कालापानी, हस्पिटल र टूटलः के बोल्ने के पत्याउने?

कालापानी, टूटल र हस्पिटल विमर्शीय विषय हुन, अङ्ग्रेजीमा डिस्कर्सिभ इस्यूज।  ति त्यहीँ थिए, स्थीर थिए, हामी मात्रै घुम्यौँ तिनका वरिपरि । अघिल्तिर पुगेर हेर्दा अनुहार देख्यौँ, पछाडी पुगेर हेर्दा ढाड देख्यौँ । हाम्रो पोजिशन चेञ्ज भयो, तिनको होइन।

कालापानी नेपालकै हो भन्ने तथ्य बोल्छ, म पत्याउँछु। सान्ता क्लजको टोपी जस्तो लिम्पियाधुरा सम्मको नक्सा मैले आज सम्म नदेखेको हुनाले प्रमाण बोल्ला म पत्याउँदिन। न महेन्द्रले पानी समाएर दान गरे भनेर पत्याउँछु न न केपी ओलीले फोन बाटै दान गरे भनेर पत्याउँछु।

शरीर विज्ञानको क, ख,ग समेत नबुझेको मलाई मान्छेको पत्याउने एउटा अलग ग्रन्थि हुन्छ जस्तो लाग्छ। कसैको पत्याउने मात्रै बानी हुन्छ। सात कक्षामा वस्दा सुनेको नेताको राजनीतिक भाषण देखि अहिले अस्पतालका गेटमा नेताका पीएले गरेको स्वास्थ्य-सम्बन्धि भाषण सम्मलाई उत्तिकै साश्वत मानेर पत्याउने मान्छे छन । त्यही भएर त हाम्रोमा बोल्ने र पत्याउनेको यस्तो सुमधुर सम्बन्ध छ नि।

हुँदा हुँदा त्यो भारतको नक्सा नै ओली-मोदी मिलेमतोमा छापियो भनेर गरिएको भाषण समेत पत्याउने मान्छे छन । त्यसैले त तिनको नेतृत्व त्यस्तो अकण्टक छ नि ।

कालापानीको कुरा फर्किएर हेर्नुस त ! त्यति बेलै कम बहस भएको विषय हो र यो? हाम्रो पूस्ता त  २०५३-३६ देखि अहिले सम्मका सबै राजनीतिक गतिबिधि-हर्कत देखेको पूस्ता हो नि। महाकाली के हो? कालापानी के हो? (भारतीय नून मिसिएको) सलाईन पानी के हो? (सबै)तातोपानी के हो?  हामीलाई अहिले बुझाई राख्नु पर्छ र? अहिले दोहोरीमा उत्रिएका र स्वास्थ्यका कारण राम्रोसङ्ग दोहोरी गाउन नसकेका सबैको तत्कालिन भूमिका त हाम्रो आँखा अगाडी सिनेमाको रील झै घुमेका छन नि।  त्यति हुँदा पनि यो विमर्शीय विषय हो, ब्याख्याताको पोजिशन चेञ्ज भएको हो, तथ्य परिवर्तन भएको होइन भनेर हामी पत्याउन नसकेर वाइह्यात बहसमा समय खेर फालिरहेका छौँ । उता मोदीको पोजिशन चेञ्ज भएको हो, यता देउवाको र ओलीको।

हामी फेसबूके, ट्विटेहरू चाहिँ  कोही सिमानामा गएर सुरुङ्ग युद्ध नै गर्नु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै छौ, कोही फिरादपत्र लिएर जेनेभा जाने सल्लाह दिँदैछौ । अर्काका बाउको किरिया गर्नु लङ्गौटीमा नून सिउरेर भन्ने उखान छ नि। तिनले भने जस्तै ओलीले युद्ध नै घोषणा गरेर  गए त वार कि पार हुन्छ तर वारको सम्भावना धेर छ कि पार को छ हेरेर कस्तो रणनीति लिने हो नि। प्रधानमन्त्रिले भनि सकेको विषय, सकभर प्रधान्मन्त्री भन्दा तल्लो तहमै सुल्झाउने नत्र त्यही तह सम्म पुग्ने। यस्ता विषयमा हामीले त सरकारको विश्वास बढाउने हो खुट्टा नकमाउन, दवाव बनाउने हो पछाडि फर्किन नदिन।

सन्धीमा भएको कुरा शासकले छोडे भनेर जसरी यता कुर्लिन्छौँ  ७० वर्ष देखि भोगचलन गरेको जग्गा नक्सा बनाउने बेलामा छोड्यो भनेर उता पनि नकुर्लान र केही राष्ट्रवादीहरू?  नयाँ पुस्ताले त जे देख्यो त्यही पत्याउने त हो, बेलायतसङ्गको कागज त कतिपय नयाँ राष्ट्रवादीले देखेकै हुन्नन नि।  प्रमाण जुटाउने मिडियाले, बहसमा उत्रने सोसल मिडीया, अनि पत्याउनै पर्ने चाहिँ हामीले? रक्तचाप बढ्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो?

