सामाजिक दूरिको अर्थ-राजनीति

अहिले संसारभरि एउटा चर्चित शब्दावली छ, सामाजिक दूरि। त्यसको प्रयोग गर्ने ठाउँ हेर्दा अत्यन्त गलत प्रयोग भएको छ। जव “कायम गरौँ” भन्ने सन्देश जोडिन्छ यो “हिंसार्थी” भएर निस्कन्छ। एउटा मान्छे र अर्को मान्छे बीचको भौतिक वा शारीरिक दूरि कायम राखौँ ता कि कोरोना भाइरस एकजनाबाट अर्कोमा पुग्दा सङ्क्रमण हुने डर कम होस भन्ने आशय देखिन्छ तर शब्द-शब्दांश आफैँ यो कुरा बोल्दैन, व्याख्या चाहिन्छ।  

सामाजिक दूरि चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा रोगको सङ्क्रमण कम गर्ने उपाय होइन, आफैँमा एउटा रोग हो। त्यो सामाजिक दूरि त हामीले जुगौँ देखि कायमै गरेका थियौँ । एउटै समाजमा बस्नेहरूबीच बोल्ने भाषै फरक, फेर्ने सासै फरक, खाने दानै फरक, गाउने गानै फरक, सुत्ने मकानै फरक, देखाउने शानै फरक। के के थिए के-के हाम्रा सामाजिक दूरि देखाउने तत्वहरू।

कोरोनाले सामाजिक दूरि थप बढाएको छ। एउटा  गरीव र निम्नजातीय व्यक्ति कोरोना सङ्क्रमण्मा परेको छ भने कति दुःख र विभेद भोग्छ, उसैलाई मात्रै थाहा छ। हामीलाई थाहा नभए जस्तो गर्नमै मज्जा छ। त्यो सामाजिक दूरिको आर्थिक-राजनैतिक पक्ष झन बलियो छ। सम्पन्न परिवारका, निजी कारवालाहरूले र सत्तासङ्ग पहूँच राख्नेले लकडाउन अवधिमै उपभोग गरेको सुविधा हेरे यथेष्ठ उदाहरण पाइन्छन। यसमा धेरै गन्थनको आवस्यकता नै छैन।

आर्थिक राजनैतिक दूरि नै हेर्ने हो भने एन-९५ मास्क फेरि फेरि लाउने र फाटेको कट्टु-गञ्जी सिलाएर मास्क लगाउने दुई वर्गलाई हेरे भै हाल्छ। तीन महिना त यो खुल्लै उत्रियो त यो  वर्गीय मखुण्डो। सुपर-स्टोरबाट “फेन्सी-खाद्यान्न” “अर्डर गर्ने” र खुलेको दुई घण्टामा हतार हतार भाऊ समेत नसोधी सड्नलागेको दाल चामल उठाएर हिँड्ने दुई खाले मान्छे छौँ भन्ने कुरा त लुकाएर लुक्दैन नि अव।

यि सवै चिजलाई छोपेर हामी बीच गज्जवको समानता र पारस्परिक सम्मान थियो भन्ने धेरै वौद्धिक रटान अहिले देखिन थालेको छ।  विशेष गरी १०-१५ वर्षमा ह्वात्तै बढेको वाँसको तामा जस्तो वर्गले धरातल विर्सिएर अहिले हाम्रा बीचका विभेदको आगोलाई खरानीले छोप्ने प्रयत्न गर्दैछ।

हाम्रा सय जति जाती मध्ये ६०मा त हाम्रो दूरिको मापकको रुपमा जात अझै विद्यमान छ। जसले वर्गीय लडाइँलाई जातको लेपलगाएर विभेदको भरमग्दुर प्रयोग गरे तिनै अहिले जातीय अहङ्कारको पृष्ठपोषक भएर निस्किएका छन, बावुराम भट्टराई बिरुद्ध खनिएको एउटा समूहको नियत गहिरिएर हेर्यो भने। हो, बावुरामको भनाईमा शक्ति गुमेको पीडा र नयाँ शक्ति आर्जनको उत्कट आकाँक्षाको गन्ध देखिन्छ तर उहाँको शब्द प्रयोगलाई त्यो सन्दर्भमा नहेरी शाब्दिक अर्थमा हेरिएको छ।

मलाई भन्न कुनै डर छैन, हाम्रोमा सामाजिक अछुत बेग्लै, आर्थिक अछुत बेग्लै, राजनैतिक अछुत बेग्लै छौँ; यो हरेक क्षेत्रमा देखिन्छ र झन गाढा हुँदैछ। यो सबै अन्त गर्ने अभियान थियो २०६२-६३को आन्दोलन र त्यसका पुच्छ्रे आन्दोलनहरू।

