बनेको छ गोबरले यो दिमाग मेरो… …कहिल्यै नसिक्ने नेपालको छोरो

बाह्रै महिना थोरै भए पनि पानी बग्ने ६००० खोलानाला छन, नेपालमा। माथिल्लो डोल्पा र माथिल्लो मुस्ताङ्गका दुई-चार खोल्सा बाहेक सबैमा सानो-तिनो बाढी आउँछ।  बाढी, पैरो र डुबानलाई हामी एउटै घानमा हालेर हेर्छौँ। १३३६ जना मार्ने सन १९९३को बाढी-पैरो-डुबान पछि त्यत्रो अर्को आएकै छैन तर दुई-चार सय त हरेक वर्ष मार्छ।

म हरेक वर्ष हेर्छु, सुन्छु र पढ्छु बाढी पैरोका समाचार उस्तै छन। बाढी पछि हुने चर्या त कण्ठस्थै छनः

१. सेना र प्रहरीका जवान ज्यान छोडेर उद्दार र राहतमा खटिन्छन,

२. जलमग्न जमीन माथि फिरफिरे घुम्छन, कुनै कुनैले चाऊ-चाऊ, दालमोठ र चिउरा वर्षाउँछन, कुनैले दौरा-सुरुवाल धारीलाई मात्रै सयर गराउँछन,

३. प्रधानमन्त्रीको नाममा राहत खाता खुल्छ, राष्ट्रपतिले एक दिनको तलब हाल्छिन, सांसदले नक्कल गर्छन,

४. बैङ्क र मिडियाका साहूले आफ्नै राहत खाता खोल्छन, प्रधानमन्त्री सङ्ग हात मिलाएर सेल्फी हान्ने अवसर जुर्ने आशामा,

५. चोक-चोकमा लत्ता कपडा सङ्कलनका लागि युवा टोली परिचालन हुन्छन,

६. सबै मिडिया जल-थल-आकाश विज्ञका लेख र गफले भरिन्छन,

७. दाताले प्रोजेक्ट डिजाइन गर्छन, ५ तारे होटलमा विपदको पूर्व तयारीवारे गोष्ठी चल्छन,

८. सरकारी हाकिमले गोष्ठीमा जान नयाँकोट र लवेदा सिउँछन, “कुनै कसर बाँकि नराख्ने” भाषण चल्छ,

८. एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलमा  जहाज रोकेरै उद्दारको नक्कली अभ्यास चल्छ,

९. दशै आउँछ। मिडियामा समाचार आउँछन “पिडितको दशैँ पाल मुनी” भन्ने शिर्षकमा, तिहार र छठ रुख मुनी हुन्छ कि घरमा कसैले खोज्दैन

१०. यो नियमित आकस्मिकता, वर्षेनी चल्छ

हो, प्राकृतिक बिपतलाई रोक्न, टार्न सकिन्न, मानव-सिर्जित बिपत जस्तो। त्यसैले मान्छेका प्रयास भनेका  प्राकृतिक प्रकोपको क्षति कम गर्नेमा मात्रै सिमित छन। खबर नगरी आउने भुइँचालोको हामीले कुरै नगरे हुन्छ। उसले आफैँ मान्छे मार्दैन। हामीले बनाएका संरचनाले थिचिएर, तिनैमा ठोक्किएर, तिनले भाग्न रोकेर वा तिनै संरचनाका कारण जोगिने ठाउँ नभएर हामी मर्ने हौँ।  पूर्व तयारी भनेकै आफ्नै सिर्जनाका कारण मर्नु नपरोस भनेर गरिने तयारी मात्रै हो। तर बाढी र डुबान चाहिँ पर्याप्त खबर गरेर आउँछन। बादल लाग्छ, गड्याङ्ग-गुडूङ्ग गर्छ, पहिले छिट्याउँछ अनि दर्किन्छ । त्यसपछि मात्रै बाढी आउँछ। उखानी भाषामा भन्दा “बाजा बजाएरै” आउँछ। तोकेकै समयमा आउँछ, १५-दिन अघि पछि भए पनि आसारमै शुरु हुन्छ। उसले जे गर्ने हो पोहोर सालको जस्तै गर्छ। पहिलो झमटमा हिउँदभरि चलाएको/खुकुलो पारिएको माटो पखाल्नेगरी आउँछ, परेका छिद्रमा पसेर कान्ला भत्काउनेगरी आउँछ, छेउछाऊको कमलो माटो सोहोर्नेगरी आउँछ । दोस्रो झमट बाढी भदौ तिर आउँछ, वर्षाभरि पानीले गलाएको जमीन भत्काउनेगरी आउँछ ।

