केदार सुवेदी :

काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सर्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याइँदा स्वयम् ल्याउनेलाई पनि शंका भएको बुझिएको छ । कतै यो वदनामीको कारण त बन्दैन भनेर उनीहरु सशंकित भएको जानकार सूत्रले बताएको छ ।  जब यस्तो कानुन ल्याईयो त्यसपछि एकपछि अर्को प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । संसदमा यस्तो विधेयक कसले ल्यायो र त्यसको लाभ कसले उठाउँदै छ ? भन्ने प्रश्न गरिन थालिएको छ भने यता यो बालुवाटारको सरकारी जमिन हडपिएभन्दा धेरै सजिलोसँग धेरै ठूलो मात्रामा सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ । कानुन मन्त्रालय सूत्रका अनुसार, तर यो विधेयक निकै गोप्य च्यान प्रयोग गरी लुकाएर ल्याईएको थियो । 
 
सुविधाको दुरुपयोग 

  राष्ट्रिय महत्वका र तत्काल नगरी नहुने विधेयकको सूचीभित्र परेर आएको यो विधेयक पारित पनि त्यसरी नै भयो कतै चर्चा नै नभइकन । यसमा भएको नयाँ वा पुरानोलाई यो प्रकारले संशोधन गर्दा जस्तो स्थिति आउँछ त्यसले यो पक्षमा कस्ता प्रभाव पार्ने हो भन्ने सामान्यरुपले बुझ्न समेत आवश्यक ठानिएन पारित गराउने पक्षबाट । त्यसकारण यो कसको योजनामा आयो भन्ने थप उल्लेख भैरहनु नपर्ला । जस्तो पहिले सार्वजनिक संस्थामात्र यसका उपभोक्ता हुन्थे भने अव नीजि र व्यापारिक प्रयोजनले पनि भोगचलन गर्न पाउने भए । यहाँनेर स्वार्थ समूह खडा भैसकेको थियो विधेयक आउने क्रममा नै ।   

प्रभाव प्रकट हुन थाल्यो 

यो विधेयक यो रुपमा पारित भएपछि सबै भन्दा पहिले भक्तपुर सल्लाघारीको ११४ रोपनी कसैकसैले १२४ (रोपनी पनि भन्छन्) जग्गामा नापनक्सा कोर्न थालि सकिएको छ । यसको अर्थ हो, यो कसैन कसैको हातमा परि सक्यो । अरनिको राजमार्गसँग जोडिएर उत्तरपट्टि अवस्थित रहेको यो जग्गाका’bout सर्वसाधारण जोकोहीलाई पनि जानकारी हुनुपर्छ । यो संशोधन विधेयकमा लालमोहर लाग्ना साथ  स्व. राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा दर्ता भएका ११ जिल्लामा फैलिएका सबै २१ हजार रोपनी न जग्गा र तिनमा बनेका भवन हत्याउने क्रम सबैतिर यही प्रकारले सुरु भैसकेको वताइएको छ । यो संशोधनमा पहिले रहेको सार्वजनिक हितको लागि मात्र भन्ने ठाउँमा नीजि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पनि भनेर किटानी गरिएपछि जुन प्रयोजनले यस्तो गरिएको थियो सो अनुसार काम त गरिने नै भयो ।  संशोधनको ‘नीजि व्यापारी प्रयोजनका लागि पनि’ भन्ने शव्दले नै यो कसको योजनामा काम भयो होला भन्ने आफैं बुझाउँछ । 

सांसदका बुझाइ 

कानुनमा जे गर्न खोजियो त्यसले जति कुरा वताउँछ त्यो जसरी आयो भन्नेले झनै बढी बुझाउला । संसदमा यो विधेयक जसरी आयो र यसमा जस्ता प्रावधान छन् त्यो गलत आसयको थियो भन्ने विपक्षी सांसदको बुझाइ रहेको पाइयो । राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार यस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने काम करिब करिब छलकपटबाट नै भयो । जस्तो संसदमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरियो । यसमा एकैपटक विभिन्न ५७ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक प¥यो भनी एकमुष्ट संसदमा प्रवेश गराइयो । यसरी एकमुष्ट विधेयक ल्याउनुपर्ने कारणमा ‘संघीयताको सन्दर्भमा परिमार्जन गर्न, ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका कठिनाइ तथा समस्या सम्वोधन गर्न, कतिपय ऐनमा रहेका प्राविधिक त्रुटि सुधार गरी मिलाउन र कतिपय ऐनमा रहेका व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न आवश्यक देखिएको’ भनी जनाइएको थियो । जुन उद्देश्य र कारणले विधेयक ल्याउनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा  यो नेपाल ट्रष्ट ऐन नपर्नु पर्ने हो तर त्यसमा घुसाइएर संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो र पारित पनि भयो ।  दुइतिहाइका अघि विपक्षको निरिहता स्वाभाविकै थियो पनि 

