जम्मु काश्मिर हेर्ने दोषी चश्मा

आज एउटा भारतीय टिभि च्यानलमा लदाखका सांसद जम्याङ्ग छिरिङ्ग नाम्ग्यालले संसदमा बोल्दै गरेको देखेँ। लदाखलाई जम्मु-काश्मिरबाट छुट्याएर केन्द्र शासित क्षेत्र बनाइएकोमा हर्षित हुँदै उनले भने, लदाखका जनताले उनलाई दिएको भोट लदाखलाई केन्द्रशासित क्षेत्र बनाउने जनादेश हो, र अघिल्लो पटक पनि उनी त्यही जनादेश सहित निर्वाचित भएका थिए।

जम्मु काश्मिर भित्रै पनि लदाखीका पिडा अलग छन। जम्मु र काश्मिर माथि भारत र पाकिस्तानको लडाइँले लदाखी जनताको विकासको आकाँक्षा त ओझेलमा परेको छ नै, त्यसले नाम्ग्याल जस्ता कतिपय उर्ज्जाशील युवा राजनीतिज्ञका राजनैतिक भविष्य समेतलाई चिचिलैमा निमोठिदिएको छ। चरम द्वन्द्वमा गुज्रिएको एउटा क्षेत्रको नेता आफू व्यक्तिगत रुपमा जतिसुकै सबल भए पनि पछि पर्छ, जम्मु-काश्मिरका पूर्व प्रधानमन्त्री र पहिलो मूख्यमन्त्री सेख अब्दुल्लाका नाती ओमर अब्दुल्लालाई हेरे पुग्छ।

लदाखको इतिहास जम्मु काश्मिरको भन्दा धेरै पुरानो छ। जम्मु पञ्जाव केशरी रणजित सिङ्गले नियुक्त गरेका राजा गुलाब सिङ्ग शासित थियो,  पहिलो अङ्ग्रेज शिख युद्ध सम्म। अङ्ग्रेजले ७० लाख रुपियाँ लिएर काश्मिर समेत गुलाब सिङ्गलाई दियो।  गुलाब सिङ्गले १८३०मै लदाख कब्जा गरिसकेका थिए। १८४६ पछि गुलाब सिङ्ग एकिकृत जम्मु, काश्मिर र लदाखका शक्तिशाली शासक भएर निस्कन्छन। त्यसैले जम्मु काश्मिर भनेर हामीले आज देख्ने राजनीतिक भूगोल  १९औँ सताब्तीको सिर्जना मात्रै हो जवकी लदाख त १५औँ सताब्दीमै एउटा शक्तिशाली राज्य भै सकेको थियो । बास्गो राजा ल्हाचेन भागनले १४७०मै लेह उपत्यकालाई लदाखमा मिसाएर आफ्नो नाम पछाडी “नाम्ग्याल”  अर्थात “विजेता” लेख्न थालिसकेका थिए ।  लदाखी राजा छेवाङ्ग नाम्ग्यालले त नेपालको माथिल्लो कर्णाली क्षेत्रसम्मै आफ्नो राज्य विस्तार गरिसकेका थिए, सोह्रौ सताब्दीको अन्त तिर। आज लोकसभामा बोल्ने बिजेपी सांसद तिनै  नाम्ग्याल वंशका सन्तान हुनु पर्छ जसको दिमागमा त्यो ऐतिहासिक तथ्यको कुनै आनुवंशिक स्मरण होला। त्यसैले हुनुपर्छ उनले आज आफ्नो गुमेको राज्य फिर्ता पाएको अनुभूति गरेको देखिन्थ्यो संसदको उनको भाषणमा।

राजनीतिको मैदान भनेको अराजक हुन्छ भन्छन यथार्थवादीहरू। अराजकता हुने ठाउँमा शक्तिनै सर्वोपरि हुन्छ। जसरी वृहत भारत जम्मु काश्मिर माथि हावी छ त्यसरी नै जम्मु-काश्मिर लदाख माथि हावी थियो र लदाख लेह माथि। त्यसैले विशाल भारत भित्र काश्मिर छन, लद्दाख छन र लेह छन, आ-आफ्नो अस्थित्वलाई इतिहासको बिस्मृतिमा थन्क्याएर, भगवान दाहिने हुने अवसर पर्खेर बसेका।

