राज्यको जैविक-प्राङ्गारिक सिद्धान्त र जनस्वास्थ्य

मैले देखेको मूल समस्या त केन्द्रमै रैछ। एउटा अद्यावधिक कानून नै रहेनछ महामारीका बेला आकर्षित हुने। स्वास्थ्य मन्त्रालय र महामारी शाखाहरू त सबै कोशिका मरिसकेर केही काम नलाग्ने भैसकेका रैछन। महामारीले गर्दा कार्यबोझ थपिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय नामको त्यो अङ्गले कामै नगरेकोले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रि नेत्रित्वको अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु पर्यो।

धेरैले राज्यलाई निर्जीव ठान्छन। निर्जीव भन्नासाथ यसका अङ्गहरू मान्छेले जहाँ राखेर जे काम गर्न अह्रायो त्यही मात्र गर्छन । आफ्ना कामको नियन्त्रण गर्न वा कामलाई निर्देशित गर्न ऊसङ्ग आफ्नै बुद्धि वा स्मरण हुँदैन।

राज्यको औचित्यका दृष्टिले राज्यको चरित्र हेर्ने अलग-अलग आँखा छन संसारमा। राज्य के हो भन्नेमा फरक फरक मत छन त्यसैले राज्य के हो भन्ने चिजले नै राज्यले के गर्नु पर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ।  मान्छेले राज्यलाई जे हो भनेर बुझ्छ राज्यसङ्ग त्यही अनुरुपको काम र व्यवहारको अपेक्षा गर्दछ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट विचार हेर्दा हामी नेपाली पनि कोही मोनिस्ट छौँ, कोही मोनाड्निस्टिक छौँ, कोही डुअलिस्टिक छौँ त कसैले अर्गानिक थ्योरीमा विश्वास गर्छौँ, कसैले जुरिस्टिक र मार्क्सिस्ट थ्योरीमा विश्वास गर्छौँ । हामी नजानि-नजानिकनै भएपनि राज्यको जुन थ्योरीमा विश्वास गर्छौँ, राज्यसङ्गको हाम्रो अपेक्षा त्यही अनुरूप निस्कन्छ।  कोही राज्यलाई डण्डा लगाउन उक्साउँछौ, कोही सामाजिक दायित्व सम्झाउँछौँ, कसैले राज्य र व्यक्ति दुवैको दायित्व मिसाउँछौँ, कोही जरीवाना तोक्ने र जेलहाल्ने हुरा गर्छौँ त कोही राज्यलाई शोषक भयो भन्छौँ। हाम्रा गाली हुन वा सुझाव हुन, त्यही हाम्रो विश्वासकै उत्पादन हुन।

त्यसैले मैले भनेको हो हाम्रा सुझाव र गालीका आफ्नै सैद्धान्तिक धरातल छन।  मोनिस्टले राज्यको अत्यधिक नियन्त्रण खोज्छ,मोनाड्निस्टिकले व्यक्तिको मामलामा राज्यको न्यूनतम हस्तक्षेप खोज्छ, डुअलिस्टिकले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई त मान्छ तर सामाजिक परिवेश वा अर्कासङ्गको निर्भरतालाई उसको हीतको अपिरिहार्य शर्त मान्छ, अर्गानिक थ्योरीले राज्यलाई बायिलोजिकल अर्गानिज्म ठान्छ, मार्क्सिस्टले वर्ग सङ्घर्षको एक्सिजेन्सी भित्र शोषण र दमनको “सुपरस्ट्रक्चर” मान्छ भने जुरिस्टले एउटा कानूनी व्यक्ति ठान्छ।  हामी मध्ये कतिले एक दिन व्यक्तिलाई गाली गर्छौँ भने अर्को दिन राज्यलाई। हामी आफैँ पनि त्यो सिद्धान्तका बफादार चेला होइनौँ ।

असङ्ख्य असमानताका बावजुद यि सवै थ्योरीमा एउटा समानता चाहिँ छ, त्यो हो राज्यका बिभिन्न अङ्ग हुन्छन, तिनले आ-आफ्नो काम गर्छन भन्ने मान्यता, भलै कुनैले अत्यधिक नियन्त्रणमा काम गर्छन कसैले अत्यधिक स्वायत्ततामा काम गर्छन।

