लोकतन्त्रमा अलोकतान्त्रिक अभ्यास

दलहरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चल्न नसकेकै हुन । ब्यत्तिगत स्वार्थ सर्वत्र हावी छ । सबैको दलका शीर्ष नेताहरुको नाडी छाम्ने काम भइसकेको छ । एउटै ब्यक्ति सँधै सत्ता र शत्तिको वरिपरि रहि रहने पद्धतिको अन्त्य हुनपर्छ । अब अहिलेका शीर्ष नेताहरुलले अभिवावकिय भूमिकामा रहेर युवा पुस्तालाई जिमेवारी हस्तान्तरण गर्ने महानता देखाउनु पर्छ ।

तत्कालिन सोभियत संघका नेता लियोनेद बे्रझनेवले १८ वर्ष साशन गरे । सन् २०८२ मा उनको निधन पछि युरी आन्द्रोपोभले सत्ता सम्हाल्दा उनी बृद्ध र मृगौलाका रोगी थिए । पदभार ग्रहण गरेको १५ महिनामा नै आन्द्रोपोभको निधन भएपछि सन् १९८४ फेब्रवरीमा कन्सट्यानटिन चेरनेन्कोले सत्ता समाले । उनी पनि रोगी र अशत्त रहे पनि बरियतामा अगाडि रहेकाले तत्कालिन समयमा कसैले बोल्न सक्ने कुरै भएन । सन् १९८५ को मार्चमा दिवंगत भएका चेरनेन्कोको १३ महिनाको कार्यकाल थपना मात्र बन्यो । सोभियत संघको नेतृत्वमा रहने नेता एक वर्षको हाराहारीमा बित्दै जाने र रोलक्रममा अशक्त र बुढाखाडामात्र रहेको अवस्थामा विदेश मन्त्री आन्द्रेइ ग्रोमिकोले ५४ वर्षिय युवा नेतालाई नेतृत्व दिनु पर्ने प्रस्ताव राखे । ग्रोमिको वरिष्ठतम नेता रहेकाले उनको प्रस्ताव बमोजिम गर्वाचोभले सोभियत कम्युनिष्ट राज्यको सत्ता समाले । लामो समयसम्म एउटै ढर्रामा चलेको देशमा गर्भाचोभले सत्ता सम्हालेपछि “ग्लासनस्त” र “पेरोस्त्रोइका” लाई सुधारको अस्त्रको रुपमा अगाडि सारे । खुला बहस, छलफल र आलोचनालाई कम अंगिकार गरिने एकदलिय कम्युनिष्ट साशन ब्यवस्थाले जकडिएको समाजमा खुलापन र समस्याग्रस्त रुपमा रहेको अर्थब्यवस्थाको पुनरसंरचना बिना सोभियत सत्ता अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

नेपालमा रहेका दलहरुको अवस्था हेर्दा तत्कालिन सोभियत सत्ताकोभन्दा फरक देखिदैन । विगत तीन दशकदेखि हेर्ने हो भने सत्ता र दलको केन्द्रविन्दूमा लगभग उही पात्रहरु घुमि रहेको देखिन्छन । आजीवन नेतृत्वमा हालिमुहाली गर्न पाइरहनु पर्छ भन्ने मानसिकता ब्याप्त छ । निर्णय प्रक्रियामा सँधै आँफू मात्र सर्बेसर्वा हुनु पर्ने र आँफू नभएमा संसार नचल्ने सोच पालेर बसेकाछन् । दल र साशनको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई निषेध गरिन्छ । अहिलेको जमातलाइ नयाँ पुस्ता प्रवेश गरेमा हालिमुहाली गर्न पाइदैन भन्ने ठूलो त्रास छ । दलको नेतृत्व र सत्तामा नयाँ पुस्ताले प्रवेश नपाउँदा देशले नयाँ गति पाउँदैन । सोचमा नयाँ रक्तसंचार आउँदैन । देश सँधै एउटै ढर्रामा चलिरहन्छ । अहिलेका नेतृत्वमामा रहेको नेताहरु विकृति र विसंगतिबाट माथि उठन सक्ने आँट देखिदैन । राजनीतिलाई सँधै तरल रुपमा राखेर केन्द्रविन्दुमा रहि रहने प्रपन्च गर्न माहिर छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जप लाए पनि ब्यावहारमा सँधै एकात्मक र केन्द्रिकृत अधिकारको पक्षपोषण भइरहेको अवस्था छ । परिवर्तनको ललिप जनता र कार्यकर्तालाई देखाइ रहने र सत्ताबाट लाभ लिइराख्ने प्रबृतिबाट नेताले छुटकारा पाउन सकेनन । यसको पछिल्लो उदाहरणमा राजनीतिक दल र संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशको बखेडा हो ।