स्वेच्छाले भारतीय सङ्घ (यूनियन अफ इन्डिया) बनाउनेहरू ब्रिटिश उपनिवेशको अन्त पछि शासकका रुपमा उदाए तर कतिपय राज्यको स्वेच्छा थिएन भारतमा बस्न र पाकिस्तानमा जान पनि। माउण्ट्बेटन प्लानले दिएको तेस्रो बिकल्प तिनले रोजे, स्वतन्त्र नै बस्ने। जुनागढ, हैदरावाद र जम्मु-काश्मिर तेस्रो बिकल्प रोज्ने मध्येका थिए।  हैदरावादको निजामसङ्ग भरतले लडाइँ मै जानु पर्यो,  गुजरात भित्रको हिन्दु-बहूल सानो राज्य जुनागढ्का मुसलमान राजा मुहम्मद खाँजीले  भारत बिभाजनको ठिक एक महिना पछि पाकिस्तानमा मिसिने निर्णय गरे, उता मुसलमान-बहूल जम्मु-काश्मिरका राजा हरिसिङ्गले पाकिस्तानी मुसलमान छापामारले राजधानी श्रीनगर घेरा लगाए पछि आत्तिएर भारतलाई गुहारे।  एउटा सम्झौता, “इन्स्ट्रुमेण्ट अफ एक्सेस्सन”, मार्फत भारतमा सामेल हुने निर्णय गरे, रक्षा, विदेश मामला र सञ्चारमात्रै भारतलाई दिने गरी।

भारतको दूत भएर २०६२-६३को आन्दोलन पछि नेपाल आएका, नेपाली राजाका ज्वाइँ करण सिङ्गका बावु हुन हरि सिङ्ग। काश्मिरी मुसलमान आन्दोलनकारी शेख अब्दुल्लालाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुसलमान जनताको आक्रोस रोक्न प्रयत्न गरे पनि सफल नभए पछि हरि सिङ्गले छोरा करण सिङ्गलाई गद्दि जिम्मा लगाए । त्यसपछि शेख अब्दुल्ला सहीत उनको नेशनल कन्फरेन्सका तीन जना संबिधान सभामा सामेल भए र १९५०मा जारी भारतको संविधानमा धारा ३७० मार्फत जम्मु काश्मिरलाई विशेष स्थान दिलाए। १९५२मा दिल्ली सम्झौताले रक्षा, विदे्श मामला र सञ्चार बाहेक सबै अधिकार राज्यमै राख्यो।  त्यसै अन्तर्गत जम्मु काश्मीरको आफ्नै संविधान सभाले संबिधान बनाउँदै थियो, राष्ट्रपतीय आदेशले शेख अब्दुल्लालाई १९५३मा प्रधानमन्त्रीबाट हटाइयो र १९५४मा भारतीय संविधानका कतिपय प्रावधान जम्मु-काश्मिरको सम्विधानमा लागू गरियो। १९५६को जम्मु-काश्मिरको संविधानले राज्य भारतको अभिन्न अङ्ग हुने निर्णय गर्यो। 

अहिले हामीले विश्लेषण गरे जस्तो सजिलो अवस्था भए संविधान बनाउँदै  यस्तो विशेष हैसियत किन दिइन्थ्यो? जम्मु-काश्मिर र भारत सङ्घको सम्झौताको निरन्तरता कायम रह्यो तर शान्ति बहाल भएको छैन।  हिमालय क्षेत्रका धेरै राज्यहरूको उत्पति र अबिच्छिन्न अस्थित्व इतिहास, राजनीति, भूगोल, संस्कृति र वातावरण लगायतका अनेकन विधाका विद्यार्थीकालागि संधै रोचक पाठ्य सामाग्री हुन, मेरा लागि जस्तै।  अहिले हामी जुन राजनीति, भूगोल, संस्कृति र वातावरण देख्छौँ  तिनलाई इतिहासमा धेरै पटक तोडमोड गरिएको छ, शासकले आफू अनुकूल ढालेका छन र यता उता सारेका छन।

