समृध्द नेपाल सुखी नेपालीको नतिजा- राष्ट्रपतिदेखि प्रधान न्यायाधीशसम्मले कुम्ल्याए सुविधा !
जनमतको उपेक्षा गर्दै विशिष्ट तहका व्यक्तिहरुले राज्यकोषबाट विशेष सुविधा लिने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेतको तलव सुविधा वढाएकामा सर्वसाधारण नागरिकसम्मले चर्को निन्दा गरेका छन् । तर उच्चपदस्थ व्यक्तिले जनमतलाई पुरै लत्याएर सुविधालाई प्राथमिकता दिएका छन् । देशको अभिभावकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपति देखि न्यायिक सर्बोच्चताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई देशव्यापी रुपमा जनताले उनीहरुसँग गरेको प्रश्न र निन्दाले कुनै असर गरेको देखिएन ।
वर्षेनी बढ्ने महंगी,कालोबजारी र राज्यसन्यन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती तथा घुसखोरीबाट सदा पिल्सिरहेका नागरिकको आवाजको सुनुवाई नगरी पाएजति सुविधा कुम्ल्याउन कुनै संकोच नमान्ने उच्चपदस्थ व्यक्तित्वकै लोभीपापी चरीत्रले परिवर्तनका उपलव्धिहरु फिका हुनेगरेको आमनागरिकको बुझाई छ ।
गत साउन १६ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ती विशिष्ट तहका नेतालाई साउनको १ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी बढ तलब दिने निर्णय गरेको हो ।
कसको तलब कति ?
राष्ट्रपति– १ लाख ७७ हजार
उपराष्ट्रपति– १ लाख २५ हजार
प्रधानमन्त्री– ९१ हजार
सभामुख– ७९ हजार
उपसभामुख– ७९ हजार
सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको तलबमा १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिदिएको छ । यसबाट राज्यले अब वार्षिक १८ करोड थप व्ययभार भोग्नु पर्नेछ ।
अब राष्ट्रपतिको तलब १ लाख ७७ हजार पुग्ने भएको छ । यसअघि १ लाख ५० हजार थियो । उपराष्ट्रपतिको १ लाख २५ हजार, प्रधानमन्त्रीको ९१ हजार, सभामुख र उपसभामुखको तलब ७९ हजार हुने भएको छ ।
सुविधा वृध्दिको सन्दर्भमा एकजना राजनीतिक विश्लेषक केशबप्रसाद भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन । उनले केही अघि आफ्नो फेसबूकमा पोष्ट गरेको रोचक टिप्पणी यस्तो छ–
कुराले चिउरा भिज्दैन हजुर !
अनि समृद्धिका कुरा !
जव राज्य दलको हुन्छ त्यो राज्य समृद्ध बन्नै सक्दैन !
केपी ओली र पुष्पकमल दाहालहरूको थेगो छ – पाँच बर्षमा देश समृद्ध हुन्छ !
के ले हुन्छ देश समृद्ध ?
आफ्नै दल भित्र एकसेएक योग्य मानिस छन् तर भए मध्येका अयोग्य र असक्षम तर कुराका भकारीलाई मन्त्री बनाएका छन् !
दल भित्रका आफ्ना कार्यकर्तालाई न्याय नसक्नेले अरूलाई के न्याय दिनु ? पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री र सरकार न्याय र योग्यताको पक्षमा उभिएनन् भने ?
न्यायदिने राज्य भएन भने ? समृद्धिको आधार न्याय हो न्याय । संसारका एक हजार उत्कृष्ट विश्व विद्यालयमा भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश श्रीलंकाका विश्व विद्यालयहरू परेका छन् – पर्दछन् !
तर नेपालका कुनै छैनन् !
यहाँ त विश्वविद्यालय पनि कार्यकर्ताका लागि खोलिन्छन् ! मुलुकको लागि होइन !
कुनै समय थियो त्रिभुवन विश्व विद्यालय दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो, पुल्चोकको इञ्जिनियरिङ्ग र महाराजगंजको मेडिकल कलेज पनि दक्षिण एसियाका उत्कृष्ट थिए !
विश्व विद्यालयको गौरव बनेका सिनास सेडा जस्ता सँस्था थिए !
आज त महाराजगंजका कतिपय डिग्रीहरूलाई मान्यता पनि दिएका छैनन् ! कुनै उत्कृष्ट शिक्षण संस्था नहुने देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? समृद्धिको आधार शिक्षा हो शिक्षा ! एउटा गतिलो थिङ्क ट्यांक मुलुकमा छैन !
एउटा गतिलो अन्तर्रा्िष्ट्रय के क्षेत्रीय स्तरको र व्यवशायिक र पेशागत मान्यतामा खरो समाचार माध्यम छैन ! कसले कसरी सकारात्मक जनमत निर्माण गर्ने !
भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूका दर्जनौ अन्तर्रा्िष्ट्रय ब्राण्डहरु छन् , अन्तर्रा्िष्ट्रय स्तरका बस्तु र सेवा उत्पादनका मास स्केलका प्रतिष्ठान छन्, हाम्रोमा कुनै छैन !
भन्नको लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल छ ! अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सडक, पुल, रेलमार्ग, स्कूल, अस्पताल कुनै छैनन् !
भरपर्दो इन्टरनेट–टेलिफोन , बिजुली छैन ! त्यस्ता अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरका ब्रान्ड, प्रतिष्ठान, पूर्वाधारहरूले ल्याउने हुन् समृद्धि !
मुलुक एसियाको सबैभन्दा पुरानो मध्येमा ! तर संविधान त तीन बर्ष पनि पुगेको छैन ! सय पचास बर्ष पुरानो कुनै नीति, नियम छैन ! गोरखापत्र, त्रिचन्द्र कलेज , सैनिक अस्पताल छन् सय बर्ष पुराना तर के भन्नु !
नेपाली सेनाका केही गण र दल छन् मुलुकको एकीकरण देखिकै तर ती पनि !
मुलुकको संसद भवन सम्म छैन !
सबैले बिश्वास र भर गर्ने, आड लाग्ने एउटा पनि राष्ट्रिय सँस्था छैन ! मुलुकलाई समृद्ध बनाउने शक्ति कसले दिने ?
कुन नेतृत्व , संगठन र प्रतिष्ठानले दिने ? न्यायपालिका, कर्मचारी र प्रहरी भनेका राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन् ! सरकार भनेकै ती हुन् ! दल नभए पनि राज्य चल्छ ! तर न्यायपालिका, कर्मचारी र प्रहरी नभए देश चल्दैन !
राज्य भनेकै ती हुन् !
तर हामी कहाँ न्यायपालिका, कर्मचारी र प्रहरीसबैलाई जनताको र मुलुकको होइन दलको बनाइएको छ ! जव राज्य दलको हुन्छ त्यो राज्य समृद्ध बन्नै सक्दैन !
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनेको यौटै कुरा छ – त्यो भनेको नेताहरुको सुविधा !
विश्वलाई उछ्छिन्ने यौटै क्षेत्र छ त्यो हो भ्रष्टाचार !
वडातह देखि सरकार प्रमुखसम्म र वडा तहका राजनीतिक कार्यकर्ता देखि पार्टी अध्यक्षसम्मको राजनीतिक जीवन भ्रष्टाचारबाट प्राप्त हुने आयमा निर्भर हुन्छ !
राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भएन र इमान्दार देखिएन भने, परिश्रम र योग्यताले कदर पाएन भने जनताको मनोबल उठ्दैन !
जनताको मनोबल न उठी देश समृद्ध हुन्न !
