मधेशी नेतृत्वको दिशाहीनता

-भीम भुर्तेल

गोलचक्करको खतरा

मधेसी नेतृत्व आफैँमा व्याप्त कमी–कमजोरीका कारण प्रभावहीन भइरहँदासमेत लामो समयसम्म आन्दोलन जारी राखेका छन् । यसबाट आफ्ना आन्तरिक कमजोरीविपरीत भारतले काठमाडांैमाथि बनाइरहेको निरन्तर दबाबले मात्र आफ्ना माग पूरा हुन्छन् भन्ने ठानेको प्रतीत हुन्छ ।

तर, राजनीतिमा सधैँ त्यस्तो रणनीतिले परिणाम दिँदैन । व्यवस्थापकीय र विधायिकी जटिलताले राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ । जस्तै, २०१२ को निर्वाचनमा सानदार जित हासिल गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा आफ्ना हरेक ‘स्टेट्स अफ युनियन’ सम्बोधनमा ‘सेन्सिबल गन कन्ट्रोल’ विधेयकलाई लिएर बिलौना गर्थे । ‘भिटो’ का बाबजुद एउटा विधेयक कांगे्रसबाट पारित गर्न नसकेर राष्ट्रपतिलाई समेत निरीह बनाइदिने तत्व लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने विधायिकी विधि र प्रक्रिया हुन् ।

मधेसी नेतृत्वले जारी राखेको संविधान संशोधनको हठ यस्तै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको जालोलाई सम्झने कमजोरीको परिणाम हो । यसले गर्दा उनीहरूले खोजेजस्तो संविधान संशोधनको परिणाम प्राप्त हुनुको सट्टा आफँैलाई अझै कमजोर मात्र बनाउनेछ ।

मधेसीका सबै माग पूरा गरेर निर्वाचनमा जान कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नै भित्रैबाट तयार छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका लागि त यो प्रमुख राजनीतिक मुद्दै हो । मधेसीको माग पूरा भए मधेसी दल, खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा मत माग्न सक्ने अनुहार लिएर जानेछन् । तर, त्यसै प्रदेशका मात्र होइन, बाँकी प्रदेशका पहाडे समुदायबीच कांगे्रस र माओवादी केन्द्र आफैँ पत्तासाफ हुनेछन् । त्यसकारण, संविधान संशोधन स्थानीय निर्वाचनअघि मात्र होइन, अहिलेको गणितीय समीकरण रहुन्जेल वा त्यसपछि पनि हुने सम्भावना छैन । मधेसीले खोजेको संशोधनको सम्भावना विधायिकामा दुईतिहाइ अंकगणित जुटाउने अवस्थाको सिर्जना वा २०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अझ शक्तिशाली जनविद्रोहले मात्र सक्छ । अन्यथा संविधान संशोधनको नाममा झुलिरहने मात्र हो ।

नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने …
प्रभाव र परिणामविहीन आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका मधेसवादी दलहरू अहिले बडो बिलखबन्दमा छन्, ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तै । स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिऊँ, स्थानीय जनताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषय र असंख्य क्षेत्राधिकारमा अहं सरोकार राख्ने निकायको निर्वाचन हो । पछि मधेसी मतदाताले नै लाठो लाएर भगाउने अवस्था आउन सक्छ । लिऊँ भने करिब २० महिनादेखि जारी आन्दोलनको उपलब्धिबेगर मत माग्न जानुपर्ने अवस्था छ । आफैँले समर्थन गरेको सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिने–नलिने छनोट मधेसी दलको अस्तित्वकै प्रश्न बनेर तेर्सिएको छ ।

भारतको कूटनीतिक दबाबको प्रभावकारी मतियार भएर काठमाडौंका शासकलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने कदमले शासकलाई तस्करीबाट कमाउने मौका दियो भने मधेसीप्रति सहानुभूति राख्ने सामान्य जनताले दुःख मात्र पाए । त्यसको परिणाम अहिले आमनागरिकमा मधेसी नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोशको अवस्था छ । यसबाट पहाडे शासक वर्गलाई दबाब कम, उल्टै आममधेसीप्रतिको सहानुभूति कम भएको छ ।