हो, हामी विभेदको इतिहास रटेर वा इतिहासलाई दोष दिएर कुनै लक्षमा पुग्दैनौँ तर ति इतिहासबाट सिक्न सक्छौँ, र सिक्नु पर्छ, सिकेनौँ भने  पछि पछुताउँछु अहिले अमेरिका पछुताए जस्तो। अमेरिकाले पनि गम्भीर जातीय द्वन्द्व भोगेर आएको हो, समृद्धिले त्यसलाई मज्जैले छोपेको पनि हो । तर  आर्थिक समृद्धिले छोपेको विभेदको आगो कुनै पनि बेला सल्किन सक्छ भन्ने अहिले एउटा घटनाले देखाइदियो।  गिरफ्तार गरिएको एक अश्वेत नागरिकलाई श्वेत पुलिस अफिसरले घुँडाले घाँटीमा थिचेर मारेको घटनाले गृहयुद्ध पछि पहिलो पटक अमेरिकाभरि कर्फ्यू छ र आफ्नै नागरिकलाई गोलीहान्ने आदेश सहित नेशनल गार्ड परिचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ, ट्रम्प प्रशासन।

समृद्धि जहिले पनि समाजको आवरण हो, मान्छेको अनुहार जस्तै । त्यसलाई महसूस गर्न सक्ने अवस्थाले मात्रै त्यसको सार्थकता झल्काउँछ। हामीले बुझेको र बेला-बेलामा प्रकट समेत गरेको र आफ्नो स्वार्थकालागि तुरुन्तै बिर्सिएको पक्ष हो यो। 

२०६२-६३को आन्दोलनको मर्मलाई सम्मान गर्दै हाम्रा विभेदका आधार कम गर्दै लाने तर्फ केही ठोस काम भएका छन, विशेष गरी प्रतिनिधित्व र अवसरका क्षेत्रमा। तर त्यो त हाम्रो दिमागमा गडेको सबै क्षेत्रमा भेद छुट्याउने सोच परिवर्तनको थालनी मात्रै हो। सामाज “विकास”को बाटोबाट फेरिन्छ, राजनीतिको “क्रान्ति”को बाटोबाट । विकास भनेको थालिएको सुधारलाई बलियो बनाएर गति दिने हो। हाम्रा व्यवहारले अव देखाउने हो हामी थालिएका सुधारलाई सच्याउँदै अघि बड्छौँ कि केही कमजोरी देखाएर ति सुधारलाई धकेलेर पहिलेकै ठाउँमा पुर्याउँछौँ ? कि अलि सजिलो ठाउँ भेटेका बेला फेरि तिनै  पुराना बिभेदलाई “पहिचान” र “गौरव” मानेर आफ्नो जातीय, वर्गीय र पदीय प्रभुता प्रकट गर्न थाल्छौँ?

हाम्रो सामाजिक र आर्थिक प्रणाली राजनैतिक प्रणालीका उप-प्रणाली मात्रै हुन भन्ने सबैले बुझेका छौँ । अर्थात नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरूलाई आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको विकासका समेत दूत मान्नुका पछाडि यही बुझाईले काम गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरू, त्यसैले,  समान विचार भएका, एउटै राजनीतिक लक्षमा जुटेका सचेत व्यक्तिहरूको समूह मात्रै होइनन, आफैँमा एक स्कुल पनि हुन। प्राध्यापकले तीन वर्ष घोकाएको सबैले बिर्सिसके तर बीपी, पुष्पलाल, पुष्पकमल वा महेन्द्रका महानवाणी अझै धेरैलाई कण्ठस्थ छन।

खन्ना गार्मेण्टको चर्चित प्रशिक्षण नेपालका ठूला पार्टीहरूको अन्तीम प्रशिक्षण हो। त्यसपछि जे जति प्रशिक्षण भए कि बिरोधी दललाई खुइल्याउन कि दलभित्रका गूटलाई सिमेण्टीको पर्खाल लगाउन प्रयोग भए। संस्कार निर्माणमा एक शब्द खर्चेको भए देखाउन म आग्रह गर्छु।

हेर्दा सानो समूहगत र व्यक्तिगत मुद्दा देखिन्छ। तर रुकुम र रोल्पामा अन्तरजायीत बिवाहको निहुँमा  दलित समुदायका सहीत आधाजर्जन युवा साङ्घातिक आक्रमण भनेको प्रचण्डले मेनपावर कम्पनी खोलेर वा रियल-स्टेट कम्पनी खोलेर सम्पत्ति कमाउनु भन्ने कल्पना गरौँ, हो त्यो भन्दा  ठूलो प्रहार हो अहिलेको परिवर्तन माथि।

