आत्महत्या प्रवर्द्धन केन्द्र बन्ने कि नैतिकता प्रवर्द्धन केन्द्र ?

“सतीले सपारेको देश रहेछ, मैले दुई पैसा पनि खाएको छैन । तर, म देशको ठूलो भ्रष्टाचारी भए, अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेको आयु २ सय वर्ष होस्, म जस्तो निर्दोषलाई विशेष अदातलमा मुद्दा छ ।” एउटा निवृत्त सुब्बाले  यति लेखेर आफैँ मरेछन।

आत्महत्या चिन्तन मेरो रूचीमा पर्दैन। एकादुई नजिकबाटै देखेको छु तर आफ्नो आवेग वा संवेगलाई नियन्त्रण गर्न र चुनौतीको सामान गर्न नसक्ने कायरताको परिणाम भन्दै मैले धेरै दिमाग यो विषयमा खियाएको छैन।  समग्रमा भन्दा आत्महत्या चिन्तनमा दिन फाल्न मलाई मन लाग्दैन।

मरेपछि चल्ने बहस अर्को छ। मर्ने दोषी थियो र जोगिन मर्यो कि निर्दोष थियो र सहन नसकेर मर्यो भन्नेमा बहस गर्न पनि मसङ्ग कुनै मापक छैन। अनि कसरी भन्ने आफूलाई मार्ने दोषी थियो कि निर्दोष? तर कतिपय आत्महत्याका प्रवृत्ति र प्रकृति हेरेर दिमागमा प्रश्न भने अनगिन्ती उब्जिएका छन। तिनलाई हाम्रो पद्दति सङ्ग भने जोड्न मन लाग्यो।  विशेष गरी भ्रष्टाचार आरोप लागेका तीन पूर्व कर्मचारीको आत्महत्याले एउटा प्रश्न उब्जाएकोले यसमा घोत्लिन प्रेरित गर्यो- के हाम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रणगर्ने निकायको डिजाइन नै गलत भयो कि यसलाई नियोजित रुपमा वदनाम गराउन भ्रष्टहरूको खेल शुरु भयो?

हाम्रो समाजले भ्रष्टाचार देख्ने आँखामा अख्तियारको प्रतिलिपी अधिकार स्थापित गरिदिएको छ। देख्ने एकाधिकार उसमा भएपनि म भ्रष्टारलाई नाङ्गो आँखाले देख्छु। मैले २०४४/४५ सालमा अस्थाई र छोटोअवधिको सानो तिनो जागीर शुरु गर्दा एसएलसी वालाको तलब ६४० रुपियाँ थियो। मैले सन

१९९८मा इण्डियन स्कूलमा १२,३०० तलब खाँदा नेपाल सरकारका सचिवको तलव १०,००० रुपियाँ थियो, शाखा अधिकृतको ४,२०० रुपियाँ थियो र सांसदको चानचुन २०,००० थियो। तीन कार्यकाल पूरै सेवा गर्ने भाग्यमानी सांसदको वार्षिक आम्दानी २लाख ६० हजार भयो (दशैँ खर्च समेत १३ महिनाको हिसाव गर्दा) र पूरै तीन कार्यकाल सेवा गरेको भए जम्मा जम्मी ३९ लाख भयो।  तर २०४८ देखि २०६३ सम्म सांसदको कार्यकाल कति महिना थियो हामी सबैलाई थाहा छ।

२०४८को सांसदले ५१ सालमा संसद बिघटन हुँदा नै नेपालको सबैभन्दा नाफामूलक र सुरक्षित लगानीको क्षेत्र, घरजग्गामा लगानी गर्न थालेको भए ऊसङ्ग ७लाख ८०हजार रुपियाँ लगानीयोग्य पैसो हुन्थ्यो, खान बस्न पाँच पैसो खर्च नगरेको भए पनि। र त्यसले चपली, लोकन्थली, नखिपोट क्षेत्रमा दुई आना जग्गा आउँथ्यो। त्यो दुई आना अहिले बेच्दा ४०लाख हाराहारी हुन्छ। २०५१-२०५६को कार्यकाल पूरै खाने सांसदले थप १३लाख जोड्थ्यो र थप दुई आना किन्न सक्थ्यो। त्यसपछिको संसद अकालमै बिघटनमा परेर २०६३मा ब्युँत्तियो । यसरी हेर्दा एउटा सांसदले तीन कार्यकाल सेवा गर्दा १२ वर्ष केही महिना तलब खाने र करीव ५ आना जग्गा बुढानिलकण्ठ वा बालकोट क्षेत्रमा र ३ आना चानचुन खुमलटार क्षेत्रमा किन्न सक्ने देखिन्छ। तर कति जग्गा छन र कति घर छन, कति पुर्ख्यौली सम्पत्ति बिक्री भएका छन र श्रीमतिको जागीरबाट कति पैसो आएको छ, खोजे पैसा-पैसाको हिसाब निस्कन्छ। (सरकारी-गैरसरकारी दुबै)कर्मचारीको त तलब मान अहिले हेरे पनि हिसाब छर्लङ्ग निस्कन्छ। ब्यापारीको  तिरेको कर नै उसको आर्थिक प्रगतिको पारदर्शी मापक हो।