अझ, मधेसी नेता तथा मधेसका बुद्धिजीवीको पत्रपत्रिकामा व्यक्त विचार तथा रेडियो तथा टेलिभिजन संवादमा प्रयोग गर्ने शब्दप्रति आमपहाडे जनताको आक्रोश छ । यो आलेख तयार गर्ने क्रममा पंक्तिकारले मधेसी नेता तथा मधेसका बुद्धिजीवीका पत्रपत्रिकामा प्रकाशित पचास प्रतिनिधि विचार, दृष्ट्रिकोण हेरेको थियो । ती सबमा एउटै कुरो छ, हाम्रा माग पूरा नभए हामी अलग देश हुन्छौँ । यो हेर्दा मधेसी नेतृत्वले आफू कुन धरातलमा उभिएको छु भन्ने बिर्सिएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अतिवादलाई जन्म दिन सक्छ । मधेसी नेताहरूले हातमा रहेको चरो भुइँमा राखेर रुखको समात्न खोज्दा भुइँको चरो पनि भाग्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात्, नयाँ संविधानबाट प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्न सक्छ ।

आन्तरिक उपनिवेश भ्रामक आरोप
मधेसी नेता र ‘इन्टेलिजेन्सिया’ काठमाडाैँले आन्तरिक रूपमा औपनिवेशिक शोषण गरेको आरोप लगाउँछन् । यो विमर्श तथ्य र तथ्यांकको आधारमा सर्वथा गलत छ । आन्तरिक होस वा बाह्य उपनिवेश दुवैमा सारभूत राजनीतिक र आर्थिक पक्ष हुन्छन् । राजनीतिक पक्षबाट हेर्ने हो भने उपनिवेशमा नागरिक हुँदैनन्, प्रजा अर्थात् ‘सब्जेक्ट्स’ मात्र हुन्छन् । ‘सब्जेक्ट्स’लाई चुन्ने र चुनिने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ । तर, मधेस र देशभर एकै विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाचन हुन्छ । अहिलेको स्थानीय निर्वाचन पनि एकै मितिमा एकै निर्वाचन आयोगले समान निर्वाचन कानुनअन्तर्गत भइरहेको छ । निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि पनि एकै हैसियतका हुनेछन् । त्यसकारण मधेसलाई काठमाडाैँले उपनिवेश बनायो भन्ने दाबीले मधेसी दललाई बलियो नैतिक हैसियत दिँदैन । मधेसी पहिचानको राजनीतिले टेक्ने धरातल पनि बलियो बनाउँदैन । उल्टै, मधेसी नेतृत्वकै लागि क्षत गराउँछ ।

दोस्रो, उपनिवेशकले आर्थिक साधनस्रोतको दोहन गर्छ । राजस्व दोहनको तुलनामा उपनिवेशमा सरकारी खर्च थोरै गर्छ । यस आलोकमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वित्तीय विवरण हेर्दा दुई नम्बर प्रदेशमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारले उठाउने सरकारी राजस्वभन्दा त्यस प्रदेशमा सार्वजनिक खर्च करिब चार गुणाले बढी रहेको तथ्यांक छ । यी दुई तथ्यले आन्तरिक उपनिवेशको ‘डिस्कोर्स’ले मधेस आन्दोलनलाई टेवा दिनुको बदला घाटा पुर्याउँछ ।

शोषण पदावलीको गलत प्रयोग
‘शोषण’ हाम्रो मुलुकको अर्थराजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा दुरुपयोग भएको पदावली हो । राजनीति र श्रमिक आन्दोलनको क्षेत्रमा पहिला माले, एमाले हुँदै माओवादीले यो शब्दको दुरुपयोग गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा जसको जग्गा जमिन धेरै छ, जसको आर्थिक हैसियत राम्रो छ, त्यो शोषक हो भन्ने परिभाषा स्थापित गरियो । सहरमा जसको ठूलो घरजग्गा, बन्द–व्यापार, उधोगधन्दा छ, त्यसलाई शोषकको रूपमा चित्रित गरियो । मिहिनेतले कमाउने पनि शोषक भए । शोषण के हो भन्ने’bout राजनीतिक दलको साहित्यमा स्पष्ट विश्लेषण छैन ।