रुकुम-जाँजरकोटको घटना त्यही संस्कार बन्न नसकेको जागरणको अधकल्चो उत्पादन हो। जातीय समानताको नारा लखेट्दै जाँदा कति दलित युवा मरे तर राजनैतिक परिवर्तन लगत्तै निर्माण गरिएको सामाजिक हाइरार्कीले त्यो बलिदानको ठाडै अबमूल्यन गर्यो। र त्यो हाइरार्की अहिले अरू नभएर नेकपाका कार्यकर्ताहरूबाट बढि संरक्षित छ, समाजको तल्लो भन्दा तल्लो तहमा गरेको अध्ययनबाट मैले निकालेको निष्कर्ष हो। नन-कमरेडरी व्यवहारले तिनले प्रयोग गर्ने कमरेड शब्दको खिल्लि उडाए उडाइरहेको छ धेरै ठाउँमा। स्थानीय राजनीति अहिले ठालू-केन्द्रित पञ्चायत शैलीको छ।

दलहरूले फर्किएर हेर्नु पर्ने किन तिनको नेतृत्वमा भएका  सामाजिक-राजनैतिक जागरण संस्कार बन्न सकेनन? जातीय-प्रभुत्वलाई केन्द्रमा राखेर तिनले सञ्चालन गर्ने चुनावी गतिविधि सहिष्णुताको संस्कार निर्माणमा कति बाधक छ?  आफ्ना कार्यकर्तालाई अर्थोपार्जनका गतिबिधिसङ्गै सामाजिक जागरणका गतिबिधि पनि सञ्चालन गर भनेर कहिल्यै भनिएको छैन। भनिए पनि झार उखेल्ने परियोजनाका रुपमा अभियान चलाइन्छ र एउटै समूह हरेक अभियानमा उत्रन्छ | अभियन्ता त्यस अभियानलाई तल्लो भन्दा तल्लो तहमा पुऱ्याउने गतिशिल पुल बन्न सकेका छैनन।

र सबै भन्दा खतरनाक कुरा, राज्यको आर्थिक स्रोतमा तलसम्म बलियो पकड जमाएको समूहले माथि भनिएको सामाजिक हाइरार्की बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। आर्थिक विकासको फल सबै भन्दा तल्लो तहमा वितरण हुन नसकेकोले आर्थिक विकासले सामाजिक-राजनैतिक जागरणलाई मद्दत गरेको छैन।

इमान्दार भएर भन्ने हो भने हाम्रोमा वर्ग-भेद र जाती-भेद बढ्दो छ। १०-१५ वर्ष अघि वर्गीय भेद कम हुँदै थियो, सत्ता र जनता नजिकिँदै थिए,  सहरमा चेतनाका कारण र गाउँमा माओवादी दवावका कारण जातीय भेद घट्दो क्रममा थियो। प्रशस्त अन्तरजातीय विहे कथित उच्च जाती र दलित बीच थिए। राजनैतिक दूरि पनि कम थियो। अहिले केन्द्रीय सदस्यले महिनौँ धाउँदा नि भेट्दैन प्रमुख कार्यकारी लाई| एउटा पत्रकारले चाहेर सजिलै भेट्थ्यो अहिले उताबाट चाहेमात्रै सम्भव छन। पेशाकर्मी र राजनैतिक पेशाकर्मीको सम्बन्धको तत्व “खुला हृदय”बाट “पारस्परिक हीत”मा झरेको छ।

सेन्स अफ हाइरार्की गहिरो सङ्ग बढेको छ, त्यसको आधारभूत गुण भनेको सबै भन्दा तल्लो तह र सबै भन्दा माथिल्लो तहको बीचको खाडल बढेको प्रष्ट सङ्केत हो। यो विस्तारै बढ्दैछ, र समानताका लागि लडेको एउटा ठूलो समूहको नेतृत्वमा बढ्दैछ।

समाजमा सम्पत्ति भएको समूहले जहिल्यै चाहने समाज भनेको हाइरार्किकल समाज हो। तर हामीले खोजेको त्यो भन्दा उल्टो। समाज शान्त हुन त्यहाँ भित्र समृद्धि र गरिबी बीच सानो मात्रै खाडल हुनु आवस्यक छ। अहिले धनी र गरीव मात्रै होइन धनी धनी बीच समेत विभेद छ, गरीब गरीव बीच पनि।  राहतपाउने गरीब र नपाउने गरीव भए जस्तै कोरोनाको लकडाउनमा पैसा कमाउन पाउने धनी र नपाउने धनीबीच समेत विभेद छ, राज्यले जानी जानी सिर्जना गरेको। 