अनि ति नेता, कर्मचारी र व्यापारीको सम्पत्ति बैध र अबैध छुट्याउन कुनै महाभारत चाहिन्छ? देख्ने आँखामा एकाधिकार कायम गर्न सफल निकायले देखोस नदेखोस म त देख्छु नि, टोल छिमेककाले देख्छन। पहिले कुनभट्टिमा सेवन गर्थे र अहिले कुन गाडीले कहाँबाट त्यस्तो सेवन गर्ने पदार्थ आउँछ भन्ने त टोल छिमेकमा छर्लङ्गै छ त।

अनि चलि रहन्छ अख्तियार नामक संस्थाको सकृयता। आसार र साउनका घुस रकम सहित पक्राऊका ९० प्रतिशत पूर्व प्रायोजित हुन, खाने धेरै हुन्छन तर पक्राऊ पर्नेको पहिले नै सेटिङ्ग हुन्छ । घुस काण्डका  तीन पात्र मध्ये दिन्या-लिन्या र मिलाउन्यामा भागबण्डा नमिले दिन्या र मिलाउन्याले अख्तियार सङ्ग सेटिङ्ग मिलाएर भएका हुन अधिकाँश पक्राऊ काण्ड। अख्तियारको सक्रियता बढेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य प्रगति भएको ढ्वाङ्ग चाहिँ मिडिया मार्फत दैनिक फुकिन्छ “एउटा खरिदार वा सुब्बा १० हजार घुस सहीत रङ्गे हात पक्राऊ”।

बदनियत नराखी काम गर्ने हो भने अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने थुप्रै ठाउँ छन र कुनै हालतमा उम्किन नसक्ने अनगिन्ती पात्रहरू छन। तर केही सूचना लिएर त्यसैलाई ब्ल्याकमेलिङ्गको माध्यम बनाएको अख्त्तियारको ताजा इतिहास छ। भनिन्छ अझै लोकमानसिंहको लोकमा ति सबै ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने सामाग्रीको एक प्रति छायाँकपि सुरक्षित छ रे, सूर्यनाथले कसैको इशारामा काम गरे भन्ने एउटा वृत्तमा चर्चा अझै छ । जनताको नजरमा नाङ्गो भ्रष्टाचारीमाथि केही कार्वाही नहुने र कुनै चर्चित कार्वाही  पछि पूर्वाग्रही ठहरिए भने वर्तमान प्रमुख आयुक्तले समेत अमूक दलको हतियार र अमूक शाक्तिको मतियार बनेको आलोचना खेप्छन नै।

आत्महत्या गर्नु अघि सत्य बोले वा झुठ बोले त्यो हामी यकिन गर्न सक्दैनौँ। तर अख्तियारले कार्वाही थालेका कर्मचारीले भकाभक आत्महत्या गर्न थाल्नुले अख्तियारको छानवीन शैली र न्याय दिने संस्था प्रतिको विश्वास भने डग्मगाएको देखिन्छ। अख्तियारका कार्वाही यत्ति प्रचारमूखी छन कि उसले गोप्य रुपमा गरिनु पर्ने कारवाहीमा समेत मिडियावाजी चाहन्छ। उसको “बयान”नै समाजमा “बदनामी”  भै दिन्छ र त्यो बदनामीको दाग अदालतले दुधले नुहाइदिँदा समेत पखालिन्न।

