लोकाचार, लोक रिझाईं र लोकमत

एउटै निर्णयमा सचिव दोषी, मूख्य सचिव निर्दोष; मन्त्री दोषी, प्रधानमन्त्री निर्दोष; दलाल दोषी दलालका संरक्षक निर्दोष; किन्ने दोषी वेच्ने निर्दोष… यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आम मान्छेको दिमागमा गडेको छ ।

नमीठो शब्द प्रयोगका लागि अग्रीम माफी माग्दै मलाई “दलालको चंगुलमा शासित देश” भनेर भन्न मन लाग्छ । यस्तो शासनमा निर्णय गर्ने भन्दा गराउने बलिया हुन्छन ।

ल ठिक छ कोही सस्तो जग्गा किन्ने लोभमा फसे रे । मीनबहादुरले त्यो फिर्ता गर्ने विकल्प पाए कि पाएनन? सूचिमा भएका मध्ये कतिले अख्तियारमा डामिएर बेइज्जत हुनु भन्दा जग्गै फिर्ता गर्छु भन्न सक्थे नि! धेरैले त्यो अवसर पाए कि पाएनन?

यो खुशी भन्ने चिज बडो अनौठो छ। कहिलेकाहिँ आफूलाई १२हाते टाँगोले नछुने विषयमा पनि खुशी मिल्छ।

अहिले एक अर्थमा त्यस्तै भएको छ। नेपालमा सरकारी सम्पतिमा ब्रह्मलूट गर्नेहरू माथि बेला बखत बज्रपात आइलाग्छ र कुनै एउटा काण्ड विशेषको टोकरीमा पर्नेहरू सबैमाथि आरोप लाग्छ। अहिले त्यस्तै एउटा त्यस्तै घटना घटेको छ।

कुनै बेला राजश्व प्रशासनमा बसेकाहरूले आफूलाई इश्वर माथिका ठान्थे, ति मध्ये केही हिँड्दा नौफिटे सडक हल्का काँप्थ्यो, नातेदारको बिहे भोजमा ति पुग्दा बाजा रोकिन्थ्यो, नाच बन्द हुन्थ्यो र भोजकक्षमा एकाएक सन्नाटा छाउँथ्यो। एउटा अभियान चल्यो। त्यो समूह नै आरोपित भयो। कसैको करियर बृद्धि रोकियो, कसैको बाटो मोडियो।

एकताका राजनीतिक वृत्त त्यस्तै थियो। पृथ्वी नारायणले थालेर जङ्गबहादुरका पालामा सकिएको एकिकरण तिनका लागि विर्ता आर्जन थियो । उनीहरूको बुझाई त्यस्तै थियो । ति मध्ये केही डामिए, केही फगत छामिए र केही अर्कै जरा हालेर झाङ्गिए । झाङ्गिनेहरू अझै नेपाली जनतालाई ओत दिई रहेका छन तिनै पैसाको छानो टाँगेर।

राज्यका नियमित रुपमा गरिनु पर्ने सबै काम “विशेष अभियान”का रुपमा हुन्छन, व्यक्तिका दैनिक काम समेत अभियान नै बन्छन। सफाई अभियान चल्छ, बाटो खन्ने अभियान चल्छ, औषधी खाने अभियानमै हो, खोप चल्छ अभियानमै, नागरिकता दिन टोली मार्फत अभियान चल्छ, मतदाता नामावली दर्ता गर्न अभियान नै कुर्नु पर्छ, कागजमा वर्षभर चल्ने प्रक्रिया लेखिएको भए पनि। म हुर्केको तराईको एउटा गाउँ त झन अचम्मको अभियान हरेक बिहान चल्थ्यो। लोटा बोकेर झाडि जान समेत अभियान नै चल्थ्यो, आफैँ देखे-भोगेको छु । अहिले केही फरकपना आएछ चर्पी बनाउने अर्कै अभियानका नाममा ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध समेत अभियान नचल्ने कुरै भएन । कहिले १लाख भन्दा माथि नजाने अभियान, कहिले लाख भन्दा तलकालाई नछुने अभियान। त्यसैलाई जनताले ठूला माछा र साना माछा पकृने अभियानको रुपमा चिन्छन, थाहा छैन यो शाब्दावली पहिले कसले प्रयोग गऱ्यो।

