समाजवादको सिसि भित्र रुढिवादको रक्सी

सन १७९०मा राजनीतिशास्त्री एड्मण्ड बर्कले Reflections on the Revolution in France लेखे । क्रान्तिकारीहरूले स्थापित संस्थाहरूलाई कुनै अर्को राम्रो प्रतिस्थापन बिनै नष्ट गरेको आरोप लगाउँदै  उनले परम्परागत मूल्य र मान्यताहरूलाई अस्विकार गरेकोले फ्रान्सको क्रान्ति ओरालो लागेर आतङ्क र अधिनायकबादमा परिणत हुन्छ भन्ने आफ्नो दावी सहितको विष्लेषण बाहिर ल्याए।

हामी संसारभरका आफूलाई मिल्ने उदाहरण खोज्छौँ कुनै कुराको समर्थन वा बिरोध जे गर्नु परे पनि । पेरिस कम्यून होस वा बोल्सेभिक क्रान्ति, गौरवमय क्रान्ति होस वा तियानमेन चोक असफल बिद्रोह सबै’boutको हाम्रो आ-आफ्नै ब्याख्या छ राम्रो, नराम्रो  जे जे रुपमा  देखाउनु परे पनि।

नेपालमा पनि क्रान्ति भयो, परम्परागत मूल्य-मान्यताको आलोचनात्मक विष्लेषण भयो, राजसंस्था लगायतका परम्परागत संस्थाहरू नष्ट भए र केही नयाँ संस्था जन्मे। शान्ति-प्रक्रियाले नयाँ संस्था मात्रै होइन नयाँ संस्कृति समेतको परिकल्पना गऱ्यो । वर्ग, जात, क्षेत्र र लिङ्गमा आधारित समस्याको समाधान गर्न राज्यको लोकतान्त्रिक पुनसंरचना र आर्थिक-सामाजिक तथा सांस्कॄतिक रुपान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता वृहत शान्ति सम्झौतामा व्यक्त भयो।

बर्कवादीहरू त्यो शान्ति प्रक्रियामाथि अझै प्रश्न गर्दैछन,  “एउटा न्यायाधीश हटाउन दुई-तिहाइ चाहिने, राजतन्त्र हटाउन साधारण बहुमत भए पुग्ने?”, “जनसङ्ख्याको ८३ प्रतिशत हिन्दू छन देश धर्म निरपेक्ष?”,  “एउटा सरकार धान्न धौ-धौ परेका बेला ७६१ सरकार?” अर्थात परम्परागत मान्यता तोडेको, संस्था ढालेको र संस्कृति फेरेको पटक्कै मन नपराउनेहरू यो देशमा प्रसस्तै छन, मेरो परिभाषामा बर्कवादीमा पर्नेहरू।

नेकपा मेरो “बर्कवादी” परिभाषा भित्र पर्दैन। नेकपाका हजारौँ कार्यकर्तासङ्ग मैले हप्तौँ सडकमा बिताएको छु र कैयौँ रात हिरासतमा बिताएको छु, लोकतन्त्रको आन्दोलनका क्रममा । आफैँ ढुङ्गा नसमाए पनि तिनले शाही शासनविरुद्ध सडकमा  ढुङ्गा उठाउने शाहसको गौरवगाथामा हजारौँ शब्द खर्चेको छु र त्यो कर्मको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरेको छु ।  ढुङ्गाको घुएँत्रोले ल्याएको भए पनि अवको लोकतन्त्रले अहिले सम्मको जन्मजात शासक हुने अवस्था र नाममात्रका प्रतिनिधि मार्फत शासन हुने व्यवस्थाको अन्त गर्नेछ र त्यसका ठाउँमा जनताको सहभागितामाहुने शासन आउने छ, जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक हाइरार्कीमा आधारित शासनका ठाउँमा समतामूलक शासन आउने छ, र सबै धर्म राज्यका नजरमा समान हुने अवस्था सिर्जना हुने छ भन्ने तिनको र मेरो बुझाइ समान थियो, अझै छ।

त्यसैले मैले नेकपाका कार्यकर्ता र नेकपाको शासनलाई अलग अलग रुपमा लिने गरेको छु । यि  एउटै होइनन, हुनै सक्दैनन भन्ने मेरो गहिरो बुझाई छ, अझै पनि । यो बुझाई उनीहरूसङ्गको लामो सङ्गतले निर्माण गरेको हो। 

