भविष्यको राजनीति र राजनीतिको भविष्य

“कानून न्यायपूर्ण पनि हुन्छन र अन्यायपूर्ण पनि हुन्छन । कसैले आफ्नो ब्रह्मले अन्यायपूर्ण भनी देखेको कानून तोड्छ र त्यस्तो अन्याय विरुद्ध सामाजिक जागरण ल्याउने उद्देश्यले कोही स्वेच्छाले दण्ड स्वीकार गरी जेलमा बस्छ भने वास्तवमा उसले कानून प्रति उच्चकोटीको  सम्मान दर्शाइरहेको हुन्छ”-मार्टिन लुथर किङ्ग,  लेटर फ्रम बर्मिङ्घम सिटी जेल, १९६३।

जेमी सस्किण्ड द्वारा लिखित ‘फ्युचर पोलिटिक्स’नामको किताव पढ्दा एक-दुई महिना पहिले मैले बूकमार्क राखेर पनि  यो उद्दरणलाई मैले पहेँलोमा हाइलाइट गरेको रहेछु । जतिबेला त्यो च्याप्टर पढेको थिएँ अहिलेका भन्दा अरू विषयले नेपालको राजनीतिका चिया गफ प्रभावित थिए। सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण कानून एकपल्ट देखा परेर फेरि ओझेलमा गएको थियो, र श्री ५ महेन्द्रको सम्पत्तिका वास्तविक हकदार भनेर येती-साहू घोषित  भैसकेका थिएनन।

कानूनको दुरुपयोग  बिरोधी तह लगाउन हुनेछ भन्ने डरबाट सिर्जना भएको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण विधेयक सम्बन्धी वहस र कानून नै संशोधन गरेर येती होल्डिङ्गसलाई श्री ५ महेन्द्रको “डि-फ्याक्टो” हकवाला बनाइएको तथ्यमा आधारित बहसले मार्टिन लुथर किङ्गका ति उद्दरण दोहोऱ्याएर पढ्न बाध्य बनाएको थियो । वास्तवमा यि चर्चित दुई कानूनले कसमाथि अन्याय गर्नेवाला छन वा गरेका छन, अथवा कसमाथि न्याय गर्नेवाला छन वा गरेका छन भन्ने गहिरो सङ्ग बुझ्नलाई कुनै सहारा त चाहियो नै।  

आफ्नो जागीरका खातिर पढ्नु पर्ने केही स्रोत पुस्तक बाहेक गएको छ महिनामा मैले मुस्किलले दुईटा किताव पढेँ, एउटा तीन महिना लगाएर र अर्को दुई रात लगाएर । वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले उपहार दिनु भएको थियो ‘फ्युचर पोलिटिक्स’ सक्न झण्डै तीन महिना लागेछ, हप्ता पन्ध्र दिनमा एक च्याप्टर पढ्दै, फेरि त्यो च्याप्टर दोहोऱ्याउँदै गर्दा। डेढ सय भन्दा बढि इण्ड-नोट मात्रै भएको ५०० भन्दा बढि पेज भएको पुस्तकमा दिएका सन्दर्भ सामाग्री हेर्दै फेरि मूल पाठमा फर्किँदै गर्दा समय लाग्नु स्वाभाविक भयो। मेरो आफ्नै पढाई र जागीरको विधा भित्र पर्ने  भएकाले मलाई यसका हरेक तर्कमा डूबुल्कि मार्न मन पर्यो होला, चिनो लगाएका पेज फेरि-फेरि पढेँ ।

म सोच्दै थिएँ सस्किण्डले गरेका तर्कमा टेकेर नेपालमा अहिले चलेको बहसको एउटा प्राज्ञिक विष्लेषण गरौँ; डिजिटल युगमा हाम्रो लोकतन्त्रले सामना गर्नु पर्ने चुनौती र चुनौतीको सामना गर्ने उपायहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा राखेर हेरौँ । त्यही वीचमा “मार्क्स फर्किए” भन्ने वैचारिक रुपमा गहिरो अर्थ भएको तर हल्का तरिकाले प्रस्तुत गरिएको नाटक हेर्न पुगेँ, रोजा लक्जेम्बर्गका नेपाली चेलाहरूको समन्वयमा प्रदर्शित। प्रसङ्ग नमिलाई नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई दलाल पूँजिवादी भएको गाली  गर्न एक घण्टाका लागि आएका मार्क्सलाई प्रज्ञा भवनमा नेकपाका द्वितीय अध्यक्षले हेर्ने दिनै परेछ मेरो दिन पनि।