राजनीतिक व्यक्तिमाथि धाबा बोल्ने एउटा अभियान चल्याथ्यो सूर्यनाथ उपाध्यायलाई त्यसको निमित्त पात्र बनाएर । तीन चार जना त्यसमा परे अहिले उपाध्यायलाई सरापेर बस्अदैछन किनकि तिनकै छिमेकी त्यति नै भ्रष्ट त्यो अभियानमा बचेकाले गणतन्त्रमा हिरो बन्ने मौका पाए। अर्को अभियान राजाले चलाए र शाही आयोगलाई निमित्त पात्र बनाएर। तयसैको बचेखुचेको अभियान लोकमानले ब्युँताउन खोजे तर चुहिने भाँडोमा साँझ छोपेर हिँडेको योजना बिहान आफ्नै धाराबाट सम्भाव्य ठूला माछाका घरघरमा पुगेकाले तुहियो भनिन्छ। अहिले त्यस्तै अर्को मिनी अभियान चलेछ, चर्चामा छ।

माथि व्यक्त “खुशी” यही नयाँ अभियानका लागि जागेर आएको जस्तो छ। जसले जे उद्देश्यका लागि अभियान चलाएको होस नघटेपनि निरुत्साहित हुने भनेको सरकारी सम्पत्तिको दोहन नै हो भलै त्यो सम्पत्ति मेरा व्यक्तिगत हितकालागि आज सम्म एक पैसा खर्च भएको जानकारी छैन । त्यो जोगिए छोरा-नातीलाई त हुन्छ होला भन्ने आशा लागेर त्यो खुशी आएको होला, धेरै अरू भुइँमान्छेलाई जस्तै।

मेरो चिन्ता चाहिँ खुशीलाई दिर्घजीवि बनाउनेमा मात्रै छ। अघिल्ला सबै अभियान एक दुई माछा समाएर त्यसैको भोज लाएर तुहिएको मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु। यो अभियानको दिर्घ जीवन सङ्ग मेरो खुशीको दिर्घायु जोडिएको छ भने यो अभियानको दिर्घायु यसको इमान्दारितामा लुकेको छ।

ललिता निवासको जग्गा हडप्ने काण्डको छानवीन र त्यसमा संलग्नहरूमाथिको अख्तियारको कारवाही त्यसैले मेरो सङ्क्रमणकालीन खुशी हो। यसको सफलताले खुशी ल्याउने छ, असफलताले नैरास्य; यो प्रष्टै छ।

हो, यो काण्डमा आरोपित १७५ जनामा मैले दोहोरो चिनेको एकजना पनि छैन। अलि-अलि चिनेका पूर्व सचिव, कवी, गीतकार दिनेशहरि अधिकारी छन र बारम्बार नाम सुनेकाहरूमा भाटभटेनी साहू, दुई पूर्व मन्त्री र पूर्वजग्गा धनीका सन्तान रुक्म शम्शेर छन। अरू कसैलाई कुनैपनि कोणबाट म चिन्दिनँ । त्यसैले आरोपितहरू प्रति मेरो तटस्थ भाव छ; सदभाव, दुर्भाव केही होइन।

एउटा भुइँमान्छेले कानूनका दफा र कसूरको मात्रा जान्दैन। उसको धारणा बन्ने भनेको झट्ट देखिने घटना र घटाउने पात्रको नियतले हो। सडकमा हिँड्ने धेरै भुइँमान्छेहरूको करीव करीव उस्तै धारणा बन्यो भने आम धारणा बन्छ र त्यो धारणाले केही आधार भेट्टायो भने जनमत बन्छ, अर्थात लोकमत ।

एक-डेढ वर्ष देखि पत्रिका भर्ने ललिता निवास काण्डवारे, त्यसैले, आम धारणा मात्रै होइन जनमत समेत बनि सकेको छ।

देशको सबै जग्गा जमीन राज्यको हो। यसमा आम मानिसमा भ्रम देखिन्छ। रैतिले कर तिरेर उपभोग गरेको हुनाले “रैकर” भनिएको हो। कर तिर्ने प्रयोजनका लागि दर्ता गर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरणको अभिलेख राख्ने आदि काम गरिएको हो। यस्तो स्वामित्व हस्तान्तरण सम्पत्ति हस्तान्तरणको रुपमा बुझिएको मात्रै हो। अरू व्याख्या यहाँ नगरौँ ।