लोकतन्त्रको बिकासमा दलहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । तर हाम्रा दलहरुले लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सही तवरले अनुसरण गर्न नसकेका कारण दलहरुबीच र प्रतेक दलभित्र कलहको विजारोपण भई अग्रगमनको दिशामा देशलाई डो¥याउने पतिबद्धताले साकार रुप धारण गर्न सकेन । परिवर्तन पश्चात जनतामा जागृत रहेको जोश र जागरलाई समेटेर विकासको बाटोमा लगाउन प्रयास गर्नुको साटो जनआकांछालाई जहिले पनि अवहेलना गरियो ।
२०४६ साल पछि बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारका दलभित्रको आन्तरीक कलहले पूर्ण कार्याकाल संचालन नसक्दा देश थप अस्थिरततर्फ धकेलिएको हामी समक्ष लुकेको छैन । प्रतेक आन्दोलन र निर्वाचन ताका गरिएका बाचाहरु फगत ब्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिपे्ररित रहेछ भन्ने उदागं पारेका छन् हाम्रा नेताहरुले । बिकृति र विसंति जन्माउने, राष्ट्रय ढुकुटीमा खेलवाड गर्ने, भ«ष्टाचार र तस्करीलाई राजनीतिको आधार बनाउने र देश विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्ने जस्ता अनेकौ कुकृत्यले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्र आए पश्चात पनि पश्रय पाइनै रह्यो । बिशाल जनशक्तिको संघर्षबाट राजनीतिक परिवर्तन आएको अवस्थामा पनि मनपरितन्त्र र दण्डहिनताले छुट पाइ राख्ने वातावरण झनै मौलाएर गयो । यति मात्र हैन राज्यको महत्वपूर्ण पद ओगटेर बस्नेहरुले नेपालको मात्र हैन विश्वकै सामु लज्जास्पद दृश्य प्रस्तुत गरे । हाम्रा नेताहरु पासपोर्ट दुरुपयोग, हत्या, अपहरण, भ्रष्टाचार अदिसम्मका कुकृत्यहरुमामा संलग्न रहेका पाइए । यति हदसम्म निकृष्ट कार्य हँुदा समेत हाम्रा दलहरुमा रत्तिभर आत्मग्लानी भएन । संविधान सभाको दुई कार्यकालको रस्साकस्सीपछि हात लगेको संविधान पश्चात अब विगतमा जस्तो अस्थिारता देहरिने छैन भन्ने आशामा देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि सबैलाई झस्काएको छ ।

नेपालमा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ता छ । तर यो सत्ता सोभियत संघको एकतन्त्रिय ब्यवस्था जस्तो होइन । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम २०७४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त जननिर्वाचित सरकार हो । नेपालको संविधान जननिर्वाचित सभाको जनादेशको उपज हो । यो संविधानको निर्माणमा तत्कालिन (एमाले) र नेकपा माओबादीको संलग्नता रहेको थियो । अहिले यिनै दूई शत्ति एकिृत भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वरुपमा सत्तासिन छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा नै झण्डै दुई तिहाई नजिकको शत्तिसाली कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको छ । बर्तमान सत्तारुढ दल समेतले अनुमोदन गरेको र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि ब्यत्तिलाई स्वतन्त्राबाट बन्चित नगरिने र विचार अभिब्यत्तिको ब्यवस्था सुनिश्चित गरिएको उल्लेख छ ।

यति मात्र हैन हाल सत्तासिन नेकपाको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ को साझा घोषणा पत्रमा नेपाली जनताको महान सघर्षद्वारा प्राप्त समाजवाद–उन्मुख लोकतान्त्रिक गण्तन्त्र, संघीयता, सामानुपातिक समावेशिकरण, सामाजिक र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि सहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलिय शासनप्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दै बहुदलिय प्रतिश्पर्धासहितको लोकतन्त्र प्रणालीको रक्षा र सुदृढिकरण, मानवधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन र पारदर्शितालाई बलियो तुल्याइने, आवधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एवं प्रतिपक्षको कदर हुने प्रणालीको विकास गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । यसरी संविधानको पूर्ण पालना गर्नुका साथै सुशासन र पारदर्शितामा प्रतिबद्धता जनाएको राजनीतिक दलमा बिचलन आउनुले देश फेरि कतै अस्थिरताको बाटोमा धकेलिन त हैन भनेर सबैलाई सशंकित बनाएको छ ।