राजनीतिक भूगोल चलायमान छ। त्यसैले भूराजनीतिका कतिपय विज्ञहरूले यो विषयलाई अर्गानिक थ्योरी लगाएर हेर्छन।  जुन अङ्गले फैलने ठाउँ र पोषणतत्व पाउँछन फैलन्छन, जब कुनै कडा बस्तुको सामना गर्छन स्थिर रहन्छन, जब अर्को तर्फको फैलने बस्तूको चपेटामा पर्छन खुन्चिन्छन।  नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरूल भएको फैलने ठाऊँमा पत्थर फेला परेर नै हो। कमजोर बाइसी-चौबिसी राज्य,  तिब्बत, कुमाउँ-गढवाल, सिक्किम वरिपरि हुँदा  र दक्षिण तर्फ हालका भारतीय भूभागका शासक समस्याग्रस्त हुँदा नेपाल फैलियो, ब्रिटिश र चिनियाँ साम्राज्य सीमामा उपस्थित भएपछि स्थिर रह्यो, कहीँ कहीँ  बरू खुम्चियो पनि।

भारत पनि आफ्नो इतिहासमा चार पटक फैलियो; हर्षबर्द्धनका पालामा, मौर्यहरूका पालामा र मुगलहरूका पालामा गरी तीन पटकको फैलावट अस्थायी थिए र अहिलेको भारतीय भूभागको ६०-७० प्रतिशत भन्दा बढी कहिल्यै पुगेनन। चौथो फैलावट  झण्डै स्थायी जस्तै छ त्यो अङ्ग्रेजको पालाको फैलावट थियो।  त्यसैले विशाल भारत वा विशाल नेपाल तत-क्षणिक अवधारणा हुन, साश्वत होइनन।

हामिले अहिले देख्ने अधिकाँश द्वन्द्व यही तोडमोड, परिवर्तन र तानातानी वा ठेलाठेलका सह-उत्पादन हुन। यही खुम्चने, फैलिने, यता सर्ने र उता सर्ने बखत अनुभूति गरिएका अन्याय वा असमझदारीका प्रतिबिम्ब हुन अहिलेका द्वन्द्व। वा भनौँ अहिलेका सबै द्वन्द्वको जड कहीँ न कहीँ स्थान विशेषको इतिहास (स्पाटियल हिस्ट्री)मा छ।

भारतको नयाँ इतिहास निर्माण सयौँ इतिहासको ध्वंसबाट भएको हो। भारती स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा आफैँ होमिएका कतिपय राजा रजौटाले विशाल भारत भित्र आफ्नो अनुहार देखे र भारतीय सङ्घ भित्रै रहने प्रण गरे। कतिपयमा राजाले एउटा निर्णय गरे जनताले अर्कै। पश्चिमा राज्यहरूले यूएन मार्फत अघि बढाएको जनमत सङ्ग्रहले समेत जनताको स्वतन्त्र छनौटको अधिकार बञ्चित गर्यो, भारतसङ्ग कि पाकिस्तानसङ्ग भन्नेमात्रै बिकल्प दियो, स्वतन्त्र बस्ने कि भनेर सोधेन।

राजनैतिक प्रबन्धहरू लेन-देनबाट मिलेका थुप्रै उदाहरण छ्न तर जनताको मन यस्ता लेन-देनबाट मात्रै मिलेका बिरलै छन। धर्म निरपेक्षताका पक्षपाती नेहरूको तत्कालिन पहल भनेको सबैले “मेरो” भन्न सक्ने “विशाल भारत” थियो। समय वित्दै गयो। नेहरूकै गृहमन्त्रीलाई आदर्श मान्ने मोदी अहिले त्यतिबेलाको नेहरूभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदाएका छन। उनले नेहरूको डक्ट्रिनलाई उल्टाएका मात्रै छैनन “पान-इन्डियन नेशनालिस्म”को नाममा हिन्दू राष्ट्रवादको जवर्जस्त प्रयोग गर्न खोज्दैछन। संसारको सबै भन्दा धेरै मुसलमान जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा देश हिन्दू-मुसलमान लगायत सबैको हो भन्ने बनाउन नसके मोदीको कदम साहस होइन दुस्साहस हुने छ र जम्मु-काश्मिर युद्धभूमिको रुपमा अर्को सताब्दीसम्म कायम रहने छ। 