अध्यक्ष रु.१०,००० (दश हजार मात्र) तोकिएका सीट तिर, सबै भन्दा अगाडी थिए,  म रू १,००० वाला सबै भन्दा पछाडीको भन्दा दुई-तीन पङ्ती अघि थिएँ ।  उनका छेऊमा नमस्कार गर्ना साथ स्वतः आफ्ना हात आपसमा रगड्ने खाले मान्छेको बाहुल्यता थियो, मेरो छेऊमा तिनै अध्यक्षको प्रवृत्तिलाई मार्क्स-रूपी सुनील पोखरेलले गतिलो प्रहार गर्दा अन्तस्करण देखि गद-गद भै दायाँ-बायाँ खुशी बाँड्नेहरूको जमात थियो।  

मलाई भोलीको हाम्रो लोकतन्त्र कस्तो हुनेछ भन्ने सस्किण्डको “फ्युचर पोलिटिक्स” भित्रको विषयलाई मार्क्स फर्किए नाटकको सन्देशसङ्ग मिसाएर नेपालका गैर-मार्क्सवादी कम्युनिष्ट शासकहरूको मनोदशा विश्लेषण गर्ने इच्छा जागेको थियो तर हलमा उपस्थित कार्यकर्ता र नेता बीचको ठूलो वैचारिक-व्यावहारिक खाडल महसूस गरेपछि मैले त्यस्तो विश्लेषणको अर्थै देखिनँ।

यत्तिकैमा ठट्टै-ठट्टामा अर्को पुस्तक पढ्नु पर्यो सातपुस्ता सम्म मेरो बिधाको नाता नपर्ने । पुस्तकका सम्पादक/अनुवादक राजेश घिमिरेले फेसबुकको मेसेन्जरमा निम्ता दिँदा मैले जबाफ दिएको थिएँ कतै मेरो बिधामै नपर्ने किताव रैछ।  त्यही पनि पुस्तकको शिर्षक राम्रै लाग्यो, बिमोचन समारोहमा नै गएँ, दुई-चार भाषण सुनेँ र ५०० तिरेर एक प्रति लिएर आएँ, डा. हेमन्तराज मिश्र द्वारा लिखित “गैँडाको आत्मा”।   अघिल्लो साँझ १२५ पेज भोलिपल्ट साँझ ९० पेज गरेर दुई बसाइमा पढि सकेँ आफूले चासो नै नदिएको विषयको पुस्तक।

अव मेरो दिमागमा चनाको झोल तरकारी, चिउरा र जुलेबीको पाग एकैठाउँ घोलिएको खाध्यपदार्थ जस्तो विषयबस्तु जन्मियो फ्युचर पोलिटिक्स, मार्क्स फर्किए र गैँडाको आत्माका अन्तरवस्तुको अन्तरघुलन मार्फत । र आपत पर्यो चना, चिउरा र जुलेवीको अलग अलग गुण छुट्याउन।

सस्किण्डले आफ्नो पुस्तकमा संकेत गरे जस्तो अति-बलशाली राज्य (सुपर चार्ज्ड स्टेट) छ, उसको मुख्य ध्येय आफ्नो बिरोध हुन सक्ने प्ल्याटफर्ममाथि र जनताको बुझाइको तरीकामाथि नियन्त्रण जमाउनु छ। राज्य सञ्चालकको काममा मार्क्स फर्किए नाटकमा सुनिल पोखरेलले गरेको गालि हु-बहु मिल्छ। र श्री ५ महेन्द्रको सम्पत्तिको भोग शासकका नजीकका कुनै व्यापारिक घरानालाई टिका बक्स हुँदैछन, गैँडाको आत्मामा लेखिएको चितवनको जङ्गल भित्र विदेशीलाई होटल खोल्न दिने एउटा प्रसङ्ग जस्तै।