सारा विश्वका नेताहरु कोरानोसंग जुध्न लागि रहेको समयमा मृगौलाको उपचारबाट तंग्रीन पनि नपाएका हाम्रा प्रधानमन्त्री भने शत्तिशाली बन्ने सपनामा लागेको देखियो । पछिल्ला दुई अध्यादेश प्रकरणले ओली सरकारको उचाइ घटायो नै र नेकपाकै गरिमा बडो नराम्ररी गिराउने काम ग¥यो । यी अध्यायदेशहरु फिर्ता लिएर त्रुटी सच्याउने प्रयास भए पनि सुझबुझ विना आफ्ना सहकर्मीहरुसंग समेत पर्याप्त छलफल नगर्ने र मनगढन्ते पाराले सत्ता संचालन गर्ने नियत देखिन्छ । सरकार र दलको कामकारवाहीमा देखिने यस्तो सन्की पनाले कसैको पनि भलो गर्दैन ।

लेकतन्त्रमा नेता लहडले चल्ने हैन विधि र विवेकले चल्नु पर्छ । विधिलाई लत्याउने र विवेक नपु¥याउने नेतृत्वबाट कसैको भलो हँुदैन । लोकतन्त्रमा सुझावलाई ग्रहण गर्न सक्नुपछ, आलोचनालाई आत्मसाथ गर्न सक्नु पर्छ र विरोधको सामना गर्न सक्नु पर्छ । विरोधको सामना गर्दा पनि तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिनु पर्छ । सत्तामा रहँदा विरोधका स्वर गुंजिदैमा अरिंगाल जस्तो जाइ लाग भन्ने होइन । देश अहिले छामामार युद्धमा छैन । अहिलेको समय भनेको मौरी जस्तो संगठित भएर सिर्जनात्मक काम गर्न आफ्ना कार्यकर्ता एवं सयन्त्रलाइ निर्देशन दिने हो । सत्तामा गएपछि आन्दोलित हुने हैन । संयमित हुने हो । पशुपति शर्माको गीत र भीम उपाध्यायको बेलीमा अल्झने हैन । सत्तामा पुगेपछि सभागृहमा गाइएको गीत सुन्न पर्छ र सडकको गीत पनि सुन्न सक्नु पर्छ । आलोचनाको स्वरहरुलाई स्वागत गर्ने आँट गर्नु पर्छ ।

पटकपटक संचारमाध्यसंग असन्तुष्ट प्रधानमंन्त्रीले मे दिवसको संदेशमा समेत केही संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा स्थिरता, स्थायित्व र विकास विरुद्ध देशलाई अस्थिरततर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयास भइरहेको भनि तिक्तता पोख्न भ्याए । स्वतन्त्र संचार माध्यम सरकारको सचेतक र सहयोगी र दुबै हो । अहिलेको लोकतन्त्रिक ब्यवस्थाको संचारमाध्यम सोभियत कम्युनिष्ट सत्ता जस्तो हुन सक्दैन । गलत नियत नराखी इमान्दार र पारदर्शी भै काम गर्दा आलोचना र विरोधबाट तर्सनै पर्दैन । आलोचना किन भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न धुम्बाराही, बालुवाटार र सिंहदरवारको घेराबाट बाहिर निस्कन पनि सक्नु पर्छ । सुझाव दिने, विरोध गर्ने र आलोचना गर्ने सबै स्थिरता, स्थायित्व र विकास विरोधि हुन सक्दैनन । कमीकजोरी औल्याउने र चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाउने अधिकार हिजो प्रचण्ड बहुमत दिलाउने मतदातालाई पनि छ । प्रधानमन्त्रिीले हरेक असंतुष्टी र गुनासालाई ब्रक्रदृष्टिले हेर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा अहिलेका मतदाताले पिठ्यु फर्काउँन सक्छन भन्ने हेक्का राख्नु पर्छ ।