राज्य निर्माणको सिद्धान्तमा मेरो अलि भिन्न मत होला, राज्यको उद्देश्यमा पनि केही भिन्न मत होला तर राज्यको काममा चाहिँ म राज्यको अर्गानिक थ्योरीसङ्ग म बढि प्रभावित छु।  भू-राजनीतिको जैविक सिद्धान्तले वकालत गरेझैँ राज्य शरीरको अङ्ग जस्तै बढ्ने र खुम्चने हुन्छ जुन कुरा यसको वरिपरिको वातावरणमा निर्भर हुन्छ । यो तर्कमा तुक देखेकोले यसका विभिन्न अवयवहरूको कार्य पनि त्यस अङ्गको  चरित्र, त्यसको बनोट, अरू अङ्ग सङ्ग  नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था आदिले निर्धारण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्दा निर्जीव अङ्ग भए पनि काम एउटा जीवको जस्तै।

नयाँ संविधान अन्तर्गत हामीले राज्यका विभिन्न अङ्गको कल्पना गरेका छौँ । राज्यका तीन अङ्ग, अपाङ्गता भएको भए पनि अलग्गै चौथो अङ्ग, ति तीन अङ्ग अन्तर्गत रहेका तल्लो तहका केही अङ्ग, तिनबाट बिलकूल स्वायत्त थप केही अङ्ग । अङ्गै-अङ्ग कति हो कति। कुनै युगौँ देखि निरन्तरता पाएका अङ्ग, कुनै राजनीतिक आवस्यकताले निर्माण भएका अङ्ग कुनै राजनीतिक अभिष्टले सिर्जना भएका अङ्ग।

यि हरेक अङ्गका अलग अलग काम छन तर अलग गर्ना साथ ति निष्काम हुन्छन वा अलग्गै अस्थित्व देखाउन सक्दैनन, काटेर फ्याँकिदिएको हात वा खुट्टा जस्तै। त्यसैले राज्य अङ्ग-अङ्ग मिलेर बनेको समग्र इकाई हो।

जैविक एकताले मानव शरीर फङ्शनल भए जस्तै सामाजिक एकताले राज्य फङ्शनल  छ। हरेक अङ्गले निर्वाह गर्ने भूमिकामा राज्यको रक्तसंचार प्रणाली चलेको हुन्छ। सामान्य अवस्थामा एउटा प्रणालीले काम गर्छ, सबै अङ्गले आ-आफ्नो काम निर्वाध रुपमा गरिरहन्छन । तर जव असामान्य अवस्था सिर्जना हुन्छ कुनै अङ्गले आफ्नो संरचनागत त्रुटीका कारण वा त्यस भित्रका निश्चित कोषिकाहरूको मृत्यूका कारण कारण ाफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैन। त्यो अङ्गले काम गर्न सकेन भने त्यसको बोझ अर्को अङ्गमाथि पर्छ वा कुनै कृत्रिम अङ्ग थप्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।  अहिले कोरोना विशेष समिति थपिए जस्तै।

अहिले जनस्वास्थ्यसङ्ग जोडिएको गम्भीर महामारीको चपेटामा संसार छ, र नेपालीहरू पनि करीव करीव दैनिक जसो एउटा दुइटा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित फेला परेको खबर सुन्दै त्रासपूर्ण दिन काट्दैछन ।

जसरी शरीरको कुनै अङ्गले कस्तो काम गर्दैछ भनेर हामी नियमित रुपमा पूरा शरीर जाँच गर्छौँ, होल बडी चेक अप गर्ने भन्दै,  र लक्षण देखिनासाथ तत्-तत्  अङ्गको अलग्गै परीक्षण गर्छौँ । राज्यले पनि यस्तो नियमित परीक्षणका अतिरिक्त समस्या परेका वेला कुन अङ्गले काम गऱ्यो कुन ले गरेन भनेर स्थान विशेषको परीक्षण गर्नु आवस्यक हुन्छ ।