संसारभर अत्यधिक शक्तिशाली शासकको जन्म हुने योग परेको रैछ यति बेला, अमेरिकामा ट्रम्प, बेलायतमा बोरिस, रसियामा पुटिन, चीनमा सी र भारतमा मोदी। नेपालमा पनि जनमत, निर्वाचित सीट र पहिलाका एक-डेढ वर्षका रवाफ हेर्दा ति कोही भन्दाकम आँक्न नहुने खाले शासक नै जन्मिए। रसिया ’bout थाहा छैन, नेपाल’bout अहिल्यै भविष्यबाणी नगरौँ, अरू सबै देशमा शासक बढि शक्तिशाली हुँदा देश अत्यधिक कमजोर भएका छन, तथ्य छर्लङ्गै छन। अमेरिका-नियन्त्रित विश्व व्यवस्था यसपालीदेखि सकियो। भारत त विघटनोन्मुख  नै छ भन्दा पनि फरक नपर्ला।  “अमेरिकीको दान तिमिले थाप्न हुन्छ” भनेर चिनियाँ राजदूतले भन्दिनु पर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाको प्रभुत्व समाप्त भएको त नेपालबाटै देखियो नि। यो सबै देश भन्दा शासक बलिया भएर हो, आफ्नो शक्तिमा शासकमा अत्यधिक घमण्ड पलाएर हो।

जव आफ्ना घमण्डले देश विघटनोन्मुख बन्छ, शासकले दोष दिन कुनै कुशको भए पनि शत्रु चाहिन्छ। भारतमा रातारात पाकिस्तानको भूत जगाइन्छ, अमेरिकामा इरानको। नेपालमा शासककै बुझाइ सापटी लिँदा एनजिओ, आइएनजिओ र तिनका षड्यन्त्रका मतियार फेसबूके र ट्वीटीहरूले त्यो रिक्तता पूर्ति गर्दैछन। आफ्ना आदेश पालना गर्न बाध्य पार्ने औजार विस्तारै मिलिटरीबाट डिजिटलमा सरेको युग हो यो।  नत्र अमेरिकाले किन हुवावे रोज्यो र चीनले किन गुगल? मोदीले किन इन्टर्नेट बन्द गराए, जम्मु काश्मिरमा फोनै काटे?

सुपरचार्ज्ड  स्टेटको शक्ति अभ्यास गर्ने थलो नै डीजिटल स्पेसमा सरे पछि त्यसमाथि कसले कब्जा जमाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नेचुरल हो नि। नेपालमा पनि जिस्क्याउने, खिसिट्युरी गर्ने सम्मलाई निषेधित गर्ने कानून पास हुँदैछ, यही उद्देश्यका लागि। सडकमा खिसिट्यूरी गर्ने, संसदमा खिसिट्यूरी गर्ने र मन्त्रिपरिषद भित्रै खिसिटूरी गर्नेको भन्दा पहूँच वा सामर्थ्यका हिसावले सामाजिक सञ्जालको महत्व बढेको यसैका लागि त हो नि।

मिडिया र आम सञ्चार विषयका विद्वानहरूले सामाजिक सञ्जालको सार्वजनिक स्थललाई संरचनात्मक दृष्टीले पाँच क्षेत्रमा हालेर अध्ययन गरेका छनः १. इ-गभर्नेन्स, २. एड्भोकेसी र एक्टिभिज्म, ३. वाइडर सिटिजन्स फोरम , ४. प्रि-पोलिटिकल र प्यारा-पोलिटिकल र ५. ज्र्नालिज्म । (Peter Dahlgren, Professor of Media and Communication Studies, Lund University, Sweden)

हाम्रो कानूनले यि मध्ये कुनलाई लक्षित गरेको थाहा छैन भने पनि भयो चाहिने भन्दा धेरै प्रष्ट भैसकेको छ भने पनि भयो; यसमा दुवैखाले परस्पर विरोधी धार देखिएका छन। सरकारले देखाउने लक्षित क्षेत्र नम्बर १ को हो, शासन व्यवस्था सुधार्नका लागि भन्ने सरकारी दावी हेर्ने हो भने। नियमित गर्ने क्षेत्र नम्बर ५ देखिन्छ किनकि मिडियामा त उसका हनुमाने मिडिया पनि पर्छन। नियन्त्रण नै गर्न खोजेको नम्बर २ र नम्बर ३ देखिन्छन जसले सरकारलाई या त दवाव हाल्छन या सरकारको मेशिन बाहिरै ज्ञान उत्पादन गर्छन र वितरण समेत गर्छन। अवधारणा, अभिमत वा विचार निर्माणको थलो नै आफ्नो कब्जामा राख्न पाए त त्यो थलोमा खटाइ-खटाइ अरू प्रतिको श्राप-गाली र आफू प्रतिको भक्तिगान उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो, यो ध्येय पनि नेचुरल हो। “डिजिटल डिस्सेण्ट”लाई नियन्त्रण गरी “सर्भिच्युड” उत्पादन गर्ने ध्येय पनि नेचुरल नै हो।