। जनतालाई चित्त बुझे प्रसंशाको लहर र ताली आँफै पड्कन्छ । प्रशंसा गर्न र ताली पड्काउन कुनै ठूलो मुटु चाँहिदैन । हिजो भारतिय नाकाबन्दीका बखत डटेर सामाना गर्दा र समद्धिको सपना देखाउँदा समाजिक संजालदेखि सवत्र्र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मुक्तकण्ठले सर्वत्र प्रसंशा भएकै हो । गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचन पश्चात उहाँ सिंहदरवार छिरेको दुई वर्ष ब्यतित भै सकेको छ । तर सिंहदरवार र बालुवाटर बाहिर सडकमा बसेर हेर्दाे जनअपेक्षा अनुरुप प्रधानमन्त्री चल्न नसकेको, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता र विधिको शासनमा चुकेको देखिन्छ । समृद्धि कामभन्दा बोलीमा बढी देखिएको छ ।

मिठो मसिनो खाएर दरवारभित्र बस्नेले अरु पनि मिठो मसिनो नै खाएर बसेको देख्छ । तत्कालिन सोभियत सत्ताको कमजोरी यै थियो । देशमा समाजवाद छ , जनतालाई एक सरो खान लाउन पुगेकै छ भनेर निश्चिन्त भए नेताहरु । आँपूm पनि सत्ताको सुखसयलमा रत्तिदै गए । नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार जस्ता विकृतिले मजैले जरा गाडिसकेको थियो । तर नेताहरुको गतिविधमा कसैले औला ठड्याउने हिम्मत गर्ने कुरा आएन क्यार । नेताहरुको विलासी जीवन देखेर एकआपसमा कानेखुसी गरेरै चित्त बझाउनु पर्थियो । नेतृत्व तह जनतासंग नजिक हुन सकेन । सल्लाहकारहरुले पनि देशमा सब ठिक छ भनि जानकारी टक्र्याउँथे । अवस्था यति जर्जर भैसकेको थियो कि यसलाई गर्भाचोभले पनि थेग्न भ्याएनन । अब अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट सत्ता पनि सीमित घेरामा बसेर सुख सयलमा नै रमाउने र देशमा सब ठिकठाक छ, कहि कतै विकृति विसंगति छैन, दुईचार जना समृद्धि नचाहनेहरुले मात्र विरोधका ढोल पिटेका हुन, भन्ने जनकारी लिएर बस्ने हो भने यसमा भन्नु केही छैन ।

नेतृत्वमा रहनेले अर्जुन दृष्टि प¥याउन सक्नु पर्छ । समाजको तल्लो तप्काको भाषा बुझ्न र बोल्न सक्नु पर्छ । निर्णयको क्रममा कहिलेकाही गल्ति हुन सक्छ । गल्तिलाई स्वीकार्दै समयमै सच्चिएर अगाडि बढ्नु महानता हुन्छ । तर स्वार्थवस पटपटक गरिएका गल्ति क्षम्य हुन सक्दैन । मुख्य कुरा त एकलौटी तवरमा चल्ने महत्वाकांछाले ठूलै दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।

सरकार प्रभावकारी रुपमा चल्न दल बलियो र एक ढिक्का हुुनुपर्छ । यसका लागि दलभित्र पर्याप्त छलफल हुनु पर्छ । पर्याप्त छलफलका लागि खुला वातावरण हुनु पर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दलले अंगिकार गर्न सक्नु पर्छ । कमीकजोरीहरु सहज रुपमा सुन्ने र आत्मसाथ गर्न सक्नु पछ । आलोचना र आत्मआलोचनाका लागि ढोका खुल्ला राखिनु पर्छ । दल र सरकार दुबैमा काम कारवाहीमा पर्याप्त छलफल र मंथन हुनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र औचित्यता प्रष्ट हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो निर्णयले यी दुबै कुरा पुष्टि गर्न नसक्दा यसले सर्वत्र खैलाबैला मच्यायो । र आफ्नै दलभित्र रडाको मच्चिने अवस्था सिर्जना गरायो । पछिल्लो प्रकरणले त अझ गुपचुप रुपमा निर्णय गर्ने पद्धति मौलाएर गएको प्रष्ट हुन्छ ।