यति सामान्य कुरा जान्न म बाढीवीद पनि हुनु पर्दैन, पानीवीद हुनु पर्दैन, भूक्षयवीद हुनु पर्दैन।

यता सहरका ठसठसी कन्दै अङ्ग्रेजी भाषामा दिइएका गफ, पानाका पाना कोरिएका अङ्ग्रेजी प्रतिवेदन नभए पनि हाम्रा बाजे बराजूले बुझेका थिए, जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उपाय के हुन? पूर्व तयारी के हो?  धेरै टाढा जानै पर्दैन। दश वर्ष अघि सम्म त्यही भक्तपुरको  कौशलटार, गट्ठाघर र  ठिमिका वीचका होचो भूभाग हेर्नुस न । यि घर बनाउन बर्जित क्षेत्र थिए, काठमाण्डुमा यिनलाई “डोल” क्षेत्र भनिँदो रहेछ। किसानले जेठमा सबै छेऊ-छाऊमा कुलो काट्ने, कुलोको डिल बढाउने,  रोकिएका निकास खोल्ने, झिक्रा र पत्कर हटाउने चलन थियो।

मेरो गाउँ, पूर्वी पहाडमा असारको पहिलो हप्ता हामी कुलो सोहोर्ने उर्दी लगाउँथ्यौँ। खेति हुनेहरूको अनिवार्य सहभागीता हुन्थ्यो। कुलोमा बसेको बालुवा, सोत्तर सोहोर्ने, डिल बलियो बनाउने, भत्किएको र भत्किने खालको कमजोर क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने काम हुन्थ्यो। पानीले माटो बगाउने ढाँडिलो, कमजोर क्षेत्रमा सल्लिपिर हालेर माटो रोक्थ्यौँ । कात्तिकमा सबैले धानबारीको पानी कटाउने बेला फेरि एक पल्ट कुलोमा पानीको बहाव बढ्थ्यो, हामी असोजे झरिपछि  पनि एकपल्ट फेरि कुलो र निकासको डिल उचाल्थ्यौँ।  जेठ अन्तिम साता पानीका निकास सबै चेक गर्थ्यौँ, खोल्सा, कुलेसा, आदिमा रहेका रुखका हाँगा, झिक्रा हटाउने, घरको करेसा खुर्किने, झार फ्याल्ने, कमजोर संरचना भएका डिलमा बाँसका डुँड राख्ने काम हामी आफैँ गर्थ्यौँ ।

अहिले खातका खात बन्ने प्रतिवेदन र त्यसमा प्रयोग हुने “रिजिलियन्स” भन्नु नै हामीले बाढी-पैरोको सामना गर्न विकास गरेको सामर्थ्य हो। हो, त्यो पर्याप्त थिएन होला, हामीले विदेशी ज्ञान पनि त प्रसस्त लिइसक्यौँ। जापानको सहयोगमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनिकरणका लागि एउटा विभाग नै खडा भयो, करीव तीस वर्ष अघि नै।  प्रकोपको समन्वय गर्ने एउटा ठूलै शाखा राख्यौँ  गृह मन्त्रालयमा, फ्रान्सको सहयोगमा १७ ठाउँमा भुइँचालो नाप्ने केन्द्र राख्यौँ, अमेरिकी नियोगले ठूलै सहयोग गर्यो, यूएनडिपीले सहभागितामूलक बिपत व्यवस्थापन आयोजना नै चलायो। वीस वर्ष अघि जागीरमा पसेका प्रहरी, सेना र निजामतिका करीब-करीब सबैले एकसरो तालीम लिए। विदेश भ्रमण त झन कति भए कति।

तर बाह्र वर्ष रामायण पढ्यो सीता कसकी जोइ? हाम्रो नियति वर्षेनि दोहोरिन्छ, उही घटना, उही चर्चा, उही मान्छे।  अनि उद्दार र राहतको ठेक्का लिएका गृह मन्त्रालयका मन्त्री निर्लज्ज हुँदै भन्छन , ” सरकारको न्यून पूर्व तयारीका कारण बाढीबाट यति बढी क्षति भएको हो। ’cause डुबान हुँदा हामीसँग पर्याप्त डुंगा भएन। र हेलि पनि छैन। यो मानवीय कमजोरी हो। हाम्रो विकासको नीति अनि आवासको नीति स्पष्ट छैन। मापदण्डबिना जतासुकै बाटो बनाएको छ। यसले पनि बाढी पहिरो बढाएको छ।”

उनलाई सोध्न मन थियोः के यो बाढी कम्युनिष्ट सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने देशी-विदेशी षडयन्त्रकै हिस्सा हो त?  होइन भने पोहोर पनि उनी मन्त्री नै थिए, बाढी यसैगरी आएको थियो, डूबान यस्तै थिए, डुङ्गा यति नै थिए, सिपाही तिनै खटे, मिडियाले त्यही लेखे।