व्यापारीका १० वटा घरानाले सामान्यकालमा भन्दा १० गुणा कमाएका छन, सत्ताको नजीक भएर। कानूनको शासन हुन्थ्यो भने केही घरानालाई अरवपति हुन मद्दत पुग्ने गरी निर्णय गर्ने व्यक्ति अहिले जेलमा हुन्थ्यो। तर यहाँ उल्टो छ। सत्ता नयाँ जाती भएर आएको छ, अरू अछुत भएका छन। सत्तामा हुनेले जे जस्तो दम्भ देखाए पनि सामाजको स्वीकार्यता हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिँदैछ।

राजनैतिक स्थायित्वको शत्रु  सत्ता दम्भ भएर आएको छ। कोरोनाको प्रकोप शुरु भए पछि सरकारले जनताको मन जित्ने एउटा सम्म काम गरेको छैन। उसले ५-७ अर्व खर्च गऱ्यो होला तर केही जनताले १०-१५ किलो चामलको पोका साढे तीन महिनामा एकपटक पाए होला त्यो भन्दा थप केही पाएका छैनन, क्वारेन्टिनमा बस्ने हरेकको विद्रोहीभाव जागेको छ, सत्तामा हुनेहरूको विलासी जीवन सबैले देखेका छन। जनताको रीस राष्ट्रपति कार्यालयको गलैँचा र पाइखाना तथा मन्त्री निवासको जीमखानाले झन तताएको छ। 

कुनै घरानालाई अर्वौँ लाभ हुनेगरी गरिएका निर्णय अरूले नबुझे पनि त्यस्तै व्यापारी समूहले त बुझेकै छन। वर्षे झरी शुरु नभै लकडाउन खोलियो भने यि सबै असन्तुष्टी सडकमा पोखिन सक्छन। अहिले सबै खतलाई कोरोनाले माफ गरिदिएको छ। तर नेपाली समाजको चरीत्र ‘दाश’ जस्तो छैन।  कुनै सानो निहुँ पाए भने नेपाली जनताले सडकबाटै धेरै ठूलो दवाब हाल्न सक्छन। जसरी घरैमा सुतेको मान्छेलाई समेत ट्रम्पको अनुहार र उनका टिप्पणीले सडकमा जाउँ जाउँ  लाग्छ रे त्यसै गरी सरकारका हरेक निर्णयले जनतालाई सडकमा जाउँ जाउँ बनाइ रहेको हुन सक्छ।

कोरोनासङ्गै आफ्ना नजीकका मान्छेको डिजास्टर क्यापिटालिज्म मज्जाले फस्टाएको छ। सरकारको ध्याउन्न कसरी आफ्ना मान्छेका हातमा पैसो पुऱ्याउने भन्ने छ, कसरी अति आवस्यक ठाउँमा पुऱ्याउने भन्दा। कोरोना कोषबाट भएका खर्चको कुनै विवरण सार्वजनिक छैन। जनताले एक हजार देखि तीन करोड सम्म पैसो योगदान गरेका छन त्यो कोषमा। अहिले पत्रपत्रिकामा हेर्दा काठमाण्डुको पत्रिका नै नपुग्ने दूरदराजका गाउँ पालिकाले समेत लाखौँका सचेतनामूलक विज्ञापन गरेको, मिडिया र अन्य प्रोपागान्डा सञ्चालन गर्न खर्चिएको तर कुनै क्वारेन्टिन व्यवस्थित गर्न र स्वास्थ्य सुविधा बढाउन खर्च गरेको देखिन्न।

समग्रमा हेर्दा कोरोना रोकथामका लागि सामाजिक दूरिको मन्त्र फलाक्दै देशमा ठूलो आर्थिक राजनैतिक दूरि खडा गरिँदैछ। यसले सामाजवाद तर्फ जाने हाम्रो यात्रामा ब्रेक त लागिसक्यो, देश एउटा क्रोनी क्यापिटालिज्मको दुष्चक्रमा फस्ने निश्चित छ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने भनेर समाजमा नाम चलेका अर्थमन्त्रिकै नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि अव त राम राम भन्ने मान्छे समेत नरहने जस्तो स्थिति छ, काँध हाल्नेको त कुरै छोडौँ ।  

अहिले लकडाउन खुलेर जनता सडकमा आउन लागे भने सामाजिक दूरिले हाम्रो लुकेको आर्थिक र राजनैतिक दूरि सडकमा उतार्ने छ | त्यसैले सामाजिक दूरिसङ्गै हाम्रो आर्थिक र राजनैतिक दूरिको पनि चर्चा गरौँ । नत्र धेरै कार्यकर्ताले राम राम मात्रै भन्नेछन, काँध हाल्न चाहिँ उही व्यापारिक साझेदार मात्रै जाने होला।