अस्पताल तिरको कुरा पनि त्यस्तै छ । कोही लूट्न नपाएर तनावमा छन, फिर्ता गर्नुपर्ने पैसो प्रमाण-पत्र छपाई शुल्क भनेर समायोजन गर्ने कि सर्जिकल मास्क खर्च भन्ने उनीहरूलाई तनाव छ । ति  पैसा छाप्ने मेशिनरुपी केही चिटिङ्ग अस्पतालहरूको कुरा छोडौँ तर त्यहाँ भित्र डाक्टर उत्पादन पनि हुँदै छन भन्ने ख्याल राखौँ। मान्छे बचाउने र बचाए वापत केही रकम लिने मानवीय सेवामा जुट्नेहरूको एउटा समूह त्यो मेशिन भित्र छ अहिले पनि। हाम्रा हरेक धक्काले ति मेशिन हल्लिन्छन र उत्पादन बाङ्गो-टिङ्गो भएर निस्कन्छन। तिनमा असर नपर्ने गरी धक्का लगाउने हो। त्यहाँका उत्पादन, डाक्टरहरूको मानवीयपनको प्रवर्द्धन गरे मात्रै तिनले आफूले बचाउने हरेक मान्छेलाई उस्तै  ठान्छन। राजा देखि रैतिसम्मको  जीवन उत्तिकै महत्वको मानेर सेवामा जुट्छन। डाक्टरका लागि बिमारी एउटा बिमारी हो, प्रधानमन्त्री वा भरिया होइन भन्ने कुरालाई दिमागमा राख्छन। पैसा र शक्ति प्रधान तत्व भएर निस्किए भने तिनको सेवामा असर पर्छ।

“प्रधानमन्त्री भएकोले झन सतर्क” भन्ने खाले उत्पादन बजारमा आए भने व्यावसायिकताको समाप्ती त्यहीँ हुन्छ। “सम्माननीयको स्वास्थ्यका लागि” भन्दै काम बिनाका डाक्टर त्यही झुण्डिनु झन गैर व्यावसायिकता हो।  उपचार गर्दा आफूले उपचार गर्ने, रोगीको रोगलागेको ठाउँ मात्रै हेर्ने हो,  तल माथि  अनुहार, हखुट्टा तिर चियाउने होइन। उपेन्द्र देवकोटा बित्नु भयो अव बसन्त पन्तले टाउको (र अन्यत्रका केही नसा), भगवान कोइरालाले घाँटि मुनी र भुँडी माथि, भोला रिजालले कम्मर मुनी र तिघ्रा माथि, मधु घिमिरेले छाती मुनी र कम्मर माथि बाहेक बिमारीका अरू सबै अङ्ग छोपेर उपचार गर्नु पर्छ तव मात्र वहाँहरूको विश्वसनीयता बढ्छ। आफू सत्ता नजीक भएको तमासा देखाउन छाती डाक्टरले आफ्नो च्याम्बरमा लगेर एपेन्डिक्स खोल्ने, र त्यस’bout बोल्ने? अनि मैले त्यही पत्याइदिनु पर्ने?

बिमारी सबैको शरीर उही हो, तर शक्तिशाली बिमारी आउँदा डाक्टरकै पोजिशन चेञ्ज हुन्छ । बिमारी “सम्माननीय” बन्छ अनि दैनिक डाक्टरको निगरानीमा बसेको सम्माननीयको आन्द्रामा पीप जमिसक्छ । डाक्टर गेटमा निक्लेर टिभि च्यानल बोलाएर खोक्छ, अवस्था स्थीर छ। अनि हामी पत्याउने चाहिँ अस्थीर भएर भयो त?

कहाँबाट आइपुगेछ यो टूटल कि फूटल भन्ने बस्तु अनाहकको बहस निम्त्याउँदै। सिस्टममा नगै, अनलाईन र हाइटेक नभै पेजरबाट मेसेज दिएर चलाएको भए बहस नै हुन्नथ्यो। धनीमानिले आखीर टूटल चलाएकै थिए, चलाएकै छन। महाकाली सन्धी हुँदाताका किनिएका प्राडो र पजेरो मध्ये आधा-उधी त टूटल बनेकै थिए। २०६२-६३ पछि रातारात अरबपति हुनेहरू, नयाँ पजनीको फाइदाले स्कोर्पियो जोड्ने, प्राडो, पजेरो किन्नेहरूले अझै चारपाङ्ग्रे टूटल चलाएकै छन। २० वटा आइएनजिओका गाडीका कागज मागेर हेरे भैहाल्यो, होटल र ट्राभल एजेन्सीका गाडीका कागजात हेरे भै हाल्यो नि धनीमानीका कति चार्पाङ्ग्रे राता प्लेट भएका बाहन टूटल भएका छन।