कति बाढिआउँदा कुन कुन क्षेत्र डूब्छ, गृह मन्त्रालयलाई थाहा हुन्छ कि गाउँ/नगरपालिका लाई?  गएको तीस वर्षमा हामीले स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोपसङ्ग लड्न कुन कुन तरिका सिकायौँ? तिनलाई तयारी गर्न के के स्रोत दियौँ? कुन कुन क्षेत्रलाइ प्रकोप-जोखिम क्षेत्रमा राखेर त्यो ठाउँ लक्षित के के तयारी गर्यौँ । गॄह मन्त्रलय नै जेठ महिनामा सचेतना कार्यक्रम गराएको भए हुन्नथ्यो? सेना-प्रहरीलाई उद्धारका लागि चाहिने सामाग्री’bout सोधेको भए हुन्नथ्यो? देशमा दुईलाख २५ हजार फौज छन, सेना र पुलिस गरेर । विर्तामोड, इटहरी, लहान, बर्दिवास, सिमरा, नारायणगठ, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा पहाड-मधेश दौडन मिल्ने गरी २-२ हजार उद्दारमा राम्रो तालिम दिइएका फौज भएको एक एक ब्यारेक राख्न त सकिन्थ्यो नि। किन गरेनौँ?  हरेक वडालाई जेठ मसान्त भित्र प्रकोप-जोखिम क्षेत्र छुट्याएर जनचेतना जगाउन कुनै पैसो पर्थ्यो?  थुनिएका नाला, मिचिएका खोला र पुरिएका पोखरी खोल्न र पुनर्स्थापित गर्न कुनै ठूलो धनराशी चाहिन्थ्यो?

जब दिमागले पैसो बाहेक अरू चिज सोच्दैन नि, आँखाले नाकको टुप्पोमा बसेको झिँगो समेत देख्दैन। उद्दार र राहतमा ठूलो पैसो छ। जब बाढी बढ्दै जान्छ, सरकारी अधिकारीहरू माटो भरिएका बोरा खोलामा हाल्दै जान्छन । पाँच हजार बोरा खोलामा पस्छन, दश हजार बोराको बिल बन्छ। हतारमा किन्ने सामानको दर भाऊको कुरै नगरौँ, रातदिन खटेको भत्ता, हेलिकप्टर सयर र सेल्फीको त कथै अर्कै छ। प्रकोप कसैको दुहुनो गाई छ। यति त मन्त्री ज्यूलाई थाहा होला नि?

हो, यही आकर्षणले गर्दा प्रकोपको पूर्व तयारी र सामना गर्ने काम हामीले समुदाय स्तरमा न दिएको।

मलाई राम्रै सम्झना छ, म सानो हुँदा कुलो, बाटो, धारा, चौतारा, पोखरी, चरण र मन्दिर समुदायका थिए। ठूलै पैसा लाग्ने भए सरकारको मुख ताकिन्थ्यो नत्र समुदायले आफैँ बनाउँथे। विस्तारै हामीले तिनलाई सरकारको मुख ताक्न सिकायौँ, कालान्तरमा ति काम सर्लक्कै  सरकारको बनायौँ । यसपाली देखि त झार उखेलेको र धारा सफा गरेको समेत खर्च दिइन थालियो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा। चौतारा बनाउने बजेट, मन्दिर बनाउने बजेट, कुलो बनाउने बजेट, बाटो बनाउने बजेट सबै सरकारी स्तरबाट आउने भएपछि समुदाय चाहिँ ठेकेदारको नक्कली उपभोक्ता समूहमा सिमित भै सक्यो। र विकासका सबै प्रयास नक्कली “सहभागितामूलक” बनिसके।

यसपाली राहतको काम स्थानीय निकायलाई दिने राम्रो निर्णय गर्यो सरकारले। यसकै निरन्तरता स्वरूप अव स्थानीय निकायले समुदायलाई प्रकोपको सामना र पूर्व तयारीका लागि परिचालन गर्न थाल्नु पर्छ । स्थानीय निकायका वडा-वडाले बृहत प्रकोप म्यापिङ्गको काम गर्नु पर्छ र हरेक प्रकोपको पूर्व सन्ध्यामा तयारी वारे समुदायमै छलफल गराउनु पर्छ। केन्द्रले दाता समन्वय र खर्चिलो पुनर्निर्माण र पुनर्थापनाका काममा सिमित हुनु पर्छ।