शाही शासनले एफएम रेडियो बन्द गर्दा अखिल र नेवि सङ्घका कार्यकर्ता भेला गरेर अक्षेश्वर महाविहारस्थित रेडियो कान्तिपुरको सुरक्षा गरेको घटना मेरा आँखा वरिपरि घुम्दैछन भने मैले तिनै कार्यकर्ता कुनै रेडियोको स्वतन्त्रता विरुद्ध बोल्लान भनेर कसरी कल्पना गर्नु?शाही शासकको आक्रमणमा पर्दा टिभि स्टेशनमा सहाराका लागि आधारातमा उजिर मगर र म गएर बामदेव गौतमलाई भैसेँपाटी निबासबाट उठाएर कान्तिपुर ल्याएको स्मरण अझै ताजै छ । मैले बामदेवलाई स्वतन्त्र मिडिया विरुद्ध उभिन्छन भनेर सोच्नु समेत पाप हुन्छ । राजाको शासन लागेर फोन काट्ना साथ विदेशी समाचार एजेन्सीमा समाचार पुऱ्याउन दौडँदै कोटेश्वर झोलुङ्गे पुलनेर माधव नेपालको घरमा पुग्दा सेनाको गस्ती छल्दै  मिडियामा प्रतिकृया दिने माधव नेपाल कहिल्यै फोन काट्ने,  ट्याप गर्ने जस्ता स्वतन्त्रता विरोधी हर्कतमा पुग्छन भन्ने सोच्न समेत सक्दिनँ । आन्दोलनका क्रममा खिचापोखरीमा केशव बडाल पक्राऊ पर्दा उनका सबै कार्यकर्ता भाग्दा पनि हामी तीन पत्रकार पुलिसको भ्यान सम्म सङ्गै थियौँ । उनले कहिल्यै पत्रकारलाई लोकतन्त्रका शत्रु ठान्लान?  यस्तो सोच्न समेत सकिन्न।

दलको आन्दोलनमा १० जना मान्छे समेत आउन छोडे पछि प्रोफेशनल अलायन्स फर पिस एण्ड डेमोक्रेसी (पापड)ले ऱ्याली निकान्ले र त्यसमा दलका कार्यकर्ता सहभागी हुने अभ्यास हामीले गऱ्यौँ । वकील, पत्रकार, डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक र एनजिओकर्मी  ति कार्यकर्तासङ्ग सङ्गै थियौँ । कुनै दिन त नेतालाई भुइँमा राखेर हामीले मञ्चबाट भाषण सुनाउने अभ्यास समेत गरेका थियौँ । अर्थात अहिले हामीले जे ल्याएका छौँ त्यसमा वकील, पत्रकार, डाक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक र एनजिओकर्मी  सबै  सहभागी थिए।  देश तिनको पनि थियो, र देश बनाउने सपना तिनको पनि थियो।

यस्तै यस्तै अनगिन्ती  उदाहरण छन हामी र नेकपाका कार्यकर्ता सङ्गसङ्गै नेपालको लोकतान्त्रिकरणको महाभियानमा होमिएका। एउटै अभियानमा होमिएकाहरू मध्ये एउटा सत्तामा पुगेपछि अर्काको मान मर्दन गर्ने, पूर्व सहयात्रीलाई देशका शत्रु देख्ने, उनीहरूको स्वस्थ आलोचनालाई आफ्ना बिरुद्धको युद्ध जस्तो देख्ने, सामान्य असन्तुष्टी व्यक्त गर्दा सरकार बिरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको देख्ने तह सम्म जालान भन्ने सोच्नु समेत पाप हो जस्तो लाग्छ।   

वास्तवमा २०६२-६३को आन्दोलन र त्यस पछि तय भएको राज्यको गन्तव्य एउटाले अर्कालाई शत्रु देख्ने, एउटाले अर्का विरुद्ध युद्ध घोषणा गर्ने, फत्वा जारी गर्ने र अस्थित्व समाप्त गर्ने राजनीतिक संस्कारको अन्त गर्दै नयाँ राजनैतिक संस्कारको निर्माण थियो। सबै राजनीति, पत्रकारिता, सामाजिक अभियान र पेशा कर्मीहरूको साझा सपना त्यो आन्दोलनले बुनेको थियो।  बर्कवादीहरूले भने जस्तो कुनै राम्रो बिकल्प अस्थित्वमा आई नसकेको भएपनि सबैको साझा प्रयत्नमा पुरानो चिज फ्याँकिएकाले आगामी बिकल्प राम्रै हुन्छ भन्ने विश्वास थियो ।

