किन घट्दै छ विद्यार्थीको आकर्षण ?
-श्रीबाबु कार्की उदास
जब म घुम्दै एक दिन
गाउँको पाठशाला पुगे त्यहाँ देखेँ-
खुट्टा भाँचिएका कुर्सीमाथि चढेर
निदाइरहेका र निन्द्रामा बर्बराइरहेका मास्टरहरु
र, मास्टरहरुको आदेशबमोजिम
लोरी गाइरहेका
साना, दुब्ला र ख्याउटे विद्यार्थीहरु !
तीसको दशकका सशक्त कवि मीनबहादुर बिष्टले ” गाउँको पाठशाला ” शीर्षकमा लेखेको यो कविताले नेपालका सामुदायिक बिद्यालयहरुको यथार्थ चित्रण गर्दछ ।
बर्सौंदेखि मैला भित्ताका खियाग्रस्त काँटीमा माउले खाएका देशको नक्सा र केही थान खुइलिदै गरेका अक्षरहरुका चार्ट झुन्ड्याएर सामुदायिक बिद्यालयहरु हरेक साल विद्यार्थी भरनाको सनाही बजाइरहेका हुन्छन् । एकाइसौँ शताब्दी ज्ञान बिज्ञान र सूचनाको युग हो । जवसम्म राज्यले सामुदायिक बिद्यालयमा युगानुकुल शिक्षाको अर्थ बुझ्न सक्दैन तवसम्म हाम्रा सामुदायिक बिद्यालयको हालत अझै पातलो हुँदैजाने निश्चित छ ।
नेपालको संविधान- २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा – ३१ मा शिक्षा सम्बन्धि हकको ब्यबस्था गरिएको छ ।जसमा – ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि: शुल्क पाउने हक हुनेछ’ भन्ने लेखिएको छ । सामान्य रूपबाट हेर्दा सरकारले शिक्षामा राम्रै लगानी गरेको छ कि भन्ने भान हुनु स्वभाविक छ । कागजी रूपमा सरकारले शिक्षामा निकै उदार चरीत्र देखाए पनि यथार्थमा सरकार शिक्षामा अनुदार, गैरजिम्मेवार र निकम्मा देखिन्छ । सरकार लाखौं बालबालिकाको शैक्षिक भबिस्यप्रति कत्ति पनि जिम्मेवार देखिएको पाइदैन । सरकारले सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई अनिवार्य लाइसेन्सको ब्यबस्था गर्यो ।
निजी बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकको हकमा यो झन्झटिलो विधि अनिवार्य भएन । राज्यको यो विभेदीकरणको बीउ रोप्ने दुश्प्रयास कस्ले किन र केका लागि गर्यो ? अहिले सामुदायिक बिद्यालयहरुमा गणित,बिज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षक नियुक्त गर्न पहिलो त लाइसेन्सवाला पाउनै मुस्किल छ । पाइहाले पनि एक्लो उमेदवारी पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा करार शिक्षकको परीक्षा नाममात्रको हुनेगरेको छ । यसरी नियुक्त गरेको शिक्षकले सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षामा दिनानुदिन ह्रास ल्याइरहेको देखिन्छ । सरकारले लामो समय लाइसेन्सको परीक्षा नलिनु र निजी बिद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई लाइसेन्स अनिवार्य नगर्नुमा सरकार कतै निजी बिद्यालयलाई घुमाउरो बाटाेबाट पक्षपोषण त गरिरहेको त छैन ? भन्ने आशंका जन्माएको देखिन्छ । लाइसेन्सको अभावमा कि त शिक्षक पाइदैन कि त दुर्गममा शिक्षक धमाधम खाली भएका सुगमक्षेत्रका बिद्यालयहरुमा परीक्षा दिदै सर्दै गर्ने गरेको देखाउँछ ।
उदाहरण १: दोलखाको अमर माध्यमिक बिद्यालयमा नि-माबि तहको बिज्ञान विषयमा शिक्षक पाउन दोस्रो पटक बिज्ञापन गर्नुपर्यो । दोस्रोपटक बिज्ञापन गर्दा पनि एक जनाको मात्रै निवेदन पर्यो । निवेदक संखुवासभा जिल्लाको चैनपुरस्थित एक सामुदायिक बिद्यालयका नि-माबि अस्थायी शिक्षक रहेछन् । अमर मा.बि.ले शिक्षक पाउँदा अर्को बिद्यालयका बालबालिका शिक्षाबाट बन्चित रहनु पर्यो ।