भारतीय बाँधको कुरा

भारतीय बाँध ब्रिटिश उपनिवेशको अन्त सङ्गै विकास भएको भू-राजनीतिकै हिस्सा हो। नेपालको पानी र भारतको हानी’bout भारतीय शासकको अवधारणा ७० वर्ष सम्म उस्तै नै छ। नेपाली शासकले चाहिँ आफ्नो स्वार्थ अनुरुप त्यो भू-राजनीतिक अथार्थलाई प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन, मानौ कि भारतीयहरूसङ्ग ऐतिहासिक स्मरण बाँकि छैन जस्तै गरी।

हुलाकी राजमार्गको अवधारणा के हो, किन आयो? पानी नियमित गर्न यसको के भूमिका छ? तराईको एकिकरणमा यसको के महत्व छ? महेन्द्रले त्यसलाई किन तुहाए? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज किन निर्माण गरियो? किन दुई गाऊँ उठाएर निकुञ्जलाई भारतको बाल्मिकी निकुञ्ज सम्म जोडियो? सबै विषय नेपालको इतिहासका विद्यार्थीलाई थोर बहूत जानकारी छ। अहिले चर्चा नगरौँ । हुलाकी राजमार्गसङ्ग जोडिएको महेन्द्रीय  राष्ट्रवाद, सत्तागमनको बार्गेनिङ्ग चिप्सको रुपमा रहेको कम्युनिष्ट राष्ट्रवाद, मधेशी राष्ट्रवाद र काँग्रेसी चाकरीवादको सम्मिश्रणले उब्जाएको रोग हो यो। यसको एकाङ्की व्याख्या नगरौँ । तर भारतीयको आफ्नो तयारी भित्र भित्रै जारी छ, आफ्नो जमीन र जनता जोगाउन, नेपाली शासक भने अझै भारतसङ्गको समस्या भनेर फलाकिरहेका छन।

भारतले सिमामा समानान्तर गरी बनाएका संरचना र भारतकै पैसोमा कछुवाको गतिमा हामीले गरेको तटबन्धको काम वर्षा लागेपछि मात्रै चर्चामा आउँछ, हिउँदभर सेलाउँछ।  पोहोर असोज पछि एक जना नेपाली शासक लालबकैया तटबन्ध ’bout सोध्न पुगेको मलाई देखाउनुस त। मलाई लाग्छ कमला, रातु वा बाग्मति कुनै तटबन्ध क्षेत्रमा नेपाली शासक पुगेकै छैनन, चुनाबी सभामा बाहेक।

डुबान समस्या वारे पोहोर सालको प्रधानमन्त्रिको भाषण सुनाइ दिए उनैलाई लाज लाग्छ होला। बहस निर्माणको जिम्मा लिएको पत्रकारिता जगत पनि गहिराईमा जानै छाड्यो। पत्रकारले अघिल्लो दिन “कोशी ब्यारेजको चाबी भारत सङ्गै”  लेख्छन, भोलिपल्ट “भारतले ढोका खोल्न नेपाललाई दबाव दिँदै” लेखाइन्छ।  चाबी ऊ सङ्ग भए दबाव किन यता भन्ने प्रश्न सम्म गर्दैनन। देशभरि भू र जल विज्ञ छन, तर चुरे दोहनले खोलाको सतह कति बढ्यो सम्मको एउटै अध्ययन प्रतिवेदन मैले पध्न पाइनँ।  इपिजीले रिपोर्ट पनि बनायो कि राजदूत र सल्लाहकार मात्रै बनायो छर्लङ्गै छ। पक्कै डुबानको मुद्दा पनि नेपाल-भारत सम्बन्धमा तिनको रिपोर्टमा त थियो होला।

र अन्तमा,

यो देश सञ्चालन कसरी भैरहेको छ भन्ने विषयमा घोत्लियो भने सबैलाई बैराग्य उत्पन्न हुन्छ। कासमु, सरुवा, बढुवा, मालदार अड्डा र रोजेको फाँट वरिपरि घुम्ने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान  तथा जिम्मेवारीको बोध एक रत्ति नभएको चुनावमुखी लोकरिझ्याइँवादी राजनीतिकर्मीको  भीड हेर्दा देश तिनै दुईखाले बुद्धिको राम्रो सम्मिश्रणमा चलेको छ। हामी नेपालीको दिमागको प्रतिनिधित्व तिनैले गर्छन। दिमाग के ले बनेको छ तिनै जानून। मलाई त लाग्छ पुराना गल्तीबाट एक रत्ति नसिक्ने दिमाग भनेको पक्कै गाई-गोरूको पचेको घाँसबाट बनेको हुनुपर्छ। मेरो दिमागमा त गोपाल योञ्जनले गाएको गीत बाङ्गिएर गुञ्जन्छः

बनेको छ गोबरले यो दिमाग मेरो…..

म सिक्दै नसिक्ने नेपालको छोरो….