नेकपाका, काङ्ग्रेसका र अन्य दलका समर्थक समेतमा त्यही विश्वास थियो। जो आन्दोलन विरुद्ध नै थिए तिनले समेत सबैको हित हुने व्यवस्थाले तिनको समेत हित गर्छ भन्ने बुझेका थिए। त्यसैले त बिना कुनै ठूलो प्रतिरोध, सोचेको भन्दा सजिलै आर्मीले राजा छोड्यो, राजाले नारायणहिटी छोडे, एमाले-काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र छोडे, र सहभागितामूलक लोकतन्त्र अङ्गिकार गरे, माओवादीले बन्दूक छोडे।

देशका समस्या हल गर्ने विधि वा तरिका वा उपाय वा बाटा फरक हुन्छन। विभिन्न वाद वा विचारधाराका आधारमा सङ्गठित हुने जमात र बटुलिने जनमत यही फरक विधि वा तरिकाकै प्रतिस्पर्धाका लागि त हो । संबिधान सभाले यस्तो प्रतिस्पर्धाको स्थल र प्रकृया तोकिदियो,  ति समस्या हल कसले गर्ने भन्ने कार्यभार पछिल्ला चुनावलाई छोडेर। २०७४का चुनावले ति स्थलमा वसेर, तोकिएका प्रकृया मार्फत द्वन्द्व रुपान्तरणका काम गर्न नेकपालाई म्यान्डेट दिए, तीनतहकै प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरूमा। मैले सजिलो तरिकाले बुझेको राजनीति यत्ति हो।

अहिले नेकपाको शासन छ,  नेकपाकै कार्यकर्ताले परिकल्पना गरेको भन्दा  केही भिन्न खालको भए पनि। आफू पनि मन नपरेको शासनलाई उपलब्ध सबै माध्यमबाट आलोचना गरेर आएका नेकपाका कार्यकर्ता विश्वास गर्छन साह्रै फोहोरी समाचार छापे पत्रिका स्वतः बन्द हुन्छ, कसैको टाउकोमा कसैको शरिर राखेर फेसबूकमा पोस्ट गरे त्यो  राख्ने मान्छे अनफ्रेण्ड हुन्छ, गालीगलौज गर्ने आफैँ लाजले छद्मनाममा ट्वीटर चलाउँछ, इसाइ बढाउने एनजिओले ढोका बन्द गरेर लुकेर कार्यक्रम गर्छ। अर्थात, नेकपाका कार्यकर्ता विश्वास गर्छन सरकार भन्दा बजार बलियो छ, त्यसैले नियन्त्रण गर्छ सरकारले अहिले नियन्त्रण गर्न खोजेको कुरा ।  दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको मृत्यूको शोकमा डूबेका उनीहरूले सरकारमा त्यसको छायाँ रुचाएका छैनन। उनीहरू खुला छलफलमा विश्वास गर्छन, अर्काको तर्क सुन्न र आफ्नो तर्क सुनाउन रुचाउँछन, सके अर्कालाई तर्कले सहमत गराउने नसके उसको तर्कमा आफू सहमत हुने कुरा उनीहरूको सिकाईअको संस्कार भित्र पर्छ । तर नेकपाकै शासनले तर्कलाई सहज मान्दैन, प्रश्न गर्नुलाई अनुशासन ठान्दैन, आलोचनालाई नैतिक मान्दैन । अर्थात कोही मान्छे अर्ति दिनकै लागि दैवी शक्ति लिएर आएको हुन्छ भन्ने आधारभूत मान्यतामा विश्वास गर्छ। 

म २०३९ साल तिर देखिको नेकपाका कार्यकर्ता सङ्गको सङ्गत सम्झिन्छु, त्यो भन्दा अघिको मलाई याद छैन। धेरै लामो सङ्गतमा  नेकपाका अधिकाँस कार्यकर्ताले कहिल्यै साथीलाई तँ भनेको मैले सुन्या छैन, “कमरेड, तपाइँ” उनीहरूको आधिकारिक सम्बोधन हो। बावु आमालाई बृद्धाश्रममा राख्ने त शासनको उपल्लो तहमा बसेकाहरूका केही उदाहरण होलान, कार्यकर्ताले त्यसरी राखेका उदाहरण कमै छन । अझै कहिले काहिँ बजभोज गर्ने चलन उनीहरूको  छँदैछ, कहिले सामुदायिक वन मार्फत, कहिले सहकारी मार्फत। नेताहरू त उदघाटनमा आएर भाषण ठोक्ने र खानामा धुलो उडाउँदै  कुलेलाम ठोक्ने वर्गमा पर्छन पिकनिककै कुरा गर्दापनि। नेताले काखी च्यापेर पार्टी प्रवेश गराएका ठेकेदार, डन, आदि मात्रै हुन  “तँ” प्रयोग गर्ने, रक्सी पिएको सार्वजनिक गर्ने। अरूले अझै लुकाएरै पिउँछन, सार्वजनिक मर्यादा कयमै गरेका छन। जसले “तँ” भन्छन ति ठूला नेताका प्रभावले भित्रिएका हुनाले उनेहरूकै वरिपरि घुम्छन, तल्लो तहमा छैनन।

