात वर्गको एफेयर बनाईयो । जुन सफ्टवेयर हाल्न खडा गरिनु पर्ने हार्ड वेयर थियो, त्यसमा कम्प्याटिबल नै नहुने गरी बनाइयो ।

जनताले दह्रो राजनैतिक नेतृत्व खोजेका थिएनन, आफ्नो राजनैतिक नेतृत्व खोजेका थिए । तर अहिले गाउंपालीका अध्यक्ष समेत आफूले नचिनेको पाए । जनताले केन्द्रमा समेत भयंकर बलियो राजनैतिक नेतृत्व खोजेका भए त ज्ञानेन्द्र केपी भन्दा धेरै बलिया थिए नि । उनी सङ्ग ९२ हजार सेना, ५० हजार पुलिस र ३५ हजार सशस्त्र पुलिस थिए, एक लाख कर्मचारी समेत थिए।

शक्तिशाली चक्रवर्ती शासक बन्ने लोभले जति तल्ला निकायलाई बलियो बनाउन ढिला गरिन्छ, त्यति नै छिटो केन्त्रीय सरकारको शाख खस्कँदै जान्छ ।। प्रचण्ड बहुमत भन्दा पनि दुई-तिहाइ बढि संसदीय शक्ति भएको दलको राज वा रजाइँ छ । काम गर्ने नै हो भने यतिको अवसर चुनावबाट विरलै प्रप्त हुन्छ । तर सरकारका ठूला गफ, राजसी शान, बढ्दो फजूल खर्च, अरू प्रति असहिष्णु व्यवहार र शून्य-प्रायः कामका कारण सङ्घीयता बिरोधी र गणतन्त्र बिरोधी दुवै खाले शक्तिको उत्साह बढेको छ ।

जनताले खोजेको प्रभावकारी समन्वयकारी केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्नो भूमिका देखाउन नसक्नुमा उसको परम्परावादी केन्द्रिकृत मानसिकता दोषी छ । जति प्रदेश र स्थानीय सरकार बलिया हुँदै जान्छन, त्यती नै केन्द्रीय सरकार  बलियो हुन्छ । जति प्रभावकारी ढङ्गले स्थानीय र प्रदेश सरकार चल्छन, द्वन्द्वका कारक तत्व त्यति नै प्रभावकारी ढङ्गले मासिँदै जान्छन । सिके राउतको डर कम गर्न लालबावु राउत जति प्रभावकारी न केपी हुन्छन न वादल । त्यसैले लालबावुको सबलीकरण भनेकै केपीको सबलीकरण हो ।

सङ्घीयतालाई एउटा इकाई वा हार्ड वेयर मान्ने हो भने पनि त्यसलाई मिल्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गरे मात्रै अपरेटिङ्ग सिस्टम राम्रो  चल्छ, सङ्घीयतालाई एउटा अबधारणा वा सफ्ट वेयर नै मान्ने हो भनेपनि त्यसलाई मिल्ने हार्डवेयर वा पूर्वाधारको व्यवस्था गरे मात्रै  त्यो सिस्टम चल्छ ।

केही राजनीतिक नेताले जति खोके पनि नेपालमा सङ्क्रमणकाल सकिएको छैन । शान्ति प्रकृयाका तीन प्रमुख खम्बा मध्ये सेना समायोजन सम्पन्न भयो तर अयोग्य लडाकू अझै गृहमन्त्री सामु बिष सेवन गर्दैछन । दोस्रो खम्बाको रुपमा रहेको संबिधान त बन्यो अझै सत्ता साझेदार एउटा दल संबिधान संशोधनको आफ्नो सर्त दोहोऱ्याईरहेको छ । बाहिर बाट समर्थन गरेको अर्को  मधेस-केन्द्रित दलमा रहस्यमय नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ । जनजाती एटिभिस्टहरू कुन दिन सडकमा आउने भनेर साइत हेर्दैछन । तेस्रो खम्बा भनेको सङ्क्रमणकालीन न्याय थियो । एउटा आयोग आफैँ बेपत्ता छ, अर्को आयोग केही दर्जन कर्मचारी लिएर ६३ हजार उजूरी हेर्दैछ, कछुवाको तालमा । पार्टी एकिकरनको मर्म बमोजिम दुई आयोगलाई एकिकृत नयाँ नेतृत्व दिने भन्ने चर्चा चल्दैछ बजारमा ।

सङ्घीयताको असफलताले  अहिले कै नेतृत्व वर्गलाई फाइदा गर्ने गरी कुनै काम गर्दैन बरू अन्त-अन्त तिर पुगेको सङ्क्रमणकाललाई फेरि पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । यो सिस्टम चलेन भने आफू अनुकूल अर्को ल्याउँला भन्ने भ्रममा नबसे हुन्छ । यो सिस्टम फेल हुँदा त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अर्कै समूह तयार भैसकेको छ ।