उदाहरण २: दोलखाको दक्षिणी भागमा अबस्थित श्री महेन्द्र मा.बि. च्यामामा मा.बि. तहको बिज्ञान विषयमा दोलखाकै उत्तरी दुर्गम भागको एक कार्यरत शिक्षकले फर्म भरे । महेन्द्र मा.बि.ले तिनै एकजनाको परीक्षाका लागि सबै तयारी गर्यो तर परीक्षा दिँदा थाहा हुने डरले परिक्षार्थी परीक्षा स्थलबाट नाटकीय ढंगबाट भागिदिए । परीक्षाको सबै तयारी गरेर पनि बिद्यालयले शिक्षक नलिइ फर्किनु पर्यो । दोलखाका यी दुई बिद्यालयको दृष्टान्तले नेपालको धेरै बिद्यालयको अबस्था चित्रण गर्छन् । लाइसेन्सको अभावले गर्दा कसैको निवेदन नपर्दा दुर्गमका शिक्षकहरुनै धमाधम सुगममा सर्ने गरेको पाइएको छ । आखिर मारमा पर्ने त बालबालिकानै हुन । यी दृष्टान्त हेर्दा सरकार अझै मौन बस्ने हो भने हाम्रा दूरदराजका बिद्यालयमा धमाधम शिक्षक खाली हुँदैजाने देखिन्छ ।
सरकारले सामुदायिक बिद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई त दियो तर स्थानीय सरकारको ढुलमुले नीतिका कारण सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकलाई स्थानीय सरकारले बिरालोले मुसा खेलाउदा झैँ खेलाइरहेको छ ।
बिद्यालय अनुगमन र विद्यार्थी भर्नाको तथ्यांकलाई आधार मानेर शिक्षक सरुवादेखि हचुवाको भरमा बिद्यालय समायोजन प्रक्रिया थालेर लाखौं बालबालिकाले शिक्षा पाउने संबैधानिक हकबाट बन्चित हुनुपर्ने अबस्था उब्जाएको छ ।
कसैलाई काखा कसैलाई पाखा’ गर्ने यो बालबालिका प्रतिकुल स्थानीय सरकारहरुको शिक्षा नीतिले देशको दीर्घकालीन शैक्षिक अबस्थामा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । राज्यको शिक्षानीति समानहुनु जरुरी छ । सबै स्थानीय सरकारले आफुअनुकुल भिन्नभिन्न शिक्षानीति लागु गर्दा देशको शिक्षा क्षेत्र संविधानको जुन उद्देश्य र मर्म छ त्योभन्दा फरक धारमा अगाडि बढीरहेको छ । एउटै तहमा दुई प्रकारको शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भैरहेका छन। नीजी र सामुदायिक बिद्यालयबाट उत्पादित फरक जनशक्तिले राज्यको समृद्धिमा पार्ने नकारात्मक असरको लेखाजोखा कस्ले गर्ने ? फेरि सामान्य मानिसहरुको आकर्षण घट्दै गएको सामुदायिक बिद्यालयहरुमा अनिवार्य र निशुल्क भनेर संविधानको पाना भर्नुको कुनै तुक छैन । सामुदायिक बिद्यालयको नतिजा हेर्दा शिक्षा मन्त्रालय र माताहतका सबैअंग पूर्णरूपमा निष्प्रभावित देखिएका छ्न ।
शिक्षाको तहगत उद्देश्य हेर्दा सकारात्मक छ । यद्यपि हरेक तहमा राखिएको पाठ्यक्रमले तदनुरुपको मर्म बुझेको पाइन्न । कक्षा १ देखि ३ सम्मको शिक्षा साक्षरतान्माेख छ । कक्षा ४ देखि ७ सम्मको शिक्षा बालबालिकाको चरीत्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।भने कक्षा ८ देखि १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षाले व्यवसायिक र दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने रहेको छ । यद्यपि यो उद्देश्य हाम्रो पाठ्यक्रमले कहिँ कतै देखाउँदैन । यो दोस कस्को हो ? सरकार र शिक्षा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्छ कि पर्दैन ? वालवालिकाको उमेर पढ्ने मात्रै होइन , उनीहरु बिद्यालयमा प्रयाप्त खेल्न, नाच्न, गाउन, उफ्रिन,गानाबजाना बजाउन र विभिन्न सिर्जनशील क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छन । बालबालिकाका अनेकौँ आकांक्षाहरु हुन्छन त्यो पनि बिद्यालयमै पुरा गर्नुपर्छ । बिद्यालय त यस्तो क्षेत्र हो जहाँ हरेक बालबालिकाले आफ्नो चौतर्फी बिकास गर्ने प्रिय स्थल बनाउनु पर्छ ।