सस्किण्ड भन्छन अवको डिजिटल लाइफ वर्ल्डमा केही प्रविधिहरू शक्ति प्रयोगका अकाट्य औजार भएर निस्कन्छन; केहीले हामीलाई तिनले चाहेको चिज गर्न बाध्य बनाउँछन, केहीले हाम्रा मथिङ्गलको गहिरो वि्श्लेषण गरेर उनीहरूले चाहेको काम लिन्छन र केहीले हाम्रो जीवन र जगत प्रतिको अवधारणालाई नै नियन्त्रण गरेर हामीमाथि शक्ति प्रयोग गर्नेछन। “डिजिटल डिस्सेण्ट”लाई नियन्त्रण गरी “सर्भिच्युड”को प्रोत्साहन गर्नै पर्ने कारण त हाम्रोमा प्रष्टै देखिन्छन नि। स्वेच्छाचारी ढङ्गले राज्यको सम्पत्ति आफू नजीकको कुनै व्यक्ति वा फर्मको हीतमा सरकारले प्रयोग गर्दैछ भन्ने तथ्य परम्परागत मि्डियाले बाहिर ल्याए तर व्यापक त तिनै सोसल मिडीयाले बनाए। सोसल मिडिया नहुँदा पनि यस्ता घटना त भएका थिए। गैँडाको आत्मामा एउटा प्रसङ्ग छ चितवनको जङ्गलमा होटल खोल्ने। एउटा अमेरिकन प्रस्ताव लिएर बन मन्त्रलय जाँदा सबै मर्कचारी छक्क पर्छन, खैरे खुस्केछ भनेर ।  पछि महेन्द्रका भाईको प्रभावको प्रयोग गरेर उसले अनुमति पाउँछ टाइगर टप्स होटल खोल्ने, ५०० डलर मासिक तिर्ने गरी।

हो, अनकण्टार जङ्गलमा होटल खोल्ने जोखिमलाई राज्यले सहुलियत दियो। निकुञ्ज भित्र २५ हात्ती राख्न र ७ जीप चलाउन अनुमति दियो । अहिलेका जस्ता सामाजिक सञ्जाल भए त्यही निर्णय विवादित हुन्थ्यो, त्यती बेला भएन। राज्यले दिने सुबिधा भनेको कसैले रिस्क लिएर नयाँ ठाउँमा हात हाल्छ भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि हो। गोकर्णमा के के जोखिम थिए र आङ्ग छिरिङ्ग मात्रै त्यस्ता जोखिम उठाउन तयार भए भन्नेमा सरकारको जवाफ त त्यही सामाजिक सञ्जालले खोजे, अर्थात सार्वभौम सरकारको निर्णय माथि प्रश्न उठाउने चेष्टा गरे। सरकारी अधिकारीको जबाफ थियो, “नत्र गाई चर्छन”, सामाजिक सञ्जालले प्रतिप्रश्न गरे “त्यसैले  साँढे चराइयो?”

अहिलेको शक्ति सन्तुलनको अवस्था हेर्दा राज्यका स्वेच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति केही भएन। सांसदहरू सरकारी डम्फूमा नाच्ने भए।यो हद सम्म पुगेर प्रश्न सोध्न मिल्ने “भर्च्युअल पार्लियामेण्ट” आफ्नो नियन्त्रण भन्दा बाहिर शक्तिशाली बन्दै गयो । यसैलाई सरकारले जोखिमपूर्ण देखेको हुन सक्छ। यसलाई त्यो विधेयकका अक्षर हेरेर साँगुरो घेरा भित्र राखेर विश्लेषण भैरहेको छ। यसलाई स्टेट पावरसङ्ग जोडेर हेरिनु पर्छ, राज्यको प्रकृतिसङ्ग दाँजेर हेरिनु पर्छ ।

हाम्रा स्वतन्त्रतामाथि आइलाग्ने सम्भावित चुनौतीहरू हामीले कल्पना नै नगरेका खाले छन।  तिनको राजनीतिशास्त्रीय मात्रै होइन  कानूनी, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, अपराधशास्त्रीय, प्राविधिक अनेकन विश्लेषण आवस्यक छन। तिनका केन्द्रविन्दूमा राज्य के हो? कसको हो? कसरी चल्नु पर्छ? भन्ने दार्शनिक पक्षको निराकरण नगरी यस्ता चुनौती सामना गर्न हामी तयार हुँदैनौँ ।