अर्थराजनीतिमा शोषणका दुई अवस्था हुन्छन् । पहिलो सीमान्त उपयोगिताभन्दा धेरै वस्तु वा सेवाको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अवस्था भएमा त्यसलाई उपभोक्तको शोषण मानिन्छ । त्यस्तै श्रमको सीमान्त उत्पादकत्वभन्दा ज्याला कम दिने अवस्थामा श्रमशोषण मानिन्छ । त्यस्तै पुँजीको सीमान्त उत्पादकत्वभन्दा कम मुनाफा भएमा त्यसलाई पुँजीको शोषण मानिन्छ ।

तर, मधेसको सीमान्त कर उत्पादन क्षमता त्यहाँको सीमान्त सार्वजनिक खर्चभन्दा धेरै कम छ । सार्वजनिक वित्तशास्त्रको दृष्टिकोणमा मधेसमाथि शोषण होइन, मधेसले हिमाल पहाडमाथि शोषण गरिरहेको छ । सरकारी ढुकुटीमा योगदानभन्दा करिब पाँच गुणा बढी खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पहाडेले तिरेको करले मधेसमा सरकारले जे–जस्तो भएपनि साधारण र विकास खर्च गर्ने अवस्थामा पहाडियाले शोषण गरे भन्ने गलत आरोप लगाउँदा पहाडिया समुदायमा मधेसी समुदायप्रति नै सकारात्मक सोच रहँदैन ।

साथै, काठमाडाैँका शासक वर्गले शोषण गरे भनेर समूल पहाडे समुदायलाई आमरूपमा शोषकको रूपमा चित्रित गर्ने मधेसी नेतृत्वले पहाडे समुदायका उदार लोकतन्त्र, बहुलवाद र बहुसंस्कृतवादका पक्षपातीलाई समेत पनि रुष्ट बनाएको छ । हाम्रो करमा मधेसमा कानुन व्यवस्था र विकास निर्माण हुन्छ र हामीलाई नै शोषक भन्ने तीव्र असन्तुष्टि बढाइएको छ । मधेसी समुदायले उत्पादन गरेको आय वा मधेसमा भएको आर्थिक स्रोतको शोषणमूलक दोहनको पत्यारिलो तथ्य, तथ्यांक छैन । त्यसकारण मधेसीको आरोप तर्कसंगत र युक्तिसंगत देखिँदैन ।

हो, मधेसी समुदाय सामाजिक विभेद र बहिष्करण अर्थात् ‘एक्सक्लुजन’को सिकार भएका छन् । तर, सामाजिक विभेद, बहिष्करण र शोषण तीन फरक विषय एकै हो भन्दा क्षणिक लाभ भए पनि पछि त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ भन्नेतर्फ मधेसी नेतृत्वले सोच्नु आवश्यक छ ।

मधेसीले आधारहीन राजनीतिक आरोप लगाइराखेर समस्या समाधान हुन्न । मधेसीको विभेद तथा बहिष्करण मधेसीको मात्र होइन, पहाडेको पनि समस्या हो । यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने स्थापित नगरेसम्म मधेसले विभेद तथा बहिष्करणबाट पार पाउन सक्दैन । अहिलेजस्तो आम पहाडिया समुदायलाई शोषकका रूपमा उभ्याउने कार्यले मधेसीलाई झनै कमजोर बनाउँछ । उनीहरूको आन्दोलन अझै परिणामहीन बन्छ । मधेसको राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई आत्मसात् गरेर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिई ताजा जनादेशका आधारमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सक्छन् । होइन भने उनीहरूको राजनीतिक अवसान कसैले रोक्न सक्नेछैन ।

(भुर्तेल अर्थ तथा विकास विश्लेषक हुन्)

साभार – नयाँ पत्रिका