यस्ता प्रबृतिले देशमा लोकतन्त्र आइसके पनि नोपलका दलहरु अलोकतान्त्रिका अभ्यासमा नै रमाएको पुष्टि गर्छ । यहाँका दलहरु एकतन्त्रिय राज्य ब्यवस्थाको दलभन्दा कम छैनन । आँफूलाई सबैभन्दा बढी प्रजातान्त्तिक ठान्ने नेपाली काँग्रेस आँफै पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाइ ब्यवहारमा आत्मसात गर्न सकेको छैन । समग्रमा भन्नु पर्दा सबै दलहरु उस्तै प्रकृतिका रोगबाट ग्रस्त छन । दलको तल्लो देखि माथिल्लो निकायसम्म समयमा बैठक बस्दैन । नियुक्ति प्रक्रिया र कार्यविभाजन थाँति लागेर बस्छन् । दलभित्र पर्याप्त छलफल र निर्णय प्रक्रियामा स्वेच्छाचारीतन्त्रले मजैले जरो गाडेको छ । जसको कारण गुटउपगुटको मौलाउन गइ आन्तरीक विवाद विष्फोट भएर बेलाबेलामा सडकमा समेत छताछुल्ल हुने गर्दछ ।

विगतमा सत्तामा रहँदा आन्तरीक विवादले मजैले थलिएको नेपाली काँग्रस अहिले प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । कांग्रेसमाथि प्रतिपक्षको भूमिका शसत्त रुपामा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप छ । ठूलठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय छताछुल्ल हुँदा पनि प्रतिपक्षको स्वर मलिन सुनिन्छ । प्रतिपक्षको कमजोर भूमिकाले अन्तत्वगत्ता लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

दलहरु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुसार चल्न नसकेकै हुन । ब्यत्तिगत स्वार्थ सर्वत्र हावी छ । सबैको दलका शीर्ष नेताहरुको नाडी छाम्ने काम भइसकेको छ । एउटै ब्यक्ति सँधै सत्ता र शत्तिको वरिपरि रहि रहने पद्धतिको अन्त्य हुनपर्छ । अब अहिलेका शीर्ष नेताहरुलले अभिवावकिय भूमिकामा रहेर युवा पुस्तालाई जिमेवारी हस्तान्तरण गर्ने महानता देखाउनु पर्छ । यसो हुन सकेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सघाउ पुग्नुका साथै विगतको विकृतिबाट देशले मुत्ति पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको भएको समयमा सबै प्रतिपक्षि दल, नागरिक समाज र समाजका सबै तह र तप्कालाई एकबद्ध गराइ कोरोना विरुद्ध लड्न अभिप्रेति गर्नु पर्नेमा बालुवाटार आँफै बेमौसको बाजा बजाउन तल्लिन भै दिदाँ सबै लज्जित हुनु पर्ने अवस्था आयो । अझ कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र नै धरमर तुल्याएर जनजीवन कष्टकर बन्दैगएको अहिलको अवस्था भनेको कतै न अलमलिइ युद्ध स्तरमा काम गर्ने हो । आपनै पार्टी एकिकरण प्रकियालाई निश्कर्षमा पु¥यान नसकेको समयमा अर्काको दल भाँड्न विधेयक ल्याएको बहादुरी देखाउनु किमार्थ उचित होइन समृद्ध नेपाल सुखी नोपालीको सपना बाँड्ने नेताहरु निरन्तर गुटउपगुटमा लागेर सत्ता स्वार्थबाट अभिप्रेरित भइ रहनु बिडम्बना हो ।

अहिलेको संकटको समयलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारुढ दलमा चुलिएको आन्तरीक कलह र विवाद तत्काल समाधान गर्न सक्नु पर्छ । यसका लगि सत्ताको खेल खेल्न छोडेर शीर्ष नेताहरुले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अंगिकार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । देशले अब पटक पटक अस्थिरता खेप्न सक्दैन । यस सन्दर्भमा पछिल्लो साझा घोषण पत्रमा उल्लेख भएको प्रतिबद्धता सत्तारुढ दलका नेताहरुले राम्ररी मनन गरुन–“जनताको समर्थन प्राप्तहुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछांै, समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौं । तर, संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिंदैनौं ।” २०४६ साल पछिको जस्तो परिस्थिति दोहरियो भने कोरोनाले थिलथिलो पारेको देशको हालत के होला ? सत्तारुढ दलका अध्यक्ष द्वयले गंभिर भएर विचार गरुन ।