सार्वजनिक सम्पत्ति आसेपासेलाई सुम्पने सरकारी रणनीति

• केदार सुवेदी

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले आफ्नो डेढवर्षको कार्यकालमा सार्वजनिक सम्पत्ति भूमिमा हस्तक्षेप गर्दै व्यक्ति पोस्ने काम गरेको तथ्यहरु फेला परेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी व्यक्तिलाई  नाममात्रको शुल्कमा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको पाईएको छ । कतिपय त त्यस्तो शुल्क पनि तिर्न नपर्ने, जसले  जहाँ  सार्वजनिक जमीन कव्जा गरेर बसेको छ उसैका नाममा त्यो जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण  हुने व्यवस्थाका लागि कानुननै बनाएको पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । संसदमा प्रतिपक्षको सुझाव पन्छाउँदै बनेको ऐन अनुसार सरकारले जहाँजहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक जमिन छन् ती सबै ठाउँमा आफ्ना निकटस्थ व्यक्ति वा व्यापारीका नाममा जमिन उपलव्ध गराउन सक्ने भएको छ । भूमाफियाको दवावमा सरकारले यसरी मनपरी गरेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको आरोप छ ।

यी कानुन बनाइँदा नै भूमाफियाको व्यापक रुपमा प्रभाव परेको भनी संसदमानै आवाज उठेको थियो । भूमाफियाले कस्तोसम्म गर्छन्, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्व कतिसम्म सहयोगी हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जमीन साक्षात उदाहरण छ । बालुवाटारको   जमीन करिव ३ सय रोपनीको थियो । बालुवाटारको जमीन कानुन प्रतिकूल हुँदापनि त्यसरी कव्जामा प¥यो भने कानुननै बनाएर त्यस्तो भोगचलनलाई वैधानिकता दिइएको अवस्थामा त देशैभरका सार्वजनिक जमिन के होलान भन्ने आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ  । आर्थात् यही कानुन अनुसार गरियो भने अवका दिनमा सार्वजनिक जमिन भन्ने कतै बाँकी रहने छैन ।

पहिलो कामनै हडप्ने 

  नेकपाले दुइतिहाई बहुमत पाएपछि संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट यस्तो कानुन बन्न थालेका थिए । त्यसको निरन्तरता यो चौथो अधिवेशनमा पनि कायम भयो भूमि व्यवस्थापन सम्वन्धी ऐन सशंोधन भएर । 

यही क्रममा सरकारले नै व्यक्तिका पूर्खाले स्थापित गराइदिएका गुठीका जमिन पनि आफ्ना कार्यकर्ताका हातमा पार्न गुठी विधेयक ससदमै प्रस्तुत भैसकको थियो । तर राजधानीमा जनसागर नै उत्रिएर विरोध गरेपछि त्यो चाहिँ फिर्तालिन सरकार वाध्य भयो तर यो फिर्तामात्रै भएको हो । यो विधेयकमा सवैप्रकारका गुठीमा सरकारी नियन्त्रण कायम गरेर तिनको परिचालन आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत गराउने थियो । कुनै दिन यो त्यही रुपमा आउन पनि सक्तछ । यसको अर्थ हो सरकारको मनसाय सार्वजनिक रुपमा कायम रहेका वनजंगल नदि किनारदेखि मैदान, गौचरन आदि सबैतिरका भूमिमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुको स्वामित्व कायम गराउने । आरोप जस्तो लाग्छ भने सरकारले प्रस्ताव गरेका र उसको दुइतिहाइ संख्या रहेको संसदले धमाधम पारित गर्दै आएका भूमि सम्वन्धी यी कानुनहरु हेरी त्यसमा भएको व्यवस्थाका ’boutमा खुलाबहस हुनुपर्ने देखिन्छ । यसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा सरकारले कसरी कव्जा गर्न खोजेको छ भन्ने चित्र आफैं प्रष्ट हुन्छ । 

राजाबाट खोसेर आफ्नालाई

सार्वजनिक जमिनमाथि कव्जागर्ने  यस्तो पहिलो अभ्यास तेस्रो अधिवेशनमा स्व. राजा बीरेन्द्र परिवारको देशका अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेका २२ हज्जार (यो बेलासम्म भेटिएका मध्ये) रोपनी जमिनमाथि किल्ला गाडेर भयो । यी जमिनको मूल्य यतिबेलाको किनबेचको दरमा प्रतिआना एक करोडको हाराहारीमा रहेको वताईन्छ । 

राजधानी होस कि बाहिर यो राजपरिवारको जमीन जहाँ भए पनि मूल्य भने उस्तैउस्तै छ ।  राजदरवार आफैँमा त्यो ठाउँको मुटु नै मानिने गथ्र्याे । सरकारको आँखा सबै भन्दापहिले यहीँ प¥यो र संसद भित्र र बाहिर यो सबै जमीन हडप्ने प्रपञ्च सुरु भयो । यसका लागि वाधक थियो नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ । त्यसै कारण होला पहिले यसै माथि एकप्रकारले षड्यन्त्र पूर्वक नै भने हुने गरी यसमा संसोधन गरियो । संशोधन यस्तो दफामा भयो जसले यो पुरै सम्पत्ति सार्वजनिकबाट निजी प्रयोगमा वा भनौं निजी उपभोगमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भयो । 