अहिले स्वास्थ्य हेर्ने केन्द्रीय निकाय, तिनका नीति र जनताको स्वास्थ्य हेर्ने स्थानीय सरकार सबैको गम्भीर परीक्षणको समय आएको छ। समस्या देखिएकै वेलामा यहाँ नेर समस्या छ भनेर पहिचान गरिएन भने त्यस्तो समस्याग्रस्त क्षेत्र अरू विषयको छायाँमा पर्छ र फेरि समस्या आउँदा दुःख दिन्छ। 

मैले देखेको मूल समस्या त केन्द्रमै रैछ। एउटा अद्यावधिक कानून नै रहेनछ महामारीका बेला आकर्षित हुने। स्वास्थ्य मन्त्रालय र महामारी शाखाहरू त सबै कोषिका मरिसकेर केही काम नलाग्ने भैसकेका रैछन। महामारीले गर्दा कार्यबोझ थपिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय नामको त्यो अङ्गले कामै नगरेकोले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रि नेतृत्त्वको कृत्रिम अङ्ग प्रत्यारोपण गर्नु परेको हो। सामान खरिद गर्न तीन महिना लगाएर अन्तमा रातारात कुखुरा वा कम्प्युटर सप्लायर्सहरूलाई गुहार्नु भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय निकम्मा भयो भने एकमात्र बलियो प्रमाण हो। थप तर्कको आवस्यकता नै छैन।

अहिलेको महामारीका बेला केन्द्रको अत्यधिक नियन्त्रणले पारेका खराब र असल दुबै प्रभावलाई अहिल्यै पहिचान गर्नु पर्छ। “रियल टाइम टेस्ट”को अवसर फेरि आउँदैन । कोरोना नियन्त्रणको नीति, आर्थिक स्रोत र प्राविधिक सामग्री व्यवस्थापनमा र रोग नियन्त्रणको प्राविधिक काममा कुन अङ्गको प्रभावकारिता कति भयो भनेर अहिल्यै नहेरे भविष्यमा नीति निर्माणका लागि हामीसङ्ग प्राङ्गारिक ज्ञान अभाव हुने छ।

यि भन्दा गम्भीर रुपमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको हामीले निर्माण गरेको सरकारको संरचना यस्ता ठूला महामारीमा कति प्रभावी रह्यो भन्ने कुरा अहिल्यै हेरिनु पर्छ। महामारीमा हाम्रा गफका सबै विषय स्वास्थ्यका मुद्दाले ओघटेको हुँदा अहिले जनस्वास्थ्य वा महामारी नियन्त्रणकै दृष्टिकोणले स्थानीय सरकारको मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ। यो महामारी तीन वर्ष अघि आएको भए हाम्रो हालत के हुन्थ्यो? यो प्रश्नलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर यस्तो मूल्याङ्कन गरिनु पर्छ।

केन्द्र सरकारले नीतिगत कुरामा, अन्तरराष्ट्रिय समन्वयमा, राहतको रकम निकासामा सके जति प्रयास गर्दैछ। तर राहतको व्यवस्थापन देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा अस्पताल व्यवस्थापनसम्म स्थानीय र प्रदेश सरकार जुटेका छन। यिनले कहाँ कहाँ के के समस्या झेले, त्यसको पहिछन अहिल्यै गरिनु पर्छ।

मैले हेर्दा केन्द्रीय सरकारले गरेका दुई ठूला लापारवाहीको देशभरि प्रभाव पर्यो। पक्कै पनि त्यसले स्थानीय सरकारको कार्य बोझ थपिएको होला। केन्द्रीय सरकारले एउटै टोकरीमा भएका बट्टाईलाई बिर्को खोलेर झाडितिर लखेट्यो, वडा तहमा पुगेर ति भागेका बट्टाई खोज्न राज्यको दुई हप्ताको पूरै समय र करोडौँ सम्पत्ति सकियो।

भाइरस स्वदेशी उत्पादन होइन प्लेन चढेर आउँदैछ भनेर दुनियाँले भन्दा भन्दै केन्द्रीय सरकारका मान्छेका तर्फबाट गम्भीर लापारवाही गरियो, र हल्का रुपमा ‘सरकारले सक्दैन स्व-क्वारेन्टिनमा  जानु पर्छ’ भन्ने खालका सन्देश दिइयो। त्यसको असर अहिले सम्म देखिँदैछ ।