समुदायका मानिसहरु सामुदायिक बिद्यालयको उज्ज्वल भबिस्यको प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुलाई अनिच्छापूर्वक आफ्ना छोराछोरी निजी बिद्यालयमा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ । सरकारले सामुदायिक बिद्यालयको राम्रोसँग सुदृढीकरण गर्दै लाने हो भने आम अभिभावकहरुले आफ्ना छोराछोरी चर्को शुल्क तिरेर निजी स्कुलमा पढाउने धृष्टता राख्ने थिएनन । अधिकांश सरकारी बिद्यालयमा दरबन्दी छैन । जहाँ दरबन्दी छ त्यहाँ शिक्षकको अभाव छ । अभिभावकहरुको निजी बिद्यालयमा आकर्षण बढीरहेको छ । निजी बिद्यालयमा जुनसुकै रूपमा भए पनि विद्यार्थीले पढ्नुपर्छ भन्ने मनोबिज्ञान छ । राम्रो नतिजा ल्याउनु पर्छ भन्ने हुन्छ । राम्रो नतिजाकै बिज्ञापमन गरेर निजी बिद्यालयले आफ्नो शैक्षिक ब्यापार बढाउने हो । यसर्थ अभिभावक निजी बिद्यालयमा आकर्षित छ्न । सामुदायिक बिद्यालयमा नतिजाको खासै अर्थ हुन्न । बिद्यालयमा शौचालय, खानेपानी जस्ता अतिआवश्यक कुरामासमेत गम्भीरता देखिदैन ।
सामुदायिक बिद्यालय र यो देशको हालत उस्तै उस्तै छ । जो पशुपतिनाथको कृपाले चल्छ । तथ्यांक हेर्दा सरकारका उपल्लो तहमा पुग्ने सचिब, सह-सचिव, उपसचिव र अधिकृतहरु सरकारी बिद्यालयकै उत्पादनबाट आएका देखिन्छन् । निजामती क्षेत्रमा प्रवेस गर्नेहरुमध्ये अत्यधिक संख्या सरकारी स्कुलकै उत्पादन छ । निजी स्कुलबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरु +२ पछि धमाधम उच्चशिक्षा अध्ययनका नाममा वैदेशिक पलायन हुनेगरेका छन । यसर्थ हामीले देशको समृद्धिका लागि पनि सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर सुधार तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यालय व्यवस्थापन समिति बाहेक कुनैपनि निकाय सामुदायिक बिद्यालयको हितमा देखिदैन । शिक्षाका अगुवाहरु न धर्म, न कर्म, न सर्मका भए । व्यवस्थापन समिति पनि बढ्दो राजनीतिक अतिक्रमण, आर्थिक अनियमितता र अनावश्यक चलखेलले थिलथिलो बन्न पुगेको छ ।
निजी बिद्यालयले पहाडी भु- भागमा झन्डै ५० किलोमीटर एकतर्फी मोटरमा यात्रा गराउछन । १० बजे स्कुल जान बिहान ७ बजे विद्यार्थी तयारी हुनुपर्छ । लामोदुरीको बस यात्रा गर्दा बच्चाको स्वास्थ, पढ्ने समय र दुर्घटनाको जोखिम कस्ले लिने ? बिद्यालयले कति दुरीदेखि विद्यार्थी ओसार्ने त्यो निश्चित गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? उदाहरण हेरौं -दोलखाको चरिकोटको एउटा निजी बिद्यालयले तामाकोसी गाउँपालिकाको मालुखोलाबाट विद्यार्थी लैजान्छ । जहाँबाट चरिकोट पुग्न ३५ किलोमिटर पर्छ । हरेकदिन सत्तरी किलोमिटर यात्रा गर्दा विद्यार्थीको हालत के होला ? यस्तो बालबालिका प्रतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने कि नगर्ने ? राज्यले निजी बिद्यालयका विद्यार्थीलाई दिने यो अनावश्यक बोझको नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
यस आलेखमा निजी बिद्यालयको बिरोध गर्ने आशय पटक्कै होइन । निजी बिद्यालयले राज्यको शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ । यद्यपि केही बिद्यालयले शिक्षा सेवामुखी नभएर नाफामुखी दृष्टिकोणले हेरेको पाइन्छ । सेवामुखी भावनाले शिक्षालाई हेरिदैन त्यहाँ भोलिका कर्णधार बालबालिकाप्रति गम्भीर असर पुग्छ ।