त्यस अर्थमा वालुवाटार सवै सुवर्ण सम्शेरको सम्पत्ति थियो । राज्यले विधि पुऱ्याएर अधिग्रहण गरेको जग्गा राज्यकै हो । जवर्जस्ती लिएको कुनै रहेछ भने त्यो मन्त्रिपरिषदको निर्णयले “रैति”लाई फिर्ता दिने निर्णय गऱ्यो भने त्यो उसको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो, ऊ अख्तियारवाला भयो। त्यही क्षेत्राधिकारको प्रयोगमा खोट देखियो, त्यसबाट निर्णयकर्ताले लाभ लिएको देखियो भने अख्तियारको दुरुपयोग भयो।

सबैको बुझाईको ठेक्का लिन त म सक्दिनँ तर एउटा आम-आदमीको धारणा बोल्न सक्छु। त्यसबाट ब्यक्तिगत लाभ लिनेको लर्को लामै छ। नमीठो शब्द प्रयोगका लागि अग्रीम माफी माग्दै मलाई “दलालको चंगुलमा शासित देश” भनेर भन्न मन लाग्छ । यस्तो शासनमा निर्णय गर्ने भन्दा गराउने बलिया हुन्छन । जोबाट शक्ति आर्जन गर्छन ति भन्दा शक्तिशाली हुन्छन । केही दलालको पृष्ठभूमि हेर्दा सानो तिनो संरक्षणमा त्यत्रो काम भएन। प्रष्टै छ।

वालुवाटारमा निर्णय गर्ने भन्दा गराउने शक्तिशाली छन भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ । र त्यस्तो निर्णय गराउनेहरूले र त्यस्तो निर्णय गराउन मद्दत गर्नेहरूले आर्थिक लाभ गरेका छन भन्ने छर्लङ्गै भैसकेको छ । अव रह्यो कुरा कारवाहीको। कारवाही अभियान थाल्नु अघि नै यसका अल्प-जीवनका लक्षण देखा परिसके। अपराधी न उम्कने एउटै आधार भनेको कुनै व्यक्तिलाई एउटा बस्तु मानेर उसको खास भूमिकाका लागि उसैलाई जिम्मेवार वनाउने किटानी जाहेरी हो। अङ्ग्रेजीमा अब्जेक्टिभिटी भन्ने शब्द छ, त्यसैलाई राम्रो प्रतिनिधित्व गर्ने। जव व्यक्तिको हैसियत हेरेर कसैमाथि कारवाही हुन्छ, त्यसको पूरै अभियानको नियत माथि प्रश्न उठ्छ ।

अख्तियारको कार्वाहीले यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठाएको छ ।

भू-माफियासङ्ग राम्रो उठवस भएका जस-जसले त्यो जग्गा किनेका छन, तिनको प्रत्यक्ष लाभ-आर्जनमा मिलेमतो छ। चोरले सून बजारमा लगेर बेच्दा किन्नेले बजारभाऊमा किन्यो कि सस्तोमा त्यहींबाट किन्नेको नियत थाहा भए झैँ । नचिनीकनै र बजारभाऊको वरिपरिकै मूल्यमा कसैले बालुवाटारको जग्गा किनेका छन भने ति निर्दोष छन, चाही गुरुङ्ग हुन वा पौडेल। एक आम-आदमीको बुझाइ त्यही हो। कानूनका धाराले के भन्छन मुद्दामा गोरु बेचेको समेत साइनो नहुनेहरूलाई मतलव हुन्न। तिनीहरूबाट फिर्ता ल्याउँदा मुआब्जा दिनु पर्छ, मेरो सोझो बुझाई त्यही हो। तर फिर्ता गर्न “गोप्य सहमति” गरेर कसैलाई उन्मुक्ति दिनु अघि खरीद गर्दाको उसको हैसियत र संलग्नता हेरिनु पर्छ । नत्र “हल्ला नचले पचाउँला नत्र फिर्ता गरुँला’ भन्ने नियतलाई अख्तियारले आधिकारिक रुपमा प्रवर्द्धन गरेको ठहर्छ ।