अन्तराष्ट्रिय फ्लाइटबाट आउनेको ट्राभल हिस्ट्रीमात्रै भए पनि लिएर सङ्क्रमणको जोखिम क्षेत्रबाट आएका जतिलाई मात्रै क्वारेन्टिनमा पठाउन सकेको भए हाम्रो तनाव आधा कम हुन्थ्यो र सनसिटी अपार्ट्मेन्टको जस्तो केस अहिले देखिँदैनथ्यो। सङ्गसङ्गै हामीले क्वारेन्टिन शब्दकै अपराधिकरण  गरिएको समेत हेर्यौँ। यसलाई एउटा नागरिकको सामान्य कर्तव्यको रुपमा ढाल्न सरकारकै भूमिका अहम हुन्थ्यो, केही कमजोरी त्यहाँ पनि भयो।

दोस्रो लापारवाही सामान खरीदलाई नियतवस लम्ब्याएर आफ्नो अनुकूल हुनेगरी रातारात खरीद गर्ने वातावरण बनाएर केन्द्र सरकार बस्यो। यो त्रुटीले गर्दा सरकारको कदम प्रति जनताको संशय बढ्यो र सरकार प्रति जनताको विश्वास ह्वात्तै घट्यो। अहिले सरकारको ठूलो शक्ति भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर आफूलाई शुद्ध देखाउनै खर्च भैरहेको छ, प्रधानमन्त्रिको तह सम्ममा।

केन्द्रीय सरकारले थोरै बुद्धि पुर्याएको भए  टार्न सकिने खालका झञ्झट व्यहोर्नु परे पनि स्थानीय निकायले ट्र्याकिङ्ग र ट्रेसिङ्ग तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय काम गरेका छन। तर तिनको काममा आफ्नो संरचना नै घाँडो भएर आएको छ। खर्च कटौती गर्ने नाममा नगरपालिका र गाउँपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र यति ठूलो बनाइयो कि महामारी सामाना गर्ने  एउटा सानो कदम, लकडाउनले गर्दा स्थानीय सरकार नै आधा लकडाउन हुन पुगे।  आफ्ना वडा भित्रैको स्थिति वडाध्यक्षको जानकारीमा आउन समय लाग्यो। एउटै वडामा यात्रा गर्न गाडी चढ्नु पर्ने खालका वडा र वडाकै निर्वाचित पदाधिकारी पनि कुनै भौगोलिक क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने गरी निर्वाचित नभएर एउटै टोलबाट समेत निर्वाचित हुन सक्ने अवस्थाले टोल-टोलमा गएर सचेतना फैलाउने, बाहिरबाट आउनेको निगरानी गर्ने, क्वारेन्टिन लगायतका सतर्कता तल्लो तहमै गर्ने जस्ता काममा नराम्ररी असर गर्यो।

प्रकोप न्यूनिकरणको सबै भन्दा बलियो पूर्व शर्त भनेको स्थानीय समुदाय वा टोल टोलको सकृयता हो । ठूल्ठूला वडाले समुदायस्तरबाट हुने सूचना प्रवाह, सतर्कता र राहतका काममा सबैमा ठूलो व्यवधान खडा गरेको छ। एउटा टोलमा २०-३० घरको सामान्य प्रयत्नबाट चल्न सक्ने क्वारेन्टीनको काममा केन्द्री सरकारको संलग्नता खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यो हाम्रो वडाको संरचनागत त्रुटीले गर्दा हो।