केजीमा पढ्ने साना बालबालिकालाई दश केजीको गह्रौं पुस्तकको भारी बोकाएर घोकन्ते शिक्षाको क्षणिक भार दिनुभन्दा सामुदायिक बिद्यालयका खुल्ला चौरमा खेल्दै,उफ्रिदै, नाच्दै, गाउँदै पढेको शिक्षा जीवनोपयोगी देखिन्छ । देखिदैन आएको पनि छ । निजी बिद्यालयमा अहिले पनि परम्परागत गुरुकुल शिक्षणकै अबस्थामा शिक्षण गराइन्छ । शिक्षक हातमा लौरो लिएर कक्षाकोठामा प्रवेश गर्छ । “-लौरो नठुट्याउनु भनेको बालबालिकालाई बिगार्नु हो ।” भन्ने परम्परावादी शोच निजी शिक्षालयमा अहिलेसम्म कायम छ ।
बालबालिकालाई दिनभर जेलमाझैँ थुनेर हकार पकार र मानसिक यातना दिएर अनुशासित देखाउनु भन्दा मित्रवत् व्यबहार गरेर शिक्षण गर्दा बढी सिक्नसक्छ । दण्डका नाममा चरम यातना र मनोबैज्ञानिक त्रास देखाएर गरिएको शिक्षा संसारमै निकम्मा साबित भएको छ । कक्षा कोठामा विद्यार्थीको मनोबैज्ञानमा असर नपर्ने खेल विधि, कथावाचक विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, मनोरञ्जन विधि, प्रयोगात्मक विधि, लगायत थुप्रै बिधीहरु प्रयोगमा ल्याएर विद्यार्थीलाई शिक्षण गर्न सकिन्छ । घोकाउने/ रटाउने र थर्काउने परम्परागत शिक्षण बिधीले निजी होस् या सामुदायिक, जसले विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकारमाथि खलल पुर्याउँछ त्यसको नियमन र नियन्त्रण गर्ने नैतिक जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ ।
अचेल सबैले एकै स्वरमा भन्ने गरेको वाक्य हो – “खै सामुदायिक बिद्यालयमा पढाइनै हुँदैन ।” किन हुँदैन त पढाइ त्यहाँ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने कोही छैन । आफ्ना छोराछोरी नीजीमा हाल्ने अनि पढाई हुँदैन भन्ने अधिकार त कसैलाई पनि हुन्न । यदि विद्यार्थी भरना गर्ने हो भने सबैले न पढाउने शिक्षकलाई पढाउनु पर्छ भनेर दबाब दिन सकिन्छ ।
अहिले सामुदायिक बिद्यालयको जिम्मा, चासो र रेखदेख बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिलाई मात्रै छ । निरीह समितिले मात्रै के गर्नसक्छ ? सरकार र माताहतको निकायले सुधार गर्न नसकेको शैक्षिक सुधार समिति एक्लै कसरी संभव होला ? हरेक बर्ष राज्यको ठुलो लगानी रहेको सामुदायिक बिद्यालयको सिकाइ उपलब्धिमा न्यून आँकडा देखिँदैजानू र शिक्षा क्षेत्र क्रमश निस्प्रभावि हुँदा पहुँच बिहीन गरिव,निमुखा जनताको छोराछोरीको शैक्षिक भबिस्य अन्योलमा परेको देखिन्छ ।
सामुदायिक बिद्यालय जहाँ आर्थिक हैसियतले कम्जोर, बिपन्न र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाको शैक्षिक उन्नयनमा टेवा पुर्याउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै आएको छ । जतिवेलासम्म सामुदायिक बिद्यालयमा पढाएर आफ्ना बालबालिकाको भबिस्य उज्ज्वल हुन्छ भन्ने दृढ बिश्वास राज्यले अभिभावकलाई गराउन सक्दैन तवसम्म सामुदायिक बिद्यालयको ओरालोन्मुख अबस्थाको सुधार हुने संकेत देखिन्न । सरकाका उपल्लो तह सामुदायिक बिद्यालयप्रति सकारात्मक बन्ने मात्रै हो भने पनि निरीह बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिलेमात्रै सामुदायिक बिद्यालय खण्डहर बन्यो भनेर गाली खानुपर्ने थिएन ।
(लेखक जिल्ला शिक्षा समिति दोलखाका सदस्य हुन । सम्पर्क : ९८४१४६३८०१)