तर नेकपा शासनले आफ्नै कार्यकर्तालाई समेत उल्टो नजरले देख्छ । समस्या माथि छ उर्दी तल तिर जारी गर्छ  यसो गर्नु र उसो नगर्नु भनेर। जुन आचरणमा कार्यकर्ता आजीवन वसेका छन तिनलाई अनुशासन यो हो, यो पालना गर्नु भन्छन । जुन काम गरिइराखिएको छ त्यही गर्नू भनेर नेताको उर्दी आउँछ भने नेता कति कार्यकर्तासङ्ग जोडिएका छन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ।  अहिले धेरै कार्यकर्ताले यो प्रश्न गरिराखेकाछन, नयाँ आचार संहिताको लक्षित समूह को हो?

“बेहुली कमरेड” सङ्ग समेत हात मिलाएर, मुड्की ठड्याएर जनवादी बिहे गरेका जन्ती जीवितै छन तर बेहुली कामरेड अहिले कार्यकर्तालाई “वहाँ त घरमा होइसिन्न” भनेर गेट बाहिर बाटै फर्काउने हैसियतमा छिन।   उनीहरूले यो  धेरै देखे-भोगेका छन । तिनले गर्धन गल्नेगरी जन्डिस-धातु भिरेको, सरकारी गार्डलाई सारी धुन पठाएको, टोलमा धुलो उडाएर बिहे भतेर लाएको, छोरा छोरी सरकारी गाडीमा हालेर निजी स्कूल पुऱ्याएको,  स्कूले शिक्षा पूरै नगरी तिनका सन्तान डिस्को पसेको र झ्याप भएर निस्केको  सबै देखेका छन ।  “पैला जान पाम” भन्ने सभ्य गीत पुरस्कृत भएको, लार्क्याल र सुवसेन सांसद बनेको, गोली खाने कार्यकर्ता गोली निकाल्न नसकेर मण्डलामा सुतेको र तस्करहरूले नेतावास घेरेको देखेर तिनलाई सही नसक्नु भएको  होला। तर नेतृत्वबाटै उर्दी आउँछ कार्यकर्ता चाहिँ थप अनुशासित बन्नु पर्ने, आफ्नो बानी परेकै कामलाई खिसी गरे झैँ गरी।

यहीँ ठूलो बिरोधाभास छ। नेता अझै व्यक्तिपूजनका संस्कारको पुनरावृत्ति गराउने दाऊमा छन, जिउँदै छँदै  आफ्नो पुर्ख्यौली घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने सोचमा हुन सक्छन कोही, कुनै संस्थालाई सुटुक्क उचालेर आफ्नो शालिक बनाउन लगाइरहेका हुन सक्छन कोही, सडकलाई आफ्नो नाममा राख्न अह्राउँदैगरेका हुन सक्छन कोही, ठ्याक्कै राजा-महाराजाको शासनमा जस्तो।  हुन त शासन राजाले गर्छ, म शासन गर्छु त्यसैले म राजा हुँ ” भन्न मात्रै बाँकि छ, नत्र सबै हर्कत देखाइ सकेका छन केही नेताले। दल लाई दल जस्तो बनाउने कुनै समिति सक्रिय छैनन, दुईजनाको निर्णय अरू सातले अनुमोदन गर्छन।  पार्टीको केन्द्रीय समिति  एकपल्ट बैठक नबसी बिघटन होला भन्ने डर छ। आन्तरिक लोकतन्त्र भन्ने शब्दावली थुतेर फालिएको त कति भयो कति।