“वार्ड” आफैँमा स्वास्थ्य संस्थामा बढि चलेको शब्द हो। त्यसका निश्चित मापदण्ड छन। उदाहरनका लागि ५० फिट लम्बाई भएको वार्ड ११ फिट अग्लो चाहिन्छ। १०० फिट लामो वार्ड भए १२ फिट उचाई चाहिन्छ। तीन तिर खुल्ला भएको बेड हुनु पर्छ, टाउको पट्टि अक्सिजन पाइप र विजुलीको राम्रो सप्लाई भएका निश्चित सङ्ख्यामा वेड रहनु पर्छ । तव मात्र त्यो एउटा वार्ड हो। हाम्रा राजनैतिक संरचनाको वार्ड के हो?  यो निर्जीव राजनीतिक एकाई हो कि राज्यको तल्लो तहका जनता सम्म पुग्ने एउटा जिवन्त अङ्ग? वार्ड र टोल वा समुदायबीचको सम्पर्क र सूचना प्रवाह कसरी व्यवस्थित हुने? यस्ता कुराको राम्रोसङ्ग मूल्याङ्कन अहिले गर्नु पर्ने देखिएको छ।

राज्यकै अर्गानिक थ्योरीको सहारा लिएर भन्नु पर्दा एउटा वडाले बिपतको बेला काम गरेन भने त्यसको बोझ गाउँ वा नगरपालिकामा थपिन्छ, नगरपालिकाको कामको बोझ प्रदेश सरकारमा वा केन्द्रमा। पद्धति र प्रणालीबाट नचलेर कुनै मिशन मार्फत चल्ने हाम्रो क्राइसिस रेस्पोन्सको अभ्यासले शरीरमा अर्कै कृत्रिम अङ्गको माग गरेको देखिन्छ, पटक पटक। कोरोनासङ्ग लड्ने उच्चस्तरीय समिति अहिले छ, बाढिसङ्ग  लड्ने फेरि चाहिन्छ, भुइँचालो सङ्ग लड्ने अझै जीवितै छ। यस्ता ‘मिशन अप्रोच”मा काम गर्ने हाम्रो बानीले बिपत, महामारी र मानव-सिर्जित अरू समस्याको सामाना गर्ने समुदाय वा टोलको अन्तरनिहीत प्राकृतिक क्षमतालाई द्रुत गतिमा घटाइरहेको छ। 

यो एक अर्थले शरीर विज्ञान जस्तै सजिलो पाराले बुझ्नु पर्ने कुरा हो। कुन अङ्गले के काम गर्यो, कुनले गरेन, चाहिएको वेला कत्ति सक्रिय भयो, कति हुन सकेन, के तत्व कम भयो र सक्रिय हुन सकेन वा के तत्व बढि भयो र बढि सक्रिय भयो, यसले अरू कुन अङ्गको काममा बाधा गर्यो, केलाई सहज बनायो, केमाथि बोझ घटायो, केमा थप्यो जस्ता विषय यस्तै बिपत् कै बीच गरिनु पर्छ, सामान्यरुपमा रियल टाइम टेस्टको रुपमा बुझिने कर्म जस्तै। बेला बेलामा हाम्रो राज्य संरचनाको होल बडी चेक अप त चाहिन्छ नै तर यस्ता समस्या-विशेषको परीक्षणले राज्यलाई स्वस्थ रहन मद्दत गर्छ।

अहिलेको समस्यालाई हामीले समग्र जनस्वास्थ्य संरचनाको पुनर्संरचनाको वहस पनि थालनी गर्ने एउता अवसरको रुपमा समेत उपयोग गर्नु पर्छ। हामीले अङ्गिकार गरेको नीति र निर्माण गरेका संरचना र अवलम्बन गरेको पद्दतिले कुन समय काम गऱ्यो, कुन समयमा काम गरेन भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा हामीले सरकारको पहलमा जनसहभागिता जुटाउन वा समुदाय-स्तरका जनताको योगदानलाई सदुपयोग गर्न चाहिने भविश्यको संरचना’bout पनि सङ्गै अध्ययन गरिनु पर्छ। विपत् व्यवस्थापनमा समस्या र त्यसको सम्बोधन दुवैको स्थानीयकरण र स्थान-विशेषिकरण जत्तिको उपयोगी औजार अरू छैन। उपयुक्त मोडल वारे वहस जरूरी छ।

भविष्यमा एउटा स्वस्थ राज्य देख्न चाहने हो भने शरीरमा लागेको रोग जस्तै राज्यका अङ्गमा लागेको रोगको पहिचान गरेर त्यसको सल्यक्रिया गर्ने तत्परता अहिल्यै जरूरी छ । आगे शासकको मर्जी।