हेर्दा सात दशक लामो कचपचलाई समाप्त पार्ने साहसिक कदम जस्तो देखिन्छ, अहिलेको मोदी सरकारको निर्णय तर जुनागढ र काश्मिरी राजाकै जस्तो जनताको इच्छा बेवास्ता गर्दै शासकबाट लादिएको निर्णय साबित हुन पुग्यो भने यसले जम्मु र  लदाखलाई त खुशी पार्न त सक्छ तर समस्या काश्मिर हो जसमा कमी हुने लक्षण कमै छन।

चुनावी जनादेश आवधिक हुन। जनताको आदेश लिएर केही दिर्घकालीन असर पार्ने काम गर्न त सक्छन। तर ति काम कति सुझबुझपूर्ण छन भन्ने कुरा त्यस्ता निर्णयबाट द्वन्द्वको आयाममा पर्ने असरमा हेरिनु नि पर्छ। द्वन्द्व कम गरेर शान्तिका आधार तय गरे त्यो सफल निर्णय र द्वन्द्व बढाए त्यो असफल निर्णय मानिनु पर्छ। सीमा र शासक फेरिँदा उब्जेका असन्तुष्टीको राम्रो शासनले सम्बोधन गर्छ, राज्य गुम्दा उब्जेको असन्तुष्टीले आफ्नो पहिचान खोज्छ, जसरी नाम्ग्यालले आज खोजि रहेका छन।

द्वन्द्वरत क्षेत्रलाई अलग्याउँदै लगेर अन्तमा सानो क्षेत्रमा शक्ति केन्त्रित गर्ने, जम्मु र लदाखलाई खुशी पार्ने काश्मिरलाई चेपुवामा पार्ने नीति होला मोदीको तर द्वन्द्वको ऐतिहासिक मूललाई सम्बोधन गर्ने ठोस कदम आएको छैन। पाकिस्तानको र चीनको तात्कालिक प्रतिकृया हेर्दा काश्मिरको द्वन्द्व झन गहिरिने लक्षण छ।

केही नेपाली भुइँफट्टा विद्वानहरू मोदीको कदमले ओलीलाई सङ्घीयता विरुद्ध कदम चाल्न प्रेरित गर्छ भन्ने कोरा कल्पना गरेर बसेका देखिन्छन। अहिले भ्रष्टाचार बढेको छ, खर्च बढेको छ भन्दैमा अव फेरि  केन्द्रीकरण हाम्रो हीतमा हुन्न। काश्मिरको बाछिटा दार्जिलिङ्ग पुग्ला, बोडोल्याण्ड पुग्ला ति अलग सन्दर्भहरू हुन। बेलायती साम्राज्यको स्वेच्छाचारी सिमाङ्कनका असर रहुञ्जेल त्यस्ता समस्या भारत भरि रहन्छन नै, चाहे भारत संसारको सबैभन्दा सम्टिद्ध देशनै किन नहोस र आधा-आधी भारतीय जनता मङ्गल ग्रहमै बसाई किन नसरून। हामीले संधै भारतको राजनैतिक विकासलाई आफ्नो सपना वा तुष्टीसङ्ग जोडिनै रह्यौँ भने र जबर्जस्ती हाम्रो जस्तो बहु-आयामिक द्वन्द्वका मूल भएको र सम्बेदनशील भूखण्डमा रहेको देशमा फेरि केन्द्रिकृत शासनको सपना देख्यौँ भने हाम्रो ऐतिहासित भूल हुनेछ। र यहाँ मोदीवादको उदय भयो भने त्यो राष्ट्रविघटनको औपचारिक शुरुवात हुनेछ। काश्मिरको चश्मा लगाएर नेपाल हेर्छौँ भने त्यो चश्मा दोषी हुनेछ, पछिसम्म पश्चातापमा पार्ने।