ल ठिक छ कोही सस्तो जग्गा किन्ने लोभमा फसे रे ति फस्नेले फसेको महसूस गरेर कमजोरी स्विकार्ने मौका पाउँनु पर्छ। त्य पनि आम बुझाई हो। अव प्रश्न उठ्छः मीनबहादुरले त्यो फिर्ता गर्ने विकल्प पाए कि पाएनन? उनले पनि त फिर्ता गर्न सक्थे । सूचिमा भएका मध्ये कतिले अख्तियारमा डामिएर बेइज्जत हुनु भन्दा जग्गै फिर्ता गर्छु भन्न सक्थे नि! यो सूचि यहाँ नलम्ब्याउँ । धेरैले त्यो अवसर पाए कि पाएनन? यसैलाई आधार मानेर अहिलेको अभियानको सफलता हेरिने छ । यो फिर्ताको लोकाचारलाई कुनै मुद्दा कमजोर बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिसकियो, नियतबस नै।

अव रह्यो डामिएका मन्त्री र सचिवको कुरा । कसले आर्थिक लाभ लिए, कसले लिएनन? अख्तियारले राम्रो अध्ययन गरेको छ कि छैन भन्नेकुरामा गहिरो शंका छ। नौ करोड ६५ लाख र सात करोड आठ लाख बीगो हेर्दै सचिव र मन्त्रीलाई एउटै खास्टो ओढाएको देखिन्छ ।गच्छदार र चन्द्रदेवले बरावरि कमाए कि दिनेश अधिकारी र छबिराज पन्तले बरावरी कमाए भन्ने लोकले देख्ने कुरा हो। छिमेकमा सबै देखिन्छ ।

जव कसूरको मात्रालाई एउटै खास्टो ओढाइन्छ, अभियान तुहिने सम्भावना दोब्बर हुन्छ। म चाहन्छु यस्ता गम्भीर गल्तीले यो अभियान न तुहियोस।

एउटै निर्णयमा सचिव दोषी, मूख्य सचिव निर्दोष; मन्त्री दोषी, प्रधानमन्त्री निर्दोष; दलाल दोषी दलालका संरक्षक निर्दोष; किन्ने दोषी वेच्ने निर्दोष… यस्तो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न आम मान्छेको दिमागमा गडेको छ, मेरो जस्तै। सामाजिक सञ्जाल हेरे हुन्छ। सडकमा गएर १० जनालाई सोधे हुन्छ। त्यसले कानूनको धाराले के भन्छ थाहा छैन तर पपुलर विल भनेको नियतवस हडप्ने कोही उम्किनु हुन्न भन्ने छ। छानी-छानी कसैलाई डाम्ने, कसैलाई छोड्ने र कसैलाई फिर्ताको विकल्प दिने कसैलाई त्यो अवसर नदिई मुद्दा चलाउने कुराले एकछिनलाई त ख्याती देला तर सवै विस्तार विस्तार अदालतबाट छुटेभने हामीले भन्नु पर्ने हुन्छ अख्तियारको “थर्ड-वेभ” पनि खोटो नियतका कारण तुहियो जसरी “फर्स्ट र सेकेण्ड वेभ” तुहिएका थिए।

जसरी पहिलेका अभियानले खुमबहादुर,चिरन्जिवी, गोविन्दराज र जेपीको राजनीति सक्यो तर शक्तिको आडमा राज्यस्रोतको व्यापक दोहन रोकिएन त्यसै गरी यो अभियानले पनि गच्छदारलाई सक्ने छ तर शक्तिका आडमा हुने थप दोहनले भने प्रश्रय पाइ नै रहने छ ।यो अभियान लोक-रिझाइँ मात्रै नबनोस भन्ने कामना छ।

फिर्ता गर्छु भन्ने लोकाचार, ठूला माछा समाउने लोक रिझाईं र नियतमाथि सोझै खोट देख्ने लोकमतको राम्रो संगम परेको छ। हेरौं अख्तियारको तेस्रो छाल कहाँ पुगेर ठोक्किन्छ।