अख्तियार घुस खाने अथवा त्यस्तो सम्भावना भएका तर चुनौती दिने सामर्थ्य नभएकाहरूका लागि यातनागृह भएको छ। झुटा उजुरी हाल्नेलाई बीगो अनुसारको  जरीवानाको व्यवस्था छ, कार्यान्वयन छैन।  बढुवाका दुई प्रतिस्पर्धीमध्ये एकले  अर्कोलाई रोक्न झुटो उजूरीको सहारा लिने देखि बेलामा काम नगर्ने ठेकेदारले ठेक्काको अवधी लम्ब्याउन अख्तियार प्रयोग गरेका समेत अनगिन्ती उदाहरण छन।  उजूरी दिनेलाई जस्तै उल्टो न्याय दिनेलाई सजायँ  दिएका उदाहरण नगन्य छन र बिग्रिएको करियरको क्षतिपूर्तीको व्यवस्था छैन।  यसरी हेर्दा धेरै पिडितका नजरमा अख्तियार यातना गृह र आत्महत्या प्रवर्द्धन अड्डा भएको छ।आरोपीले आत्महत्या गर्दा कति प्रमाण लोप हुने र न्याय मर्ने, बाङ्गिने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो। प्रमाण लोप हुन नदिने प्रयोजनका लागि धरौटीमा छुट्ने व्यवस्थानै खारेज हुनु पर्छ। बरू १ महिना भित्र अनिवार्य रुपमा फैसला हुने र त्यतिञ्जेल आरोपीले हिरासतमै बस्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ। विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न सक्नेले यति विशेष व्यवस्था गर्न सक्छन। 

भ्रष्ट प्रमाणितलाई अहिलेको जरिवाना कमि छ। तिर्नु पर्ने पैसोको सट्टामा धादिङ्ग र काभ्रेको बगर राखे हुने व्यवस्था आफैँमा कुत्सित मनसायले बसालिएको हो ।  राजनैतिक व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमा कार्वाही हुँदै नहुनु र भएपनि नगण्य मात्रामा हुनेले त्यसै पनि अख्तियार प्रति जनताको भरोशा कम छ। खरीदारको १० हजार र इञ्जीनियरको ५० हजार भन्दा माथि अख्त्तियार उक्लन नसकेकोले यो संस्था प्रति कुनै विश्वास त छैन तर नहुनु माना भन्दा कानु मामा जाती भने झैँ  “खरिदार-सुब्बा”कै वृत्तमा भएपनि अख्तियार एउटा “डर”को पर्याय सम्म त बनेको छ।

राज्यस्रोतमाथि अहिले देशव्यापी नाङ्गो दोहन छ। केन्द्रमा हुकुमी बिनियोजनको व्यापकता छ भने स्थानीय स्तरमा जेसिवी (खन्ने-भत्काउने मेशिनको एउटा ब्राण्ड) आतङ्क छ। मूर्ति, मन्दिर, प्रवेश-द्वार जस्ता जनताका आवस्यकताको सूचिका पीँधमा हुनु पर्ने क्षेत्रमा अचाक्ली खर्च छ । सिमित कार्यकर्तालाई खर्च

 वाँड्न मिल्नेगरी “विकास” गरिँदैछ। चुरेक्षेत्रका हरेक टोलमा पहेँला डोजर राखिएको छ, भित्ता भत्काएर घण्टा बढाएर खानी मात्रै होइन अमूल्य सालकोकाठको व्यापक तस्करी भैरहेको  छ।  आर्थिक अराजकता माथि देखि तल सम्म व्याप्त छ। करोडौँको चलखेल भैरहेका यस्ता क्षेत्रमा अख्तियार कतै क्षितिजमा समेत छैन।

धेरै आर्थिक फटाइँहरू नेपाली समाजले स्विकार गरि सकेको छ। सदाचार विहान-बेलुकीका “सत्सङ्ग”हरूमा गुरु-नामी जोगीले दिने प्रवचनमा सिमित भैसकेको छ भने नैतिक शिक्षा कक्षा ६ र ७को पाठ्यक्रमबाट समेत हटिसकको छ। जसरी भएपनि कमाउन सक्नेलाई समाजले दिने सम्मानसङ्ग नेपाली समाजको भावी रूप जोडिएको छ। दण्ड एउटा नैतिकवान समाजको निर्माणको अचूक औषधी त होइन तर दण्ड व्यवस्थाले ब्यभिचारको बढ्दो गतिमा रोक लगाउँछ र  नैतिकताको प्रवर्द्धनकालागि बाटो खोल्छ। साना अपराधीलाई प्रहरीले  दण्ड दिन्छ तर समाजलाई अनैतिक बनाउने ठूला अपराधीलाई अख्त्तियार वाहेक अर्को दण्डाधिकारी छैन।  अख्त्तियार सामु नैतिकताको प्रवर्द्धन गर्ने कि आत्महत्या प्रवर्द्द्धन केन्द्रमा सिमित हुने भन्ने दुबै बिकल्प खुला छन ।