सबैको सहभागितामा सञ्चालन हुने लोकतन्त्रको परिकल्पना  भयो, तर सरकारका काममा होइन शासकका आचरणमा समेत टिप्पणी गर्न निषेध गर्ने खाले कानून तर्जुमा हुँदैछन । सामाजिक सङ्घ संस्थालाई डलर खाएर अस्थिरता प्रवर्द्धन गर्ने एजेन्सीको आरोप लगाइन्छ, पत्रकारिता जगत पीतपत्रकारिताको पर्यायको रुपमा चित्रित हुँदैछ। राजनीतिको स्थानीयकरण, राजनीतिक मुद्दाहरूको व्यापक वहस, स्वस्थ आलोचना गर्ने संस्कृति भनेका राज्यलाई बलियो बनाउने प्रकृया हुन  तर परम्परागत मिडियामा मात्रै होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत भक्तिरसको अपेक्षा नयाँ कानूनमा देखिन्छन ।

मनोवैज्ञानिक पक्ष हेर्ने हो भने शासकले आफूमात्र राज्यको हीत गर्ने एक्लो ठेकेदार सम्झिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। राज्य सबैको सामुहिक सम्पत्ति ठानिएन भने संरक्षणको दायित्व सिमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित हुन्छ । यसले कालान्तरमा कतै “केही मयलपोसीहरूले संरक्षण गरेको देश” भन्ने न्यारेटिभ स्थापना  हुन सक्छ। यसको ठूलो औजार भनेको शुद्धतावादी आन्दोलन (प्युरिटानिस्ट मोभमेण्ट) मार्फत निश्चित धर्मका, निश्चित जातीका, निश्चित लिङ्गका व्यक्तिले जोगाएको देश भनेर देखाउने बेला आउन सक्छ । त्यसका लागि केही मौलिक परम्परामा आफूलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यही परम्परामा जोड्ने लालचामा हाम्रो अवचेतन दिमागले हामीलाई कहिलेकाहिँ धकेलेर कन्जरभेटिभ कित्तामा पुऱ्याइदिन्छ, त्यस्ता मूल्य-मान्यताको संरक्षणको वकालत गरेवापत बढ्ने भोटको आशाले यस्तो संभावना नेताहरूमा बढि हुन्छ।

अहिले शासन वरिपरि रहेका नेताको उल्लेख्य सङ्ख्या त्यस्ता परम्परागत मूल्य र मान्यताको संरक्षणवादी भएर निस्केको छ। परम्परागत मूल्य-मान्यता हाम्रा अमूल्य निधि हुन, संरक्षण गर्नु पर्छ तर हामीले वृहत शान्ति सम्झौतामा व्यक्त गरेको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको लक्ष्यलाई चटक्कै बिर्सनु भएन।  २०७४को निर्वाचनको म्याण्डेट ५ वर्षे आवधिक म्यान्डेट हो तर २०६२-६३को जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट दिर्घकालीन हो, सडकबाट मात्रै उल्टने प्रकृतिको।

आफ्नो कार्यशैली आफैँ ऐना हेरे हुन्छ, र हालै जारी आचारसंहिताको बुँदा नं. ८ दोहोर्याएर पढे हुन्छ। सबै भन्दा घातक संस्कृति के हो भन्ने त्यहाँ ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ। समाजवादोन्मुख देशमा शासन गर्ने समाजवादीहरूको लक्ष सामुहिकताको प्रवर्द्धन गर्ने छ कि व्यक्तिगत धन थुपार्ने छ, त्यसले प्रष्ट संकेत गरेको छ।  उत्पादनमा सामुहिकता, वितरणमा सामुहिकता र उपभोगमा सामुहिकताको संस्कृति अव अहिलेको शासक समूहले निर्माण गर्ला भनेर पत्याउने कोही बजारमा भए मलाई भेट्ने इच्छा छ। सहभोज र वनभोजले होइन नेताले आफ्नो धरातलमै टेक्ने कामले त्यो सामुहिकता पुनर्जागृत हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गरेर यो बुँदा लागू गर्ने नेताको खोजी गर्ने कोही कार्यकर्तामा आँट छैन।

शब्दमा सुमधुर बाम लफ्फाजी प्रयोग  गर्दै व्यवहार चरम पुँजीवादी र रुढिवादी संस्कृतिको जवर्जस्त सुदृढिकरण तर्फ उन्मुख छ। देखिइ सक्यो तर चाख्न वाँकि छ समाजवादको सिसि भित्र हालेको रुढिवादको रक्सी । कि मान्नु पर्ने भयो बर्ककै तर्कलाई र भन्नु पर्यो “परम्परागत  मूल्य र मान्यताहरूलाई अस्विकार गरेकोले हाम्रो क्रान्ति ओरालो लागेर आतङ्क र अधिनायकबादमा पुग्छ भनेरै हामी रुढीवादी भएका” ।