नेपाल ट्रष्टकोे व्यवस्था 

विवरण अनुसार २०५८ सालमा हत्या गरिएका पूर्व राजा वीरेन्द्र वा उनको परिवारको कुनै सदस्यको नाममा दर्ता भएका कुनै पनि सम्पत्ति २०६४ सालमा ट्रष्ट बनाउने अवधारणा आयो र त्यसलाई  केवल राष्ट्र हितमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी कानुन बनाइयो । तत्कालीन संसदले पारित गरेको  त्यही कानुन हो नेपाल ट्रष्ट ऐन– २०६४ । त्यसपछि यी सबै जमीन र त्यसमा बानेका संरचनाहरु यसको अर्थात सार्वजनिक हितमामात्र प्रयोग हुनेगरी ट्रस्टको सम्पत्तिमा परिणत भए । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था भयो र ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम रूपमा सार्वजनिक प्रयोग गर्न सकिने व्यहोरासमेत ऐनमा जनाइएको थियो ।

यो व्यहोराले यो सम्पत्तिमा निजी प्रयोगलाई वा त्यस्तो निजीरुपमा भोगाधिकार हस्तान्तरणलाई कतै अवसर दिँदैन थियो । पछिल्लो समय त्यसमाथि प्रहार भयो । 

पहिलेको अवस्था 

यी सम्पत्ति प्रयोगका सन्दर्भमा पहिलेको त्यो ऐनमा प्रष्ट लेखिएको थियो । जस्तो, एकः विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाहरू खडा गरी सञ्चालन गर्ने वा त्यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि अनुदान प्रदान गर्ने । दुई ः अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनका चिकित्शालय खडा गरी तोकिए बमोजिम सञ्चालन गर्ने । 
ऐनको दफा १३ (१) मा ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्न र भोगाधिकारमा प्रदान गर्न पाइने छैन’ भन्ने प्रष्ट उल्लेख थियो । उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा ५ को प्रयोजनका लागि माथि भनिएका दुई शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाका लागि ट्रष्ट सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र दफा २४ सँग सम्बन्धित समितिको सहमतिमा ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर ‘ट्रष्टको सम्पत्ति बिक्री–वितरणबाट प्राप्त रकम ट्रष्टको प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भनिएबाट त्यो कतिकडा रहेछ भन्ने बुझाउँछ । यसको अर्थ हो बेचविखनबाट आएको रकम त्यो संस्थाले समेत प्रशासनिक  खर्च गर्न पाउँदैन भने त्यसमा अन्यथा हुने त कुरै भएन । 

यहीँ भयो संशोधन  

नेकपाको दुइतिहाइले गरेको चलाखीपूर्ण रुपले भोगाधिकार आफुले चाहेको मान्छेका हातमा पार्ने काम यो वन्देजलाई खुकुलो बनाइदिएपछि पुरा हुने भयो र त्यसै गरियो पनि । त्यो ऐनमा भएको सामान्य संशोधनले नै राजधानीमा रहेका गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा देखि पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला आदि सबैनै सामान्य वहानामा र सामान्य प्रकृया पुरा गरेर भोगाधिकारको हस्तान्तरण हुने भयो सय दुइसय वर्षसम्मकै लागि पनि । 

संसदको यो तेस्रो अधिवेशनले गरेको संशोधनमा भनिएको छ– नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा ट्रष्टलाई फाइदा हुनेगरी पर्यटकीय र व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न सकिने छ । ‘ट्रष्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले तोकेको अवधिका लागि लिजमा दिन सक्नेछ ।’

यसरी सम्पत्ति दिएर मात्र पुगेन । त्यसलाई स्थायी नै गराइयो । ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपयोग गर्ने पक्षले थपपुँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सो बाट ट्रष्टलाई थप आर्थिक लाभहुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअघि नै आवश्यकता अनुसार ट्रष्टको सिफारिसमा सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्नेछ ।’ 

यो प्रावधानलेनै बुझाउँछ यो ट्रष्टको सम्पत्ति सजिलै यक्ति वा कुनै व्यवसायीको हातमा सजिलै जाने भयो र थपपुँजी लगानी सहित विद्यमान संरचनालाई मर्मत–सम्भार भन्ने नाउँमा सम्वन्धितले चाहेजति समयको म्याद थपिने भयो अर्थात एकपटक भोगाधिकार पाएपछि यसलाई स्थायी गराउन मिल्ने भयो । 

यो संशोधनमा अर्कोपनि व्यवस्था गरियो । पहिले यो ट्रष्टको अध्यक्ष गृहमन्त्री पदेन हुने थियो । यो संशोधनले अव देखि प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति यसको सञ्चालक हुने भयो । यसले बुझाउछ ट्रष्टमा रहेको कतैतिरको जग्गा कसैलाई दिनपर्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले पहिले यसको अध्यक्ष मनोनित गर्ने भए । त्यसपछि त्यो संस्थाको हितको नाममा भन्दै कौडीको मोलमा त्यो जमिन चाहेको व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिइने भइयो । 

जस्तो पछिल्लो समय दरवारमार्ग, याक एण्ड यति होटल छेउको ठूला भवनसहितको जमिन केही पहिले दिवंगत भएका एक पर्यटन व्यवसायीको संस्थालाई दिइयो प्रधानमन्त्रीको विशेष निगाहमा । 

देशका ११ वटा जिल्लामा  राजपरिवारको यस्ता सम्पत्ति फैलिएको र अत्यन्त महत्वपूर्ण ठाउँ रहेका २१ हजार रोपनी जग्गा र तिनमा बनेका संरचनाहरु  यसरी नै सत्तापक्षको  पहुचका आधारमा ट्रष्टबाट भोगाधिकार हस्तान्तरण हुने क्रम तिव्र रुपमा बढन थालेका  छन ।