टूटल त छँदैछन तर रोक्नेहरूको पोजिशन चेञ्ज भएको हो। दैनिक बागबजारबाट हिँडेर मैतिदेवि डेरा आउने मेरा एक मित्रका अहिले दुई गाडी छन, साइकालमा लिफ्ट मागेर हिँड्ने ति मित्रका अर्का मित्रले रोजी रोजी सरकारी गाडी चढ्न पाएका छन। अनि सरकारी नीतिहरू गाडी-प्रिय नभएर साइकल-प्रिय, पैदल यात्रा-प्रिय हुन्छन त? गाडीवालाका हातमा शासन गयो, न साइकल लेन बने, न तिनको बाइकमा फुत्त जानुपर्ने बाध्यता रह्यो, न ति केही रकम आर्जन गरेर सन्तानको पेटपाल्नु पर्ने श्रमिक नै रहे, न उनीहरूलाई हतार-हतार घर पुग्नु पर्ने समयको महत्व नै रह्यो, न ति गरीव रहे न त मान्छे ओसारेर कमिने एक-दुई सय रुपियाँको महत्व रह्यो। त्यसैले शासकको टूटल प्रति बक्रदृष्टि रहन सक्छ। टूटललाई हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण फेरिएको हो नि, टूटल त त्यही छन। पैसो हालेर किनेको चिज बेला बखत पैसो उठाओस भन्ने सामान्य मनोविज्ञान त हो टूटल। त्यस्तो मनोविज्ञान हुनेहरूलाई प्रणालीमा आवद्ध गर्ने एउटा नवीन तरीका त हो टूटल।  विबाद आएको वर्षदिन भयो, टूटल सेवालाई नियमित गर्न कुनै कार्यबिधि बनेन, केही कर असूल गर्न सक्थे त्यो बाटो खोलिएन।

अनि हामीले लूट्न पाउन पर्छ भन्ने ट्याक्सीवालाको पृष्ठभूमि, नियत र व्यवहार कसैले हेर्दैन। आधाउधी अझै यसैबाट गुजारा गर्नेहरूको होला तर अर्को ठूलो समूह त्यसैलाई व्यापार बनाउनेहरूको छ। कति भुइँचालो पिडितले ट्याक्सी पाए? कति कार्यकर्ताले पाए? जसले पाए तिनैले चलाएका कति छन? एक दिन सर्भे गरे हुन्छ नि।  मैले ४ महिनामा १७ पटक ट्याक्सी चढ्दा ४ जनामात्र इमान्दार भेटेँ, अरू सबै यात्रुको बाध्यताको फाइदा लिएर शोषण गर्नेहरूमात्रै भेटेँ । त्यो उनीहरूमा भएको एकाधिकारको दम्भ हो।

सार्वजनिक या्तायात नाफा मात्रै नहेरेर जनहीतमा समेत चल्ने भएर त कर छुट दिएको हो नि, नत्र २५०% नै तिराउँथ्यो नि। कर छुटमा सेवा गर्ने अवसर दिइएकाहरूले त उल्टै तिनलाई सेवामा एकाधिकार दिइएको पो बुझेछन । कसैले २५०% प्रतिशत कर तिरेर लिएको निजी बाइक, कार दिनमा एक दुई यात्रु ओसारेर केही रकम आर्जन गर्छ भने यि कर छुटमा गाडी किनेका काला प्लेटे मित्रहरूले टाउको दुखाउनु पर्ने विषय हुनु नपर्ने हो।

अन्य प्रयोजनमा लगाएको नै कानूनको ठूलो उल्लङ्घन हो भने “आवाशीय प्रयोजन”का कति घर भाडामा गोदाम बनेका छन ?, कति प्राडो-पजेरो भाडामा गएका छन ? सरकारी निवासबाट पार्टी अफिस कति समयसम्म चलेका छन ? श्रीमति, रानीसाहेवले सरकारी गाडीमा कति मन्दिर चाहारेका छन ? काम गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यालय गएर चुडामणीको पूस्तक घोक्दै लोकसेवा परीक्षा तयारी गर्नेले टूटल माथि कार्वाही गर्न आदेश दिने ? तिनले उल्लङ्घन गरे सबैले गर्न पाउन पर्छ भन्न खोजेको होइन, समाजको सबै भन्दा तल हुनेले मात्रै सबैको बोझ बोक्नु हुन्न भन्न मात्र खोजेको।  शक्तिमा हुनेले आफ्नो धरातल बिर्सने, अहिलेको आफ्नो वर्गीयहीत हुने गरी ब्रह्माण्डको ब्याख्या गर्ने, हरेक मुद्दामा आफ्नो पोजिशन चेञ्ज गरिरहने अनि हामीले चाहिँ  तिनलाई पत्याई रहनु पर्ने?

अनि मेरो दिमाग चक्कराउँछ- कालापानी, टूटल र अस्पताल ’bout खै के बोल्ने, के पत्याउने?