कौडीको मोल 

दुखद पक्ष के हो भने यस्ता जमिनले प्रचलित भाउ समेत पाउँदैनन् । त्यसको उदाहरण यसै समयमा कायम भैसकेको छ । सरकारी सम्पत्ति कसरी हडपिन्छ भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो बालुवाटारको ललिता निवास, जसमा सत्तारुढ नेकपाका महासचिव आफैं संलग्न भएका विवरणहरु सार्वजनिक भै नै सकेका छन् र स्वयम ती महासचिवले पनि स्वीकारेका छन् । यस्तो हडप्ने प्रयोजनका लागि यस्ता सरकारी सम्पत्तिको कति कम मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने पनि यिनै महासचिवले त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँको जमिनलाई ५० हजार आनाका दरले खरिद गरेको भनी देखाइएको विवरण आफैं एउटा साक्षी हो ।

यो नजीरबाट भक्तपुर सल्लाघारीको यो सहित गोकर्णको जंगल, नागार्जुनको जग्गा, पोखराको रत्नमन्दिर, चितवनको दियालो बंगला आदि २१ हजार रोपनी जग्गाको भाउ अधिकतम त्यही पचास हजार र त्यो भन्दा घट्दै जाँदा सौ पचास रुपैयाँ पनि कायम हुन सक्दछ । 

केही पहिले रत्नपार्क भित्रको एकरोपनी जग्गा महिनाको १५ हजारको दरले भाडामा दिइयो महानगरबाट । त्यो जग्गा जसले प्राप्त गरे तिनले भने यतिबेला दिनको ३० हजारका दरले कमाइ गरिहेका विवरण प्रकाशमा आइरहेका छन् । 
 
वास्तविकता हडप्ने नै

ऐनमा यस्तो व्यवस्था किन गर्नुप¥यो भन्ने कुरा उल्लेख भैरहनु नपर्ला । विज्ञहरु यो सम्पत्ति लिजमा दिने भनिए पनि त्यो वास्तवमा भोगाधिकारको हिसाबले कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा लगाउने नै हो भन्छन् । एकचोटी व्यक्तिले सम्पत्ति प्राप्त गरिसकेपछि पुनः त्यो फर्केर आउने सम्भावना कति होला ? सोच्नु पर्ने हुन्छ । पहिले आक्कल भुक्कल हुनेगथ्र्यो । अवत कानुन त्यस्तो बनाइएपछि स्वाभाविक छ  यसपछि क्रमशः नेपाल ट्रष्टका सम्पक्ति शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था वा सार्वजनिक हितका लागि हैन, त्रमशः व्यक्ति विशेषका लाभका लागि नै नाममात्रको लिजमा दिइरहिनेछ जवसम्म यस्तो जग्गा बाँकी रहन्छ । 

यहाँ चर्चाभएको स्व.राजाको यो सम्पत्ति त ट्रष्टका एक अधिकारी जो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्छन् उनलाई प्रभावमा पारे पुग्ने भयो । ऐनले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि सरकारले नियुक्त गरेका ती कर्मचारीले यस्ता जमिन र संरचनाहरु नाममात्रको रकम लिएर भोगचलनका लागि कुनैपनि माफियालाई दिन कुनै आइतवार पर्खनु नै परेन ।

उल्लेख भएको यो २१ हजार क्षेत्रफलको सबै जमिन सरदर मूल्य आनाको करोड भन्दामाथि नै छ । लिजमा दिईँदा यो मूल्य धेरै भए लाख सामान्यतया हजारमा परिणत हुने संकेत बालुवाटारको जमिनको मूल्य पचास हजार आना तोकिएको अवस्थाले नै वताइसकेकोछ । त्यसकारण संसदको दुइतिहाइको यो कामका’bout व्यापक रुपमा प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएका विज्ञहरु वताउँछन् ।

सार्वजनिक सम्पत्ति आसेपासेलाई सुम्पने सरकारी रणनीति