रोजा लक्जेम्बर्गका नेपाली चेलाहरूको प्रसङ्ग माथि नै उल्लेख गरेको छु। रोजाकै एउटा उद्दरण छः “कुनै वास्तविक सामाजिक आवस्यकता उत्पादन सङ्गै त्यस्ता आवस्यकता पूरा गर्ने असल बानी समेत इतिहासमा अन्तरनिहीत हुन्छ।  अहिले सरकारको शक्ति हेर्दा नियन्त्रण गरीनसक्नुको छ, सूचना प्रविधिको जस्तै।  ट्ड्कारो सामाजिक आवस्यकता भनेको जनतालाई तिनको दास हुनबाट जोगाउनु हो। अर्थात अधिकवलशाली राज्यको शक्तिलाई सन्तुलन गर्नु हो। एउटा बलियो लोकतन्त्र बिना त्यो सम्भव छैन । सस्किण्डले रोजाकै साहारा लिँदै दावी गरेका छन  राज्यको शक्तिमा हुने वृद्धिले सङ्गै-सङ्गै राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने जन-क्षमतामा समेत वॄद्धिको माग गर्छ। अहिलेको अभिजातवर्गीय मोडलको लोकतन्त्रले राज्यको शक्तिलाई चेक गर्न सक्दैन, त्यसका लागि  विमर्शमा आधारित लोकतन्त्र (Deliberative Democracy),  प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) खुला ज्ञान-भण्डारमा आधारित लोकतन्त्र (Wiki Democracy) वा तथ्याङ्कीय लोकतन्त्र (Data Democracy)  र कृत्रिम-बौद्धिक लोकतन्त्र (AI Democracy) यसका विकल्प हुन सक्छन। सूचना प्रविधिले खडा गरेको प्ल्याटफर्म मात्रै यस्तो प्रभावकारी प्ल्याटफर्म छ जसले सवै विचारको वहस सहज बनाएको छ। Deliberative Democracy त्यही हो ।

शक्ति लाद्न डिजिटल प्रविधि प्रयोग भयो भने त्यसको प्रतिरोध पनि डिजिटल प्रबिधिबाटै हुन्छ, त्यो एउटा स्वाभाविक विषय हो। सामाजिक सद्भाव विगार्ने, हिंसा भड्काउने, गाली गलौज गर्ने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने माथि कार्वाही गर्न अरू अनेकन कानून छन। कुनै नयाँ अपराधलाई सम्बोधन गर्ने कानून उपस्थित छैन वा विद्यमान कानून पर्याप्त छैन वा त्यो कानूनका प्रावधानले कुनै पक्षलाई समेट्न सक्दैन भने कानून चाहिन्छ।  तर कानून “सामाजिक आवस्यकता” हो, न कि शासकको दिमागको उपज। शासकका आँखामा आफू बाहेक सवै एब्नर्मल लाग्न थाल्यो र तिनलाई दण्डमार्फत आफ्नो नर्म भित्र ल्याउँछु भन्ने एकमात्रै उपाए फुऱ्यो भने समस्या शासकको दिमागमा छ, समाजमा होइन। राज्यले आफ्नो राज्यको नियन्त्रण गर्ने क्षमता बढाउन खोज्यो भने जनताले  तोड्ने क्षमता बढाउँछ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ र उत्पादनस्थल व्यापक भएकाले तोड्नेहरूकै शक्ति हावी हुन्छ। यसले समाजमा नकारात्मकता बढाउँछ। अहिलेका कानून निर्माणका दार्शनिक आधार हेर्दा सरकारको आँखा जनसहभागिता होइन नियन्त्रणमा छ। हाम्रो जस्तो  देशमा अत्यधिक नियन्त्रणमार्फत अनुशासित समाज बनाउँछु भन्नु नै एउटा कोरा कल्पना हो।  

डिजिटल युगमा लोकतन्त्रको भविष्य सङ्गै भविष्यको लोकतन्त्र’bout समेत बहस गर्न नछोडौँ, उपलब्ध भए सम्मका सवै प्ल्याटफर्मको प्रयोग मार्फत।